बीईओ का कोटा बढ़ाने के विरोध में राजकीय शिक्षक सीएम योगी से मिले
21 अप्रैल 2025
लखनऊ। राजकीय शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल रविवार को प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में गोरखपुर पहुंच कर मुख्यमंत्री से जनता दरबार में मुलाकात की प्रतिनिधि मंडल ने 30 हजार राजकीय शिक्षक शिक्षिकाओं के भविष्य बचाने की मांग की।
ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से मांग की कि खंड शिक्षा अधिकारियों का कोटा किसी भी दशा में न बढ़ाया जाए। क्योंकि इससे राजकीय शिक्षकों की पदोन्नति प्रभावित हो जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में अरुण यादव प्रांतीय महामंत्री, डॉ कुशाम्भ यादव जिलाध्यक्ष प्रयागराज आदि शामिल थे।
राजकीय शिक्षकों ने गिनाए बीईओ पदोन्नति कोटा न बढ़ाने के कारण, सामान्य शिक्षा संवर्ग समूह-ख के उच्चतर पद के लिए बीईओ के पास योग्यता न होने का आरोप
19 अप्रैल 2025
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) समूह-ख उच्चतर के पद पर खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ) को पदोन्नति दिए जाने के पहले राजकीय शिक्षक संघ ने कुछ सुझाव अपर मुख्य सचिव (एसीएस) को भेजे हैं। एसीएस ने विषय पर विचार-विमर्श के लिए राजकीय शिक्षकों से सुझाव मांगे थे। सुझाव में उन्हें बताया गया है कि बीईओ के पास तीन वर्ष अध्यापन अनुभव की निर्धारित योग्यता नहीं है। इसके अलावा वेतनमान में अंतर, उनकी वरिष्ठता विवादित होने सहित कुछ और तर्क देकर उन्हें उच्चतर के पद पर पदोन्नति दिए जाने का विरोध किया गया है।
सुझाव में संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय व महामंत्री सत्यशंकर मिश्र ने बताया है कि बीईओ अपनी संख्या 1031 बताकर पदोन्नति कोटा बढ़ाना चाहते हैं, जबकि शैक्षिक संवर्ग (महिला/पुरुष) की संख्या 24,000 है, जो कि पूरी तरह पदोन्नति की शर्तें पूरी करते हैं। इसके अलावा यह भी जानकारी दी है कि बीईओ 4800 वेतनमान से सीधे उच्चतर पद के वेतनमान 5400 पर जाना चाहते हैं, जो कि अनैतिक है, जबिक शैक्षिक संवर्ग इसके लिए पात्रता रखता है। इसके अलावा बीईओ की अद्यतन कोई सेवा नियमावली नहीं बनी है।
ज्येष्ठता व नियमावली के अभाव में पदोन्नति संभव नहीं है। इनकी वरिष्ठता भी विवादित है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। यह भी तर्क दिया है कि बीईओ का पद बेसिक शिक्षा का है और बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा दोनों अलग-अलग वर्ग हैं।
बीईओ को नियम विरुद्ध कोटा न देने की मांग, विभाग को गुमराह करके मनमाने तरीके से कोटा बढ़वाने का आरोप
12 अप्रैल 2025
लखनऊ। राजकीय शिक्षक संघ ने खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) के पदों में नियम विरुद्ध कोटा दिए जाने का विरोध किया है। इसके लिए संघ ने शिक्षा महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक संघ के प्रादेशीय अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय ने शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा से मुलाकात कर शुक्रवार को बताया कि बीईओ के पदों में नियम विरुद्ध कोटा समाप्त किया जाने की मांग बार-बार हो रही है, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है।
उन्होंने बताया कि विभाग को गुमराह करके मनमाने तरीके से खंड शिक्षा अधिकारियों ने अपना कोटा बढ़वाया है। उन्होंने कहा हमारी मांग है कि खंड शिक्षा अधिकारियों के इतिहास का अवलोकन करते हुए नियम विरुद्ध लगा कोटा समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि संघ की मांग पर विचार नहीं किया गया तो राजकीय शिक्षक संघ सभी शिक्षक व अधीनस्थ राजपत्रित साथी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।
बीईओ की पदोन्नति के लिए गलत ढंग से कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध हुआ तेज
उम्र राजकीय शिक्षक संघ ने निदेशालय में किया प्रदर्शन,
माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सौंपा ज्ञापन, न्याय की मांग
10 अप्रैल 2025
लखनऊ । राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश ने खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को प्रोन्नति देने के लिए पदोन्नति कोटे को गलत ढंग से बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का विरोध तेज कर दिया है। बुधवार को राजधानी स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में बढ़ी संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने कहा कि इससे बीईओ को लाभ होगा और शिक्षकों को नुकसान होगा, जबकि उनकी संख्या कहीं अधिक है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेन्द्र देव को शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा और प्रस्ताव को वापस लिए जाने की मांग की।
संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार भड़ाना व महामंत्री डा. रवि भूषण का कहना है कि शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) और शैक्षिक (राजपत्रित निरीक्षण शाखा) के पदों में पदोन्नति कोटे में गड़बड़ी कर बीईओ को अनुचित लाभ देने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि हाईस्कूल के प्रिंसिपल के पदों पर कार्यरत 61 प्रतिशत पुरुष शाखा व 22 प्रतिशत महिला शाखा के प्रधानाचार्यों और 17 प्रतिशत बीईओ को पदोन्नति देकर राजकीय इंटर कालेज में प्रिंसिपल, बेसिक शिक्षा अधिकारी व एसोसिएट जिला ने विद्यालय निरीक्षक बनाया जाता है।
पहले बीईओ प्रति उप जिला म विद्यालय निरीक्षक पदनाम से जाने जाते थे। वर्ष 2011 में शासनादेश जारी कर इन्हें बीईओ पदनाम दिया ि गया, लेकिन नियमावली अभी तक स नहीं बनी। अब बीईओ के पदोन्नति कोटे के पदों को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने का प्रस्तावज्ञ तैयार किया गया है। बीईओ की संख्या 1,031 है और शैक्षिक संवर्ग के राजपत्रित अधिकारियों के समकक्ष शिक्षकों की संख्या 25 हजार है। ऐसे में बीईओ का पदोन्नति कोटा दोगुणा किया जाना अनुचित है।
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