लखनऊ : प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 70 वर्ष तक के रिटायर्ड शिक्षकों को रखने के आदेश जारी कर दिया। इन्हें मानदेय पर रखा जाएगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय में इन शिक्षकों के चयन के लिए कुलपति की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। इसमें कुलसचिव, संबंधित संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष भी शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने गुरुवार को इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए।
इसमें रिटायर्ड शिक्षकों को उनके पद के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर को 500 रुपये प्रति लेक्चर दिया जाएगा। अधिकतम 25 रुपये प्रतिमाह की सीमा भी रखी गई है। एसोसिएट प्रोफेसरों को 600 रुपये प्रति लेक्चर दिया जाएगा। इसमें 30 हजार रुपये प्रतिमाह की सीमा है। इसी प्रकार प्रोफेसरों को 700 रुपये प्रति लेक्चर दिया जाएगा।
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