राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने तथा कुलपतियों का कार्यकाल तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने के मामले में प्रदेश सरकार अब भी असमंजस में है। राज्यपाल राम नाईक व उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की मौजूदगी में पिछले दिनों में हुए कुलपति सम्मेलन में इन दोनों मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई थी। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा था कि इन दोनों मुद्दों पर विचार किया जाएगा। उनके अनुसार सम्मेलन में सभी कुलपति इन दोनों प्रस्तावों पर सहमत थे लेकिन इस मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सहमति के बाद लिया जाएगा।शिक्षक संगठनों का कहना है कि दोनों मुद्दों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की भी सहमति है। इस कारण प्रदेश सरकार को इन दोनों मुद्दों पर निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए
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