बढ़ा दिए गए विषय, घट गई पदों की संख्या, अब राजकीय स्कूलों में अलग-अलग होंगे गणित-विज्ञान के शिक्षक, शासन ने उप्र अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली में किया बदलाव

सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, कला, शारीरिक शिक्षा, संगीत, कृषि। उद्यानकर्म, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर, मानव विज्ञान, सिलाई, सहायक अध्यापक, अध्यापिका (अरबी, पाली, गुजराती, पंजाबी, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलगू, मलयालम और नेपाली)।संशोधित नियमावली के मुताबिक एलटी ग्रेड में विषयों की संख्या बढ़ा दी गई है। जबकि पदों की संख्या घटा दी गई है। मौजूदा समय में हाईस्कूल में पांच विषय अनिवार्य होते हैं इनमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामजिक विज्ञान व गणित शामिल है। इसके अलावा कला, संस्कृत, कृषि, कॉमर्स, गृह विज्ञान, उर्दू आदि विषय को विकल्प के रूप में रखा गया है। लेकिन बीते 28 अक्टूबर को स्वीकृत नए 484 राजकीय हाईस्कूलों में प्रति विद्यालय पांच सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए पद सृजन किया गया है। जबकि पूर्व में सात सहायक अध्यापकों की भर्ती का प्रावधान था।
अखिल सक्सेनालखनऊ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के खुलने वाले नए राजकीय हाईस्कूलों में अब छात्रों के लिए गणित और विज्ञान के लिए अलग-अलग शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अभी तक इन विषयों के लिए एलटी ग्रेड में एक ही शिक्षक होते थे। वहीं पुरुष और महिला शिक्षकों की भर्ती का अधिकार अब अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के पास होगा। शासन ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 में संशोधन करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की है।राजधानी में करीब 31 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में हाईस्कूल में छात्रों को गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षक तैनात हैं। जिससे शिक्षकों के ऊपर काफी दबाव होता है। लेकिन अब नई शिक्षक भर्ती की नियमावली में गणित और विज्ञान के अलग-अलग शिक्षक नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा आरएमएस के तहत खुलने वाले विद्यालयों में लागू होगी। इसके अलावा अब नए राजकीय हाईस्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षक का भी एक पद सृजित कर दिया गया है। इससे छात्रों को कम्प्यूटर की पढ़ाई में आसानी होगी। वहीं महिला विद्यालयों में सहायक अध्यापक सिलाई का भी पद निर्धारित किया गया है।484 नए स्कूलों में 2904 शिक्षकों के पद स्वीकृतराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2013-14 में स्वीकृत 226 तथा 2015-16 में 258 विद्यालय स्वीकृत किए गए थे। अब इन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, सहायक अध्यापकों एवं लिपिकों के पद सृजन को मंजूरी दे दी गई है। प्रत्येक विद्यालय में एक प्रिंसिपल, पांच सहायक अध्यापक व एक लिपिक सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षक पद के लिए कुल 2904 पदों का सृजन किया गया है। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की तैनाती सेवा प्रदाता के माध्यम से की जाएगी। विभागीय जानकारों की मानें तो शासन ने 2010-11 व 2011-12 में खोले नए राजकीय हाईस्कूलों में प्रति विद्यालय सात पद शिक्षक के स्वीकृत किए थे। हालांकि इस बार यह संख्या घटाकर प्रति विद्यालय पांच कर दी गई है। इस संबंध में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।