एबीआरसी को मिला निरीक्षण का अधिकार
रामपुर निज संवाददाताबेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक ब्लाक समन्वयकों को स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। वे हर माह 25 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और सीधे जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को रिपोर्ट देंगे। इससे खंड शिक्षाधिकारियों की मनमानी पर रोक लगेगी। शिक्षा विभाग ने एबीआरसी का कद और रुतबा बढ़ा दिया है। अब तक एबीआरसी को सूचनाएं एकत्र किए जाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। या खंड शिक्षाधिकारी अपने स्तर से काम कराते थे, लेकिन अब उन्हें स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार दे दिया गया है। दरअसल विभाग की हालत नहीं सुधर पा रही है। केन्द्र और प्रदेश सरकार हर साल बेसिक शिक्षा पर पानी की तरह धन बहा रही है। बच्चों और शिक्षकों के कल्याण को तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। बच्चों को भोजन, छात्रवृत्ति, ड्रेस, साईकिल, झूले आदि की सुविधा दी जा रही है, लेकिन शिक्षा का स्तर नहीं उठ पा रहा है। यहां तक कि मास्साब भी समय पर स्कूल नहीं पहुंचेते। काफी शिक्षकों की खंड शिक्षाधिकारी से सेटिंग रहती है। वे महीना भर सकूल नहीं जाते, लेकिन उनसे महीना जरूर जाता है। बीएसए को बीइओ की सेटिंग का पता भी नहीं चल पाता। इसलिए बीइओ मनमानी करते रहते हैं। यह शिकायतें शासन तक पहुंच रही थीं। अब शासन ने बीइओ के पर कतर दिए हैं। एबीआरसी को भी स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार दे दिया। वे हर माह 25 स्कूलों का निरीक्षण कर सीधे बीएसए को रिपोर्ट देंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ ने विभाग के इस निर्णय पर खुशी जताई है। जिला मंत्री आनंद प्रकाश गुप्ता, कैलाश बाबू, रविन्द्र गंगवार आदि ने कहा कि इससे मनमानी पर रोक लगेगी।
No comments:
Write comments