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Sunday, April 21, 2024

यूपी बोर्ड स्क्रूटनी के लिए 14 मई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, 24 अप्रैल से शुरू होगा ग्रीवांस सेल

यूपी बोर्ड स्क्रूटनी के लिए 14 मई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, 24 अप्रैल से शुरू होगा ग्रीवांस सेल


प्रयागराज। यूपी बोर्ड का परिणाम जारी करने के साथ ही स्क्रूटनी के लिए आवेदन शुरू हो गया है। परीक्षार्थी 14 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है। इसके लिए पांच सौ रुपये शुल्क भी जमा करना होगा।


जिन परीक्षार्थियों का उनकी मेहनत के मुताबिक अंक न मिला हो, वह स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की अपर सचिव विभा मिश्रा ने बताया कि स्क्रूटनी का आवेदन वेबसाइट www.upmsp.edu.in किया जा सकता है। पर परिणाम आने के साथ ही वेबसाइट पर इसका लिंक दे दिया गया है।


परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रति प्रश्न पत्र की दर से पांच सौ रुपये शुल्क जमा करना होगा। फिर ऑनलाइन जमा हुए आवेदन का प्रिंट और मूल चालान पत्र को रजिस्टर्ड डाक से क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजना होगा। उन्होंने बताया कि कोरियर या साधारण डाक से भेजा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।


परिणाम जारी करने के बाद तीन दिन का अवकाश
यूपी बोर्ड का परिणाम जारी करने के बाद मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। उप सचिव प्रशासन देवव्रत सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी की टीम परिणाम जारी करने में लगी थी। परिणाम जारी हो चुका हैं। इसलिए इन कार्यालयों में 21, 22 और 23 अप्रैल को अवकाश रहेगा।


24 अप्रैल से शुरू होगा ग्रीवांस सेल
यूपी बोर्ड परिणाम से जुड़ी किसी भी समस्या को हल करने के लिए ग्रीवांस सेल का गठन किया गया है। ग्रीवांस सेल 24 अप्रैल से सक्रिय होगा। परीक्षार्थियों को इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। वह यूपी बोर्ड मुख्यालय में बनाए गए सेल में समस्या से जुड़ा आवेदन करेंगे। कुछ दिनों में उनकी समस्या हो हल किया जाएगा।

Tuesday, February 6, 2024

शिक्षा अधिकारियों के लगातार लखनऊ में रहने से बाधित होता है कामकाज, मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ ने पत्र लिखकर की शिकायत

शिक्षा अधिकारियों के लगातार लखनऊ में रहने से बाधित होता है कामकाज, मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ ने पत्र लिखकर की शिकायत 


प्रयागराज। शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ ने सोमवार को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है।


 संघ के अध्यक्ष घनश्याम यादव ने बताया कि अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) और अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) का पदस्थापन शिक्षा निदेशालय उप्र के प्रयागराज स्थित मुख्यालय में है। 


इसके बावजूद ये शिक्षा अधिकारी लगातार शिविर कार्यालय लखनऊ में ही उपस्थित रहते हैं। इस वजह से कार्यों का त्वरित निस्तारण नहीं हो पाता है और कामकाज बाधित होता है।

Thursday, January 11, 2024

बेसिक शिक्षा विभाग में किताबों की छपाई के ठेके में अनियमितता का आरोप, अधिकारियों पर चुनिंदा फर्मों को लाभ पहुंचाने का आरोप

बेसिक शिक्षा विभाग में किताबों की छपाई के ठेके में अनियमितता का आरोप, अधिकारियों पर चुनिंदा फर्मों को लाभ पहुंचाने का आरोप


लखनऊ। भाजपा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए किताबों की छपाई के ठेके में गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह बिन्नू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिकारियों पर टेंडर की शर्तों के विपरीत कुछ चुनिंदा फर्मों को लाभ पहुंचाने की शिकायत की है।


विजय सिंह का कहना है कि पाठ्य पुस्तक प्रकाशन के आमंत्रित की गई निविदा की शर्तों में साफ है कि जो भी निविदा दाता एल-1 की दरों पर कार्य करने के लिए सहमति देगा उन्हें आवश्यक रूप से कम से कम पांच प्रतिशत किताबें छापने का ठेका दिया जाएगा। 


उन्होंने कहा कि 22 निविदा दाताओं ने एल-1 की दर पर कार्य करने की सहमति दी थी। इसके बाद भी मात्र सात फर्मों को ही 350 करोड़ रुपये का काम आवंटित किया गया। जबकि शेष 15 निविदादाता इस कार्य को गत कई वर्षों से करते रहे हैं, फिर भी उनकी सात क्षमता को नजरअंदाज किया गया।


 उनका कहना है कि जब केवल फर्मों को ही काम देना था तो विभाग ने सभी फर्मों से एल-1 की रेट पर काम करने का सहमति पत्र क्यों लिया। उनका आरोप है कि चार फर्मों को 80 फीसदी काम दिया गया है जबकि तीन फर्मों को कुल 20 फीसदी काम देकर नियमों का उल्लंघन किया है।


बच्चों को मुफ्त दी जाने वाली किताबों की छपाई के टेंडर में अनियमितता का आरोप


लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त दी जाने वाली किताबों की छपाई के टेंडर में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। 


उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह बिन्नू ने आरोप लगाया है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रिंटिंग प्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए 350 करोड़ के टेंडर सात प्रिंटिंग प्रेसों को बांट दिए गए। ऐसा पहली बार हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को ज्ञापन भेजकर जांच की मांग की है।


विजय सिंह के मुताबिक शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू की किताबों की छपाई के लिए 20 अक्टूबर 2023 को पाठय पुस्तक अधिकारी कार्यालय से निविदा मांगी गई थी। नियमों के मुताबिक प्रकाशक का टर्नओवर एक करोड़ रुपये और कम से कम तीन वर्ष की अर्हता थी। लेवल-वन के निविदाकर्ताओं को चार वर्गों में अपेक्षित पुस्तकों में से 20 प्रतिशत छापने की बाध्यता भी थी।

Wednesday, July 29, 2020

जालौन : शिक्षकों पर अनुचित दबाव बनाकर नियमविरुद्ध यू-डायस (DCF) ऑनलाइन भराने के सम्बन्ध में RSM द्वारा की गई शिकायत पर जांच का आदेश

जालौन : शिक्षकों पर अनुचित दबाव बनाकर नियमविरुद्ध यू-डायस (DCF) ऑनलाइन भराने के सम्बन्ध में RSM द्वारा की गई शिकायत पर जांच का आदेश





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सीएम तक पहुंची शिक्षक भर्ती की शिकायत, मानक के विपरीत शिक्षकों की नियुक्ति का मामला

सीएम तक पहुंची शिक्षक भर्ती की शिकायत, मानक के विपरीत शिक्षकों की नियुक्ति का मामला
 

प्रयागराज : 69 हजार शिक्षक भर्ती का प्रकरण अभी शांत भी नहीं हुआ कि सहायता प्राप्त विद्यालयों में मानक के विपरीत शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। इस प्रकरण की शिकायत भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से की है।


सत्र 2015-16 में जिले भर के दर्जनभर सहायता प्राप्त विद्यालयों में करीब सौ शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसमें राधा रमण इंटर कालेज, मैरीवाना मेकर, द्वारका प्रसाद गल्र्स कालेज, रमा देवी इंटर कालेज आदि हैं। इन स्कूलों में दो से लेकर दस शिक्षकों की नियुक्ति की गई। यह नियुक्ति शुरुआत से ही विवादों में रही। 


पिछले दिनों भाजपा नेता दिवाकर त्रिपाठी ने आरटीआइ के जरिए नियुक्ति के सभी दस्तावेज डीआइओएस से मांगे। आरटीआइ के जरिए सामने आए दस्तावेजों से पता चला कि इन स्कूलों में भर्ती के विज्ञापन मानक के विपरीत निकाले गए थे। उस विज्ञापन में भर्ती का फार्मेट नहीं दिया गया था बल्कि केवल सूचना निकाली गई। कई स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम थी, उसके बावजूद शिक्षक पद स्वीकृत कर भर्ती की गई। 


भाजपा नेता दिवाकर त्रिपाठी ने नियुक्ति में मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को शिकायत कर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। डीआइओएस आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन विद्यालय प्रबंधन ने दिया था। यह सभी नियुक्तियां नियमानुसार हुई हैं। भाजपा नेता के आरोप निराधार हैं।

Friday, September 20, 2019

शिक्षामित्र संगठन के अध्यक्ष ने बीएसए अलीगढ़ तथा परियोजना निदेशक SSA से की महिला शिक्षामित्र की शिकायत, ऑडियो वायरल

शिक्षामित्र संगठन के अध्यक्ष ने बीएसए तथा परियोजना निदेशक SSA से की महिला शिक्षामित्र की शिकायत, ऑडियो वायरल