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Thursday, October 15, 2015

इलाहाबाद : टीईटी 2011 में बरती गई अनियमितता, उत्तर पुस्तिका/ओएमआर सीट की जांच किए बिना नियुक्ति न करने की माँग

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की बैठक में टीईटी 2011 में हुई अनियमितता का मुद्दा छाया रहा। जिला कार्यालय में बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय महिला मंत्री निशा तिवारी ने कहा कि टीईटी 2011 फर्जीवाड़ा की भेंट चढ़ गई थी। टीईटी के आयोजक संजय मोहन जेल जा चुके हैं।

जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि उक्त वर्ष में आयोजित टीईटी में भारी अनियमितता बरती गई थी। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय ने इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा जो किसी भी अनियमितता में संलिप्त हैं। यदि इनकी उत्तर पुस्तिका/ओएमआर सीट की जांच किए बिना नियुक्ति की जाती है तो न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी। जिसके दोषी सक्षम अधिकारी होंगे।

इस मौके पर सुरेंद्र , मुकेश, जर्नादन पांडेय, सुनील तिवारी, विनय सिंह, प्रतिमा मिश्र, वंदना सरोज, सुभाष यादव आदि मौजूद रहे।

शिक्षकों का वेतन देने की मांग
इलाहाबाद : आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में शिक्षामित्रों का वेतन देने की मांग की गई। केंद्रीय कार्यालय पर अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रुद्र प्रभाकर मिश्र ने कहा कि 2004 बैच वालों की जीपीएफ कटौती अभी नहीं शुरू की गई है। इस मौके पर भारत भूषण त्रिपाठी, कमलेश त्रिपाठी, नीरज मिश्र, अमित, डॉ. गीता रंजन, सुरेंद्र पांडेय, मोहम्मद अहमद, राजेंद्र, गंगाधर, डॉ. विद्या, नीलिमा ठाकुर, डॉ. मुनीष मिश्र आदि मौजूद रहे। संचालन मयंकधर ने किया।

Wednesday, October 14, 2015

संभल : संगठन में उठने लगे विरोध के सुर, टीईटी वालों के खिलाफ अभी तक कोर्ट न जाने से नाराजगी

सम्भल : शिक्षामित्रों का समायोजन कोर्ट द्वारा निरस्त करने के बाद शिक्षामित्रों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक बार अध्यापक बनने के बाद भी संगठन में विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं। गोपनीय रूप से हुई बैठक में पदाधिकारियों से जहां पैसे का हिसाब मांगा गया तो कुछ शिक्षामित्रों ने टीईटी वालों के खिलाफ पैसे एकत्र होने के बाद भी कोर्ट न जाने पर रोष जताते हुए बदायूं के शिक्षामित्रों के साथ मिलकर अपना वकील खड़ा करने की रणनीति तैयार की।

यहां बता दें कि प्रदेश में शिक्षामित्रों के दो संगठन थे। दोनों संगठन प्रदेश भर के शिक्षामित्रों का संचालन करते हैं। शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनने तक संगठन के कहने पर ही सभी शिक्षामित्र चल रहे थे, लेकिन कोर्ट द्वारा सहायक अध्यापक बनने पर रोक लगाने के बाद दोनों गुट एक साथ हो गए और फिर से अध्यापक बनने के लिए प्रयास करने लगे। कुछ ही समय बीता कि दोनों के बीच विरोध के सुर उठने शुरू हो गए, लेकिन किसी तरह नौकरी खतरे में देख शिक्षामित्र ही संगठन में अध्यापक बनने के लिए प्रयास करने में लगे रहे और कोर्ट जाने के लिए सभी से एक-एक हजार रुपये एकत्र करने का काम किया। रुपये देने के बाद भी टीईटी करने वालों के खिलाफ अभी तक कोर्ट न जाने से अब शिक्षामित्रों के विरोध के सुर खुलकर सामने आने लगे। मंगलवार को शिक्षामित्रों ने एक गोपनीय बैठक कर पदाधिकारियों से दिए गए रुपयों का हिसाब मांगा। अब बदायूं के शिक्षामित्रों के साथ मिलकर कोर्ट में अपना वकील खड़ा करने की रणनीति तैयार की है।

शिक्षामित्र अपनी लड़ाई अपने स्तर से लड़ेंगे। बदायूं के शिक्षामित्रों के साथ मिलकर कोर्ट में वकील खड़ा किया जा रहा है। शिक्षामित्रों ने दिए गए पैसे का ब्लाक अध्यक्षों से लेखा जोखा लिया है। संगठन के खिलाफ विरोध होता रहता है। इसका जवाब हम देंगे। ~ रविन्द्र कुमार खारी, ब्लाक अध्यक्ष।

सम्भल के शिक्षामित्र भी बदायूं के शिक्षामित्रों का सहयोग करेंगे। जो भी रुपये एकत्र हुए थे, वह पांच लोगों की कमेटी के पास है। वह रुपयों शिक्षामित्रों के हित में खर्च किए जाएंगे। ~  उपासना शिक्षामित्र

कुछ शिक्षामित्रों ने बैठकर रणनीति बनाई है। जिनसे रुपये लिए गए थे उन्हें हिसाब देना भी होता है। बदायूं के शिक्षामित्रों के साथ मिलकर कोर्ट जाने की तैयारी है। संगठन अपने स्तर स वकील करेगा। ~ बंचन सिंह ब्लाक अध्यक्ष

Tuesday, October 13, 2015

जालौन : प्रशिक्षु शिक्षकों ने की नियुक्ति की मांग, विभागीय अधिकारियों का घेराव कर ज्ञापन सौंपा



उरई। सोमवार को जिले के 278 प्रशिक्षु शिक्षकों ने डिप्टी बीएसए गनपतलाल को मौलिक नियुक्ति केे लिए ज्ञापन सौंपा। मालूम हो कि 11 अक्तूबर को अमर उजाला ने जिले के 278 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति लटकी शीर्षक नाम से खबर प्रकाशित की थी। खबर पढ़कर सोमवार को सैकड़ों प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान बीएसए के चुनाव कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से प्रशिक्षु शिक्षकों ने डिप्टी बीएसए गनपत लाल को ज्ञापन सौंपकर मौलिक नियुक्ति की मांग की। प्रशिक्षु शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रशिक्षु शिक्षक संघ केे जिलाध्यक्ष अजय कुमार निरंजन ने कहा कि प्रदेश में 43077 प्रशिक्षु शिक्षकों मेें छह माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास की। इसमें जिले के 278 प्रशिक्षु शिक्षकों ने परीक्षा पास की। इसका रिजल्ट भी परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने घोषित कर दिया। इसके बावजूद भी प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यदि जल्द ही उन्हें मौलिक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए तो 14 अक्तूबर को प्रशिक्षु शिक्षक कार्य बहिष्कार व काली पट्टी बांधकर बीएसए कार्यालय पर एकत्र होकर धरना प्रदर्शन करेंगे।

इस मौके पर कोमल सिंह, अभिलाष यादव, धीरज साहू, अमित, रानी, रुचि गुप्ता, नेहा निरंजन, मनु लाक्षाकार, पंकज द्विवेदी, मोहित सेंगर, पंकज गुप्ता आदि मौजूद रहे।


खबर साभार : अमर उजाला

रामपुर : वापस लिए जाएंगे 31 सेवानिवृत्त शिक्षक, 30 जून को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को मिलेगी राहत



रामपुर। जून में सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को सत्र लाभ दिया जाएगा। इसका लाभ रामपुर के 31 शिक्षकों को भी मिलेगा। उनका कार्यकाल 31 मार्च 2016 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है। आदेश जारी होने के बाद शिक्षक संघ एक्टिव हो गया है। संघ ने इस मामले में सत्र लाभ दिए जाने को लेकर जारी किए आदेश के अनुपालन की मांग की है।
प्राथमिक शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट की ओर से पिछले दिनों जारी किए गए आदेश के क्रम में मांग रखी थी कि जिन शिक्षकों का जन्म दो अप्रैल से एक जुलाई के बीच है। उन्हें 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त न करते हुए 31 मार्च 2015 को सेवानिवृत्त करने की मांग रखी थी। अब ये आदेश जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को राहत दी है। संघ के जिलामंत्री आनंद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जिले के 31 शिक्षकों को राहत मिली है। इन शिक्षकों का रिटायरमेंट अब 31 मार्च 2016 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में बीेएसए को ज्ञापन भेजकर बीएसए से इस मामले में कार्रवाई कराने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि उक्त शिक्षकों को राहत देने के आदेश अपने स्तर से जारी किए जाएं।
  • शिक्षामित्र कल से भूख हड़ताल पर
रामपुर (ब्यूरो)। शिक्षामित्र वेतन न मिलने के विरोध में 14 अक्तूबर से धरने पर बैठेंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिक्षामित्र संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि शिक्षामित्रों को समायोजित शिक्षकों की ड्यूटी का अभी तक वेतन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। विभाग की ओर से वेतन नहीं दिए जाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर आक्रोश है। कहा कि इसको लेकर शिक्षामित्रों ने 14 अक्तूबर से भूख हड़ताल की घोषणा की है। मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए अनुमति मांगी है। भूख हड़ताल बीएसए दफ्तर में होनी है। इस मौके पर सैयद जावेद मियां, होरी लाल सैनी, राजपाल सिंह मौर्य मौजूद रहे।

खबर साभार : अमर उजाला

Monday, October 12, 2015

रामपुर : जूनियर हाई स्कूल में विज्ञान /गणित शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का समय 19 अक्टूबर तक बढ़ा


जालौन : रिक्त पदों पर नियुक्त किए जाएं टीईटी धारक, टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक में उठी मांग


रिक्त पदों पर नियुक्त किए जाएं टीईटी धारक 


उरई, जागरण संवाददाता : रविवार को ठड़ेश्वरी मंदिर परिसर स्थित हरदौल चबूतरा पर टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक में प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था चिंता व्यक्त करने के साथ ही अध्यापकों के रिक्त पदों पर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने की मांग की। 

जिलाध्यक्ष राहुल मिश्र ने कहा कि प्रदेश में 4.86 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। इस कारण शिक्षण व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी होने के बावजूद सरकार उनकी नियुक्ति नहीं कर रही है। आरटीआई एक्ट 2009 के अनिवार्य संवैधानिक प्रावधानों एवं सवोच्च्च न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का संपूर्ण समायोजन किया जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधरने के साथ ही बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सके। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु राणा ने व्हॉट्सएप ऑडियो के माध्यम से उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर अजब सिंह, मनोज बाथम, राजीव दीक्षित, रवींद्र राठौर, जयदीप अवस्थी, बृजेश गौर, अरुण, शिवचंद्र, पंकज, उपेंद्र, अजय, आशीष, राजेश, विवेक और दीपक समेत कई लोग मौजूद रहे।

खबर साभार : दैनिक जागरण 

मथुरा : रिकाल होंगे रिटायर हो चुके मास्साब, सत्रलाभ पर कोर्ट के आदेश पर किया सरकार ने निर्णय

मथुरा : रिकाल होंगे रिटायर हो चुके मास्साब, सत्रलाभ पर कोर्ट के आदेश पर किया सरकार ने निर्णय

बरेली : प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा के आदेश के बाद बीएसए बरेली ने किया सत्रलाभ देने का आदेश

बरेली : प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा के आदेश के बाद बीएसए बरेली ने किया सत्रलाभ देने का आदेश

आगरा : 72825 की भर्ती में शिक्षामित्र कोटे से नौकरी पाने वाले शिक्षामित्रों पर लटकी तलवार, एससीईआरटी द्वारा माँगा गया ब्यौरा

आगरा : 72825 की भर्ती में शिक्षामित्र कोटे से नौकरी पाने वाले शिक्षामित्रों पर लटकी तलवार,  एससीईआरटी द्वारा माँगा गया ब्यौरा

पीलीभीत : डीएम ने बच्चों से पढ़वाया पाठ, हुए संतुष्ट तो बच्चों को दी शाबाशी

पीलीभीत : डीएम ने बच्चों से पढ़वाया पाठ, हुए संतुष्ट तो बच्चों को दी शाबाशी

पीलीभीत : अब बच्चों की ली जायेगी आईवीआरएस से हाजिरी, मोबाइल से भेजेंगे गुरूजी उपथिति का रोजाना एसएमएस

पीलीभीत : अब बच्चों की ली जायेगी आईवीआरएस से हाजिरी, मोबाइल से भेजेंगे गुरूजी उपथिति का रोजाना एसएमएस

बरेली : रिटायर्ड गुरुओं को फिर मिली नौकरी, हाईकोर्ट के फरमान के बाद बीएसए ने किया आदेश जारी

बरेली : रिटायर्ड गुरुओं को फिर मिली नौकरी, हाईकोर्ट के फरमान के बाद बीएसए ने किया आदेश जारी

मैनपुरी : पंचायत चुनावों के मद्देनजर बीएसए का लेखाधिकारी को हाईकोर्ट के शिक्षामित्र संबंधी फैसले के अवमानना ना होने की शर्त सहित तुरंत वेतन दिलाने का पत्र

मैनपुरी : पंचायत चुनावों के मद्देनजर बीएसए का लेखाधिकारी को हाईकोर्ट के शिक्षामित्र संबंधी फैसले के अवमानना ना होने की शर्त सहित तुरंत वेतन दिलाने का पत्र

बरेली : पंचायत चुनावों में कार्मिकों को मानदेय कम दिए जाने पर शिक्षक संघों ने जताया विरोध

चुनावों में मानदेय कम दिए जाने पर संघों ने जताया विरोध

मैनपुरी : हाईकोर्ट ने दिए GPF काटने के निर्देश, वि0 बीटीसी वेलफेयर एशोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश

हाईकोर्ट ने दिए GPF काटने के निर्देश, वि0 बीटीसी वेलफेयर एशोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश

इलाहाबाद : टीईटी मोर्चा ने मांगा पूर्ण समायोजन, शिक्षकों के 3.28 लाख पद खाली

खबर साभार : हिन्दुस्तान

Sunday, October 11, 2015

10.10.15 व 11.10.15 को समाचार पत्रों में प्रकाशित बीटीसी 2014 की कटऑफ सूचियाँ : बलिया, बस्ती, बहराइच, भदोही, बिजनौर, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, इटावा, झांसी, कानपुर, कौशाम्बी, मुरादाबाद, ललितपुर, लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत : BTC 2014 CUT OFF LISTS


















जालौन : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुर्सी/टेबल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी


जालौन : रसोइयों ने नारेबाजी कर मांगा मानदेय, छह-छह महीने तक नहीं दिया जाता मानदेय


कालपी(जालौन)। छह माह से मानदेय न मिलने से खफा कदौरा विकास खंड में कार्यरत रसोइयों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अविलंब बकाया मानदेय दिलाने की मांग की गई। परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन पकाने के लिए एक हजार रुपये मानदेय के रूप में प्रति माह दिया जाता है। रसोइयों का आरोप है कि एक तो मानदेय की राशि बहुत कम है, वहीं छह-छह महीने तक मानदेय दिया नहीं जाता। रसोइयों ने मानदेय बढ़ाने और इसके तुरंत भुगतान की मांग की। इस मौके पर अनीता, कुंती देवी, पाना देवी, पिंकी, शेरावती, रोशनी, शांतिदेवी, प्रेमा देवी, अर्चना आदि मौजूद रहीं।

खबर साभार : अमर उजाला

जालौन : पंचायत चुनाव के चक्कर में जिले के 278 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति लटकी



उरई। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर सूबे में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती चल रही है। इसमें कई काउंसिलिंग के बाद सूबे में 44000 प्रशिक्षु शिक्षकों का चयन कर उन्हें 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद परीक्षा में 43139 प्रशिक्षु शामिल हुए। इसमें 43077 ही प्रशिक्षु पास हुए। जब इनकी मौलिक नियुक्ति का समय आया तो पंचायत चुनाव के चक्कर में इनकी मौलिक नियुक्ति लटक गई है। इसके चलते जिले के 278 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति भी लटक गई है।

सूबे में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते चार वर्ष पूर्व तत्कालीन सरकार ने बीएड पास अभ्यार्थियों को प्राइमरी टीईटी पास करने का मौका दिया और इनकी विशेष कोटे से प्राइमरी विद्यालयों में 72825 पदों पर विज्ञापन जारी किया ग्रया। इसके बाद यह मामला कोर्ट में उलझ गया। इसके बाद लगभग 10 माह पूर्व कोर्ट के आदेश पर उक्त भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग कराकर प्रशिक्षुु शिक्षकों का चयन कर उन्हें छह माह का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सूबे के 44 हजार जिसमें जिले के 278 प्रशिक्षु भी शामिल हैं, को छह माह का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा कराई गई। इसमें सूबे में कुल 43077 ने परीक्षा पास की। इसमें जिले के सभी 278 प्रशिक्षु इस परीक्षा में पास हो गए। इनका रिजल्ट परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने 21 सितंबर को घोषित कर 5 अक्तूबर से सभी डायटों पर इनके अंक पत्र भेजने का भी सिलसिला शुरू कर दिया लेकिन पंचायत चुनाव की आचार संहिता के चलते प्रशिक्षु की मौलिक नियुक्ति लटक गई है। प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति के लिए शासन स्तर से चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। इस बाबत बीएसए राजेश कुमार वर्मा का कहना है कि अभी प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति के लिएशासन स्तर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। निर्देश आते ही शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 

खबर साभार : अमर उजाला

Friday, October 9, 2015

फतेहपुर : दहशत: घट रही छात्रों की संख्या, खौफजदा अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे, बमुश्किल 50 फीसदी बच्चे ही पहुंच रहे स्कूल

फतेहपुर। वायरल बुखार की दहशत से ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। इससे परिषदीय स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति खासा प्रभावित हुई है। अगर बीमारी पर जल्द काबू नहीं पाया जाता, तो स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति में और गिरावट आएगी।

जिले में 2650 परिषदीय स्कूलों हैं, जिनमें 1903 प्राथमिक व 747 उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इनमें ढ़ाई लाख बच्चे पंजीकृत हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर बच्चे परिषदीय स्कूलों में पढ़ते हैं। सफाई कर्मचारियों की लापरवाही से गंदगी के कारण गांवों की हालत बद से बदतर हो गई है। हैंडपंपों के आसपास गंदा पानी बजबजा रहा है और दरवाजे पर नालियां कीचड़ से लबालब हैं। यही कारण है गांवों में मच्छरों की भरमार हो गई है।

आबादी के बीच स्थित परिषदीय स्कूलों में भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों के अक्सर नदारद रहने से स्कूलों में दिन में मच्छरों का प्रकोप रहता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें, तो दिन में उमस भरी गर्मी और रात में हल्की ठंडक से मच्छरों का प्रकोप वायरल बुखार को बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान में शायद ही कोई परिवार ऐसा हो, जिसमें कोई बुखार से पीड़ित न हो। बुखार से हो रहीं मौतों से दहशतजदा लोगों ने अपने बच्चों के घरों से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसी हालत में बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति प्रभावित हो रही है। शिक्षक बताते हैं कि पखवारे भर से बच्चों की उपस्थित प्रभावित हो रही है। शायद कोई स्कूल ऐसा हो, जिसमें बच्चों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक हो। अमर उजाला की टीम ने शहर क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल तुराबअली का पुरवा, आदर्श प्राथमिक स्कूल खेलदार, उच्च प्राथमिक खेलदार, प्राथमिक स्कूल लाला बाजार, महात्मा गांधी पूर्व माध्यमिक स्कूल लाला बाजार, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल मुराइन टोला का जायजा लिया।

फतेहपुर : कन्या पाठशाला बनकर रह गए परिषदीय स्कूल, आंकड़े बताते हैं कि परिषदीय स्कूलों में छात्राओं के अलावा अनुसूचित व बीपीएल परिवारों के बच्चे ही पढ़ाई कर रहे

फतेहपुर। परिषदीय स्कूल कन्या पाठशाला बनते जा रहे हैं। इन स्कूलों में पंजीकृत बच्चों में 52 प्रतिशत से अधिक छात्राएं हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या अनुसूचित जाति के छात्रों की है। परिषदीय स्कूलों में सामान्य श्रेणी के पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 19 फीसदी रह गई है।

जिले में कुल 2650 परिषदीय स्कूल हैं। इनमें दिन प्रतिदिन छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। चालू सत्र में परिषदीय स्कूलों में कुल 2,55,858 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें छात्राओं की संख्या 1,31,350 है, जो 52 फीसदी से अधिक है। इनके अलावा परिषदीय स्कूलों में अनुसूचित जाति के 47,789 तथा बीपीएल परिवारों के 31,849 बच्चे पढ़ रहे हैं। तीनों श्रेणी के मिलाकर ऐसे बच्चों की संख्या 2,10,988 होती है। इनसे इतर परिषदीय स्कूलों में 44,870 बच्चे सामान्य श्रेणी के पंजीकृत हैं

यह आंकड़े बताते हैं कि परिषदीय स्कूलों में छात्राओं के अलावा अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवारों के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। अभिभावक कहते हैं कि परिषदीय स्कूलों का दिन प्रतिदिन गिरता शैक्षिक स्तर बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर बच्चे अच्छी पढ़ाई करके नौकरी पेशा हासिल कर लेंगे, तो परिवार आगे बढ़ेगा। रही बात छात्राओं की, तो गुणवत्ता परक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शादी के बाद उन्हें सुसराल चले जाना है। पढ़ाई की औपचारिकता पूरी कराना है, जो परिषदीय स्कूलों में पूरी हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान समय में अभी ज्यादातर अनुसूचित जाति के परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है।

लखनऊ : बीएड के बाद बीटीसी में भी छात्रों का पड़ा टोटा : प्राइवेट कॉलेज तो दूर, सरकारी सीटों पर ही दाखिले मुश्किल




खबर साभार : हिन्दुस्तान

Thursday, October 8, 2015

जालौन : स्कूल से नदारद हुए शिक्षकों की जाएगी नौकरी, स्पष्टीकरण ना देने वाले पर शिक्षकों की नौकरी पर लटक रही तलवार


उरई। अपने-अपने तैनाती वाले स्कूलों से सालों से नदारद रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तलवार चलाते हुए बीएसए राजेश वर्मा ने पूरी तैयारी कर ली है। कई सालों से स्कूल न जाने वाले शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। एक दर्जन शिक्षक शिक्षिकाओं को 15 दिन पहले मान्यता समाप्ति के लिए नोटिस जारी करके बीएसए ने स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन उनके द्वारा स्पष्टीकरण न देने पर अब अपने स्कूल से नदारद शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है।

बीते दिनों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कई सालों से स्कूल न जाने वाले तथा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई अमल में लाते हुए दो शिक्षकों को सेवा समाप्ति का कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसमें विकास खण्ड कुठौंद के उच्च प्राथमिक विद्यालय जमलापुर जुन्नारदार में तैनात सहायक अध्यापिका गुंजन श्रीवास्तव विद्यालय में विगत कई सालों से अनुपस्थित चल रही थीं। 

वहीं सहायक अध्यापक दुर्गेंद्र कुमार गुप्ता पर कार्रवाई करते हुए अनुपस्थिति के सम्बन्ध में अपना जवाब तथ्यात्मक साक्ष्यों सहित एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने का नोटिस जारी करते हुए कहा था। वहीं कई शिक्षकों को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण न देने पर मान्यता समाप्ति का बीएसए ने नोटिस जारी किया था। जिसमें महेबा ब्लॉक के कन्या प्राथमिक विद्यालय मड़ैया में तैनात शिक्षिका दिव्या द्विवेदी दो साल से, जालौन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय हीरापुर में तैनात शिक्षिका अभिलाषा चौधरी दो साल से तथा इसी स्कूल की दूसरी शिक्षिका दीप्ति शाक्य तीन साल से स्कूल नहीं पहुंचीं। नदीगांव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गणोश नगर में दयानंद सागर, प्राथमिक विद्यालय चमरउआ में तैनात शिक्षिका शिखा वर्मा पांच साल से व प्राथमिक विद्यालय रुदावली की शिक्षिका नीलम गुप्ता तीन साल से स्कूलों से नदारद हैं। उधर डकोर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय ककहरा में तैनात शिक्षक शिव कुमार सोनी तीन साल से, प्राथमिक विद्यालय रमपुरा की शिक्षिका निवेदिता त्रिपाठी दो साल से स्कूल नहीं पहुंचीं। 

उधर माधौगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय छतारेपुर में तैनात शिक्षक आशुतोष तीन साल से तथा कोंच ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय बिरगुवां के शिक्षक सुधांश सिंह दो साल से स्कूल से नदारद हैं। वहीं रामपुरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भिटारा की शिक्षिका कीर्तिलता तीन साल से अपने स्कूल से नदारद हैं। 

इन शिक्षकों को बीते दिनों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने सेवा समाप्ति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पप्ष्टीकरण मांगा था। जिसके न देने पर कार्रवाई की स्पष्ट चेतावनी दी गई थी। लेकिन रसूखदार शिक्षक शिक्षिकाओं ने बीएसए को सेवा समाप्ति के नोटिस के बाद भी स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं समझी।

इस पर विभागीय कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बीएसए ने स्कूल से नदारद इन लापरवाह शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी है। जल्द ही उक्त शिक्षकों पर सेवा समाप्ति की गाज गिर सकती है।

खबर साभार : अमर उजाला

सुल्तानपुर : ग्रांट की कमी के चलते प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई का जिलाधिकारी महोदय से अपने स्तर से व्यवस्था करके वेतन के लिए पत्र

सुल्तानपुर : ग्रांट की कमी के चलते प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई का जिलाधिकारी महोदय से अपने स्तर से व्यवस्था करके वेतन  के लिए पत्र

कानपुर : जूनियर हाईस्कूल विज्ञान गणित भर्ती में नियुक्त शिक्षको का पूर्व सेवा के आधार पर धारणाधिकार (Lien) संबंधी आदेश

कानपुर : जूनियर हाईस्कूल विज्ञान गणित भर्ती में नियुक्त शिक्षको का पूर्व सेवा के आधार पर धारणाधिकार (Lien) संबंधी आदेश

फिरोजाबाद : दूध ना पिलाने पर एफआईआर की तैयारी, शासन की सख्ती के बाद बनाया मॉनिटरिंग दस्ता

फिरोजाबाद : दूध ना पिलाने पर एफआईआर की तैयारी, शासन की सख्ती के बाद बनाया मॉनिटरिंग दस्ता

औरैया : कैसे संवरेगी परिषदीय स्कूल के बच्चों की स्थिति, शैक्षिक वर्ष के पंचायत निर्वाचन के भेंट चढ़ जाने की आशंका

औरैया : कैसे संवरेगी परिषदीय स्कूल के बच्चों की स्थिति, शैक्षिक वर्ष के पंचायत निर्वाचन के भेंट चढ़  जाने की आशंका

इलाहाबाद : एडेड स्कूलों में मिडडे मील को नहीं मिला धन, बेसिक शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्यो के खातों में नहीं पहुंची धनराशि

इलाहाबाद : एडेड (सहायता प्राप्त स्कूल) के प्रधानाचार्यो के खातों में बेसिक शिक्षा विभाग मिडडे मिल बनवाने के लिए धनराशि नहीं दे रहा है। इससे नौनिहालों को खाली पेट स्कूल से लौटना पड़ रहा है। जबकि एमडीएम जिला समन्वयक का दावा है कि सभी प्रधानाचार्यो के खातों में धनराशि हस्तांतरित कर दी गई है। वहीं एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्यो ने आरोप लगाया है कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं। यह स्थिति एडेड स्कूलों के साथ ही नहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों की भी है।

बेसिक शिक्षा विभाग की हकीकत बयां करते हुए समाज कल्याण द्वारा संचालित बाल विद्यालय नयापुरा स्कूल के प्रधानाध्यापक रंजीत कुमार मिडडे मील पास बुक का खाता दिखा कर कहते हैं कि एमडीएम परिवर्तन लागत कई माह की अप्रैल 2015 में दी गई थी। जबकि जुलाई माह से अभी तक खाते में धनराशि नहीं दी गई है। अपने वेतन से एमडीएम बनवाने के लिए मजबूर हूं। ऐसा ही कुछ आदि हिन्दू प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मक्खन लाल सोनकर का कहना है।

इधर, भारत स्काउट गाइड इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डा. योगेश चंद त्रिपाठी भी कहते हैं कि खाता खुलवा चुका हूं। कई बार एमडीएम जिला समन्वयक और बीएसएस से वार्ता कर चुका हूं। आश्वासन के सहारे ही एमडीएम की गाड़ी दौड़ रही है। जब तक पैसा नहीं मिलेगा बच्चों को भोजन कराना संभव नहीं है। दस बीस बच्चे हो तो वेतन से बनवा दूं। तीन सौ से अधिक बच्चे हैं। वेतन से मिडडे मिल बनवा पाना संभव नहीं है।

कृषक इंटर कालेज गडै़या जारी के शिक्षक और उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष लल्लू प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि एमडीएम खाते में धनराशि जारी नहीं दी जा रही है। स्कूल के बाबू बीएसए कार्यालय के चक्कर लगाकर मायूस हो चुके हैं। डीआईओएस द्वारा एमडीएम बनवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जब तक धनराशि नहीं मिलेगी एमडीएम कैसे बनवाया जा सकता है।
बेसिक शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्यो के खातों में नहीं पहुंची धनराशिसरकार द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक मिडडे मील बनने के निर्देश हैं। एडेड व समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में किन कारणों से परिवर्तन लागत नहीं पहुंच रही है इसका पता लगाया जाएगा।
-मुकेश कुमार रायजादा, एडी बेसिक

परिवर्तन लागत समाज कल्याण द्वारा संचालित स्कूल व एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्यो के खातों में भिजवाने के निर्देश जिला समन्वयक एमडीएम को दिए जा चुके हैं। दो तीन दिन के अंदर धनराशि पहुंच जाएगी।
-राजकुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी
खबर साभार : दैनिक जागरण

लखनऊ : बीटीसी-2014 के अंतर्गत निजी बीटीसी कॉलेजों की सूची दो दिन मे होगी जारी

लखनऊ। बीटीसी-2014 के अंतर्गत निजी बीटीसी कॉलेजों में दाखिले के लिए चल रही काउंसिलिंग के लिए बुधवार को 318 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बुधवार को विज्ञान वर्ग की 173 महिला अभ्यर्थियों तथा 139 पुराने अभ्यर्थियों ने भी काउंसिलिंग कराई। डायट प्राचार्या ललिता प्रदीप ने बताया कि कुल 318 अभ्यर्थियों ने काउंसिलिंग कराई है। दो दिनों में निजी बीटीसी कॉलेजों में दाखिले की आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी। इसकेलिए अभ्यर्थियों को एसएमएस भेजा जाएगा। बुधवार को कला और विज्ञान वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था। महिला विज्ञान वर्ग में सामान्य श्रेणी की 92, ओबीसी वर्ग की 57, एससी वर्ग की 3 और विशेष श्रेणी की 21 अभ्यर्थियों ने काउंसिलिंग कराई। वहीं महिला कला वर्ग में सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग की दो-दो महिलाओं ने भी काउंसिलिंग कराई।
खबर साभार : डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट

लखनऊ : राजधानी के 536 स्कूलों से दूर होगा अंधेरा, सभी सरकारी विद्यालयों में एलईडी लाइट्स लगाने के निर्देश


लखनऊ (डीएनएन)। जल्द ही राजधानी के सभी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अंधेरे से निजात मिल सकेगी। इसके लिए जिन विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं है उनमें इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी राज शेखर ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

पूरे जनपद में 1369 प्राथमिक और 472 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र के 324 और नगर क्षेत्र के 212 विद्यालय ऐसे हैं जहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे में बच्चों को अंधेरे में पढ़ना पढ़ रहा है। विभागीय जानकारों की मानें तो वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था कराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद हर जिले में साढ़े सात सौ से ज्यादा विद्यालयों में विद्युतीकरण किया गया। राजधानी में भी करीब 1200 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन के साथ ट्यूटलाइट, पंखे आदि भी लगवाए गए थे। लेकिन 536 विद्यालय अभी इससे अछूते रह गए। अब मौजूदा सरकार लोगों को अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध कराने में लगी है। इसलिए सभी सरकारी विद्यालयों में एलईडी लाइट्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के जिन 324 परिषदीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है, वहां जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज विभाग के अधिकारियों को इंटरनल वायरिंग कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा नगर क्षेत्र के 212 विद्यालयों में से 100 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स सर्विसेज (भेल) ने विद्युतीकरण कराने के लिए बीएसए से एमओयू साइन किया है। शेष छूटे विद्यालयों में भी विद्युतीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्र के 324 और नगर क्षेत्र के 212 विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में विद्युतीकरण के लिए जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज विभाग को जिम्मेदारी दी है। वहीं नगर क्षेत्र में भेल के सहयोग से 100 स्कूलों का विद्युतीकरण होगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
- प्रवीण मणि त्रिपाठी, बीएसए लखनऊ
खबर साभार : डेली न्यूज एक्टिविस्ट

Wednesday, October 7, 2015

लखनऊ : जिले के प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएलओ ड्यूटी से ना हटाये जाने पर दी कोर्ट जाने की धमकी, एक सप्ताह का दिया प्रशासन को अल्टीमेटम

शहर के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बीएलओ डय़ूटी से हटाए जाने की मांग उठाई गई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले इन शिक्षकों को जिलाधिकारी को एक सप्ताह में शिक्षकों को बीएलओ डय़ूटी से मुक्त करने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है।

संगठन के मंत्री वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 25 मार्च, उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने आठ जुलाई और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने तीन सितम्बर को जारी अपने आदेश में शिक्षकों की डय़ूटी गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाए जाने की बात कही है। बावजूद, राजधानी के शिक्षकों को बीएलओ डय़ूटी पर लगाया जा रहा है। इसके चलते स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो चली है।

लखनऊ : बिना बिजली कनेक्शन स्कूलों में कैसे चमकेंगे एलईडी बल्ब

लखनऊ। राजधानी के परिषदीय स्कूलों में प्रदेश सरकार की ओर से डेढ़ माह के अंदर एलईडी बल्ब लगाने का निर्देश तो दे दिया गया, लेकिन योजना भी खोखली साबित होती नजर आ रही है। जिले के अधिकतर परिषदीय स्कूल बिना विद्युत कनेक्शन के चल रहे हैं। बेशक एलईडी बल्ब लगाने की व्यवस्था बिजली बचाने के लिए है लेकिन जब तक स्कूलों का विद्युतीकरण नहीं होगा तब तक स्कूलों में एलईडी बल्ब लगाने का कोई फायदा नहीं।

सरकार परिषदीय स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने पर जोर दे रही है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर योजनाओं पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। चिनहट ब्लॉक के अधिकतर परिषदीय स्कूलों में अभी तक बिजली के कनेक्शन नहीं हो पाए हैं जिसके चलते स्कूलों में लगे पंखे व अन्य उपकरण शोपीस बनकर रह गए हैं। बहुत से स्कूलों से बिजली के उपकरण तक गायब हो गए हैं। चिनहट के प्राथमिक विद्यालय कमता प्रथम, प्राथमिक विद्यालय चिनहट द्वितीय, प्राथमिक विद्यालय हरदासी खेड़ा, प्राथमिक विद्यालय इस्माइलगंज प्रथम आदि में बिना विद्युत व्यवस्था के बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में उन्हें तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है।बच्चे भीषण गर्मी में पसीने से लतपथ हो जाते हैं। लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है।

परिषदीय स्कूलों को सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए तमाम कवायद चलती रहीं हैं। इसी के तहत सभी स्कूलों में रोशनी की सुविधा और पंखे लगवाने के लिए पहल की गई थी जिसके तहत हर स्कूल में आंतरिक वायरिंग कर विद्युत उपकरण लगाए गए थे। लेकिन अभी तक स्कूलों के विद्युतीकरण की पहल अधूरी है। ऐसे में एलईडी बल्ब लगाने की बात करना खोखले वायदे करना है।