
Friday, June 2, 2017

अब 50 जिलों की कॉपियों में कोडिंग : यूपी बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर अंकुश लगाने की तैयारी, कुछ ही वर्षो में सभी कॉपियों की होगी कोडिंग
⚫ इन 31 जिलों में कोडिंग की कॉपियों पर हो रही परीक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल के मामले में संवेदनशील 31 जिलों में परीक्षा पिछले दो साल से क्रमांकित कॉपियों पर कराई जा रही है। इसमें शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, संभल, हरदोई, गोंडा, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज, आजमगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, कौशांबी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, चित्रकूट, बलिया, देवरिया, भदोही व गाजीपुर शामिल हैं।
इलाहाबाद : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाओं में नकल पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की तैयारी है। बोर्ड प्रशासन प्रदेश के 19 और जिलों में भी क्रमांकित यानी कोडिंगयुक्त कॉपियों पर परीक्षा कराना चाहता है। शासन ने इसकी अनुमति दी तो कोडिंग वाले जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। बोर्ड अफसरों की मंशा है कि अगले कुछ वर्षो में सभी जिलों में पूरी परीक्षा कोडिंग वाली कॉपियों पर ही हो, ताकि उत्तरपुस्तिकाओं के अदला-बदली की कोई गुंजाइश न रहे।
माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाने के लिए तरह-तरह के प्रयोग हो रहे हैं। हर जिले में संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चुने जाते है, ताकि उसी के अनुरूप उनकी निगरानी हो, केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने और संवेदनशील केंद्रों पर बाहर के शिक्षक को केंद्र व्यवस्थापक बनाया जा रहा है। इस बार से परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने तक का प्रबंध हो रहा है। बोर्ड प्रशासन पिछले दो वर्ष से प्रदेश के संवेदनशील 31 जिलों में कोडिंग युक्त कॉपियों पर परीक्षा करा रहा है। इसका मकसद इम्तिहान के दौरान कॉपियों की अदला-बदली पर अंकुश लगाना है। 2017 की परीक्षा की तैयारियों के दौरान बोर्ड ने कोडिंग वाले जिलों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन राजकीय मुद्रणालय ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के कारण अधिक जिलों की कॉपियों की कोडिंग करने में असमर्थता जताई थी।
यूपी बोर्ड अब 2018 की हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा तैयारियां भी कर रहा है। इस बार सूबे के 19 नये जिलों में कोडिंग वाली कॉपियां और भेजी जाएंगी। इससे क्रमांकित कॉपियों पर परीक्षा कराने वाले जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। परिषद सचिव शैल यादव ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजा है, अनुमति मिलने के बाद तेजी से तैयारियां करेंगे। 110 जिलों में होगी बार कोडिंग 1यूपी बोर्ड 50 जिलों की क्रमांकित कॉपियों में से 10 जिलों में बार कोडिंग यानी कॉपी पर विशेष नंबर डालेगा। यह प्रयोग नकल के मामले में अतिसंवेदनशील जिलों में होगा। बोर्ड ने पिछले साल से अंकपत्र व प्रमाणपत्रों की सुरक्षा के लिहाज से बार कोडिंग करा चुका है, ताकि कोई परीक्षार्थी हेराफेरी न कर सके। अफसर अंकपत्र या फिर प्रमाणपत्र देखकर जान लेंगे कि वह सही है या नहीं।

उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव के खिलाफ वारंट, मामला दुष्कर्म के आरोपी के प्रमाणपत्र के सत्यापन से जुड़ा
बक्सर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव शैल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वारंट यूपी के पुलिस महानिदेशक को भेज दिया गया है। मामला दुष्कर्म के आरोपी के प्रमाणपत्र के सत्यापन से जुड़ा है।
एक अभियुक्त ने खुद को किशोर बताते हुए मुकदमे को किशोर न्यायालय में चलाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद (इलाहाबाद) का प्रमाणपत्र दाखिल किया था। प्रमाणपत्र की सत्यता परखने के लिए कोर्ट ने परिषद से रिपोर्ट मांगी थी। आरोप है कि सचिव ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया।
अपर लोक अभियोजक गोपालजी शर्मा ने बताया कि 2000 में आरोपी ने गांव की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास व लूटपाट की थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने ब्रह्मपुर थाने में नामजद प्राथमिकी कराई थी। आरोपी ने बचाव में घटना के समय अपने को नाबालिग बताया और माध्यमिक शिक्षा परिषद का प्रमाणपत्र कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। इसकी सत्यता की जांच के लिए कोर्ट ने 30 मई 2015 को पत्र देकर रिपोर्ट मांगी थी।

शिक्षकों की नियुक्ति में नहीं चलेगी प्रबंधतंत्र की मनमानी, प्रबंधतंत्र को खाली पद प्रोन्नति या फिर सीधी भर्ती से भरने का निर्णय एक ही तारीख में होगा करना
इलाहाबाद : प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में अब प्रबंधतंत्र की मनमानी नहीं चलेगी। प्रबंधतंत्र को शिक्षक या फिर प्रधानाचार्य का खाली पद प्रोन्नति या फिर सीधी भर्ती से भरने का निर्णय एक ही तारीख में करना होगा। इसमें प्रबंधक यह मनमानी नहीं कर सकेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र को वह अधियाचन न भेजे और बाद में अपनों की तैनाती कर लें।
यदि कोई पद प्रोन्नति से नहीं भरा जा सकता है तो उसी दिन खाली पद को सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी दशा में शिक्षक या फिर प्रधानाचार्य का कोई पद खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रबंध समिति निर्धारित अवधि के भीतर योग्य अभ्यर्थियों का निर्धारण करेगी और सीधी भर्ती में आरक्षण नियमों का भी पालन किया जाएगा। चयन वर्ष के प्रथम दिवस को ही अर्हता निर्धारण मानक माना जाएगा। दोनों की अलग सूची नहीं होगी।

छोटे सत्र में पूरा करना होगा पाठ्यक्रम : माध्यमिक विद्यालयों में इस बार पहली जुलाई से नया सत्र, हाथ में सिर्फ 180 दिन
लखनऊ : माध्यमिक विद्यालयों में इस बार पहली जुलाई से नया सत्र शुरू होगा, लेकिन इसके बाद का सत्र एक अप्रैल 2018 से शुरू किए जाने के संबंध में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे में इस बार सत्र काफी छोटा होगा। इसके चलते निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा होने को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जिनका जवाब विभाग के जिम्मेदारों के पास फिलहाल नहीं है।
क्या है मानक : मानक के अनुसार शैक्षिक सत्र के लिए कम से कम 220 दिन निधार्रित हैं। शैक्षिक पंचांग के तहत इस निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करना है।
हाथ में सिर्फ 180 दिन : सत्र का शुरुआत पहली जुलाई 2017 से होनी है। वहीं परीक्षा फरवरी 2018 से संभावित हैं। ताकि 1 अप्रैल 2018 से नया सत्र शुरू किया जा सके। ऐसे में जुलाई से जनवरी तक कुल 7 माह (210 दिन) हैं। प्रत्येक माह में 4 साप्ताहिक अवकाश समेत अन्य अवकाश निकाल दिए जाएं तो बच्चों की पढ़ाई के लिए लगभग 180 दिन ही हाथ में हैं।
अतिरिक्त कक्षाओं का करना पड़ सकता है संचालन : विभागीय अधिकारियों की माने तो कोर्स पूरा करने के लिए समय का अभाव रहेगा। चूंकि अगला सत्र प्रभावित न हो, इसके चलते 31 मार्च 2018 तक मूल्यांकन कार्य भी पूरा करना होगा। ऐसे में निधार्रित समय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करनी पड़ सकती हैं।
नहीं जारी हुआ शैक्षिक पंचांग : सत्र प्रारंभ होने से पूर्व परिषद द्वारा शैक्षिक पंचांग जारी किया जाता है। इसी के अनुसार शिक्षकों को नियत समय के भीतर कोर्स पूरा करना होता है। मगर विभाग द्वारा अभी तक शैक्षिक पंचांग नहीं जारी किया गया। इस कारण समय पर कोर्स पूरा करने संबंधी मुद्दों पर सार्थक रणनीति नहीं तैयार हो सकी।
Thursday, June 1, 2017


































