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Saturday, April 21, 2018

9.25% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल, डिप्टी सीएम डॉ.दिनेश शर्मा ने संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिया निर्देश

लखनऊ : उप मुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया कि कोई भी विद्यालय 9.25 प्रतिशत से अधिक फीस किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ा सकता है। उन्होंने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि वे संबंधित मंडलायुक्त से समन्वय स्थापित कर 30 अप्रैल तक मंडलीय शुल्क नियामक समिति का गठन करा लें।


वह शुक्रवार को योजना भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय विद्यालयों में विज्ञान व गणित वर्ग में प्रवक्ताओं के पद सृजित कर दिये गए हैं तथा 30 जून तक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले टॉप 10-10 विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं रिजल्ट प्रकाशित होने के एक सप्ताह के अन्दर माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी।



उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेजों में छात्रों का नामांकन शुरू करा दें। इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए कहा। यह भी ध्यान रखने के लिए कहा कि कोई भी बुक सेलर किताब के साथ गाइड लेने की शर्त न जोड़ने पाए। यदि कोई ऐसा करते पाया जाए तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करायें। विद्यालयों में कैम्प लगाकर पुस्तक का वितरण करायें। उन्होंने सभी मॉडल स्कूलों में फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इसके लिए राज्य सरकार ने पांच करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है।



उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित 37 नये राजकीय इंटर कालेजों का संचालन सुनिश्चित कराया जाए। इन विद्यालयों के लिए 851 पदों का सृजन किया जा चुका है। इन कालेजों में छात्रों के प्रयोगार्थ फर्नीचर आदि के लिए 655.20 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने विद्यालयों में कक्षा छह, नौ तथा 11 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ने का निर्देश दिया। अध्यापकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा 220 दिन शिक्षण कार्य पर अमल पर भी उन्होंने जोर दिया।राज्य

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