‘25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को दें दाखिला’ ,
लखनऊ (डीएनएन)। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)
में हर वर्ग के बच्चे को एक साथ शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। इसलिए सभी
निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला दिया जाना
चाहिए। यह बात बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव आशीष कुमार गोयल ने कही। वह
शनिवार को राजधानी के एक होटल में आयोजित शिक्षा के अधिकार की सामाजिक
समावेश कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।
भारत अभ्युदय फाउंडेशन और यूनीसेफ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में निजी स्कूलों के प्रतिनिधि के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सचिव मुख्यमंत्री पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि हमारा प्रदेश शिक्षा के अधिकार में सामाजिक समावेश वर्कशॉप श्रृंखला के मामले में एक उदाहरण पेश कर रहा है। यह कार्यक्रम समाज के गरीब एवं उपेक्षित वर्ग के बच्चों को उनके स्कूलों में पैडागोजिकल तकनीक के जरिये सभी के साथ लेकर चलने में निजी स्कूलों की क्षमता बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। वर्कशॉप में भारत अभ्युदय फाउंडेशन की चेयरपर्सन सबीना बानो ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटें निशुल्क दाखिले के लिए आरक्षित हैं। नए शैक्षिक में इन सभी पर दाखिले के लिए आव्ज़दन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्यशाला में जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार त्रिपाठी, बीएसए प्रवीण मणि त्रिपाठी भी उपस्थित थे।
बीएसए
कार्यालय से आवेदन फार्म मिलने शुरू : सबीना बानो ने बताया कि आरटीई के तहत
निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर निशुल्क दाखिले के लिए आव्ज़दन फार्म
बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिलने शुरू हो गए हैं। यह फार्म भारत
अभ्युदय फाउंडेशन के कार्यालय में भी उपलब्ध हैं। आवेदन फार्म के साथ आधार
कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सहित कोई भी दो पहचान पत्रों की
फोटोकॉपी लगानी होगी। आवेदक को घर के आसपास स्थित निजी स्कूल के नाम भी
देने होंगे।
दाखिले में मदद करेगी हेल्पलाइन : फाउंडेशन ने दाखिले में किसी भी
दिक्कत के लिए एक हेल्पलाइन की भी शुरूआत की है। चेयरपर्सन सबीना बानो ने
बताया कि प्राइव्ज़ट स्कूल में निशुल्क सीट पर दाखिले के लिए फार्म भरने में
या अन्य कोई समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर 08030636329 पर मिस कॉल देकर
समाधान कर सकते हैं।
प्रभावी ढंग से लागू हो आरटीई : कार्यशाला में राजधानी के
कई निजी स्कूल संचालकों ने भी प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि आरटीई को
प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। भारत अभ्युदय फाउंडेशन की चेयरपर्सन
सबीना बानो ने बताया कि प्रशिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग कज़ प्रदेश के जिन आठ
जिलज़ं में भेजा जाएगा। जिससे गज़रखपुर, बरेली, मेरठ, कानपुर, आगरा,
इलाहाबाद, वाराणसी और गौतमबुद्घ नगर में भी कार्यक्रम को आगे बढ़ेगा।
संस्था के आमिर हुसैन ने बताया कि सामाजिक समावेश में ई-लर्निंग सर्टिफिकेट
कज़र्स तैयार करने के काम में पूरे देश के अनेक संगठन जुटेंगे। दूसरी ओर
स्ववित्तपोषित विद्यालय प्रबंधक महासंघ ने आगामी एक अप्रैल से शुरू होने
वाले सत्र में आरटीई के तहत गरीब परिवार के बच्चों को दाखिले दिए जाने पर
सहमति दी है। प्रबंधक महासंघ के अध्यक्ष हवलदार सिंह यादव और सचिव महादेव
प्रसाद यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के निर्देश पर आरटीई को
बढ़ाने के लिए जिले में विश्ज़ष अभियान चलाया जाएगा।
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