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Sunday, September 10, 2023

नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, डीपीएड, विशिष्ट बीटीसी, सेवारत अध्यापक सहित कुछ अन्य परीक्षाओं के कई सत्रों का परिणाम पीएनपी ने किया घोषित

नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, डीपीएड, विशिष्ट बीटीसी,  सेवारत अध्यापक सहित कुछ अन्य परीक्षाओं के कई सत्रों का परिणाम पीएनपी ने किया घोषित 


• पीएनपी सचिव ने बैठक के बाद जारी किया परिणाम

• द्वितीय सेमेस्टर में शामिल 74 में से 32 अभ्यर्थी हो गए फेल

• नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और विशिष्ट बीटीसी में 50 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण



प्रयागराज :  नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, डीपीएड, विशिष्ट बीटीसी. सेवारत अध्यापक सहित कुछ अन्य परीक्षाओं का परिणाम उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने घोषित कर दिया है। इसमें कई सत्रों के अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे।


इस परिणाम में 50 अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हो सके। सचिव के मुताबिक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग- 2021 के प्रथम सेमेस्टर में पंजीकृत सात में दो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। उपस्थित सभी पांच अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित 74 में से 32 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए गए हैं। 42 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं।


इसके अलावा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 2016 के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित 83 अभ्यर्थियों में से 73 उत्तीर्ण हुए हैं। शेष 10 सफल नहीं हो सके। इसी तरह नर्सरी टीचर ट्रेनिंग- 2014 तृतीय सेमेस्टर, 2015 के तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर, डिप्लोमा इन फिजिकल एजूकेशन (डीपीएड) 2021 के प्रथम वर्ष, 2016 के द्वितीय वर्ष, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004 व 2008 सामान्य चयन वर्ष 2023, सेवारत अध्यापक (बेसिक पत्राचार प्रशिक्षण - 1996 ), अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षामित्रों का पत्राचार एवं समाज कल्याण द्वारा अनुदानित, अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षामित्रों का पत्राचार बीटीसी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का परिणाम पीएनपी समिति के बैठक के बाद शुक्रवार को घोषित किया गया।

Saturday, July 30, 2022

हाईकोर्ट पहुंची 6 वर्ष से छोटे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की मांग, नर्सरी विद्यालय में नियुक्ति की भी मांग

हाईकोर्ट पहुंची 6 वर्ष से छोटे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की मांग, नर्सरी विद्यालय में नियुक्ति की भी मांग 


Nursery Teacher Candidates Demand: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी को जवाब के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने ऊषा गुप्ता व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्नीकृष्णन मामले में दिए गए निर्देशों व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में प्री नर्सरी की शिक्षा भी देने की व्यवस्था करे। 


इसमें छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था करने की मांग की गई है। याचियों का कहना है कि उनके पास नर्सरी टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है इसलिए उन्हें नर्सरी विद्यालय में नियुक्ति दी जाए और विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के समान वेतनमान दिया जाए। उच्च न्यायालय इस मामले में छह सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा।