सीतापुर : अंतरजनपदीय शिक्षकों की तैनाती पर रोक, बिना विज्ञापन निकाले मोबाईल पर सूचना दे काउंसलिंग करा तैनाती देने का आरोप

गैर जिलों से स्थानांतरित होकर आए शिक्षक-शिक्षिकाओं की तैनाती में खेल कर दिया गया। विज्ञापन न निकलवाकर मोबाइल फोन से सूचना देने का कोरम पूरा कर 30 सितंबर को कॉउंसलिंग कराकर तैनाती में मनमानी की गई। तैनाती में एकल व बंद विद्यालयों में तैनाती का प्राविधान था मगर ऐसा नहीं किया गया। शिक्षिकाओं को रेड जोन में तैनाती का फरमान जारी किया गया था। शिक्षकों व शिक्षक संघ की शिकायत पर डायट प्राचार्य ने फिलवक्त तैनाती पर रोक लगाते हुए बीएसए को दस्तावेज समेत मंगलवार को तलब किया है।_

उल्लेखनीय है कि गैर जिलों से सीतापुर में स्थानांतरित होकर 132 शिक्षक-शिक्षिकाएं आए थे। इन्हें लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी तैनाती नहीं दी जा सकी है। महिलाओं व विकलांगों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर कॉउंसलिंग कराकर विद्यालय आवंटित किए जाने थे, मगर विभाग ने गुपचुप तरीके से 30 सितंबर को कॉउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर डाली। बीएसए का तर्क है कि शिक्षिकाओं व विकलांगों को मोबाइल फोन से सूचना दी गई, जबकि शिक्षिकाएं इससे साफ इंकार कर रही हैं। आराधना हत्याकांड के पश्चात शिक्षिकाओं को रेड जोन में तैनाती नहीं दी जानी थी। रेड जोन का तात्पर्य ऐसे विद्यालय जो सुनसान स्थान पर हों, आवागमन के साधन न हों और एक किमी से अधिक पैदल न चलना हो से है। इसकी शिकायत शिक्षकों व शिक्षक संघ ने डायट प्राचार्य अशोक कुमार से की और पूरे मामले से अवगत कराया। गैर जिले से आए शिक्षकों को एकल व बंद विद्यालयों में तैनाती दी जानी थी, मगर जो सूची तैयार की गई है उसके अनुरूप कई एकल व बंद विद्यालय अभी भी खाली हैं। डायट प्राचार्य ने तैनाती पर रोक लगाते हुए मंगलवार को बीएसए राजेंद्र सिंह को एकल व बंद स्कूलों की सूची व अन्य दस्तावेजों के साथ तलब किया है। माना जा रहा है कि कॉउंसलिंग की प्रक्रिया नए सिरे से कराकर शिक्षिकाओं व विकलांगों से विकल्प भराए जाएंगे, जिसके पश्चात ही उन्हें तैनाती दी जाएगी।

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बगैर विज्ञापन जारी किए ही गुपचुप तरीके से कॉउंसलिंग  कराने का दावा बीएसए ने किया है। डायट प्राचार्य ने हमारी शिकायत पर पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए बीएसए को समस्त अभिलेखों सहित आज तलब किया है।

- रवींद्र दीक्षित, जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ

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गैर जनपद से आए शिक्षकों को जो पहले आया था, उसे पहले तैनाती दी जानी थी। विज्ञापन जारी कराकर विकल्प भराए जाने चाहिए थे। बीएसए से सभी अभिलेख मांगे हैं, जिसके पश्चात पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- अशोक कुमार, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान