बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कुछ जनपदों में जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने सेल्फी खींचने के आदेश दिए थे। प्राथमिक शिक्षक संघ की शिकायत पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने सूबे के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पूछा है कि शिक्षकों को सेल्फी खींचने का आदेश किसने दिया और किस आधार पर वेतन काटा गया ? बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था चरमराने पर तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में शिक्षकों को सुबह और छुट्टी के समय सेल्फी खींचकर भेजने के आदेश दिए थे। जनपद के अलावा यह व्यवस्था सूबे के कई जनपदों में चल रही थी। सेल्फी खींचकर न भेजने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं के वेतन काटे जा रहे थे। इससे स्कूलों के अध्ययन-अध्यापन में सुधार नजर आने लगा था। लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री से शिकायत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक को आदेश दिया है कि वह बताएं कि आखिर किन-किन जनपदों में शिक्षकों से सेल्फी खिंचवाई जा रही है और इस बाबत आदेश किसने दिया है। यह नहीं, मंत्री ने यह भी सवाल किया है कि किस आधार पर शिक्षकों का वेतन काटा जा रहा है? इस बाबत बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सक्सेना ने बताया कि सेल्फी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मंत्री के आदेश के अनुसार रिपोर्ट बनाकर भेज दी जाएगी। यह पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी के समय का मामला है।पूछा कि, किन जनपदों में सेल्फी न भेजने पर काटा गया शिक्षकों का वेतन बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शासन ने मांगी रिपोर्ट, आदेश के बारे में भी जानकारी देने को कहा
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