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Tuesday, August 5, 2025

पुरानी पेंशन के लिए गरजे शिक्षामित्र से बने शिक्षक, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का किया घेराव, पुरानी पेंशन का विकल्प नहीं लेने से उपजी नाराजगी

पुरानी पेंशन के लिए गरजे शिक्षामित्र से बने शिक्षक, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का किया घेराव, पुरानी पेंशन का विकल्प नहीं लेने से उपजी नाराजगी


प्रयागराज । बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 28 मार्च 2005 से पूर्व शिक्षामित्र के रूप में नियुक्त और बाद में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त शिक्षकों ने संयुक्त समायोजित शिक्षक संघ के बैनर तले पुरानी पेंशन के लिए सोमवार को शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। संयुक्त सचिव मोहम्मद अल्ताफ ने ज्ञापन लेते हुए मांगों को सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया।


संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि अपर मुख्य सचिव के 28 जून 2024 के शासनादेश के अनुसार 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त कार्मिकों से पुरानी पेंशन के लिए विकल्प पत्र जमा किया जाए।


कौशाम्बी, बस्ती, बलरामपुर, बांदा, चित्रकूट, गोरखपुर, जौनपुर, चंदौली, अमेठी, रायबरेली सहित दर्जनों जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने विकल्प पत्र जमा करने का आदेश जारी किया है। कुछ जिलों के बीएसए ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मार्गदर्शन मांगा है लेकिन सचिव की ओर से कोई निर्देश जारी न होने के कारण अधिकांश जिलों में विकल्प पत्र अभी तक नहीं भराया गया है। इस मौके पर भूपेन्द्र यादव चन्दौली, गुरुचरण बस्ती, गिरिजाशंकर शुक्ला आदि मौजूद रहे।

Saturday, July 26, 2025

01 अगस्त 2025 को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर NPS/UPS एवं निजीकरण के खिलाफ रोष मार्च हेतु अटेवा ने संगठनों से मांगा समर्थन

01 अगस्त 2025 को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर NPS/UPS एवं निजीकरण के खिलाफ रोष मार्च हेतु अटेवा ने संगठनों से मांगा समर्थन

23 जुलाई 2025





पुरानी पेंशन बहाली के लिए होगा देशव्यापी आंदोलन, 
एक अगस्त को देशभर में रोष मार्च पांच सितंबर को सामूहिक उपवास, 25 नवंबर को दिल्ली में रैली

NMOPS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने की घोषणा

14 जुलाई 2025
लखनऊ। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए फिर व्यापक आंदोलन की घोषणा की है। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन पर चर्चा की गई। इसके बाद आंदोलन का विस्तृत प्रस्ताव पास किया गया।


संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार लगातार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इससे शिक्षक-कर्मचारियों में निराशा है। इसे देखते हुए शिक्षकों कर्मचारियों ने व्यापक आंदोलन की घोषणा की है। इस क्रम में एक अगस्त को पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए रोष मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षक व कर्मचारी सामूहिक उपवास करेंगे।

उन्होंने बताया कि 1 अक्तूबर को सोशल मीडिया एक्स पर अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 25 नवंबर को दिल्ली में रैली होगी। राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा ने सरकार से निजीकरण समाप्त करने की मांग की। राष्ट्रीय सचिव डॉ. नीरज त्रिपाठी ने कहा कि सरकार स्कूलों का मर्जर कर बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है। संगठन इसका हर स्तर पर विरोध करेगा। बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राजेश कुमार, शांताराम तेजा, वरुण पांडेय, अमरीक सिंह, प्रेमसागर, परमानंद डहरिया शामिल हुए। 

Thursday, July 17, 2025

शिक्षामित्र से शिक्षक बने याचियों की पुरानी पेंशन पर सचिव फैसला लें या पेश हों: हाईकोर्ट

शिक्षामित्र से शिक्षक बने याचियों की पुरानी पेंशन पर सचिव फैसला लें या पेश हों: हाईकोर्ट 


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र से शिक्षक बने याचियों की पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को चेतावनी दी है कि चार सितंबर तक याचिका में पारित आदेश के मुताबिक फैसला न लेने पर उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने रमेश चंद्र व 36 अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है।


याचियों का दावा है कि प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 में शिक्षामित्र योजना शुरू की थी। इसके तहत विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में करीब पौने दो लाख युवाओं की तैनाती की गई। इनमें से हजारों शिक्षामित्र विभिन्न भर्तियों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बन गए। वहीं, जो अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त हुए और वर्तमान में शिक्षक हैं, उन्हें पुरानी पेंशन का हकदार माना जाना चाहिए।


याचियों ने इस मांग के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नवंबर 2024 में कोर्ट ने याचियों के दावों पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को तीन महीने में फैसला लेने का आदेश दिया था, लेकिन याचियों का प्रत्यावेदन अब तक निस्तारित नहीं किया गया। इसके खिलाफ याचियों ने अवमानन याचिका दाखिल किया है। 

Saturday, June 28, 2025

पुरानी पेंशन की स्वीकृति के लिए भटक रहे शिक्षक

पुरानी पेंशन की स्वीकृति के लिए भटक रहे शिक्षक


लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों की गलती से अब भी निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले प्रदेश के दो हजार शिक्षक पुरानी पेंशन के लिए भटक रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इससे जुड़ी आवश्यक औपचारिकता नहीं पूरी किए जाने पर माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने नाराजगी जताई है। 

संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पटेल व प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि गैर सरकारी माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में 28 मार्च 2005 के पहले विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों की निदेशालय स्तर पर पुरानी पेंशन से संबंधित निर्णय लंबित है।

 उन्होंने बताया कि जबकि इनके साथ ही नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्वीकृत कर दी गई है। इनकी जारी सूची से एनपीएस की कटौती बंद कर दी गई है। बाकी लगभग दो हजार शिक्षक अपनी बारी का इंतजार ही कर रहे हैं। 

Tuesday, June 24, 2025

सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की प्रदेश सरकार की एसएलपी, 1081 तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ

सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की प्रदेश सरकार की एसएलपी, 1081 तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ


प्रयागराज । प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त लगभग 1081 तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2016 को विनियमित हुए शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुए पुरानी पेंशन के साथ ही सभी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए थे। उस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जून को प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया तथा उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।


संजय सिंह के मामले में भी प्रदेश सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथपत्र में 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त सभी तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की बात कही गई थी। हालांकि विनियमितीकरण आदेश की अनदेखी करते हुए अधिकारियों ने नौ नवंबर 2023 को इनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया था।


उसके खिलाफ शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट ने नौ नवंबर 2023 के आदेश को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया था। साथ ही 30 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवा में मानते हुए पुरानी पेंशन, वेतन और एरियर के साथ बहाल करने का निर्णय दिया था।

Friday, June 6, 2025

पूरे देश में चलाया 'एक पौधा OPS' के नाम अभियान, शिक्षक-कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के नाम रोपा पौधा

पूरे देश में चलाया 'एक पौधा OPS' के नाम अभियान, शिक्षक-कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के नाम रोपा पौधा


लखनऊ। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के राष्ट्रीय आह्वान पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के शिक्षक-कर्मचारियों ने "एक पौधा ओपीएस के नाम" अभियान चलाया। बृहस्पतिवार को इसके तहत सभी ने एक-एक पौधे रोपे।


एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि आज पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए पौधरोपण किया गया। जो भी पौधे लगाए गए हैं, उन्हें पेंशन वृक्ष का नाम दिया गया है। इसमें सभी विभागों से शिक्षक-कर्मचारियों अधिकारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पौधे हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह पुरानी पेंशन भी हमारे परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है।

इस अभियान के माध्यम से सभी पेंशन विहीन कर्मचारी सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल हो सके। इसके साथ ही उन्होंने अर्द्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन तत्काल बहाल करने मांग की है।

पौधरोपण में अटेवा के प्रदेश महामंत्री नीरज पति त्रिपाठी, डॉ. राजेश कुमार, अशोक कुमार, रामेंद्र श्रीवास्तव, सुनील कुमार वर्मा आदि ने पौधरापेण किया।