मिड-डे मील पर एक साल में खर्च धनराशि और खाद्यान का उपभोग मांगा गया है। मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण के निदेशक की तरफ से जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र पर डीएम ने बीएसए से उपभोग प्रमाण तलब किया है। मध्याह्न्न भोजन योजना के लिए हर वर्ष केंद्र से निर्धारित कोटे के अनुसार खाद्यान और परिवर्तन लागत भेजी जाती है लेकिन इससे पूर्व उपभोग प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। शैक्षिक सत्र 2015-16 में भेजी गई परिवर्तन लागत व खाद्यान्न के जून में ही प्रमाण पत्र मांगे जा चुके हैं लेकिन अभी तक न भेजे जाने से केंद्र की तरफ से धनराशि नहीं भेजी गई। मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण के निदेशक ने इसे गंभीरता से लिया है और जिलाधिकारी को पत्र भेजकर पूरे वर्ष में खर्च हुई धनराशि और खाद्यान के उपभोग मांगे हैं। निदेशक ने साफ कहा कि प्रमाण पत्र न भेजे जाने से धनराशि जारी होने में देरी हो रही है और इसका योजना पर असर पड़ रहा है। पूर्व में बीएसए को पत्र जारी करने के बाद भी उपभोग न देने पर अब जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है जिस पर जिलाधिकारी ने बीएसए से उपभोग प्रमाण पत्र मांगे हैं।
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