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Tuesday, May 30, 2017

जुलाई में यूनिफार्म व किताबें मुहैया कराने की जवाबदेही तय, शिक्षा निदेशक एवं सचिव बेसिक शिक्षा ने जारी किये कड़े निर्देश

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में यूनीफार्म और किताबें मुहैया कराने की जवाबदेही तय हो गई है। दोनों का जुलाई में वितरण होना है, यह काम इतने कम समय में हो पाना आसान नहीं है। इससे बड़े अफसर ठीक से वाकिफ हैं, फिर भी मातहतों को सक्रिय रखने के लिए कड़े निर्देश दिये गए हैं। गर्मी की छुट्टियां इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा बनी है। 1परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक व शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों और माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध स्कूलों में किताबें मुहैया कराने का टेंडर कुछ दिन पहले ही हुआ है और यूनीफार्म का धन भी चंद दिन पहले ही जिलों में भेजा गया। सरकार का निर्देश है कि यह दोनों वितरण हर हाल में जुलाई में पूरे करा लिए जाये। महज एक माह में लाखों छात्र-छात्रओं को किताबें और यूनीफार्म मुहैया करा पाना आसान नहीं है। शायद इसीलिए जिले व मंडल के अफसरों को कड़े निर्देश जारी हुए हैं, ताकि वह सक्रिय रहकर कार्य पूरा करा दें। शिक्षा निदेशक बेसिक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने पिछले सप्ताह बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि कक्षा एक से आठ तक की निश्शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर कक्षावार और शीर्षक वार पुस्तकों का विवरण तैयार करके उसे 30 मई तक भिजवाएं। 1बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने सोमवार को सभी बीएसए को निर्देश भेजा है कि गुणवत्तायुक्त यूनीफार्म की क्रय प्रक्रिया, वितरण प्रक्रिया और उसका अनुश्रवण के साथ ही इस कार्य में अनियमितता होने पर उत्तरदायित्व निर्धारण किया गया है। इस कार्य में बीएसए, डीआइओएस व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक जिम्मेदार होंगे। यूनीफार्म वितरण एक से 15 जुलाई के बीच विद्यालय की प्रबंध समिति के माध्यम से होना है। इसलिए यूनीफार्म तैयार कराकर उसे समय से वितरित करवाएं

राज्य कर्मी का दर्ज़ा देने/मानदेय बढाने/पाल्य व्यवस्था समाप्त करने आदि लंबित मांगों को लेकर रसोइयों ने लक्ष्मण मेला मैदान में किया प्रदर्शन, मांगे नहीं माने जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी

परिषदीय विद्यालयों के रसोइयों ने सोमवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर लक्ष्मण मेला स्थित घरना स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंच कर प्रदर्शन किया। मध्याह्न् भोजन रसोइयां मजदूर संघ के बैनर तले रसोइयों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के साथ ही अवकाश व मानदेय बढ़ाकर दस हजार रुपये करने की मांग की। इसके अलावा विद्यालयों में काम करते समय व खाना बनाते समय दुर्घटना बीमा, पाल्य व्यवस्था को समाप्त कराने की मांग की। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष कन्यावती वर्मा ने बताया कि रसोइयों की मांगें काफी समय से लंबित चल रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जल्द ही मांगें नहीं मानीं गईं तो बड़ी संख्या में रसोइयां सड़कों पर उतर कर धरना-प्रदर्शन करेंगी।


महराजगंज : शासन के निर्देश पर अब तक केवल 13 विद्यालयों की ही हुई जांच, बिना मान्यता संचालित 8 विद्यालयों को बंद कराने के स्थान पर मात्र संचालकों के खिलाफ दी गई नोटिस

महराजगंज : प्रदेश में नई सरकार द्वारा बगैर मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों पर सख्ती के बावजूद तराई के इस जिले में बिना मान्यता वाले निजी स्कूल संचालक बेखौफ स्कूल चला रहे है और अभिभावकों का जमकर शोषण करते हुए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे है। हालांकि शासन के निर्देश पर अब तक सिर्फ 13 विद्यालयों की जांच कराई गई है। इसमें से आठ विद्यालय बिना मान्यता के चलते मिले। इनके खिलाफ नोटिस जारी कर चुप्पी साध ली गई। स्कूलों को बंद नहीं कराया गया।  निजी स्कूल संचालक स्कूलों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को धता बताते हुए हर स्तर पर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे स्कूल संचालक न तो सरकार द्वारा निर्धारित बिलिंग कोड का पालन कर रहे है न अग्नि शमन विभाग के नियमों का। इसके साथ ही यहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था न करने के साथ ही मनमानी फीस वसूल रहे है। मान्यता हाई स्कूल की है और कक्षाएं इंटर तक चल रही है। मान्यता आठ तक हैं और पढ़ाई कक्षा 10 तक हाोरही है। ऐसे स्कूल संचालक टाई, बेल्ट और किताबों के नाम पर आर्थिक शोषण कर रहे है। अभिभावकों का कहना है कि जो किताबे पढ़ाई भी नहीं जाती है उन्हें अपने कमीशन के चक्कर में वह भी खरीदने को विवश किया जाता हैं। कापियों के नाम पर भी अधिक कीमत वसूली जा रही है। आम तौर पर बाजार में 10 रुपये में मिलने वाली कापी पर जब स्कूल का नाम छप जाता है तो वहीं कापी अभिभावकों को 15 रुपये में खरीदनी पड़ रही है।  करीब 20 से 25 रुपये का टाई, बैल्ट, डायरी व बेज का सेट 50 से 100 रुपये तक में बेचा जाता है। अंग्रेजी माध्यम के नाम पर अधिक शुल्क वाले ऐसे स्कूल संचालकों के विरुद्ध अब शासन ने कडा रुख अपनाया है तो दूसरी ओर अभिभावकों का शोषण करने में निजी स्कूल भी पीछे नहीं हैं। किताबों से लेकर सभी स्कूल सामग्री अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे है। मान्यता के समय शिक्षा विभाग ने जो शर्ते लगाई थी , उन शर्तो का भी अधिकतर स्कूल संचालक पालन नही कर रहे हैं । यही नहीं पांचवें तक की मान्यता लेकर जूनियर तक और जूनियर की मान्यता लेकर इंटर तक की कक्षाएं डेढ़ दर्जन स्कूलों में बेखौफ संचालित की जा रही हैं। देखना है शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ कब तक कार्रवाई करेंगे या नई सरकार के अभिभावकों को राहत दिलाने की मंशा को पहले की तरह पलीता लगाएंगे।




Monday, May 29, 2017

चन्दौली : NCERT व IUCTE-BHU के संयुक्त तत्वाधान में उ0प्रा0 स्तर पर विज्ञान/गणित विषयक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु आदेश जारी, चयनित विद्यालयों की सूची सह आदेश देखें

चन्दौली : NCERT व IUCTE-BHU के संयुक्त तत्वाधान में उ0प्रा0 स्तर पर विज्ञान/गणित विषयक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु आदेश जारी, चयनित विद्यालयों की सूची सह आदेश देखें


सिद्धार्थनगर : सचिव बे0शि0प0 के आदेश के अनुपालन में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत स0अ0/प्र0अ0 की वरिष्ठता सूची निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने हेतु आदेश जारी, प्रारूप सह आदेश देखें

सिद्धार्थनगर : सचिव बे0शि0प0 के आदेश के अनुपालन में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत स0अ0/प्र0अ0 की वरिष्ठता सूची निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने हेतु आदेश जारी, प्रारूप सह आदेश देखें

कुशीनगर : कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने सम्बन्धी सूचना देने हेतु आदेश जारी, आदेश देखें

कुशीनगर : कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने सम्बन्धी सूचना देने हेतु आदेश जारी, आदेश देखें

बस्ती : बच्चे गए नाना-नानी के घर, फंस गए "गुरुजी"

बच्चे गए नाना-नानी के घर, फंस गए 'गुरुजी

अमेठी : मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षक/अनुदेशकों से राशन कार्ड सत्यापन का कार्य न कराये जाने एवं इस मामले में दर्ज हुई FIR वापस लेने हेतु बीएसए का आदेश, आदेश देखें

अमेठी : मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षक/अनुदेशकों से राशन कार्ड सत्यापन का कार्य न कराये जाने एवं इस मामले में दर्ज हुई FIR वापस लेने हेतु बीएसए का आदेश, आदेश देखें


बरेली : पूर्व में निर्गत आदेश के अनुपालन में बीईओ द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में बीएसए ने दी कड़ी कार्यवाही की चेतावनी, आदेश देखें

बरेली : पूर्व में निर्गत आदेश के अनुपालन में बीईओ द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में बीएसए ने दी कड़ी कार्यवाही की चेतावनी, आदेश देखें

शिक्षा विभाग का गजब फैसला, सिपाही को सौंपी सर्व शिक्षा विभाग की कमान, जौनपुर में मिली जिला समन्वयक प्रशिक्षण पद पर सिपाही को प्रतिनियुक्ति

शिक्षा विभाग का गजब फैसला, सिपाही को सौंपी सर्व शिक्षा विभाग की कमान, जौनपुर में मिली जिला समन्वयक प्रशिक्षण पद पर सिपाही को प्रतिनियुक्ति


प्रतापगढ़ : शिक्षकों की ड्यूटी राशन कार्ड सत्यापन में लगाये जाने के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने डीएम व बीएसए को सौंपा ज्ञापन, बहिष्कार की दी चेतावनी

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जिला कार्यकारिणी ने आज शिक्षकों की ड्यूटी राशन कार्ड सत्यापन में लगाए जाने के विरोध में माननीय जिलाधिकारी और माननीय  जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया संगठन ने पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए फैसलों और आरटीई 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत शिक्षकों की ड्यूटी राशन कार्ड सत्यापन जैसे  गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है |संगठन की बातों को ध्यान से सुनते हुए अधिकारियों ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया  | प्रतिनिधिमंडल में प्राथमिक संवर्ग के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद पांडेय ,संयुक्त कार्यकारिणी के महामंत्री प्रभाशंकर पांडेय ,चंद्रमणि तिवारी, डॉक्टर  संजीत शुक्ल के साथ ही डॉक्टर सौरभ पांडेय भी उपस्थित रहे|

जालौन : शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह का स्वागत कर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने शिक्षकों की समस्याओं से कराया अवगत, समस्याओं के समाधान का मिला आश्वासन

जालौन : राज्य मंत्री शिक्षा संदीप सिंह का स्वागत कर  राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने शिक्षकों की समस्याओं से कराया अवगत, समस्याओं के समाधान का मिला आश्वासन

श्रावस्ती : बीआरसी/यूआरसी पर सह-समन्वयक के नवीन चयन हेतु बीएसए ने जारी की विज्ञप्ति, यहाँ देखें

श्रावस्ती : बीआरसी/यूआरसी पर सह-समन्वयक के नवीन चयन हेतु बीएसए ने जारी की विज्ञप्ति, यहाँ देखें

आईटीआई करने पर मिलेगा सीबीएसई के 10वीं एवं 12वीं के बराबर दर्ज़ा, सीबीएसई बोर्ड से बात कर रही सरकार

बोर्ड से बात कर रही सरकारद इससे स्नातक डिग्री भी ले सकेंगे आईटीआई करने वाले छात्रद आठवीं पास के बाद दो साल के आईटीआई कोर्स पर मिलेगा दसवीं पास का दर्जाद दसवीं पास के बाद दो साल के आईटीआई कोर्स पर मिलेगा इंटर पास का दर्जा
आईटीआई करने पर मिलेगा
सीबीएसई के बराबर दर्जा !
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) से मैकेनिक, कारपेंटर अथवा फिटर जैसे विभिन्न व्यावसायिक कायरे का प्रशिक्षण लेकर निकलने वाले छात्रों को आने वाले समय में 10वीं अथवा 12वीं के समकक्ष पढ़ाई का दर्जा प्राप्त होगा और उसके आधार पर वह आगे स्नातक, इंजीनियरिंग अथवा दूसरी पढ़ाई भी कर सकेंगे।सरकार इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से बात कर रही है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को उम्मीद है कि 2018-19 के शिक्षा सत्र से यह व्यवस्था अमल में आ जाएगी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि उनका मंत्रालय आईटीआई की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है।अभी आईटीआई से निकले युवकों को इसके प्रमाण-पत्र के आधार पर आगे सामान्य पढ़ाई या बीए, बीकॉम अथवा बीएससी या फिर इंजीनियरिंग अथवा बीबीए आदि पाठ्यक्र मों में प्रवेश का अवसर नहीं मिलता। रूडी ने कहा ‘‘हमारे मंत्रालय ने इस परेशानी को समझा है और इस दिशा में हम सीबीएसई से बात कर रहे हैं।इसमें तीन विषय वह होंगे जिन्हें आईटीआई पढ़ाता है और दो विषय बोर्ड की तरफ से दिये जाएंगे जिन्हें संबंधित छात्र को पास करना होगा। इसमें एक भाषा का विषय और दूसरा अन्य विषय होगा। ऐसी व्यवस्था का विचार है कि अभ्यर्थी जिन विषयों को आईटीआई में पढ़ रहा है उसके 60 प्रतिशत अंक रखे जाएंगे और शेष 40 प्रतिशत अंक बोर्ड द्वारा दिए गए दो विषय के होंगे।’रूडी ने कहा कि ‘‘एनआईओएस के साथ करार किया है। इसमें आठवीं पास के बाद दो साल का आईटीआई कोर्स करने वालों को सैंकेडरी स्कूल के बराबर और दसवीं के बाद दो साल का आईटीआई कोर्स करने वाले छात्रों को सीनियर सैंकडरी यानी 12वीं पास के बराबर का दर्जा प्राप्त होगा। द भाषा
द नई दिल्ली।

सबको शिक्षा व समान पाठ्यक्रम लागू होगा, मुख्यमंत्री ने निजी स्कूलों की बेतहाशा बढ़ती फीस पर जताई चिंता

सबको शिक्षा व समान पाठ्यक्रम लागू होगा, मुख्यमंत्री ने निजी स्कूलों की बेतहाशा बढ़ती फीस पर जताई चिंता

बलरामपुर : वि0बी0टी0सी0 शिक्षकों की सीएम से पेंशन वार्ता फेल, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री का रुख नहीं दिखा सकारात्मक

बीटीसी शिक्षकों की सीएम से पेंशन वार्ता विफल
बलरामपुर। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के आगमन पर एसोसिएशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप चौहान के नेतृत्व में देवीपाटन परिसर में पुरानी पेंशन बहाली के लिये वार्ताकर ज्ञापन सौंपा। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री से परिषदीय शिक्षको के विभिन्न समस्याओं पर र्चचा हुई। पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री का रूख साकारात्मक नहीं दिखा। मुख्यमंत्री जब सत्ता में नहीं थे सांसद की हैसियत से पूर्वीवर्ती केन्द्र सरकार पेंशन के पुराने स्वरूप में बहाली के लिये पत्र लिखकर प्रबल सिफारिश की थी। यदि पुरानी पेंशन बहाली पर प्रदेश सरकार गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करती है तो प्रदेश के 10 लाख से अधिक शिक्षक कर्मचारी उग्र आन्दोलन करने को बाध्य होगें। ज्ञापन में प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप चौहान, जिला संरक्षक राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, जिलाध्यक्ष धम्रेन्द्र कुमार शुक्ल, महामंत्री तुलराम गिरि, मंत्री वेदमणि, कोषाध्यक्ष मसऊद आलम अंसारी, अरूण कुमार आदि शामिल थे।

मॉडरेशन पॉलिसी में दखल नहीं देगा एचआरडी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्री जावड़ेकर ने कहा यह अकादमिक मामला बोर्ड करेगा फैसला

मॉडरेशन पॉलिसी में दखल नहीं देगा एचआरडी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्री जावड़ेकर ने कहा यह अकादमिक मामला बोर्ड करेगा फैसला

चयन बोर्ड की राह पर लोक सेवा आयोग, भर्ती के परिणाम व साक्षात्कार पर 22 मार्च से लगी रोक हटाने को याचिका, चार जुलाई को होगी सुनवाई

चयन बोर्ड की राह पर लोक सेवा आयोग, भर्ती के परिणाम व साक्षात्कार पर 22 मार्च से लगी रोक हटाने को याचिका, चार जुलाई को होगी सुनवाई

सीबीएसई के ई-सनद से आसान होगा छात्रों के दस्तावेज का सत्यापन,उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए विदेश जाने में मिलेगी मदद


नई दिल्ली : सीबीएसई ने विदेश मंत्रलय के साथ मिलकर छात्रों को ई-सनद उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। ई-सनद की मदद से छात्रों को दस्तावेज सत्यापित कराने में आसानी होगी। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए विदेश जाने में मदद मिलेगी। इस बार भी 12वीं पास करने वाले छात्रों को डिजिलॉकर से सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। छात्रों को यह सुविधा परिणाम मंजूषा, सीबीएसई के डिजिटल पोर्टल पर दी गई है। वर्ष 2014 से सीबीएसई छात्रों को डिजिलॉकर की सुविधा दे रहा है। जिसमें डिजिटल मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट सुरक्षित रहते हैं।

निजी स्कूलों की चकाचौंध पर भारी पड़े सरकारी स्कूल, CBSE के रिजल्ट में दिखलाया दम तो प्राइवेट स्कूल हुए बेदम

निजी स्कूलों की चकाचौंध पर भारी पड़े सरकारी स्कूल, CBSE के रिजल्ट में दिखलाया दम तो प्राइवेट स्कूल हुए बेदम।


बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर नहीं बर्बाद होगा साल, ओपन स्कूलिंग देगा राहत

बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर नहीं बर्बाद होगा साल,  ओपन स्कूलिंग देगा राहत।


झांसी : शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बतायी सरकार की प्राथमिकताएं, विद्यार्थी परिषद ने बीएसए के खिलाफ शिकायत कर जांच की मांग की, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने ज्ञापन देकर शिक्षकों की समस्याएं गिनाईं

झांसी : शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बतायी सरकार की प्राथमिकताएं, विद्यार्थी परिषद ने बीएसए के खिलाफ शिकायत कर जांच की मांग की, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने ज्ञापन देकर शिक्षकों की समस्याएं गिनाईं

Sunday, May 28, 2017

पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक ठहराये जाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू न होने से बेसिक शिक्षकों में रोष, निदेशक को ज्ञापन सौंप मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू न होने से बेसिक शिक्षकों में रोष
बेसिक शिक्षा निदेशक को सौंपा ज्ञापन
मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील
सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक ठहराये जाने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों को रिवर्ट कर रिक्त पदों पर सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के शिक्षकों को पदोन्नत न किये जाने से प्रदेश के लाखों शिक्षकों में रोष है। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति की बेसिक शिक्षा विभाग की समिति के पदाधिकारियों ने बेसिक शिक्षा निदेशक सवेर्ंद्र विक्रम सिंह , मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक महेंद्र सिंह राणा, बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण मणि त्रिपाठी और वित्त एवं लेखाधिकारी को ज्ञापन देकर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। समिति के महिला प्रकोष्ठ की प्रांतीय अध्यक्ष रीना त्रिपाठी ,बेसिक शिक्षा के प्रांतीय महामंत्री सव्रेश शुक्ल, राम सिंह , निशा सिंह , सीता पाठक ,अनिल कुमार सिंह और इन्दु ने ज्ञापन देकर हस्तक्षेप की मांग की है।ज्ञापन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल 2012 को उप्र में पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के आदेश को असंवैधानिक करार दिया और 15 नवम्बर 1997 से 28 अप्रैल 2012 के मध्य पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नत शिक्षकों की पदावनत (रिवर्ट) करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रियान्वयन को उप्र के मुख्य सचिव ने बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक को लिखित आदेश कर कार्रवाई करने को कहा लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि अभी भी सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के लाखों वरिष्ठ शिक्षक पदोन्नति नहीं पा सके हैं और उन्हें एससी/एसटी के जूनियर शिक्षकों के नीचे काम करना पड़ रहा है जिससे उनमें भारी कुण्ठा और रोष है। इतना ही नहीं उन्हें अपने से जूनियर शिक्षकों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है और 7वें वेतनमान की पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है जिससे सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के लाखों वरिष्ठ शिक्षकों को भारी वित्तीय क्षति भी होगी। समिति ने उप्र के मुख्य मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रभावी हस्तक्षेप करने की मांग की है जिससे बेसिक शिक्षा विभाग में भी अन्य विभागों की तरह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू हो सके और सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के लाखों शिक्षकों को न्याय मिल सके।
द सहारा न्यूज ब्यूरोलखनऊ।

रामपुर : डीएम ने ली लोक शिक्षा समिति की समीक्षा बैठक, अधिकरियों को गाँव के विद्यालय गोद लेने के निर्देश

जागरण संवाददाता, रामपुर: जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने विकास भवन सभागार में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के तहत जनपद में गठित जिला लोक शिक्षा समिति की समीक्षा बैठक ली।1 उन्होंने कहा कि जनपद की साक्षरता 53.34 प्रतिशत है, जो काफी कम है। साक्षरता बढ़ाने के लिए पोषण मिशन के तहत गोद लिए गए सभी गांव के अधिकारियों को वहां के विद्यालयों को भी गोद दे दिया जाए। साथ ही तीन सांसद आदर्श गांव में शत प्रतिशत साक्षरता तीन माह में कर ली जाए। 1 विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी प्रकार की पुस्तकों का वितरण 15 दिन में कराकर बीआरसी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विद्यालयों में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए आदर्श विद्यालयों के लिए विशेष टीचर, लैब, उपकरण व अन्य सामाग्री की सूची उपलब्ध करा दें ताकि उसकी व्यवस्था विद्यालय खुलने से पूर्व कराई जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा गोद लिए सभी ग्रामों को ओडीएफ बनाने के साथ-साथ साक्षर किया जाना है। इसके लिए सभी अधिकारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बीएचएनडी भ्रमण के दौरान वहां पर कार्य करें। सिर्फ चेक लिस्ट भरने से काम नहीं चलेगा। कहा कि गांवों में साक्षर व्यक्तियों तथा स्कूल के बच्चों को यह जिम्मेदारी दी जाए कि हर व्यक्ति एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का कार्य करेगा तभी हम इस अभियान में सफल हो पाएंगे। साक्षर बनाने का कार्य 15 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को किया जाना है। इसके लिए जिला समन्वयक, ब्लाक समन्वयक एवं प्रेरकों की भी जिम्मेदारी तय की जाए। उन्हें मानदेय का भुगतान तभी किया जाए जब उनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वाहन किया गया हो। 1बेसिक शिक्षा अधिकारी देवकी सिंह ने बताया कि गत वर्ष साक्षरता की परीक्षा में 1.73 लाख व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था, जिनके परिणाम घोषित हो गए हैं। जनपद में कुल 3.36 लाख व्यक्ति निरक्षर थे। इस वर्ष 80 हजार व्यक्तियों को साक्षरता की परीक्षा दिलाई जानी है, जिसमें से लगभग 22.94 हजार लोगों का पंजीकरण करा लिया गया है, जिनकी परीक्षा 18 जून 2017 को कराई जाएगी

सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित, रिजल्ट देखने के लिए क्लिक करें

सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित, रिजल्ट देखने के लिए क्लिक करें।






देवरिया : राष्ट्रीय पेन्शन योजना का फॉर्म जमा करने में देरी पर बीईओ का रुकेगा वेतन , नए फॉर्मेट पर शिक्षकों से दुबारा जमा करवाया जा रहा है आवेदन

देवरिया : राष्ट्रीय पेन्शन योजना का फॉर्म जमा करने में देरी पर बीईओ का रुकेगा वेतन , नए फॉर्मेट पर शिक्षकों से दुबारा जमा करवाया जा रहा है आवेदन

देवरिया : नवीनीकरण न होने पर भड़के कंप्यूटर आपरेटर व लेखाकार , बीएसए कार्यालय में तालाबंदी कर किया प्रदर्शन

देवरिया : नवीनीकरण न होने पर भड़के कंप्यूटर आपरेटर व लेखाकार , बीएसए कार्यालय में तालाबंदी कर किया प्रदर्शन

आक्रोश

खंड शिक्षा अधिकारी ने लिया ज्ञापन, आश्वासन दिया तब माने

जागरण संवाददाता, देवरिया: नवीनीकरण न होने से खफा कंप्यूटर आपरेटर्स व सहायक लेखाकारों ने बीएसए कार्यालय में करीब पौन घंटे तक तालाबंदी कर प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी व अन्य लोग अंदर कैद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी सीमा पांडेय ने ज्ञापन लेकर धरना समाप्त कराया।दोपहर बाद बीएसए कार्यालय पर कंप्यूटर आपरेटर व सहायक लेखाकार पहुंचे। बीएसए के न मिलने पर नाराज हो गए। इसके बाद मुख्य द्वार पर ताला बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना था कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी ब्लाक संसाधन केंद्रों व खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंप्यूटर आपरेटर व सहायक लेखाकार तैनात हैं। सेवा प्रदाता संस्था संजरी कार्पोरेट लखनऊ का अनुबंध 10 मई को समाप्त हो गया, जिसका नवीनीकरण 11 मई को होना था। इस संबंध में बीएसए की तरफ से आठ मई को सेवा प्रदाता के माध्यम से ब्लाक संसाधन केंद्रों पर तैनात कंप्यूटर आपरेटर व सहायक लेखाकार के कार्य व दायित्वों के निर्वहन का मूल्यांकन आख्या मांगी गई थी। जिसके अनुपालन में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने अपनी आख्या बीएसए कार्यालय को भेज दी, लेकिन फर्म का नवीनीकरण न होने की दशा में कंप्यूटर आपरेटरों व सहायक लेखाकारों को कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि पिछले साल का भी एक से 10 मई तक का मानदेय भुगतान संस्था का नवीनीकरण न होने से अभी तक नहीं किया गया है, जबकि नियमित रूप से उपस्थित रहकर अभिलेखीय साक्ष्य के साथ बीआरसी पर कार्य किया गया। यही नहीं, प्रत्येक माह दो सौ रुपये कम भुगतान किया जा रहा है। फर्म से मानदेय के संबंध में वार्ता करने पर उचित उत्तर नहीं दिया जाता। कंप्यूटर आपरेटर्स व सहायक लेखाकारों ने चेतावनी दी कि यदि 11 मई से नवीनीकरण नहीं हुआ व समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कुलनंदन मिश्र, पंकज प्रताप राव, आदित्य बाजपेयी, विकास चंद, रत्नेश कुमार मिश्र, अंकित श्रीवास्तव, मु. नवीउल्लाह, गौरव कुमार श्रीवास्तव, आजाद शाह, इजहार अहमद, सर्वेश प्रताप सिंह, सोनू विश्वकर्मा, दामोदर मिश्र आदि मौजूद रहे।

माइनस 98 नंबर पाकर भी बीएड की दावेदारी, 1911 को एंट्रेंस में मिले माइनस में अंक तो 604 का नहीं खुला खाता

माइनस 98 नंबर पाकर भी बीएड की दावेदारी, 1911 को एंट्रेंस में मिले माइनस में अंक तो 604 का नहीं खुला खाता

मॉडरेशन पर सीबीएसई की राह चलेगा यूपी बोर्ड, मामला न्यायालय में जाने के बाद यूपी बोर्ड ने सीबीएसई से माँगा सुझाव

मॉडरेशन पर सीबीएसई की राह चलेगा यूपी बोर्ड, मामला न्यायालय में जाने के बाद यूपी बोर्ड ने सीबीएसई से माँगा सुझाव

रामपुर : 4 ब्लॉक से नहीं आया शिक्षकों के वेतन का इनपुट, प्रा0शि0संघ ने लगाया लापरवाही का आरोप

रामपुर निज संवाददाता जनपद के साढ़े पांच हजार प्राइमरी शिक्षकों को अप्रैल माह का वेतन नहीं मिल सका है और मई के वेतन में भी खंड शिक्षाधिकारियों की लापरवाही शुरू हो गई है। चार ब्लाकों से वेतन का इनपुट दो दिन बाद भी नहीं दिया गया, जिससे शिक्षकों में रोष है। विभाग अप्रैल माह का वेतन सातवें वेतन आयोग के हिसाब से दे रहा है। इसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन कई रोज से वेतन फंस गया था। हांलाकि एक-दो रोज में ही मिलने की उम्मीद है, लेकिन मई के वेतन में भी विभाग ने लापरवाही शुरू कर दी है। शासन ने शिक्षकों के वेतन शैडयूल बना रखा है। हर माह 20 तक स्कूल से और 25 तारीख तक लेखा कार्यालय में इनपुट पहुंच जाना चाहिए। 28 तक फी¨डग और 29 में बिल ¨पट्र हो जाना चाहिए और एक को वेतन खाते में हो, लेकिन 27 तक स्वार, मिलक, चमरौआ और बिलासपुर से इनपुट नहीं दिए गए हैं।
रामपुर। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए और लेखा कार्यालय में पत्र देकर कहा है कि शिक्षकों के वेतन में लापरवाही की जा रही है। पत्र में जिलाध्यक्ष कैलाश बाबू, जिला मंत्री आनंद गुप्ता, अलीम खां, छत्रपाल यादव, शकुंतला वर्मा आदि के हस्ताक्षर हैं

महराजगंज : बीएसए ने 29 मई तक यू-डायस सूचना न देने वाले निजी विद्यालयों के मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति आख्या सूची 30 मई को मांगी, डाटा फीडिंग में लापरवाही पर छह बीईओ को चेतावनी और तीन कम्प्यूटर आपरेटर का मानदेय बाधित

महराजगंज : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ला ने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने-अपने विकास क्षेत्र में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों की बैठक 28 मई को कर लें तथा उन्हें लिखित रूप से अवगत कराएं कि प्रत्येक दशा में 29 मई को 35 बिंदुओं पर विद्यार्थीवार डाटा के संबंध में सूचना, सीडी संबंधित बीआरसी पर उपलब्ध कराएं, जिन विद्यालयों द्वारा सूचना, सीडी निर्धारित समयांतर्गत उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उन विद्यालयों के मान्यता प्रत्याहरण कर लिए जाने की संस्तुति करते हुए आख्या 30 मई के पूर्वांन्ह 11 बजे तक उपलब्ध कराएं। खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक एवं कार्यालय स्टाफ की करते हुए बीएसए शुक्ला ने डाटा इंट्री और अपलोड का कार्य अत्यंत धीमी होने पर खंड शिक्षा अधिकारी सिसवा, घुघली, मिठौरा, निचलौल, सदर एवं नौतनवा को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा युद्ध स्तर से लगकर इस कार्य को शत प्रतिशत पूरा करें। उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित 302 मदरसों के सापेक्ष अद्यतन मात्र 151 मदरसों का ही डाटा इंट्री और अप लो¨डग का कार्य पूर्ण हुआ है।      अवशेष 151 मदरसों का सूचना के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 98 विद्यालयों के त्रुटिरहित स्कूल कोआर्डिनेट अक्षांस, देशांतर एवं अवशेष 74 विद्यालय जिनका कोआर्डिनेट अद्यतन अप्राप्त है, उसे 30 मई तक कार्यालय में उपलब्ध कराएं। पीएफएमएस पोर्टल पर बीआरसी एनपीआरसी तथा एसएमसी खातों का पंजीयन कराए जाने के लिए निर्धारित प्रारूप पर बैंक खाता संख्या व अन्य संबधी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने खंड विकास अधिकारी मिठौरा, निचलौल, घुघली व सिसवा को निर्देशित किया। बीएसए ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर बीआरसी सदर एवं पनियरा में कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर अश्वनी गुप्ता एवं दीपक सिंह से तीन दिवस के अंतर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही सदर, निचलौल एवं मिठौरा का विद्यार्थीवार डाटा एंट्री के कार्य की प्रगति अत्यंत ही धीमी होने के कारण संबंधित कंप्यूटर आपरेटर का मानदेय अग्रिम आदेश तक बाधित किया गया। उन्होंने तहसील दिवस, जनसूचना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री संदर्भ, आनलाइन शिकायतों को 29 मई के सायं पांच बजे तक निस्तारित करने का निर्देश समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक एवं पटल सहायकों को दिया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी गरिमा यादव, कुलदीप नारायण सिंह, हेमवंत कुमार, विजय आनंद, छनमन गौड़, धर्मेद्र पाल आदि उपस्थित रहे।


आगरा : परिषदीय स्कूलों में 7 दिन हैंडपंप खराब रहा तो नपेंगे वीडीओ, राज्य परियोजना निदेशक ने दिए निर्देश, एक हजार स्कूलों में खराब पड़े हैं हैंडपंप

परिषदीय स्कूलों में अगर लगातार सात दिन तक हैंडपंप खराब रहा तो ग्राम पंचायत अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शासन ने इस संबंध आदेश जारी कर दिए हैं।

पहले परिषदीय स्कूलों में हैंडपंप लगवाने, मरम्मत कराने, री-बोर कराने की जिम्मेदारी बीएसए कार्यालय की थी। अब यह जिम्मेदारी प्रधानों को सौंप दी गई है। प्रधानों को 14वें वित्त आयोग की धनराशि से स्कूलों में हैंडपंप लगवाने, मरम्मत कराने को कहा गया है। अगर इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी मनमानी, लेट-लतीफी करता है, हैंडपंप को खराब हुए सात दिन हो जाएं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में पेयजल व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। क्योंकि स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी तो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने को नहीं भेजेंगे। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक डॉ.वेदपति मिश्र ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बीएसए आदि को आदेश दिए हैं। जिले में करीब 2900 परिषदीय स्कूल हैं, इनमें से करीब एक हजार स्कूलों में हैंडपंप खराब पड़े हैं, उन्हें री-बोर की दरकार है या फिर फिर मरम्मत की। इस संबंध में उक्त स्कूलों के प्रधानाध्यापकों द्वारा बीएसए कार्यालय को पत्र सौंपे गए हैं। बेसिक शिक्षा के सहायक निदेशक गिर्जेश चौधरी का कहना है कि स्कूलों में पेयजल को हैंडपंपों का ठीक होना अति आवश्यक है। संबंधित आदेश से सभी स्कूलों को अवगत कराया जा रहा है। ताकि वह इस संबंध में प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से संपर्क कर सकें

बदायूं : आधार नामांकन पूरा न होने पर रुकेगा वेतन, 30 मई तक पूरी की जानी है प्रक्रिया


आधार नामांकन पूरा न होने पर रुकेगा वेतन, 30 मई तक पूरी की जानी है प्रक्रिया

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में किया जाएगा संशोधन, विवि शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र 65 करने की तैयारी, बनी योजना

राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर पांच साल करने की राज्यपाल राम नाईक की जो मंशा अखिलेश सरकार में परवान नहीं चढ़ सकी, वह अब योगी राज में पूरी होगी। वहीं राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए अब उनमें शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का भी इरादा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम में संशोधन के लिए शनिवार को राजभवन में राज्यपाल राम नाईक की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक समिति गठित करने का फैसला हुआ। 1उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर हुई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा व कई अफसर मौजूद रहे। संबंधित खबर 181कुलपतियों का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर पांच साल करने का इरादा

यूपी बोर्ड ने 2011 में शुरू की थी मॉडरेशन नीति, अब सीबीएसई की राह चलेगा यूपी बोर्ड


यूपी बोर्ड ने 2011 में शुरू की थी मॉडरेशन नीति, अब सीबीएसई की राह चलेगा यूपी बोर्ड

सुल्तानपुर : बर्खास्त होंगे फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी हासिल करने वाले शिक्षक, 3 शिक्षकों को नोटिस


बर्खास्त होंगे फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी हासिल करने वाले शिक्षक, 3 शिक्षकों को नोटिस

इटावा : डीएम के निर्देश वाल पेंटिंग करा कक्षों को बनाएं आकर्षक, कहा : हो विद्यालय में पुस्तकालयों की स्थापना

विद्यालयों में बनाएं शिक्षा का माहौल
निरीक्षण

जागरण संवाददाता, इटावा : जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने विकास खण्ड जसवंतनगर के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय कुरूसेना तथा भगवानपुरा के प्राथमिक विद्यालय का कर बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बनाएं। जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़े ओर वह शिक्षित हो सकें।

जिलाधिकारी ने के दौरान निर्देश दिए कि कक्षों में वाल पेंटिंग कराकर आकर्षक बनाया जाए तथा कक्षा कक्षों में माह बार पाठ्यक्रम भी अंकित कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बच्चों में किस विषय के संबंध में कितने बच्चों को अधिक रुचि है और कितने बच्चों को विषयवार कम रुचि है। इसका भी अंकन कराएं तथा कम रुचि रखने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें भी आगे लाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय बार पुस्तकालयों की स्थापना की जाए जिससे विद्यालय स्टाफ को ज्ञानवर्धक पुस्तकें प्राप्त हो सकें। उन्होंने सभी विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन अध्यापकों ने नवाचार किया है, उनके माध्यम से अन्य अध्यापकों को भी प्रेरित किया जाए, जिससे शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार संभव हो सके। के दौरान मुख्य विकास अधिकारी पीके श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र मौर्या, जिला समन्वयक डा. सर्वेश यादव आदि उपस्थित थे।’

CBSE की 12वीं का आज आएगा परिणाम, मॉडरेशन के मामले को लेकर इस बार हुई सप्ताह भर की देरी

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2006 से पहले रिटायर शिक्षकों को मिलेगी फुल पेंशन, प्रदेश सरकार ने जारी किया औपचारिक आदेश

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रायबरेली : शिक्षामित्र की हत्या, रात में मारी गई गोली, मौके पर पहुंची पुलिस ने की पड़ताल

मिल एरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दोहरी गांव में शिक्षा मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गयी है। पुलिस मामले को आत्महत्या से जोड़ रही है।

दोहरी गांव निवासी दीपक दिवेदी (27) पुत्र रामानंद राही के प्राथमिक स्कूल रामपुर बघेल में 11 साल से शिक्षा मित्र के पद पर कार्य रहा था। शुक्रवार की रात करीब दो बजे आंधी आयी तो दीपक ने अपनी मां से कहा कि वह घर के भीतर पहुंचे, वह कपड़े व बिस्तर लेकर आता है। इसके बाद वह अचानक लापता हो गया। सुबह नइया नाले के पास दीपक का शव पड़ा मिला तो हड़कंप मच गया। दीपक के सिर के बीचोबीच गोली मारी गयी थी वहीं मुंह में लाल रंग का गमछा कसा हुआ था। पास ही एक कट्टा, एक खोखा व एक 312 बोर की गोली पड़ी हुई थी। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष विजय यादव ने जांच पड़ताल की प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है।कहीं प्रेम प्रसंग में तो नहीं की गयी हत्या: शिक्षा मित्र का अपने पड़ोस के गांव की गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना से पहले युवक मोबाइल के हेडफोन पर किसी से बात कर रहा था। अब यह बात किससे हो रही थी उस पर सवाल कायम है। वहीं लड़की के भाई ने तीन चार दिन पहले युवक के घर आकर यह धमकी दी थी कि यदि युवक ने उसकी बहन से बात करना बंद न किया तो वह 27 तारीख नहीं देख पाएगा। दीपक दिवेदी 11 साल से शिक्षामित्र के पद पर तैनात था इस दौरान दो साल पहले उसकी जान-पहचान तूढी का पुरवा गांव की एक लड़की से हो गयी। दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। इस बात से लड़की का भाई व परिजन नाराज चल रहे थे। चार दिन पहले जो धमकी दी गयी थी उसे दीपक के परिजन अहम मान रहे हैं।

हत्या व आत्महत्या में उलझी कहानी : पुलिस ने बिना जांच के कह दिया है कि युवक ने आत्महत्या की है। असल में दीपक की जेब से युवती की फोटो मिली है जिसे पुलिस आत्महत्या से जोड़ कर चल रही है। लेकिन यदि पूरे घटनाक्रम पर गौर किया जाए तो दीपक का घर व उसकी प्रेमिका के घर के बीच की दूरी 2 किमी है।

वहीं युवक का शव घर से 200 मीटर की दूरी पर पड़ा मिला। यदि युवक को आत्महत्या की करनी थी तो उसने मां ¨वदेश्वरी से क्यों कहा कि वह कमरे में पहुंचे वह बिस्तर लेकर आता है। वहीं आत्महत्या के लिए उसने रात दो बजे का समय क्यो चुना। इस तरह के कई सवाल हैं तो बता रहे हैं कि कहानी में कई पेंच हैं।