
Tuesday, May 30, 2017


राज्य कर्मी का दर्ज़ा देने/मानदेय बढाने/पाल्य व्यवस्था समाप्त करने आदि लंबित मांगों को लेकर रसोइयों ने लक्ष्मण मेला मैदान में किया प्रदर्शन, मांगे नहीं माने जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी
परिषदीय विद्यालयों के रसोइयों ने सोमवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर लक्ष्मण मेला स्थित घरना स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंच कर प्रदर्शन किया। मध्याह्न् भोजन रसोइयां मजदूर संघ के बैनर तले रसोइयों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के साथ ही अवकाश व मानदेय बढ़ाकर दस हजार रुपये करने की मांग की। इसके अलावा विद्यालयों में काम करते समय व खाना बनाते समय दुर्घटना बीमा, पाल्य व्यवस्था को समाप्त कराने की मांग की। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष कन्यावती वर्मा ने बताया कि रसोइयों की मांगें काफी समय से लंबित चल रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जल्द ही मांगें नहीं मानीं गईं तो बड़ी संख्या में रसोइयां सड़कों पर उतर कर धरना-प्रदर्शन करेंगी।

महराजगंज : शासन के निर्देश पर अब तक केवल 13 विद्यालयों की ही हुई जांच, बिना मान्यता संचालित 8 विद्यालयों को बंद कराने के स्थान पर मात्र संचालकों के खिलाफ दी गई नोटिस
Monday, May 29, 2017

अमेठी : मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षक/अनुदेशकों से राशन कार्ड सत्यापन का कार्य न कराये जाने एवं इस मामले में दर्ज हुई FIR वापस लेने हेतु बीएसए का आदेश, आदेश देखें

प्रतापगढ़ : शिक्षकों की ड्यूटी राशन कार्ड सत्यापन में लगाये जाने के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने डीएम व बीएसए को सौंपा ज्ञापन, बहिष्कार की दी चेतावनी
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जिला कार्यकारिणी ने आज शिक्षकों की ड्यूटी राशन कार्ड सत्यापन में लगाए जाने के विरोध में माननीय जिलाधिकारी और माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया संगठन ने पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए फैसलों और आरटीई 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत शिक्षकों की ड्यूटी राशन कार्ड सत्यापन जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है |संगठन की बातों को ध्यान से सुनते हुए अधिकारियों ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया | प्रतिनिधिमंडल में प्राथमिक संवर्ग के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद पांडेय ,संयुक्त कार्यकारिणी के महामंत्री प्रभाशंकर पांडेय ,चंद्रमणि तिवारी, डॉक्टर संजीत शुक्ल के साथ ही डॉक्टर सौरभ पांडेय भी उपस्थित रहे|

आईटीआई करने पर मिलेगा सीबीएसई के 10वीं एवं 12वीं के बराबर दर्ज़ा, सीबीएसई बोर्ड से बात कर रही सरकार
आईटीआई करने पर मिलेगा
सीबीएसई के बराबर दर्जा !
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) से मैकेनिक, कारपेंटर अथवा फिटर जैसे विभिन्न व्यावसायिक कायरे का प्रशिक्षण लेकर निकलने वाले छात्रों को आने वाले समय में 10वीं अथवा 12वीं के समकक्ष पढ़ाई का दर्जा प्राप्त होगा और उसके आधार पर वह आगे स्नातक, इंजीनियरिंग अथवा दूसरी पढ़ाई भी कर सकेंगे।सरकार इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से बात कर रही है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को उम्मीद है कि 2018-19 के शिक्षा सत्र से यह व्यवस्था अमल में आ जाएगी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि उनका मंत्रालय आईटीआई की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है।अभी आईटीआई से निकले युवकों को इसके प्रमाण-पत्र के आधार पर आगे सामान्य पढ़ाई या बीए, बीकॉम अथवा बीएससी या फिर इंजीनियरिंग अथवा बीबीए आदि पाठ्यक्र मों में प्रवेश का अवसर नहीं मिलता। रूडी ने कहा ‘‘हमारे मंत्रालय ने इस परेशानी को समझा है और इस दिशा में हम सीबीएसई से बात कर रहे हैं।इसमें तीन विषय वह होंगे जिन्हें आईटीआई पढ़ाता है और दो विषय बोर्ड की तरफ से दिये जाएंगे जिन्हें संबंधित छात्र को पास करना होगा। इसमें एक भाषा का विषय और दूसरा अन्य विषय होगा। ऐसी व्यवस्था का विचार है कि अभ्यर्थी जिन विषयों को आईटीआई में पढ़ रहा है उसके 60 प्रतिशत अंक रखे जाएंगे और शेष 40 प्रतिशत अंक बोर्ड द्वारा दिए गए दो विषय के होंगे।’रूडी ने कहा कि ‘‘एनआईओएस के साथ करार किया है। इसमें आठवीं पास के बाद दो साल का आईटीआई कोर्स करने वालों को सैंकेडरी स्कूल के बराबर और दसवीं के बाद दो साल का आईटीआई कोर्स करने वाले छात्रों को सीनियर सैंकडरी यानी 12वीं पास के बराबर का दर्जा प्राप्त होगा। द भाषा
द नई दिल्ली।

बलरामपुर : वि0बी0टी0सी0 शिक्षकों की सीएम से पेंशन वार्ता फेल, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री का रुख नहीं दिखा सकारात्मक
बलरामपुर। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के आगमन पर एसोसिएशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप चौहान के नेतृत्व में देवीपाटन परिसर में पुरानी पेंशन बहाली के लिये वार्ताकर ज्ञापन सौंपा। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री से परिषदीय शिक्षको के विभिन्न समस्याओं पर र्चचा हुई। पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री का रूख साकारात्मक नहीं दिखा। मुख्यमंत्री जब सत्ता में नहीं थे सांसद की हैसियत से पूर्वीवर्ती केन्द्र सरकार पेंशन के पुराने स्वरूप में बहाली के लिये पत्र लिखकर प्रबल सिफारिश की थी। यदि पुरानी पेंशन बहाली पर प्रदेश सरकार गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करती है तो प्रदेश के 10 लाख से अधिक शिक्षक कर्मचारी उग्र आन्दोलन करने को बाध्य होगें। ज्ञापन में प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप चौहान, जिला संरक्षक राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, जिलाध्यक्ष धम्रेन्द्र कुमार शुक्ल, महामंत्री तुलराम गिरि, मंत्री वेदमणि, कोषाध्यक्ष मसऊद आलम अंसारी, अरूण कुमार आदि शामिल थे।

सीबीएसई के ई-सनद से आसान होगा छात्रों के दस्तावेज का सत्यापन,उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए विदेश जाने में मिलेगी मदद
नई दिल्ली : सीबीएसई ने विदेश मंत्रलय के साथ मिलकर छात्रों को ई-सनद उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। ई-सनद की मदद से छात्रों को दस्तावेज सत्यापित कराने में आसानी होगी। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए विदेश जाने में मदद मिलेगी। इस बार भी 12वीं पास करने वाले छात्रों को डिजिलॉकर से सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। छात्रों को यह सुविधा परिणाम मंजूषा, सीबीएसई के डिजिटल पोर्टल पर दी गई है। वर्ष 2014 से सीबीएसई छात्रों को डिजिलॉकर की सुविधा दे रहा है। जिसमें डिजिटल मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट सुरक्षित रहते हैं।
Sunday, May 28, 2017

पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक ठहराये जाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू न होने से बेसिक शिक्षकों में रोष, निदेशक को ज्ञापन सौंप मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील
बेसिक शिक्षा निदेशक को सौंपा ज्ञापन
मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील
सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक ठहराये जाने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों को रिवर्ट कर रिक्त पदों पर सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के शिक्षकों को पदोन्नत न किये जाने से प्रदेश के लाखों शिक्षकों में रोष है। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति की बेसिक शिक्षा विभाग की समिति के पदाधिकारियों ने बेसिक शिक्षा निदेशक सवेर्ंद्र विक्रम सिंह , मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक महेंद्र सिंह राणा, बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण मणि त्रिपाठी और वित्त एवं लेखाधिकारी को ज्ञापन देकर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। समिति के महिला प्रकोष्ठ की प्रांतीय अध्यक्ष रीना त्रिपाठी ,बेसिक शिक्षा के प्रांतीय महामंत्री सव्रेश शुक्ल, राम सिंह , निशा सिंह , सीता पाठक ,अनिल कुमार सिंह और इन्दु ने ज्ञापन देकर हस्तक्षेप की मांग की है।ज्ञापन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल 2012 को उप्र में पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के आदेश को असंवैधानिक करार दिया और 15 नवम्बर 1997 से 28 अप्रैल 2012 के मध्य पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नत शिक्षकों की पदावनत (रिवर्ट) करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रियान्वयन को उप्र के मुख्य सचिव ने बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक को लिखित आदेश कर कार्रवाई करने को कहा लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि अभी भी सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के लाखों वरिष्ठ शिक्षक पदोन्नति नहीं पा सके हैं और उन्हें एससी/एसटी के जूनियर शिक्षकों के नीचे काम करना पड़ रहा है जिससे उनमें भारी कुण्ठा और रोष है। इतना ही नहीं उन्हें अपने से जूनियर शिक्षकों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है और 7वें वेतनमान की पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है जिससे सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के लाखों वरिष्ठ शिक्षकों को भारी वित्तीय क्षति भी होगी। समिति ने उप्र के मुख्य मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रभावी हस्तक्षेप करने की मांग की है जिससे बेसिक शिक्षा विभाग में भी अन्य विभागों की तरह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू हो सके और सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के लाखों शिक्षकों को न्याय मिल सके।
द सहारा न्यूज ब्यूरोलखनऊ।

रामपुर : डीएम ने ली लोक शिक्षा समिति की समीक्षा बैठक, अधिकरियों को गाँव के विद्यालय गोद लेने के निर्देश

सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित, रिजल्ट देखने के लिए क्लिक करें

देवरिया : नवीनीकरण न होने पर भड़के कंप्यूटर आपरेटर व लेखाकार , बीएसए कार्यालय में तालाबंदी कर किया प्रदर्शन
देवरिया : नवीनीकरण न होने पर भड़के कंप्यूटर आपरेटर व लेखाकार , बीएसए कार्यालय में तालाबंदी कर किया प्रदर्शन
आक्रोश
खंड शिक्षा अधिकारी ने लिया ज्ञापन, आश्वासन दिया तब माने
जागरण संवाददाता, देवरिया: नवीनीकरण न होने से खफा कंप्यूटर आपरेटर्स व सहायक लेखाकारों ने बीएसए कार्यालय में करीब पौन घंटे तक तालाबंदी कर प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी व अन्य लोग अंदर कैद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी सीमा पांडेय ने ज्ञापन लेकर धरना समाप्त कराया।दोपहर बाद बीएसए कार्यालय पर कंप्यूटर आपरेटर व सहायक लेखाकार पहुंचे। बीएसए के न मिलने पर नाराज हो गए। इसके बाद मुख्य द्वार पर ताला बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना था कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी ब्लाक संसाधन केंद्रों व खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंप्यूटर आपरेटर व सहायक लेखाकार तैनात हैं। सेवा प्रदाता संस्था संजरी कार्पोरेट लखनऊ का अनुबंध 10 मई को समाप्त हो गया, जिसका नवीनीकरण 11 मई को होना था। इस संबंध में बीएसए की तरफ से आठ मई को सेवा प्रदाता के माध्यम से ब्लाक संसाधन केंद्रों पर तैनात कंप्यूटर आपरेटर व सहायक लेखाकार के कार्य व दायित्वों के निर्वहन का मूल्यांकन आख्या मांगी गई थी। जिसके अनुपालन में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने अपनी आख्या बीएसए कार्यालय को भेज दी, लेकिन फर्म का नवीनीकरण न होने की दशा में कंप्यूटर आपरेटरों व सहायक लेखाकारों को कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि पिछले साल का भी एक से 10 मई तक का मानदेय भुगतान संस्था का नवीनीकरण न होने से अभी तक नहीं किया गया है, जबकि नियमित रूप से उपस्थित रहकर अभिलेखीय साक्ष्य के साथ बीआरसी पर कार्य किया गया। यही नहीं, प्रत्येक माह दो सौ रुपये कम भुगतान किया जा रहा है। फर्म से मानदेय के संबंध में वार्ता करने पर उचित उत्तर नहीं दिया जाता। कंप्यूटर आपरेटर्स व सहायक लेखाकारों ने चेतावनी दी कि यदि 11 मई से नवीनीकरण नहीं हुआ व समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कुलनंदन मिश्र, पंकज प्रताप राव, आदित्य बाजपेयी, विकास चंद, रत्नेश कुमार मिश्र, अंकित श्रीवास्तव, मु. नवीउल्लाह, गौरव कुमार श्रीवास्तव, आजाद शाह, इजहार अहमद, सर्वेश प्रताप सिंह, सोनू विश्वकर्मा, दामोदर मिश्र आदि मौजूद रहे।

रामपुर : 4 ब्लॉक से नहीं आया शिक्षकों के वेतन का इनपुट, प्रा0शि0संघ ने लगाया लापरवाही का आरोप
रामपुर। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए और लेखा कार्यालय में पत्र देकर कहा है कि शिक्षकों के वेतन में लापरवाही की जा रही है। पत्र में जिलाध्यक्ष कैलाश बाबू, जिला मंत्री आनंद गुप्ता, अलीम खां, छत्रपाल यादव, शकुंतला वर्मा आदि के हस्ताक्षर हैं

महराजगंज : बीएसए ने 29 मई तक यू-डायस सूचना न देने वाले निजी विद्यालयों के मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति आख्या सूची 30 मई को मांगी, डाटा फीडिंग में लापरवाही पर छह बीईओ को चेतावनी और तीन कम्प्यूटर आपरेटर का मानदेय बाधित

आगरा : परिषदीय स्कूलों में 7 दिन हैंडपंप खराब रहा तो नपेंगे वीडीओ, राज्य परियोजना निदेशक ने दिए निर्देश, एक हजार स्कूलों में खराब पड़े हैं हैंडपंप
परिषदीय स्कूलों में अगर लगातार सात दिन तक हैंडपंप खराब रहा तो ग्राम पंचायत अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शासन ने इस संबंध आदेश जारी कर दिए हैं।
पहले परिषदीय स्कूलों में हैंडपंप लगवाने, मरम्मत कराने, री-बोर कराने की जिम्मेदारी बीएसए कार्यालय की थी। अब यह जिम्मेदारी प्रधानों को सौंप दी गई है। प्रधानों को 14वें वित्त आयोग की धनराशि से स्कूलों में हैंडपंप लगवाने, मरम्मत कराने को कहा गया है। अगर इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी मनमानी, लेट-लतीफी करता है, हैंडपंप को खराब हुए सात दिन हो जाएं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में पेयजल व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। क्योंकि स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी तो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने को नहीं भेजेंगे। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक डॉ.वेदपति मिश्र ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बीएसए आदि को आदेश दिए हैं। जिले में करीब 2900 परिषदीय स्कूल हैं, इनमें से करीब एक हजार स्कूलों में हैंडपंप खराब पड़े हैं, उन्हें री-बोर की दरकार है या फिर फिर मरम्मत की। इस संबंध में उक्त स्कूलों के प्रधानाध्यापकों द्वारा बीएसए कार्यालय को पत्र सौंपे गए हैं। बेसिक शिक्षा के सहायक निदेशक गिर्जेश चौधरी का कहना है कि स्कूलों में पेयजल को हैंडपंपों का ठीक होना अति आवश्यक है। संबंधित आदेश से सभी स्कूलों को अवगत कराया जा रहा है। ताकि वह इस संबंध में प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से संपर्क कर सकें

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में किया जाएगा संशोधन, विवि शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र 65 करने की तैयारी, बनी योजना
राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर पांच साल करने की राज्यपाल राम नाईक की जो मंशा अखिलेश सरकार में परवान नहीं चढ़ सकी, वह अब योगी राज में पूरी होगी। वहीं राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए अब उनमें शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का भी इरादा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम में संशोधन के लिए शनिवार को राजभवन में राज्यपाल राम नाईक की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक समिति गठित करने का फैसला हुआ। 1उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर हुई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा व कई अफसर मौजूद रहे। संबंधित खबर 181कुलपतियों का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर पांच साल करने का इरादा

इटावा : डीएम के निर्देश वाल पेंटिंग करा कक्षों को बनाएं आकर्षक, कहा : हो विद्यालय में पुस्तकालयों की स्थापना
विद्यालयों में बनाएं शिक्षा का माहौल
निरीक्षण
जागरण संवाददाता, इटावा : जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने विकास खण्ड जसवंतनगर के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय कुरूसेना तथा भगवानपुरा के प्राथमिक विद्यालय का कर बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बनाएं। जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़े ओर वह शिक्षित हो सकें।
जिलाधिकारी ने के दौरान निर्देश दिए कि कक्षों में वाल पेंटिंग कराकर आकर्षक बनाया जाए तथा कक्षा कक्षों में माह बार पाठ्यक्रम भी अंकित कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बच्चों में किस विषय के संबंध में कितने बच्चों को अधिक रुचि है और कितने बच्चों को विषयवार कम रुचि है। इसका भी अंकन कराएं तथा कम रुचि रखने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें भी आगे लाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय बार पुस्तकालयों की स्थापना की जाए जिससे विद्यालय स्टाफ को ज्ञानवर्धक पुस्तकें प्राप्त हो सकें। उन्होंने सभी विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन अध्यापकों ने नवाचार किया है, उनके माध्यम से अन्य अध्यापकों को भी प्रेरित किया जाए, जिससे शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार संभव हो सके। के दौरान मुख्य विकास अधिकारी पीके श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र मौर्या, जिला समन्वयक डा. सर्वेश यादव आदि उपस्थित थे।’

रायबरेली : शिक्षामित्र की हत्या, रात में मारी गई गोली, मौके पर पहुंची पुलिस ने की पड़ताल
मिल एरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दोहरी गांव में शिक्षा मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गयी है। पुलिस मामले को आत्महत्या से जोड़ रही है।
दोहरी गांव निवासी दीपक दिवेदी (27) पुत्र रामानंद राही के प्राथमिक स्कूल रामपुर बघेल में 11 साल से शिक्षा मित्र के पद पर कार्य रहा था। शुक्रवार की रात करीब दो बजे आंधी आयी तो दीपक ने अपनी मां से कहा कि वह घर के भीतर पहुंचे, वह कपड़े व बिस्तर लेकर आता है। इसके बाद वह अचानक लापता हो गया। सुबह नइया नाले के पास दीपक का शव पड़ा मिला तो हड़कंप मच गया। दीपक के सिर के बीचोबीच गोली मारी गयी थी वहीं मुंह में लाल रंग का गमछा कसा हुआ था। पास ही एक कट्टा, एक खोखा व एक 312 बोर की गोली पड़ी हुई थी। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष विजय यादव ने जांच पड़ताल की प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है।कहीं प्रेम प्रसंग में तो नहीं की गयी हत्या: शिक्षा मित्र का अपने पड़ोस के गांव की गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना से पहले युवक मोबाइल के हेडफोन पर किसी से बात कर रहा था। अब यह बात किससे हो रही थी उस पर सवाल कायम है। वहीं लड़की के भाई ने तीन चार दिन पहले युवक के घर आकर यह धमकी दी थी कि यदि युवक ने उसकी बहन से बात करना बंद न किया तो वह 27 तारीख नहीं देख पाएगा। दीपक दिवेदी 11 साल से शिक्षामित्र के पद पर तैनात था इस दौरान दो साल पहले उसकी जान-पहचान तूढी का पुरवा गांव की एक लड़की से हो गयी। दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। इस बात से लड़की का भाई व परिजन नाराज चल रहे थे। चार दिन पहले जो धमकी दी गयी थी उसे दीपक के परिजन अहम मान रहे हैं।
हत्या व आत्महत्या में उलझी कहानी : पुलिस ने बिना जांच के कह दिया है कि युवक ने आत्महत्या की है। असल में दीपक की जेब से युवती की फोटो मिली है जिसे पुलिस आत्महत्या से जोड़ कर चल रही है। लेकिन यदि पूरे घटनाक्रम पर गौर किया जाए तो दीपक का घर व उसकी प्रेमिका के घर के बीच की दूरी 2 किमी है।
वहीं युवक का शव घर से 200 मीटर की दूरी पर पड़ा मिला। यदि युवक को आत्महत्या की करनी थी तो उसने मां ¨वदेश्वरी से क्यों कहा कि वह कमरे में पहुंचे वह बिस्तर लेकर आता है। वहीं आत्महत्या के लिए उसने रात दो बजे का समय क्यो चुना। इस तरह के कई सवाल हैं तो बता रहे हैं कि कहानी में कई पेंच हैं।






















