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Friday, September 29, 2017

सीबीएसई बोर्ड : 9वीं और 11वीं के फार्म भरने में आधार जरूरी, स्कूल प्रबंधन छात्रों की संख्या में नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी


लखनऊ। सीबीएसई ने 9वीं व 11वीं के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार नामांकन संख्या प्रयोग कर सकेंगे। स्कूल प्रबंधन छात्रों की संख्या में गड़बड़ी नहीं कर सकें, इसके लिए बोर्ड ने छात्रों की संख्या के अनुपात में सेक्शन की जानकारी भी मांगी है। पंजीकरण के बाद अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो संबंधित स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक केके चौधरी ने इस संबंध में स्कूल प्रबंधनों को निर्देश जारी किए हैं।पंजीकरण शुरू : सत्र 2017-18 के लिए 26 सितंबर से पंजीकरण शुरू हो गए हैं और इससे पहले ही बोर्ड ने यह निर्देश जारी किया है। 31 अक्तूबर तक बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरा जाना है। विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण 28 नवम्बर तक किए जा सकेंगे। स्कूलों में एनसीईआरटी के पैटर्न पर पढ़ाई होगी

पंजीकरण का कार्यक्रम:
26 सितम्बर से 31 अक्तूबर:150 रुपये
01 से 07 नवम्बर: 650 रुपये
08 से 14 नवम्बर : 1150 रुपये
15 से 21 नवम्बर: 2150 रुपये
22 से 28 नवम्बर: 5150 रुपये
(शुल्क रुपये प्रति छात्र)

गोरखपुर : कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु काउन्सलिंग कटऑफ मेरिट जारी, काउन्सलिंग तिथि सहित विज्ञप्ति देखे


कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु काउन्सलिंग हेतु कटऑफ मेरिट जारी, काउन्सलिंग तिथि सहित समस्त सूचनाएं देखे

गोरखपुर : जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली पेटिंग / निबंध प्रतियोगिता में छात्रों की सहभागिता के सम्बंध में निर्देश जारी, देखें

जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली पेटिंग / निबंध प्रतियोगिता में छात्रों की सहभागिता के सम्बंध में निर्देश जारी, देखें

देवरिया : पेपरलेस आदेश की दशा में विभाग दे विद्यालयों को 4जी मोबाइल , विद्यालय निरीक्षण में शिक्षकों के साथ न हो भेदभाव , बीएसए से मिलकर पू.मा.शिक्षक संघ ने की मांग

देवरिया : पेपरलेस आदेश की दशा में विभाग दे विद्यालयों को 4जी मोबाइल , विद्यालय निरीक्षण में शिक्षकों के साथ न हो भेदभाव , बीएसए से मिलकर पू.मा.शिक्षक संघ ने की मांग

फतेहपुर : 1586 प्रेरकों की नौकरी पर खतरा, साक्षरता मिशन की अवधि खत्म होने में बचे महज दो दिन

फतेहपुर : 1586 प्रेरकों की नौकरी पर खतरा, साक्षरता मिशन की अवधि खत्म होने में बचे महज दो दिन।


शिक्षक आवेदन में भर्ती की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों की मांग पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने लिया निर्णय

शिक्षक आवेदन में भर्ती की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों की मांग पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने लिया निर्णय।


यूपी बोर्ड में ऑनलाइन उपलब्ध होगी डुप्लीकेट मार्कशीट, सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए आदेश हुआ

यूपी बोर्ड में ऑनलाइन उपलब्ध होगी डुप्लीकेट मार्कशीट, सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए आदेश हुआ।


प्रशिक्षु शिक्षकों को जल्द नियुक्ति का आश्वासन, पैदल मार्च निकाल पंहुंचे डिप्टी सीएम केशव के पास

प्रशिक्षु शिक्षकों को जल्द नियुक्ति का आश्वासन, पैदल मार्च निकाल पंहुंचे डिप्टी सीएम केशव के पास। 


मौलिक नियुक्ति के लिए केशव से लगाई गुहार


इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाताबेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर मौलिक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से गुहार लगाई। शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर 10 दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने निदेशालय से उपमुख्यमंत्री के अशोक नगर आवास तक पैदल मार्च किया।सुबह 11 बजे उपमुख्यमंत्री ने मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही मौलिक नियुक्ति मिलेगी। 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में चयनित ये अभ्यर्थी छह महीने का सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इनका परिणाम 30 अगस्त को परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने घोषित किया लेकिन 29 दिन बीतने के बावजूद मौलिक नियुक्ति का शासनादेश जारी नहीं हुआ। पैदल मार्च निकालने वालों में संदीप पांडेय, आशीष पांडेय, भानु प्रकाश त्रिपाठी, अनिल यादव, पुष्पेन्द्र सिंह, प्रतिभा सिंह, सोहिनी शुक्ला, रुचि श्रीवास्तव आदि शामिल थीं।



देवरिया : अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सूची में जिले के दो शिक्षाधिकारियों का नाम है शामिल , यहां के पूर्व बीएसए व पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम भी सूची में शामिल

देवरिया : अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सूची में जिले के दो शिक्षाधिकारियों का नाम है शामिल , यहां के पूर्व बीएसए व पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम भी सूची में शामिल

हाईस्कूल और इंटर के परीक्षा केंद्रों की अधिकृत नीति का इंतजार, यूपी बोर्ड की परीक्षा 2018 कराने का खाका तैयार

इलाहाबाद : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2018 कराने का खाका खींचा जा चुका है। कई मौखिक निर्देश भी हो चुके हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र निर्धारण की अधिकृत नीति की राह देखी जा रही है। बोर्ड ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन कार्यवाही नीति जारी होने के बाद ही आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि शासन अगले सप्ताह तक परीक्षा केंद्र स्थापना नीति जारी करेगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की 2018 की परीक्षाएं बदले माहौल होंगी। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी चल रही है। बोर्ड ने सभी राजकीय इंटर कालेजों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। कुछ दिन पहले अशासकीय कालेजों के लिए निजी कंपनियों से कोटेशन लिए गए हैं। उस पर जल्द ही मुहर लग जाएगी। बोर्ड के निर्देश पर सूबे के सभी कालेजों में उपलब्ध संसाधनों का ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है।

किन विद्यालयों को केंद्र बनना चाहिए यह प्रस्ताव भी जिला विद्यालय निरीक्षक ऑनलाइन दे चुके हैं, उस पर बोर्ड ने आपत्तियां भी मांगी थी, जिसका जिले स्तर पर इन दिनों निस्तारण चल रहा है। इसके बाद केंद्र बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। शासन ने इसके लिए बोर्ड को ही अधिकृत किया है कि सभी जिलों का केंद्रों का निर्धारण मुख्यालय तय करके सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दे। 2018 की परीक्षा में 50 जिलों में क्रमांकित यानी कोडिंग वाली कॉपियों पर होगी।

प्रवक्ता राजकीय इंटर कालेज का परीक्षा परिणाम जारी, उप्र लोकसेवा आयोग ने ढाई साल बाद घोषित किया है रिजल्ट

इलाहाबाद : दो साल चार माह के लंबे इंतजार के बाद उप्र लोकसेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय इंटर कालेज के पांच विषयों की स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम जारी किया है। इसमें कुल 57 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। उनका साक्षात्कार 25 अक्टूबर से दो नवंबर तक चलेगा।

अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम और इंटरव्यू कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट  पर देख सकते हैं। आयोग ने उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा (पुरुष वर्ग) के अधीन प्रवक्ता राजकीय इंटर कालेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2009 के तहत विभिन्न विषयों के आवेदन मांगे थे। इसका इम्तिहान आवेदन के छह साल बाद 22 मई, 2015 को कराया गया। उसमें से पांच विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी किया गया है।

भौतिक विज्ञान में 21, उर्दू में तीन, संस्कृत में 11, भूगोल में छह और इतिहास में 16 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। आयोग ने स्क्रीनिंग परीक्षा परिणाम के साथ ही इंटरव्यू का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इसमें प्रवक्ता भौतिक विज्ञान का 25 अक्टूबर, उर्दू का 26, संस्कृत को 27 अक्टूबर, भूगोल का एक नवंबर व इतिहास का दो नवंबर को सुबह दस बजे से होगा। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण सभी सफल अभ्यर्थियों के निजी पते पर साक्षात्कार का बुलावा पत्र भेजा गया है।

इंटरव्यू में अभ्यर्थी अपने साथ दो प्रमाणित व दो अप्रमाणित फोटो, सभी शैक्षिक प्रमाणपत्र मूल व स्वप्रमाणित प्रतियां समेत अन्य प्रमाणपत्र लेकर आना अनिवार्य है। साक्षात्कार शुल्क सामान्य व पिछड़ा वर्ग का साठ रुपये व अनुसूचित जाति व जनजाति का बीस रुपये है। सभी अभ्यर्थी तय तारीख पर सुबह नौ बजे आयोग के यमुना भवन में पहुंचे।

अब उच्च शिक्षा में नकल पर नकेल की तैयारी, लागू करने से पहले राज्य व मुक्त विश्वविद्यालयों से नियमावली में सुधार के लिए मांगा सुझाव

इलाहाबाद : योगी सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में नकल पर नकेल की तैयारी कर ली है। शासन ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 1998 के अंतर्गत नियमावली तैयार की है।

इसे लागू करने से पहले शासन की विशेष सचिव मधु जोशी ने सभी राज्य व मुक्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र लिखकर नियमावली में सुधार के लिए सुझाव मांगा है। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय ने अपना सुझाव भेज दिया है। विशेष सचिव शासन मधु जोशी ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ व उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद को पत्र लिखकर कहा है कि वे प्रस्तावित विनियमावली के आधार पर अपने आख्या/सुझाव जल्द से जल्द शासन को भेज दें।

विश्वविद्यालय द्वारा भेजे जाने वाले संशोधनों व सुझावों को शामिल करते हुए नई नियमावली तैयार होगी। नियमावली में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, सेंटर सुपरिटेंडेंट, आब्जर्वर की नियुक्ति, परीक्षा केंद्रों का बदलना, धारा 144 का लागू करना, नकल के नियम, पेनाल्टी आदि उल्लिखित है। विनियमावली में सेल्फ सेंटर न बनाने का भी प्रावधान है। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि विनियमावली के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। हमने अपने सुझाव शासन को भेज दिए हैं।

नियमावली में छात्रों पर तो कार्रवाई की बात की गई है पर सामूहिक नकल कराने वाले महाविद्यालयों पर कड़े प्रावधान नहीं है। सामूहिक रूप से नकल कराने वाले महाविद्यालयों के परीक्षा केंद्र निरस्त करने के साथ ही साथ अर्थदंड लगाने का सुझाव दिया है। इससे सामूहिक नकल पर रोक लग सकेगी। साथ ही परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी सुझाव भेजा गया है।

Thursday, September 28, 2017

रोजगार सेवकों की संविदा समाप्ति का पत्र निकला फर्जी,  ग्राम्य विकास आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर से किया गया शासनादेश वायरल

ग्राम्य विकास आयुक्त पार्थसारथी सेन शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर से एक शासनादेश गुरुवार को जारी हुआ। इस शासनादेश के माध्यम से रोजगार सेवकों के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। व्हाट्सऐप ग्रुपों में यह मैसेज चलाया गया है।


पत्र में लिखा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति वर्ष 2006-07 में की गई थी। तब उनके साथ अनुबंध किया गया था कि उनकी सेवाएं एक वर्ष या अधिकतम तीन वर्ष के लिए हैं। इसके बाद उनकी संविदा स्वत: समाप्त हो जाएगी। आगे लिखा है कि कार्यालय के पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2010 के माध्यम से मनरेगा के तहत ग्राम रोजगार सेवकों की संविदा समाप्त की गई थी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो। पत्र पर आयुक्त ग्राम विकास का फर्जी हस्ताक्षर 28 सितंबर 2017 की तिथि के साथ है। 'हिन्दुस्तान' ने जब इसकी पुष्टि की तो आयुक्त ग्राम्य विकास पार्थसारथी सेन शर्मा ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी है।



बरेली : मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी समायोजित शिक्षामित्रों से वित्तीय चार्ज लिए जाने के सम्बन्ध में बीएसए का आदेश जारी, देखें

बरेली : मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी समायोजित शिक्षामित्रों से वित्तीय चार्ज लिए जाने के सम्बन्ध में बीएसए का आदेश जारी, देखें

अलीगढ़ : निकाय चुनाव के दृष्टिगत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना लिखित अनुमति के मुख्यालय न छोड़ने सम्बन्धी बीएसए का आदेश जारी, देखें

अलीगढ़ : निकाय चुनाव के दृष्टिगत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना लिखित अनुमति के मुख्यालय न छोड़ने सम्बन्धी बीएसए का आदेश जारी, देखें

गोरखपुर : सह-समन्वयक चयन हेतु परीक्षा आयोजित कराने के सम्बन्ध में डायट प्राचार्य ने जारी किए निर्देश, परीक्षा तिथि भी देखें


सह-समन्वयक चयन हेतु परीक्षा आयोजित कराने के सम्बन्ध में डायट प्राचार्य ने जारी किए निर्देश, परीक्षा तिथि भी देखें

नित नए प्रयोग : अब सेल्फी-वीडियो कॉल, शिक्षकों पर कसा शिकंजा


नित नए प्रयोग : अब सेल्फी-वीडियो कॉल, शिक्षकों पर कसा शिकंजा 

कामचोरों ने ढूंढ निकाला बायोमेट्रिक अंगूठे का जुगाड़, बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए बाजार में आई महज ढाई सौ रुपये की फिंगर प्रिंट की मुहर

कामचोरों ने ढूंढ निकाला बायोमेट्रिक अंगूठे का जुगाड़, बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए बाजार में आई महज ढाई सौ रुपये की फिंगर प्रिंट की मुहर।


अब 01 अप्रैल से एनसीईआरटी पैटर्न पर होगी पढ़ाई, डिप्टी सीएम ने दी जानकारी

अब 01 अप्रैल से एनसीईआरटी पैटर्न पर होगी पढ़ाई,  डिप्टी सीएम ने दी जानकारी।


शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को संकल्पित योगी सरकार, प्राइमरी से हायर एजूकेशन तक बदली तस्वीर


शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को संकल्पित योगी सरकार, प्राइमरी से हायर एजूकेशन तक बदली तस्वीर 

अब पुरस्कृत शिक्षकों को भी दो वर्ष का सेवा विस्तार, राज्य पुरस्कारों में सरस्वती पुरस्कार, शिक्षकश्री सम्मान, विज्ञान सम्मान पुरस्कार, विज्ञान गौरव व विज्ञान रत्न शामिल

प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को दो वर्ष का सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय पुरस्कारों में पद्म पुरस्कारों एवं राज्य पुरस्कारों में सरस्वती व शिक्षकश्री पुरस्कार को भी शामिल किया गया है। शासन के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को जारी शासनादेश में राष्ट्रीय पुरस्कारों व राज्य पुरस्कारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। दो वर्ष का यह सेवा विस्तार पूर्व निर्धारित 62 वर्ष की रिटायरमेंट उम्र प्राप्त कर लेने के बाद दिया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, डॉ. बीसी रॉय अवार्ड, नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड व अजरुन पुरस्कार को शामिल किया गया है। राज्य पुरस्कारों में सरस्वती पुरस्कार, शिक्षकश्री सम्मान, विज्ञान सम्मान पुरस्कार, विज्ञान गौरव व विज्ञान रत्न को शामिल करते हुए उसके आधार पर दो वर्ष का सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। सरस्वती व शिक्षकश्री सम्मान उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ही दया जाता है।

महराजगंज : बीएसए ने बिना मान्यता संचालित 49 स्कूलों को बंद करने के लिए भेजा नोटिस, नोटिस का अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध होगी विभागीय कार्रवाई

महराजगंज : बीएसए ने सिसवा क्षेत्र में बिना मान्यता संचालित 49 स्कूलों को बंद करने के लिए भेजा नोटिस,  ऐसे विद्यालयों में नामांकित बच्चों का नामांकन बच्चों की सुविधानुसार प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कराने के लिए बीईओ को दिया निर्देश।

गोरखपुर : जमे हैं डायट के उपप्राचार्य, सह समन्वयकों की परीक्षा के लिए तिथि भी निर्धारित

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के उप प्राचार्य ब्रजेश कुमार स्थानांतरण के बाद भी विभाग में जमे हुए हैं। यही नहीं वह प्राचार्य का अतिरिक्त कार्य भार भी देख रहे हैं। ब्लाक संसाधन केंद्रों पर तैनात होने वाले सह समन्वयकों की परीक्षा के लिए तिथि भी घोषित कर दी है। निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग को कार्यमुक्त होने के लिए दोबारा पत्र लिखना पड़ा है। निदेशालय ने 31 अगस्त को गोरखपुर डायट में तैनात उप प्राचार्य ब्रजेश कुमार का स्थानांतरण वाराणसी में रीडर कालेज आफ टीचर एजुकेशन के पद पर कर दिया। लेकिन उप प्राचार्य वाराणसी न जाकर गोरखपुर में ही जमे रहे और प्राचार्य का कार्यभार देखते रहे। जब वाराणसी में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो निदेशालय के भी कान खड़े हो गए। अंतत: निदेशक को थकहार कर 19 अगस्त को कार्यमुक्त होने के लिए दोबारा पत्र लिखना पड़ा। इसके बाद भी उप प्राचार्य गोरखपुर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। सह समन्वयकों की परीक्षा के लिए आठ अगस्त तिथि भी निर्धारित कर दी है। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षकों का कहना है कि यह परीक्षा अप्रैल-मई में ही होनी थी। लेकिन डायट के उप प्राचार्य ने जानबूझकर परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। सूत्रों का कहना है कि निदेशक ने प्राचार्य के नाम से कार्यमुक्त करने का पत्र लिखा है। तो सवाल यह है कि आखिर प्राचार्य कौन है। विभाग के जानकारों का कहना है कि डायट की प्राचार्य रेखा श्रीवास्तव हैं। वह सितम्बर 2016 से अवकाश पर चल रही हैं। 15 जुलाई 2017 को वह एक घंटे के लिए डायट पहुंची थी और फिर से अवकाश पर चली गईं। इसके बाद से उप प्राचार्य ही प्राचार्य का कार्य भार देख रहे हैं। उप प्राचार्य ब्रजेश कुमार का कहना है कि प्राचार्य के अवकाश की जानकारी उन्हें नहीं है

देवरिया : बंद हुए गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय की सूची जारी , समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश : अपने-अपने विकास खण्ड में बंद करवाएं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय

देवरिया : बंद हुए गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय की सूची जारी , समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश : अपने-अपने विकास खण्ड में बंद करवाएं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय

इलाहाबाद : चयन वेतनमान देने में गड़बड़ी, अपने ही जाल में फंस गया बीएसए कार्यालय

बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गया है। इलाहाबाद नगर क्षेत्र में तैनात सहायक अध्यापिकाओं को चयन वेतनमान देने में गड़बड़ी सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तीन सहायक अध्यापिकाओं को दिया गया चयन वेतनमान का लाभ निरस्त कर दिया। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से चयन वेतनमान के संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। 


बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने ग्रामीण क्षेत्र से पदोन्नति छोड़कर नगर क्षेत्र में आने वाली तीन सहायक अध्यापिकाओं को 10 वर्ष की सेवा के बाद चयन वेतनमान दे दिया पर नगर क्षेत्र में करीब 50 ऐसी शिक्षिकाएं हैं, जिन्हें चयन वेतनमान का लाभ अब तक नहीं दिया गया। इन शिक्षिकाओं ने दो सालों में व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से कई बार विभाग को प्रत्यावेदन दिया पर हर बार विभागीय अधिकारी उनके प्रत्यावेदनों पर मौखिक रूप से यह कह कर टाल देते हैं कि ऐसा कोई शासनादेश नहीं है। जिन शिक्षिकाओं ने पदोन्नति छोड़ी है उन्हें चयन वेतनमान नहीं दिया जा सकता। 



चयन वेतनमान व पदोन्नत वेतनमान के मामले में माध्यमिक और बेसिक दोनों के शिक्षकों पर 20 दिसंबर 2001 का शासनादेश प्रभावी है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि पदोन्नति न लेने वाले शिक्षक को चयन वेतनमान या पदोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। यदि इसके पूर्व किसी शासनादेश में कोई बात कही गई हो तो वह नन एंड वैलिड है। 1माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी कहते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने पहले तो नियमों की जानकारी के बिना 50 शिक्षिकाओं के चयन वेतनमान का लाभ दो साल तक रोके रखा, फिर बिना नियमों की सही जानकारी किए तीन अध्यापिकाओं को चयन वेतनमान का लाभ दे देता है और फिर निरस्त भी कर देता है। यानी सबकुछ हवा में चल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।’>>तीन सहायक अध्यापिकाओं का चयन वेतनमान निरस्त किया 


प्रत्यावेदन के पौने दो साल बाद अब परिषद से मांगेंगे मार्गदर्शनतीन सहायक अध्यापिकाओं प्राथमिक विद्यालय स्टैनली रोड अनीता सोनकर, प्राथमिक विद्यालय पीएसी नैनी नीरजा शुक्ला व प्राथमिक विद्यालय अलोपीबाग ममता श्रीवास्तव को दिया गया चयन वेतनमान निरस्त कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से इस मामले में मार्गदर्शन मांगा गया है। -संजय कुशवाहा, बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद

आयोग 2018 से मांगेगा परीक्षा केंद्र का विकल्प, आगामी परीक्षाओं से निगेटिव मार्किंग शुरू कराने के सचिव ने दिए संकेत

 लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। उन्हें मनमाने तरीके से परीक्षा केंद्र का आवंटन नहीं होगा, बल्कि अभ्यर्थी खुद केंद्र का चयन कर सकेंगे। आयोग सचिव जगदीश ने कहा है कि 2018 से होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र का विकल्प मांगा जाएगा। साथ ही परीक्षा वाले जिलों और केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। यह हिदायत भी दी है कि मनमानी करने वाले केंद्र व अभ्यर्थी दोनों डिबार भी किए जाएंगे। 



बुधवार को आयोग सचिव ने प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडेय व दिनेश तिवारी के नौ सूत्रीय ज्ञापन को स्वीकार करते हुए ये वादा किया है। सचिव ने कहा कि वर्ष 2009-10 तक की जो परीक्षाएं लंबित हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर इम्तिहान होगा और जो रिजल्ट रुके हैं वह भी शीघ्र जारी होंगे। सचिव ने यह भी संकेत दिए कि आगामी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। प्रश्नपत्र रुटीन रहेंगे। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए 90 दिन का वक्त देने पर सचिव ने कहा कि इसकी समय सीमा अभी तय नहीं हो सकती, लेकिन अभ्यर्थियों को तैयारी करने का पर्याप्त समय जरूर मिलेगा, ताकि सभी संतुष्ट रहें। साक्षात्कार प्रक्रिया में सुधार पर बोले, आयोग ने कई शिकायतों का संज्ञान लेकर सुधार किया है, तमाम निर्णय और कार्य होना अभी शेष है। इसके लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा। 


परीक्षा का फार्म भरते समय कई बार साइबर कैफे संचालक से गलती हो जाती है और उस चूक का असर अभ्यर्थी के करियर पर पड़ता है। इस पर सचिव ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी प्रत्यावेदन दें उसे परीक्षा समिति के समक्ष रखकर मानवीय आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। इसी तरह ओएमआर शीट भरते समय गलती का प्रकरण भी परीक्षा समिति के समक्ष रखने का सचिव ने वादा किया और मैनुअल चेकिंग पर जोर दिया। ऑनलाइन भुगतान समय से कर पाने वाले अभ्यर्थी भी आयोग को अवगत कराएं। 


सीबीसीआइडी के निर्देश का इंतजार : समीक्षा अधिकारी 2016 पेपर लीक होने पर परीक्षा रद कराने की मांग पर सचिव बोले इस प्रकरण की जांच सीबीसीआइडी कर रही है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को अनुस्मारक भेजकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। यह प्रकरण न्यायालय में भी लंबित है। ऐसे में कोर्ट का निर्णय आने तक आयोग कोई हस्तक्षेप या फिर निर्णय नहीं कर सकता है। कुछ दिन पहले सीबीसीआइडी के अफसर आयोग से कागजात ले गए हैं, जल्द ही जांच पूरी होने की उम्मीद है।परीक्षा फार्म भरते समय या ओएमआर शीट पर अंकन न करने वाले दें प्रत्यावेदन 


इलाहाबाद : धोखाधड़ी करके नियुक्ति देने का मामला : धोखाधड़ी में बीएसए से रिपोर्ट तलब

धोखाधड़ी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीएसए से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने बहरिया निवासी याची जय सिंह की अर्जी पर बीएसए को आदेश दिया है कि प्रकरण की जांच करें और अपनी आख्या 26 अक्टूबर को पेश करें। जय सिंह का आरोप है कि शिक्षा विभाग के चयन में बेसिक शिक्षा अधिकारी व सहायक अध्यापिका रीता देवी समेत अन्य ने धोखाधड़ी करके अन्य लोगों को नियुक्ति दी है। 

आयोग भी इन स्कूलों में अपनी तरफ से दे रहा 10 लाख की मदद, स्मार्ट शहरों के स्कूल भी अब बनेंगे स्मार्ट

 शहरों के स्कूलों को भी सरकार अब स्मार्ट बनाएगी। छात्रों को नवाचार (इनोवेशन) से जुड़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसकी मदद से वह अपने सपनों को आसानी से साकार कर सकेंगे। इसके तहत स्कूलों में अत्याधुनिक प्रयोगशाला (लैब) स्थापित की जाएगी, जहां रोबोट से लेकर थ्रीडी प्रिंटर, सेंसर, इलेक्ट्रानिक्स उपकरण सहित प्रयोगों में इस्तेमाल होने वाले सभी तरह के उपकरण मौजूद होंगे। फिलहाल इसके पहले चरण में स्मार्ट शहरों के सभी केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को लैस किया जाएगा।


स्कूलों को टिंकरिंग लैब से लैस करने की नीति के तहत स्मार्ट शहरों में स्थापित सभी स्कूलों में इस लैब को स्थापित करने में मदद करेगा। इसके लिए मंत्रलय ने पहले चरण में करीब 50 केंद्रीय विद्यालयों और करीब 15 नवोदय विद्यालयों की सूची भी आयोग को दे दी है। मंत्रलय ने आयोग के प्रस्ताव को मानते हुए इसकी शुरुआत स्मार्ट शहरों से करने का सुझाव दिया। इस पर आयोग भी राजी हो गया। बताया जा रहा है कि इसको लेकर नीति आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रलय के बीच जल्द ही एक एमओयू भी साइन होगा। इसमें इन सारे विषयों को शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि नीति आयोग इस योजना पर पहले से ही काम कर रहा है। इसके तहत वह देश के करीब एक सैकड़ा से ज्यादा स्कूलों में लैब स्थापित भी कर चुका है। आयोग भी इन स्कूलों से अपनी तरफ से 10 लाख की मदद दे रहा है। लेकिन आयोग की योजना के तहत वर्ष 2017 के अंत तक उसे देश के करीब दो हजार स्कूलों को इस तरह की लैब से लैस करना है। जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : स्मार्ट श

महराजगंज : प्राथमिक विद्यालय भवन के एक कमरे की छत टूट कर गिरी, विद्यालय समय होता तो हो जाती बड़ी अनहोनी

महराजगंज : सदर क्षेत्र के ग्राम धनेवा-धनेई में स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम भवन के एक कमरे की छत टूट कर गिर जाने से बच्चों के समक्ष शिक्षा को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई। भवन की स्थिति को जर्जर देख शिक्षक-शिक्षकाएं बच्चों को विद्यालय परिसर के अतिरिक्त कक्ष व अन्य कक्षों में बैठाकर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रधानाचार्य ने नये भवन की मरम्मत के लिए डीएम व बीएसए को रजिस्टर्ड पत्र भेजा है। लंबे समय से निर्मित यह भवन समय के साथ जर्जर हो गया। जर्जर हो चुका भवन के एक कमरे की छत रविवार की देर रात गिर गयी। सौभाग्य था कि जर्जर भवन छुट्टी के दिन गिरा तथा वह भी रात में। प्रधानाध्यापक नईम अहमद ने डीएम व बीएसए को रजिस्टर्ड पत्र भवन का निर्माण कराने की मांग की है।


झाँसी : समय से वेतन दिलाये जाने की मांग, आखिर कब तक और क्यों?

झाँसी :  समय से वेतन दिलाये जाने की मांग, आखिर कब तक और क्यों?

Wednesday, September 27, 2017

गोरखपुर : प्रेरक मानदेय एवं ब्लॉक समन्वयकों का मानदेय तत्काल भुगतान करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी, देखें

प्रेरक मानदेय एवं ब्लॉक समन्वयकों का मानदेय तत्काल भुगतान करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी, देखें


गोरखपुर : लगभग 250 शिक्षक नजदीक के विद्यालयों में संबद्ध, बीएसए के निर्देश पर भी कार्यमुक्त नहीं हुए संबद्ध शिक्षक

चेतावनी के बाद भी ब्लाक संसाधन केंद्र व अन्य मनमाफिक विद्यालयों में संबद्ध शिक्षकों के कार्यमुक्त होकर अपने मूल पद पर वापस न भेजे जाने के मामले को बीएसए रामसागर पति त्रिपाठी ने गंभीरता से लिया है। एक बार पुन: खंड शिक्षा अधिकारियों से तीन दिन के अंदर शिक्षकों की संबद्धता समाप्त कर रिपोर्ट देने का आदेश उन्होंने जारी किया है। उनका कहना है कि अब कार्रवाई की जाएगी।

बीएसए ने पिछले पखवारे में ही संबद्धता समाप्त शिक्षकों को मूल पद पर भेजने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया था। उनका का कहना था कि संबद्धता समाप्त न होने पर सितंबर से वेतन नहीं प्रदान किया जाएगा। उन्होंने खुद मुख्यालय स्थित कार्यालय में संबद्ध शिक्षकों को उनके मूल पद पर वापस कर दिया है। इसके बाद भी खंड शिक्षा अधिकारी और अध्यापकों पर कोई असर नहीं पड़ा है। आज भी लगभग 250 शिक्षक नजदीक के विद्यालयों में संबद्ध हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) व ब्लाक संसाधन केंद्रों पर भी शिक्षक संबद्ध किए गए हैं

बरेली : प्रा0शि0संघ की मांग पर 28 सितम्बर को दशहरा महाअष्टमी के अवसर पर समस्त परिषदीय विद्यालयों में अवकाश घोषित, आदेश देखें

बरेली : प्रा0शि0संघ की मांग पर 28 सितम्बर को दशहरा महाअष्टमी के अवसर पर समस्त परिषदीय विद्यालयों में अवकाश घोषित, आदेश देखें

देवरिया : बीएसए-निरीक्षण-कार्यवाही : 14 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी और एक का रोका वेतन , बीआरसी सलेमपुर के एक को छोड़ सभी एबीआरसी व अनुचरों का एक दिन का कटा वेतन

देवरिया : बीएसए-निरीक्षण-कार्यवाही : 14 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी और एक का रोका वेतन , बीआरसी सलेमपुर के एक को छोड़ सभी एबीआरसी व अनुचरों का एक दिन का कटा वेतन

बरेली : परिषदीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों की पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता से सम्बन्धित 2 वर्ष पूर्व मांगी गयी सूचना 3 दिन में उपलब्ध कराने का आदेश जारी, आदेश देखें

बरेली : परिषदीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों की पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता से सम्बन्धित 2 वर्ष पूर्व मांगी गयी सूचना 3 दिन में उपलब्ध कराने का आदेश जारी, आदेश देखें


भदोही : परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु शिक्षकों द्वारा गृह/कक्षा कार्य लाल पेन से जांचने, प्र0अ0 द्वारा नियमित शिक्षक डायरी का अवलोकन करने जैसे कई निर्देश जारी, आदेश देखें

भदोही : परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु शिक्षकों द्वारा गृह/कक्षा कार्य लाल पेन से जांचने, प्र0अ0 द्वारा नियमित शिक्षक डायरी का अवलोकन करने जैसे कई निर्देश जारी, आदेश देखें

केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों को मुफ्त मिलेगा टैबलेट, किताबों का बोझ कम करने के लिए बनी नई योजना

केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों को मुफ्त मिलेगा टैबलेट, किताबों का बोझ कम करने के लिए बनी नई योजना

फतेहपुर : डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलकर एबीआरसी चयन पर उठाए सवाल, ज्ञापन सौंपकर प्रक्रिया को निरस्त करने की हुई मांग


सर्व शिक्षा अभियान के तहत ब्लाकों में सह समन्वयकों के चयन पर सवाल उठाते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ असोथर इकाई के अध्यक्ष अनुराग मिश्र ने डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चयन प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। दिनेश प्रजापति, अरुण कुमार, अशोक आदि रहे।

सीसीटीवी कैमरे वाले विद्यालय ही बनाये जाएंगे यूपी बोर्ड में परीक्षा केंद्र, डिप्टी सीएम ने दिए सभी डीआईओएस को निर्देश

सीसीटीवी कैमरे वाले विद्यालय ही बनाये जाएंगे यूपी बोर्ड में परीक्षा केंद्र, डिप्टी सीएम ने दिए सभी डीआईओएस को निर्देश।


मौलिक नियुक्ति के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों का बेमियादी धरना अब भी जारी, परिषद ने नहीं लिया कोई निर्णय


इलाहाबाद : प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के तहत छह माह का सैद्धांतिक व क्रियात्मक प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की प्रशिक्षु शिक्षक की लिखित परीक्षा जुलाई में कराकर परिणाम जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थी मौलिक नियुक्ति की सारी अर्हता पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति का आदेश नहीं हो रहा है।

अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन उसकी अनसुनी हुई। अब अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय में बीते मंगलवार से बेमियादी धरना दे रहे हैं, धरना आठवें दिन मंगलवार को भी जारी रहा।