सरकारी जमीन लेकर गरीब बच्चों को एडमिशन न देने वाले स्कूलों पर अब जिला प्रशासन शिकंजा कसेगा। डीएम ने एलडीए, नगर निगम और आवास आयुक्त से लखनऊ के उन सारे स्कूलों की डिटेल मांगी है जिन्हें सस्ती जमीन सशर्त लीज पर दी गई है।
डीएम राजशेखर के अनुसार, लखनऊ में कई निजी स्कूलों को जमीन या तो लीज पर या बहुत ही सस्ती दरों पर दी गई है। यह जमीनें ज्यादातर नजूल, राजकीय आस्थान, नगर निगम, ग्राम समाज की हैं। कुछ जमीनें एलडीए ने भी दी हैं। उनका कहना है कि सस्ती दरों पर जमीन इसलिए दी जाती है ताकि स्कूल शासन के निर्देशों का पालन करें। ऐसे
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