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Friday, October 27, 2017

जालौन : राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बीएसए को विभिन्न समस्याओं के सन्दर्भ में सौंपा ज्ञापन, पदोन्नति हेतु समय सारिणी जारी करने की मांग


राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बीएसए को विभिन्न समस्याओं के सन्दर्भ में सौंपा ज्ञापन, पदोन्नति हेतु समय सारिणी जारी करने की मांग
आज दिनांक 25.10.2017 को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद-जालौन का प्रतिनिधिमण्डल जिलाध्यक्ष राजेन्द्र राजपूत जी के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार शाही से मिला व शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा कर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना व शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया।*🚩

मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याओं पर चर्चा हुई :

👉1- प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति हेतु पर्याप्त पद भी हैं व कोई विधिक बाधा भी नहीं, परन्तु शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित कर न केवल उनको आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है बल्कि लम्बे समय से पदोन्नति के झूठे आश्वासन देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, अतः तत्काल पदोन्नति हेतु समय सारिणी जारी की जाये।

👉2-ब्लॉक सह-समन्वयकों का चयन नियानुसार व पारदर्शिता पूर्ण तरीके से किया जाये।

👉3- मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था में फल, दूध, सब्जियां, राशन खरीदने, गेंहू पिसवाने व सिलेन्डर आदि की व्यवस्था हेतु अध्यापकों को विद्यालय समय में बाजार जाना पड़ता है, इस बीच अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करते हैं तो अध्यापकों को अनुपस्थित कर देते हैं, इसी तरह अगर मध्यान्ह भोजन गुणवत्ता पूर्ण न बनने या बाधित होने पर भी अध्यापकों पर कार्यवाही कर दी जाती है। अतः या तो अध्यापकों को मध्यान्ह भोजन योजना से मुक्त किया जाये या मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था के लिये स्कूल से प्रस्थान करने पर कोई कार्यवाही न की जाये।

👉4- खण्ड शिक्षा अधिकारी व संकुल प्रभारियों द्वारा एक ही सूचना अध्यापकों से बार-बार मांगी जाती है जिससे समय व शिक्षण के लिये ऊर्जा का व्यर्थ व्यय होता है, ढेरों सूचनायें तत्काल देने को बाध्य किया जाता है जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य छोड़कर कागजी घोड़े दौड़ाने में लगे रहने को मजबूर होते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षक डायरी का औचित्य समझ नहीं आता है, उस अवधि में डायरी में क्या लिखा जाये कृपया मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

👉5- शिक्षकों को साल भर तरह-तरह के गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में उलझाये रखा जाता हैं और फिर कार्यक्रमों के लिए बैनर बनवाने, फोटोग्राफ बनवाने व फोटोकॉपी कराने आदि के लिए विद्यालय विकास अनुदान के लिए भेजी गयी धनराशि से व्यवस्था करने के निर्देश दिये जाते हैं, परन्तु चूंकि विद्यालय विकास अनुदान की धनराशि कम होने के कारण उसका व्यय शीघ्र हो जाता है। विद्यालय विकास अनुदान की धनराशि का पूर्ण उपभोग होने के बाद अध्यापक किस मद से व्यय करें मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें।

👉6-  शिक्षकों से रविवार व अन्य अवकाश के दिवसों में कार्य लेने पर नियमानुसार प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने हेतु पत्र जारी कर खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये जायें।

👉7- खण्ड शिक्षा अधिकारी व ब्लॉक लिपिक शासन व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता न ही कोई कार्यवाही की जाती हैं, इसका उदाहरण है दिनांक 30.04.2013 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी आदेश पत्रांक बे०शि०प०/1333-1408 में ग्रीष्मावकाश में माह जून में हाउस होल्ड सर्वे कराने के बदले अध्यापकों की सेवा पुस्तिका में उपार्जित अवकाश दर्ज कराने के निर्देश दिये गये थे परन्तु अभी तक किसी भी ब्लॉक में उपार्जित अवकाश सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं किये गये हैं। अतः समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर उपार्जित अवकाश सेवा पुस्तिका में अंकित कराये जायें।

👉8-शिक्षकों की जीपीएफ पासबुकें व सेवा पंजिकाएं अद्यतन करायी जायें।

👉9-  शिक्षकों की ब्लॉक स्तरीय समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ब्लॉक इकाइयों की माह में 2 बैठकें प्रत्येक माह की 9 व 24 तारीख को कराने के संबंध में पत्र जारी कर समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाये।

👉10- संकुल प्रभारी शिक्षकों को जहाँ एक तरफ सूचनायें नियमानुसार हार्ड कॉपी में न देकर मोबाइल पर व्हाट्स एप के माध्यम से भेज देते हैं, वहीँ शिक्षकों से सूचनायें हार्ड कॉपी में ही प्राप्त करने को बाध्य करते हैं, अतः विभागीय पत्र व सूचनायें स्कूल तक हार्ड कॉपी में पहुंचाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये।

👉11- चयन वेतनमान, परिवार नियोजन भत्ता, विकलांग भत्ता, प्रसूति अवकाश, बाल्य देखभाल आवकाश, चिकित्सा अवकाश की लम्बित पत्रावलियों का परीक्षण कर शीघ्र स्वीकृति आदेश जारी किये जायें।

प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष राजेन्द्र राजपूत जी, जिला महामंत्री  प्रदीप सिंह चौहान जी , संघर्ष समिति के अध्यक्ष  इलियास मंसूरी जी , का० जिला महामंत्री अरुण पांचाल जी, जिला कोषाध्यक्ष अशोक तिवारी जी, जिला मीडिया प्रभारी विकास गुप्ता जी, जिला ऑडिटर सुरेश वर्मा जी, ब्लॉक अध्यक्ष डकोर संतोष विश्वकर्मा जी, ब्लॉक मंत्री डकोर सुशील राजपूत जी,ब्लॉक अध्यक्ष नदीगांव विनय मिश्रा जी, ब्लॉक अध्यक्ष जालौन बृजेश श्रीवास्तव जी, ब्लॉक मंत्री जालौन प्रदीप कुमार सिंह जी, ब्लॉक कोषाध्यक्ष जालौन कृष्णगोपाल सिंह जी, राजेन्द्र स्वर्णकार जी, राजेश गुप्ता जी, श्यामजी गुप्ता, मनोज गुप्ता जी आदि मौजूद रहे।



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