नौ माह बाद शुरू हुई प्रक्रिया, राजकीय कालेजों के अतिरिक्त शिक्षकों के किए जाएंगे तबादले

प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष जून माह में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त शिक्षकों के स्थानांतरण व समायोजन की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके विरुद्ध पहले राजकीय शिक्षक संघ कोर्ट गया उसे कोई राहत नहीं मिली लेकिन शैलेंद्र कुमार सिंह व 107 अन्य पर हाईकोर्ट ने स्थगनादेश जारी किया था। इसके पूरी प्रक्रिया ठप हो गई थी। अब कोर्ट ने शैलेंद्र सिंह प्रकरण में स्टे को खत्म कर दिया है। इससे यह प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री ने दिए थे निर्देश

उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बीते 12 मार्च को वीडियो कांफ्रेंसिंग में इस आशय के निर्देश अफसरों को दिए थे। उसका तेजी से अनुपालन शुरू हो गया है। पिछले वर्ष छात्र संख्या को आधार बनाने से शिक्षकों के विषय गौण हो गए थे। इस पर कोर्ट की टिप्पणी का संज्ञान लिया गया है। हालांकि विभाग में एलटी ग्रेड व प्रवक्ता स्तर पर शिक्षकों की बेहद कमी पहले से है, वहीं शहरी क्षेत्रों के कालेजों में शिक्षकों की संख्या अधिक है, जबकि ग्रामीण में शिक्षक गिने-चुने हैं।

राज्य ब्यूरो’ इलाहाबाद प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक कालेजों के अतिरिक्त शिक्षकों की स्थानांतरण/समायोजन प्रक्रिया फिर शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को अतिरिक्त शिक्षकों को सूचीबद्ध करने का का निर्देश जारी किया है। इस बार यह कालेज में विषयवार व छात्र संख्या के अनुरूप अतिरिक्त शिक्षक चिन्हित होंगे। ज्ञात हो कि पहले सिर्फ छात्र संख्या को ही आधार बनाकर अतिरिक्त शिक्षक घोषित किया गया था।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. अवध नरेश शर्मा ने डीआइओएस को भेजे निर्देश में कहा है कि बच्चों को निश्शुल्क शिक्षा का अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार अब विषयवार व छात्र संख्या के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों का फिर से निर्धारण किया जाना है।

डीआइओएस 16 मार्च तक अपने जिले के अतिरिक्त शिक्षकों का चिह्नंकन करके सूची निर्धारित प्रारूप पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को सौंपे। इस कार्य में पूरी सावधानी व पारदर्शिता रखना जरूरी है। 1यह भी कहा गया है कि यदि चिन्हांकन में शिक्षा निदेशालय या फिर शासन स्तर तक शिकायतें आती हैं तो डीआइओएस के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। निदेशक ने इसका प्रारूप भी सभी जिलों को भेजा है। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक 19 मार्च तक यह रिपोर्ट शिविर कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।’स्थानांतरण/समायोजन की सूची बनाने का जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश इस बार विषयवार और कालेज की छात्र संख्या के अनुसार होगा निर्धारण