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Wednesday, October 4, 2017

फतेहपुर : गोद लिए 24 परिषदीय स्कूलों का नहीं पुरसाहाल, संसाधनों के अभाव में दम तोड़ रही शिक्षा, बीएसए ने दिया कायाकल्प का भरोसा

फतेहपुर : बेसिक शिक्षा विभाग के 24 स्कूलों को अधिकारियों द्वारा गोद लेकर शैक्षिक माहौल बेहतर करने का सपना धराशाई हो गया है। वहीं संसाधनों की बात करें तो पेयजल के लिए बच्चे तरस रहे हैं। जर्जर कक्षा-कक्ष की बात हो या फिर विद्युतीकरण की सुविधा सब दिवा स्वप्न देखने के समान साबित हो रही है। तमाम स्कूल ऐसे हैं जिन विद्यालयों के कैंपस में अभी तक कदम नहीं पहुंचे हैं। अधिकारियों की उदासीनता कहें या फिर व्यस्तता शासन की मंशा पर कुठाराघात हो रहा है।

जिले में मौजूदा समय में 1903 प्राथमिक एवं 747 उच्च प्राथमिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों की गिरती साख को बचाने के लिए समय समय पर अभिनव प्रयोग किए जाते रहे हैं। नए प्रयोग में विद्यालयों को अधिकारियों द्वारा गोद लिया गया है। एक माह पूर्व शासन के निर्देश पर जिले में विभागाध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले अधिकारियों द्वारा एक एक विद्यालय को गोद लिया गया था। गोद लेने का काम कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है। विद्यालयों की स्थिति में किसी ¨बदु पर सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है।

प्राथमिक विद्यालय बिलंदा ऐसा ही एक गोद लिया स्कूल हैं। जिसे अप्रैल माह में तत्कालीन बीएसए विनय कुमार ने गोद लिया था। इसके बाद एक माह पूर्व इस विद्यालय को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गोद लिया गया है। स्कूल की बदहाली एक नजर पड़ते ही दिखाई पड़ जाती है। स्कूल में साफ सफाई की बहुतायत कमी है। तैनाती पाए अध्यापकों द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान कारगर साबित नहीं हुआ। यहां पर सफाई कर्मी कौन है तैनात शिक्षकाएं नहीं जानती हैं। पेयजल के लिए लगाया गया हैंडपंप वर्षों से खराब पड़ा है। स्कूल में बाउंड्रीवाल नहीं है तो इमारत के तीन कक्ष आसमान से पानी टपकने पर झरने का रूप धारण कर लेते हैं। यह तो बानगी मात्र है जिले के 24 स्कूलों की कमोवेश यही स्थिति है।

पूर्व बीएसए ने डाली थी गोद लेने की परंपरा: गोद लेकर विद्यालयों के कायाकल्प की शुरुआत तत्कालीन बीएसए विनय कुमार सिंह द्वारा डाली गई थी। अप्रैल माह में उन्होंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलंदा के साथ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय मिश्रमऊ को गोद लिया था। इसके साथ ही सभी खंड शिक्षाधिकारियों को दो-दो स्कूल गोद दिलवाए थे। उन्होंने योजना बनाई थी कि इन स्कूलों में गोद लेने वाले अफसर शिक्षक की भूमिका में माह में कम से कम एक बार नजर आएंगे।

वही विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए विशेष निगाह रखेंगे जिससे कि यह स्कूल बानगी बन सकें। बीएसए श्री सिंह बताते हैं कि उनकी योजना को शासन ने सराहा और विद्यालयों को गोद लेने की परंपरा शासन ने शुरू करवाई है।

समय के साथ दिखेगा बदलाव : जिन स्कूलों को गोद लिया गया है उन विद्यालयों का कायाकल्प होगा। एक माह पूर्व ही इन विद्यालयों को अधिकारियों द्वारा गोद लिया गया है। विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से विद्यालयों में व्याप्त दिक्कतों को दूर कराया जाएगा। शैक्षिक माहौल के लिए तैनाती पाए शिक्षक-शिक्षिकाएं भी योगदान देकर मिशाल कायम करेंगी। - शिवेंद्र प्रताप सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

फतेहपुर : एबीआरसी चयन व प्रशिक्षुओं से उगाही में डायट पर आंच, डायट प्राचार्य ने जांच में पाकसाफ निकलने का किया दावा

फतेहपुर : बेसिक शिक्षा में सह ब्लाक समन्वयकों का चयन में की गई धांधली और कमतर हाजिरी के शिकार बीटीसी प्रशिक्षुओं से की गई वसूली की शिकायत के मामले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) विवादों के घेरे में आ गया है।  दोनों मामलों की शिकायत जिले आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक भाजपाइयों द्वारा पहुंचाई गई है। वहीं उगाही से जुड़े मामले में पुलिस की नौकरी के साथ बीटीसी का प्रशिक्षण कराए जाने का मामला अलग से दिया गया है।

बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शैक्षिक दशा सुधारने के लिए एबीआरसी के चयन में डायट की पूरी भूमिका रही है। चयन समिति में डायट प्राचार्य अध्यक्ष तो बीएसए सचिव होते हैं। 48 पदों की लिखित और साक्षात्कार प्रक्रिया हुई थी। मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ा है कि तमाम कद्दावर भाजपाइयों की नहीं मानी गई है। वहीं चयन से वंचित रह गए लोगों ने खुलकर प्रक्रिया में धांधली बरते जाने का आरोप लगाया है।

सिफारिशों की काट के लिए भी नायाब तरीका अपनाया गया। सिफारिश वाले को दूसरे ब्लाकों में भेज दिया गया। जिससे कि वह ज्वाइन न कर पाए और 15 दिन के भीतर न ज्वाइन करने पर मेरिट लिस्ट के दूसरे प्रतिभागी को ज्वाइन करा लिया जाए। वहीं बीटीसी प्रशिक्षुओं के कमतर गैरहाजिरी के मामले में शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंची है। जिस पर डीएम ने जांच एडीएम को सौंपी है। डायट प्राचार्य डॉ. आशुतोष दुबे का कहना है कि एबीआरसी चयन प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता अपनाई गई है, जांच होगी तो सच सामने आ जाएगा।

आजमगढ़ : समायोजित शिक्षामित्रों को तुरंत प्रभाव से पुराने विद्यालय में ज्वाइन कराने का बीएसए का आदेश जारी, आदेश देखें

आजमगढ़ : समायोजित शिक्षामित्रों को तुरंत प्रभाव से पुराने विद्यालय में ज्वाइन कराने का बीएसए का आदेश जारी, आदेश देखें

बिजनौर : महर्षि बाल्मीकि जयंती पर घोषित सार्वजनिक अवकाश निर्बन्धित अवकाश में परिवर्तित होने के कारण 5 अक्टूबर को सभी विद्यालय खोलने हेतु बीएसए का आदेश जारी, देखें

बिजनौर : महर्षि बाल्मीकि जयंती पर घोषित सार्वजनिक अवकाश निर्बन्धित अवकाश में परिवर्तित होने के कारण 5 अक्टूबर को सभी विद्यालय खोलने हेतु बीएसए का आदेश जारी, देखें

प्रतापगढ़ : महापुरुषों की जन्मतिथि/पुण्यतिथि पर घोषित 15 सार्वजनिक अवकाश, निर्बन्धित अवकाश में सम्मिलित करने के शासनादेश पर समस्त स्कूल कॉलेज खोलने एवं कार्यक्रम आयोजन के सम्बन्ध में डीएम का आदेश जारी, देखें

प्रतापगढ़ : महापुरुषों की जन्मतिथि/पुण्यतिथि पर घोषित 15 सार्वजनिक अवकाश, निर्बन्धित अवकाश में सम्मिलित करने के शासनादेश पर समस्त स्कूल कॉलेज खोलने एवं कार्यक्रम आयोजन के सम्बन्ध में डीएम का आदेश जारी, देखें

गोरखपुर : जूता मोजा वितरण के सम्बन्ध में बीएसए द्वारा दिशा निर्देश जारी, देखें

जूता मोजा वितरण के सम्बंध में बीएसए द्वारा दिशा निर्देश जारी, देखें

हाथरस : ZIIEI कार्यक्रम के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय के प्र0अ0/इ0प्र0अ0 के तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु आदेश जारी, 4 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण का ब्लॉकवार कार्यक्रम देखें

हाथरस : ZIIEI कार्यक्रम के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय के प्र0अ0/इ0प्र0अ0 के तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु आदेश जारी, 4 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण का ब्लॉकवार कार्यक्रम देखें


धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने पर संविधान की रोक नहीं, विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इन्कार, याचिका खारिज

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि देश का संविधान किसी भी धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने पर रोक नहीं लगाता। कोर्ट ने प्रदेश के दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कर्मकांड और नमाज पढ़ाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में विधि छात्रों ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में कर्मकांड और नमाज पढ़ाने की वैधता को चुनौती दी थी।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने शाश्वत आनंद और पांच अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत सरकारी विश्वविद्यालय को धार्मिक पूजा पद्धति की शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अरुणा राय केस का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। संविधान धर्म के बारे में जानकारी लेने पर रोक नहीं लगाता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व अन्य धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। कोर्ट के पूछने पर याची यह नहीं बता सका कि विश्वविद्यालयों में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है जो अनुच्छेद 28 के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

मौलिक नियुक्ति को लेकर कैंडल मार्च, निदेशालय में प्रशिक्षु दे रहे 14 दिन से लगातार धरना

मौलिक नियुक्ति को लेकर कैंडल मार्च, निदेशालय में प्रशिक्षु दे रहे 14 दिन से लगातार धरना।


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■ शिक्षक भर्ती में आधार की अनिवार्यता समाप्त, बिना आधार कार्ड नंबर डाले भी शिक्षक भर्ती के आवेदन पत्र सबमिट हो रहे


हिंदी - अंग्रेजी और संस्कृत की किताबों में बदलाव नहीं, एनसीईआरटी से हरी झंडी मिलने के बाद दिसंबर 2017 में होगा प्रकाशन

इलाहाबाद  :  अप्रैल 2018 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनसीईआरटी) का पाठ्यक्रम लागू करने जा रहा यूपी बोर्ड व्याकरण के कारण हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत की किताबें नहीं बदलेगा। यूपी बोर्ड में हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत विषय की जो किताबें वर्तमान में चल रही हैं वह बनी रहेंगी।

विषय विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के छात्र-छात्रओं की शैक्षणिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन तीनों विषयों का यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम ज्यादा बेहतर है। उपमुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने भी 26 सितंबर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान साफ कर दिया है कि हंिदूी, अंग्रेजी व संस्कृत के पाठ्यक्रम से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यानी वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, अर्थशा�, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों में बदलाव होगा।

एनसीईआरटी के विशेषज्ञों से हरी झंडी मिलने के बाद दिसंबर 2017 में किताबों का प्रकाशन होगा। 2018-19 सत्र से कक्षा 9 एवं 11 और 2019-20 सत्र से 10वीं एवं 12वीं में एनसीईआरटी की किताबें लागू होंगी।

संस्कृत भाषा का मौलिक स्वरूप विकृत न हो इसके लिए आवश्यक है कि इसके व्याकरणिक पक्ष से छेड़छाड़ न किया जाए। व्याकरण की पर्याप्त पाठ्य सामग्री संकलित होने के कारण यूपी बोर्ड के वर्तमान संस्कृत पाठ्यक्रम को बनाए रखना उचित है।-डॉ. विजयराज यादव, प्रवक्ता संस्कृत अग्रसेन इंटर कॉलेज

हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत के हमारे पाठ्यक्रम ही पढ़ाने का राज्य सरकार का फैसला उचित है क्योंकि व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है उससे हंिदूी को सही ढंग से उच्चरित करने तथा बेसिक समझ को आसानी से मस्तिष्क में स्थिर करने में सहायक होती है। यही खूबी भाषा को रुचिकर तथा सरलता प्रदान करती है।-डॉ. दिलीप कुमार अवस्थी, प्रवक्ता हिंदी ब्वॉयज इंटर कॉलेज नैनी

महराजगंज : प्राथमिक शिक्षक संघ के एक धड़े के सदर ब्लॉक चुनाव में पदाधिकारियों का हुआ निर्विरोध निर्वाचन, दूसरे धड़े के सदर ब्लॉक अध्यक्ष ने चुनाव को बताया अवैध

महराजगंज : प्राथमिक शिक्षक संघ के एक धड़े के सदर ब्लॉक चुनाव में पदाधिकारियों का हुआ निर्विरोध निर्वाचन, दूसरे धड़े के सदर ब्लॉक अध्यक्ष ने चुनाव को बताया अवैध।

शिक्षक भर्ती में आधार की अनिवार्यता समाप्त, बिना आधार कार्ड नंबर डाले भी शिक्षक भर्ती के आवेदन पत्र सबमिट हो रहे

इलाहाबाद : इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन से आधार नंबर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब बिना आधार कार्ड नंबर डाले भी शिक्षक भर्ती के आवेदन पत्र सबमिट हो रहे हैं। एनआईसी की ‘परीक्षा’ वेबसाइट पर इस आशय की सूचना जारी की गई है।

आधार नंबर की अनिवार्यता समाप्त करने से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं था। ऐसे अभ्यर्थियों की ओर से कुलपति प्रो. आरएल हांगलू से शिकायत की गई थी। इसमें कहा गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया है तो इविवि शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में इसे अनिवार्य कैसे किया जा सकता है?

अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. अनुपम दीक्षित से आधार की अनिवार्यता समाप्त करने का आग्रह किया था। आवेदकों को ई-लॉकर की सुविधा दिए जाने की बात कहते हुए उन्होंने इसे समाप्त करने से मना कर दिया था। यहां सुनवाई न होने पर अभ्यर्थियों ने मानव संसाधन विकास मंत्रलय को शिकायती पत्र भेज दिया था।

माना जा रहा है कि मंत्रलय स्तर से इस पर आपत्ति किए जाने के बाद आवेदन शुरू होने के 25 दिन बाद आधार की अनिवार्यता समाप्त की गई है। एनआईसी की परीक्षा वेबसाइट, जिस पर शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, पर लिखा गया है कि इविवि के निर्देशानुसार आधार कार्ड की अनिवार्यता को वैकल्पिक कर दिया गया है।

यूपी बोर्ड : हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत की किताबें नहीं बदलेंगी, अप्रैल 2018 से यूपी में लागू होना है एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम, विशेषज्ञों के मुताबिक यूपी बोर्ड का व्याकरण एनसीईआरटी से बेहतर

इलाहाबाद। अप्रैल 2018 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनसीईआरटी) का पाठ्यक्रम लागू करने जा रहा यूपी बोर्ड व्याकरण के कारण हिन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत की किताबें नहीं बदलेगा। बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक का संशोधित पाठ्यक्रम एनसीईआरटी को भेज दिया है।यूपी बोर्ड में हिन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत विषय की जो किताबें वर्तमान में चल रही हैं वह बनी रहेंगी। विषय विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के छात्र-छात्रओं की शैक्षणिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन तीनों विषयों का यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम ज्यादा बेहतर है।
उपमुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने भी 26 सितंबर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान साफ कर दिया है कि हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के पाठ्यक्रम से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। एनसीईआरटी के विशेषज्ञों से हरी झंडी मिलने के बाद दिसंबर 2017 में किताबों का प्रकाशन होगा। 2018-19 सत्र से कक्षा 9 एवं 11 और 2019-20 सत्र से 10वीं एवं 12वीं में एनसीईआरटी की किताबें लागू होंगी।

ज्यादा हिट्स से चरमराई छात्रवृत्ति की वेबसाइट, समाज कल्याण विभाग ने सॉफ्टवेयर अपडेट करने को दिये दो करोड़ रुपये

ज्यादा हिट्स से चरमराई छात्रवृत्ति की वेबसाइट, समाज कल्याण विभाग ने सॉफ्टवेयर अपडेट करने को दिये दो करोड़ रुपये

Tuesday, October 3, 2017

मीरजापुर : शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुए 4 माह व्यतीत होने पर भी शैक्षिक गुणवत्ता न्यून होने पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु बीएसए ने जारी किया आदेश, देखें

मीरजापुर : शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुए 4 माह व्यतीत होने पर भी शैक्षिक गुणवत्ता न्यून होने पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु बीएसए ने जारी किया आदेश, देखें

कैबिनेट मीटिंग में मिली मंजूरी, अब परिषदीय बच्चों को जूते-स्वेटर  देगी सरकार, 266 करोड़ को मिली मंजूरी

कैबिनेट मीटिंग में मिली मंजूरी, अब परिषदीय बच्चों को जूते-स्वेटर  देगी सरकार, 266 करोड़ को मिली मंजूरी

मेरठ : पू0मा0शि0संघ के मांग पत्र पर पोलियो ड्यूटी पर प्रतिकर अवकाश देने एवं 15 दिन से कम मेडिकल अवकाश पर वेतन अवरुद्ध न किये जाने के सम्बन्ध में बीएसए का आदेश जारी, देखें

मेरठ : पू0मा0शि0संघ के मांग पत्र पर पोलियो ड्यूटी पर प्रतिकर अवकाश देने एवं 15 दिन से कम मेडिकल अवकाश पर वेतन अवरुद्ध न किये जाने के सम्बन्ध में बीएसए का आदेश जारी, देखें


महराजगंज : जवाहर नवोदय विद्यालय, धनेवा धनेई के प्राचार्य ने कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2018-19 के लिए आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण विज्ञप्ति किया जारी

महराजगंज : जवाहर नवोदय विद्यालय, धनेवा धनेई के प्राचार्य ने कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2018-19 के लिए आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण विज्ञप्ति किया जारी।

बरेली : विद्यालयों में कक्षा-1से 8 तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु छात्र संख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप व निर्देश जारी, देखें


विद्यालयों में कक्षा-1से 8 तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु छात्र संख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप व निर्देश जारी, देखें



गोरखपुर : शिक्षक ने पीएम और संघ प्रमुख की पोस्ट की विवादास्पद तस्वीर, व्हाट्सएप पोस्ट पर विवाद, दी तहरीर


शिक्षक ने पीएम और संघ प्रमुख की पोस्ट की विवादास्पद तस्वीर, व्हाट्सएप पोस्ट पर विवाद, दी तहरीर

ओबीसी वर्गीकरण आयोग का गठन, जस्टिस रोहिणी अध्यक्ष, राष्ट्रपति ने आयोग के अन्य सदस्यों की भी की नियुक्ति


ओबीसी वर्गीकरण आयोग का गठन, जस्टिस रोहिणी अध्यक्ष, राष्ट्रपति ने आयोग के अन्य सदस्यों की भी की नियुक्ति    

महराजगंज : प्राथमिक विद्यालय में पतले बांस के डंडे में तिरंगा फहराने तथा एक अन्य विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराने को बीएसए ने माना अक्षम्य उदासीनता, बीईओ से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई

महराजगंज : प्राथमिक विद्यालय में पतले बांस के डंडे में तिरंगा फहराने तथा एक अन्य विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराने को बीएसए ने माना अक्षम्य उदासीनता, बीईओ से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई।

पंजीकरण शुल्क में से दस रुपये प्रति छात्र-छात्र धनराशि का भुगतान विद्यालय प्रधानाचार्यो को, शासन ने पंजीकरण शुल्क की नियमावली में संशोधन किया

इलाहाबाद : पंजीकरण शुल्क में से दस रुपये प्रति छात्र-छात्र धनराशि का भुगतान विद्यालय प्रधानाचार्यो को होने का रास्ता साफ हो गया है। विरोध को देखते हुए शासन ने पंजीकरण शुल्क की नियमावली में संशोधन कर दिया है। यह जरूर है कि प्रधानाचार्य को पूरा पंजीकरण शुल्क राजकोष में जमा कराना होगा। बाद में भुगतान के लिए प्रधानाचार्य बिल प्रस्तुत करेंगे और यूपी बोर्ड की संस्तुति पर उन्हें भुगतान होगा। शासन ने इसमें यह शर्त जोड़ी है कि शुल्क जमा करने में देरी या फिर गलती होने पर भुगतान की धनराशि में यूपी बोर्ड कटौती भी करेगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने पिछले वर्ष से पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी की है। ज्ञात हो कि पहले कक्षा 9 व 11 के प्रति छात्र-छात्र से 20 रुपये शुल्क लिया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष इसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया। इसमें से 10 रुपये विद्यालय के खाते में, 20 रुपये माध्यमिक शिक्षा परिषद के खाते व इतने ही रुपये राजकोष में जमा कराने के निर्देश हुए थे। प्रधानाचार्यो ने दस रुपये प्रति छात्र-छात्र काटकर व बीस रुपये राजकोष में जमा करके बाकी धन बैंक में जमा कराया था, क्योंकि उस समय तक माध्यमिक शिक्षा परिषद का अलग से खाता खोलने का वित्त विभाग ने अनुमति नहीं दी थी। यह प्रकरण महीनों लंबित रहा। आखिरकार यह निर्देश हुआ कि पूरा धन राजकोष में जमा कराया जाए।

इस पर प्रधानाचार्यो ने यूपी बोर्ड सचिव से मिलकर विरोध जताया कि वह ऑनलाइन पंजीकरण कराने व परीक्षा फार्म आदि भरवाने के कार्य में तमाम धन खर्च करते हैं उनके मद का दस रुपया खर्च हो गया अब वह कहां से दें। साथ ही आगे भी प्रधानाचार्यो ने यह धन देने से इन्कार किया था। हालांकि परिषद का 20 रुपया राजकोष में जमा कराया गया। इस पर बोर्ड ने पूरी स्थिति से शासन को अवगत कराया और वहां से निर्देश मांगा था। शासन ने इस मामले में कुछ संशोधन किए हैं। नये नियमों के मुताबिक विद्यालय प्रधानाचार्य को प्रति छात्र-छात्र लिए गए पंजीकरण शुल्क का 50 रुपया राजकोष में जमा कराना होगा।

प्रधानाचार्य को पारिश्रमिक के रूप में दस रुपये दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए वह यूपी बोर्ड सचिव को बिल प्रस्तुत करेगा। बोर्ड की संस्तुति पर प्रति छात्र-छात्र दस रुपये की दर से भुगतान होगा। बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि शासन ने इसमें यह शर्त जोड़ी है कि यदि प्रधानाचार्य तय समय सारिणी का पालन नहीं करेंगे या फिर पंजीकरण में गलतियां होगी तो पारिश्रमिक से बोर्ड दंड के रूप में धन भुगतान में कटौती भी कर सकेगा, क्योंकि इस कार्य के लिए प्रधानाचार्य ही सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा।

Monday, October 2, 2017

हाथरस : स्कूल खाली, शिक्षक कर रहे दफ्तरों में ड्यूटी, तीन माह के बाद भी बीएसए दफ्तर से रिलीव नहीं हुए संबद्ध शिक्षक

हाथरस : स्कूल खाली, शिक्षक कर रहे दफ्तरों में ड्यूटी, तीन माह के बाद भी बीएसए दफ्तर से रिलीव नहीं हुए संबद्ध शिक्षक

हाथरस : पूर्व एओ को गिरफ्तार कराने वाला कर्मी झूठी शिकायत के आरोप में निलंबित, डेढ़ वर्ष बाद बीएसए ने की कार्यवाही

हाथरस हिन्दुस्तान संवादविजिलेंस में झूठी शिकायत के आरोपी जूनियर स्कूल अरौठा सादाबाद में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ बीएसए ने निलम्बन की कार्रवाई की है। तत्कालीन लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा बृजेश राजपूत के खिलाफ विजिलेंस की कार्यवाही का मामला में राज्यपाल के संज्ञान के बाद सात आरोपों में संलिप्त मानते हुए बीएसए ने कार्रवाई की है। किरनदेवी पत्नी स्वर्गीय भगवान सिंह प्रधानाध्यापिका नगला सरुपा विकास खंड सादाबाद की पारिवारिक पेंशन प्रकरण मामले में धीरेन्द्र कुमार वर्मा चतुर्थश्रेणी कर्मचारी उच्च प्राथमिक विद्यालय अरौठा सादाबाद द्वारा बिजिलेंस से शिकायत की गई थी। जिसमें तत्कालीन लेखाधिकारी बृजेश राजपूत पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। जिसे लेकर बिजिलेंस द्वारा छापेमारी की गई। लेकिन अब यह मामला अब उल्टा पड़ा गया है। शिकायत कर्ता ही इस जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। वर्मा पर अधिकारियों के आदेशों को न मानना, ट्रेप प्रकरण में झूठे कूट निर्मित साक्ष्यों के आधार पर कपट मंशा से लेखाधिकारी बृजेश राजपूत के विरुद्ध विजिलेंस में झूठी शिकायत करने के आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलम्बन की कार्रवाई की गई है। इसे लेकर विभागीय जांच के लिए भी बीएसए ने एक एबीएसए को नियुक्त किया है।

अनियमित/अपूर्ण रूप में लेखाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत प्रकरण में विजीलेंस में सभी कार्यवाहियां पूर्ण कर प्रस्तुत प्रकरण दर्शाना। ’ पेंशन आगणन पर पेंशन बनाने के खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व को विजीलेंस में वित्त एवं लेखाधिकारी पदीय दायित्व बता लेखाधिकारी द्वारा पेंशन न बनाने की शिकायत करना। ’ लेखाधिकारी की वैधानिक कार्यवाहियों को विजीलेंस में अवैधानिक कार्यवाहियां दर्शाकर पेंशन न बनाने की शिकायत करना। ’ आपत्तियों के अंतर्गत प्रत्यावर्तित प्रकरण को लेखाधिकारी कार्यालय में लम्बित/अवरुद्ध होने की बिजिलेंस में झूठी शिकायत करना। ’ अवैध सेवा पंजिका प्रस्तुत कर प्रकरण अग्रसारण की अवैध मांग करना, उच्चधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना।

विभागीय आदेशों को न मानना और तत्कालीन लेखाधिकारी के खिलाफ झूठी शिकायत बिजीलेंस में करने के आरोपी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही की गई है। निलम्बन अवधि में कर्मचारी को मुरसान के उच्च प्राथमिक विद्यालय रायक से सम्बद्ध किया गया है। कर्मचारी पर लगे आरोपों की विभागीय जांच के लिए एक खंड शिक्षा अधिकारी को नामित किया गया है। रेखा सुमन, बीएसए।


फतेहपुर : "मिस्टर इंडिया" को डायट ने नही किया अनुपस्थित, आखिर क्यों नही डायट ने दी युवक को नोटिस


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स्वच्छ भारत मिशन से जुडेंगे मदरसे, 22 हजार मदरसों में बनेंगे टॉयलेट


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चन्दौली : अर्ध वार्षिक परीक्षा 2017-18 के आयोजन हेतु छात्र/छात्राओं की संख्या निर्धारित प्रारूप पर 5 अक्टूबर तक उपलब्ध कराए जाने हेतु सभी बीईओ को निर्देश जारी

चन्दौली : अर्ध वार्षिक परीक्षा 2017-18 के आयोजन हेतु छात्र/छात्राओं की संख्या निर्धारित प्रारूप पर 5 अक्टूबर तक उपलब्ध कराए जाने हेतु सभी बीईओ को निर्देश जारी।

अंग्रेजी माध्यम में हों परिषदीय विद्यालय, आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने की मांग

अंग्रेजी माध्यम में हों परिषदीय विद्यालय, आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने की मांग

महराजगंज : नेडा द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नवम्बर तक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी पूरी, बालिकाओं को अंधेरे से मिलेगी मुक्ति

महराजगंज : बिजली के अभाव में लालटेन की रोशनी में अंधेरे में पढ़ाई करने को मजबूर कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बेटियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें अंधेरे से जंग नहीं लड़ना होगा। विद्यालय परिसर में जल्द ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जिससे उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सब कुछ ठीक रहा तो नेडा द्वारा नवंबर तक विद्यालयों में संयंत्र स्थापित करा दिए जाएंगे। कक्षा छह से आठ तक की छात्राओं को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी ब्लाकों व निचलौल स्थित वन ग्राम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय स्थापित होने के कारण छात्रओं व शिक्षक-शिक्षिकाओं को निरंतर बिजली व्यवस्था की समस्या से जूझना पड़ा। इससे जहां पूरे परिसर में अंधेरा छाया रहता था , वहीं छात्राओं को पढ़ने व शिक्षिकाओं को पढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पूर्ववर्ती सपा सरकार में सभी जिलों में स्थित कस्तूरबा विद्यालयों में सौर उर्जा संयंत्र स्थापित कराने के प्रस्ताव मांगे गए तथा उसे स्वीकृत करते हुए धनराशि जारी कर दी गई। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का जिम्मा नेडा को दिया गया मगर संयंत्र की अनुपलब्धता की वजह से उसे लगाया नहीं जा सका। अब जबकि पर्याप्त मात्र में संयंत्र मौजूद हैं तो नेडा द्वारा कस्तूरबा परिसर में संयंत्र स्थापित किए जाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। सौर ऊर्जा से बिजली मिलने के उपरांत आवासीय भवन तथा संपूर्ण परिसर से अंधेरा गायब हो जाएगा तथा छात्रओं को शिक्षण कार्य करने में भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

इस सप्ताह शुरू करा दिया जाएगा संयंत्र लगाने का कार्य - पीओ नेडा

नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण के परियोजनाधिकारी सीताराम सिंह ने बताया कि जिले के सभी 13 कस्तूरबा में सौर उर्जा संयंत्र लगाने का कार्य इस सप्ताह शुरू करा दिया जाएगा। उम्मीद है कि नवंबर तक सभी कस्तूरबा में संयंत्र स्थापित हो जाएंगे।
         जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ल ने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालका विद्यालय में सौर उर्जा संयंत्र स्थापित होना सभी के लिए सुविधाजनक है। छात्रएं हों या फिर स्टाफ के सदस्य, सभी की समस्याएं कम होंगी।

देवरिया : स्कूली हैंडपंपों को ठीक कराने का निर्देश , मरम्मत व रिबोरिंग में पंचायतें नहीं ले रहीं रुचि , निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनी समय सारिणी

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Sunday, October 1, 2017

जालौन : परिषदीय विद्यालयों में प्र0अ0 को बापू के स्वच्छता मन्त्र के अंतर्गत समूह एसएमएस भेजे जाने एवं अगले दिन तक सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश जारी, आदेश देखें

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कुशीनगर : 2 अक्टूबर को महात्मा गाँधी जयंती समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में बीएसए का आदेश जारी, आदेश देखें

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हाथरस : 2 अक्टूबर को महात्मा गाँधी जयंती समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में बीएसए का आदेश जारी, देखें

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झाँसी : ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा दिनाँक (01-15 अक्टूबर) के प्रभावी आयोजन के सम्बन्ध में बीएसए का आदेश जारी, देखें

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केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सीधी भर्ती के माध्यम से शैक्षिक पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी, देखें


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आगरा : कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु आवेदन विज्ञप्ति जारी, देखें


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बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश के बाद जानकारी जुटा रहा विभाग, 10 से कम छात्र वाले स्कूल होंगे बंद


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आगरा : मतदाता सूची पुनरीक्षण हेतु बीएलओ ड्यूटी का बहिष्कार करने पर 52 शिक्षकों के वेतन रोकने एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एसडीएम सदर ने दिया आदेश

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