यूपी : 68 लाख से अधिक युवाओं को मिलेंगे टैबलेट व स्मार्ट फोन, विशेषज्ञों की समिति गठित

यूपी : 68 लाख से अधिक युवाओं को मिलेंगे टैबलेट व स्मार्ट फोन, विशेषज्ञों की समिति गठित

उत्तर प्रदेश में स्नातक, परास्नातक, तकनीकी व मेडिकल शिक्षा के विद्यार्थियों, कौशल विकास व एमएसएमई के प्रशिक्षणार्थियों सहित कुल 68,30,837 युवाओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। सरकार ने इसका शासनादेश जारी कर किया और इनकी खरीद के लिए यूपी डेस्को को नोडल संस्था नामित करते हुए विशेषज्ञों की समिति भी गठित कर दी। यह खरीद जेम पोर्टल के जरिए की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पुरुष हेल्थ वर्कर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के प्रशिक्षणार्थियों को भी इस योजना में शामिल किया है। लाभार्थियों का चयन संबंधित शिक्षण या अन्य संस्थान के प्रमुख और विभागाध्यक्ष के माध्यम से किया जाएगा। योजना में उन्हीं का चयन किया जाएगा जिन्हें सरकार (स्कूलों के विद्यार्थियों को छोड़कर) की किसी अन्य योजना से टैबलेट या स्मार्ट फोन नहीं मिला है। सभी विभागों से लाभार्थियों का डाटाबेस जुटाने के लिए विशेष वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा।

सरकार ने टैबलेट व स्मार्ट फोन खरीद के लिए नोडल एजेंसी को पांच करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया है। जबकि विशेषज्ञ समिति का गठन आईटी विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। लाभार्थी चयन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी।

■  चिह्नित विद्यार्थी व अन्य युवा

● उच्च शिक्षा : 50,21,277

● तकनीकी शिक्षा (डिग्री कोर्स) : 1,95,022

● तकनीकी शिक्षा (डिप्लोमा कोर्स) : 2,29,703

● कौशल विकास विभाग में प्रशिक्षणरत : 5,00,000

● कौशल विकास विभाग से प्रशिक्षित : 3,00,000

● सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक : 100000

● आईटीआई में प्रशिक्षणरत : 1,29,000

● चिकित्सा शिक्षा : 1,34,655

● पैरामेडिकल व नर्सिंग : 1,71,180

● एमएसएमई की योजना के तहत : 50,000

बड़ा फैसला : यूपी में एक करोड़ छात्रों को मिलेगा स्मार्ट फ़ोन या टैबलेट

उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक के छात्रों को मिलेगा

लखनऊ : यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को छात्रों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में एक करोड़ छा-छात्राओं को टैबलेट देने का फैसला किया गया है। 

योगी सरकार टैबलेट योजना पर 3000 करोड़ खर्च करेगी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में 25 बिंदुओं पर मुहर लगी है। इसमें युवाओं को टैबलेट वितरण को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक के छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। करीब 60 लाख से 1 करोड़ बच्चों को स्मार्ट फोन या टैबलेट मिलेगा। जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया होगी, इसमें करीब 3000 के करीब बजट खर्च होगा।

बता दें कि यूपी सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि विद्याथियों के बीच टैबलेट का वितरण किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही प्रदेश भाजपा ने ट्वीट कर बताया था कि अक्टूबर से टैबलेट बांटे जाएंगे। ट्वीट में बताया गया था कि 18-25 आयु के सभी विद्यार्थियों के लिए अक्तूबर में टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने राज्य के एक करोड़ नौजवानों को टैबलेट-स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की थी। जिसके तहत स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमाधारी नौजवानों को इस योजना से जोड़ते हुए टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाना है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में तीन हजार करोड़ के कोष का गठन किया है।

छात्रों के अलावा योगी सरकार ने स्किल्ड वर्कर्स को भी सर्विस देने के लिए एक लाख नि:शुल्क टैबलेट देने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को रोजमर्रा की सेवाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के एक करोड़ युवक-युवतियों को स्मार्ट फोन, टैबलेट या लैपटॉप देगी. ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप या टैबलेट देगी। 

इसके लिए सरकार ने 3000 करोड़ का निधि कोष बनाया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले छात्रों को भत्ता देने का फैसला भी किया गया है। यूपी सरकार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले युवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन देगी। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले युवाओं को भत्ता देने का भी फैसला सरकार ने किया है।

पिछले दिनों सीएम योगी ने प्रतियोगी परीक्षा दे रहे प्रत्येक छात्र-छात्रा को कम-से-कम तीन परीक्षाओं के लिए भत्ता देने की घोषणा विधानसभा में की थी। सीएम योगी ने कहा था कि सरकार निराश्रित महिलाओं के उत्थान योजनाओं को भी जल्द लेकर आ रही है। वकीलों को भी सामाजिक सुरक्षा देने के लिए योगी सरकार अब 5 लाख रुपए देगी। बता दें कि पहले ये राशि डेढ़ लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है।