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Monday, June 9, 2025

माध्यमिक विद्यालयों में जून में भी काम करेंगे आउटसोर्सिंग वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

माध्यमिक विद्यालयों में जून में भी काम करेंगे आउटसोर्सिंग वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी


प्रयागराज। प्रयागराज मंडल के कौशाम्बी, फतेपुर, प्रतापगढ़ और - प्रयागराज के सभी माध्यमिक - विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जून में भी कार्य करेंगे। संयुक्त - शिक्षा निदेशक प्रयागराज मंडल ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सूचना जारी की है। 


संयुक्त शिक्षा निदेशक ने यह आदेश आउटसोर्सिंग एजेंसी के पत्र पर जारी किया है। जिसमें एजेंसी ने पत्र लिखकर अवगत कराया था कि विद्यालयों के प्रधानाचार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मियों से काम नहीं ले रहे हैं। जिस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने पत्र लिखकर कहा कि शासनादेश में जून में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों से काम न लेने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए कर्मचारियों से काम लिया जा सकता है। 

Friday, April 18, 2025

प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं शिक्षा निदेशालय प्रयागराज / लखनऊ में आउटसोर्स कर्मियों की आवश्यकता अनुरूप मैनपावर उपलब्ध कराने के संबंध में


हाईस्कूलों के लिए एक चौकीदार और एक सफाई कर्मी सहित अधिकतम दो और इंटर कॉलेजों में एक चौकीदार / सफाई कर्मी सहित अधिकतम पांच आउटसोर्स पर्सन होंगे भर्ती 


GIC में आउटसोर्स पर भर्ती होंगे कार्मिक, 14,651₹ मानदेय, देखें जारी शासनादेश 


राजकीय हाईस्कूलों के लिए दो एवं इंटर कालेजों में पांच कर्मी अनुमन्य

अर्हता 10वीं पास, कार्मिक की तैनाती के लिए समिति तय करेगी एजेंसी


प्रयागराजः अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) विद्यालयों के बाद अब राजकीय हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट कालेजों तथा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज/लखनऊ में आउटसोर्स पर्सन/कार्मिक भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए जेम पोर्टल के माध्यम से मंडलीय समिति सेवा प्रदाता (एजेंसी) का चयन करेगी। यह एजेंसी आउटसोर्स पर्सन/कार्मिकों का चयन करेगी। इनके लिए 14,651 रुपये महीना मानदेय निर्धारित किया गया है।

विशेष सचिव शासन उमेश चन्द्र द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं शिक्षा निदेशालय प्रयागराज/लखनऊ में आउटसोर्स व्यक्ति (पर्सन) की आवश्यकता के दृष्टिगत कार्मिक उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में शासन ने निर्णय लिया है कि हाईस्कूल के लिए एक चौकीदार/सफाई कर्मी सहित अधिकतम दो आउटसोर्स पर्सन/कार्मिक तैनात किए जाएंगे। 

इंटरमीडिएट कालेजों के लिए एक चौकीदार सफाई कर्मी सहित अधिकतम पांच कार्मिक अनुमन्य किए गए हैं। इसके लिए अर्हता कक्षा 10 पास है। साइकिल चलाने का अनुभव रखने वाले को वरीयता मिलेगी। आयुसीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।


मानदेय में ईपीएफ व शुल्क भी शामिल : मानदेय में प्रतिमाह 10,275 रुपये पारिश्रमिक, 1,335.75 रुपये ईपीएफ, 333.93 रुपये ईएसआइसी, जीएसटी 2246.79 रुपये, सेवा शुल्क 459.87 रुपये शामिल है। इस तरह प्रति आउटसोर्स पर्सन पर 14,651.34 रुपये प्रतिमाह खर्च होंगे।


आउटसोर्स पर्सन की आवश्यकता का निर्धारण

आउटसोर्स कार्मिक का निर्धारण जिला स्तर पर गठित जनपदीय समिति करेगी। इसमें जेडी अध्यक्ष, डीआइओएस सदस्य/सचिव, जनपदीय वित्त एवं लेखाधिकारी व जीआइसी/जीजीआइसी के वरिष्ठ प्रधानाचार्य सदस्य होंगे। आवश्यकतानुरूप प्रधानाचार्य कार्मिक की मांग कर सकेंगे। कार्मिक की  आवश्यकता तथा एजेंसी के चयन का अनुमोदन माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति करेगी। निदेशालय प्रयागराज में 44 तथा लखनऊ में 21 आउटसोर्स पर्सन की आवश्यकता है। 


कार्य व कार्य के लिए अवधि संतोषजनक सेवा पर पुनः रखे जा सकेंगे

सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात आउटसोर्स पर्सन को अधिकतम 11 माह के लिए रखा जाएगा। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार सभी कार्मिकों को चौकीदार, साफ-सफाई, कार्यालय अभिलेखों का रखरखाव, प्रयोगशालाओं का कार्य,पुस्तकालय, विद्यालय साज-सज्जा, सुरक्षा एवं अन्य विद्यालयीय गतिविधियों से संबंधित कार्य सौंपे जाएंगे। आवश्यकता तथा संतोषजनक सेवा पर पुनः आगामी शैक्षिक सत्र के लिए प्रधानाचार्य की सहमति से रखे जा सकेंगे।




प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं शिक्षा निदेशालय प्रयागराज / लखनऊ में आउटसोर्स कर्मियों की आवश्यकता अनुरूप मैनपावर उपलब्ध कराने के संबंध में

Tuesday, March 11, 2025

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों (आउटसोर्सिंग कर्मचारियों सहित) के माह फरवरी 2025 के नियमित वेतन का भुगतान प्रत्येक दशा में होली से पूर्व करने का आदेश

वित्तीय वर्ष 2024-25 में होली के पावन पर्व से पूर्व माह फरवरी 2025 का नियमित वेतन भुगतान किये जाने विषयक


माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त योजनाओं में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों (आउट सोर्सिंग कर्मचारियों सहित) के माह फरवरी, 2025 के नियमित वेतन का भुगतान प्रत्येक दशा में होली से पूर्व (दिनांक 14.03.2025 से पूर्व) करना सुनिश्चित करने का निर्देश


Wednesday, February 26, 2025

आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए अब शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल, शासनादेश जारी

आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए अब शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल, शासनादेश जारी

26 फरवरी 2025
लखनऊः अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अब आउटसोर्सिंग पर अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल निर्धारित की गई है। अभी तक इन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित थी। जिस जिले का विद्यालय होगा, उसी जिले के स्थानीय निवासी को भर्ती किया जाएगा। आनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आउटसोर्सिंग पर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती के लिए संशोधित शैक्षिक अर्हता सहित अन्य बदलाव को लेकर विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा उमेश चंद्र की ओर से शासनादेश जारी हो गया है




एडेड माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स कर्मियों की शैक्षिक योग्यता होगी हाईस्कूल

25 फरवरी 2025
लखनऊ : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की शैक्षिक योग्यता अब हाईस्कूल होगी। अभी इन पदों पर भर्ती की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है। सोमवार को विधान परिषद में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने निर्दलीय राज बहादुर सिंह चंदेल व शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।


सवाल उठाया गया कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है। चतुर्थ श्रेणी में सफाई कर्मियों के भी पद शामिल हैं। किसी भी विभाग में इंटरमीडिएट शैक्षिक योग्यता नहीं है। फिर इन्हें तो पदोन्नति मिलेगी नहीं, ऐसे में अर्हता तय करने का क्या मतलब है। इंटर पास युवक सफाई नहीं करेगा, वह अपने मानदेय का कुछ हिस्सा देकर किसी अनपढ़ व्यक्ति से सफाई कराएगा। मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि पहले साक्षरता दर कम थी। अब बढ़ी है, फिर भी हम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से घटाकर हाईस्कूल कर रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी में तमाम तकनीकी कार्य वाले पद भी हैं।

Monday, January 6, 2025

आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से मिलेगी निजात, 20 हजार होगा न्यूनतम वेतन, जल्द जारी होगी नियमावली


न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कार्मियों के मानदेय में होगी बढ़ोत्तरी 

आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से मिलेगी निजात,  20 हजार तक होगा न्यूनतम वेतन, जल्द जारी होगी नियमावली


शिक्षामित्रों समेत आठ लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा, योगी सरकार जल्द कैबिनेट में लाने जा रही प्रस्ताव

प्रस्ताव को वित्त विभाग दे चुका है मंजूरीइन कर्मियों को होगा लाभ

🔴 05 लाख आउटसोर्स कर्मचारी
🔴 25 हजार 223 अनुदेशक
🔴 1.20 लाख संविदाकर्मी
🔴 03 हजार दैनिक वेतनभोगी
🔴 01 लाख 43 हजार 450 शिक्षामित्र

17 से 20 हजार रुपये तक मानदेय होने की संभावना, अभी 09 से 10 हजार रुपये मिलते हैं


लखनऊ। योगी सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों समेत प्रदेश के लगभग आठ लाख कार्मिकों के वेतन और मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कार्मियों को एक समान 17,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह देने के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में हैं, वे अपने परिवार का भरण-पोषण ठीक से कर सकें।


इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। राज्य सरकार ने अलग- अलग विभागों में तैनात संविदाकर्मियों से लेकर आउटसोर्सिंग एजेन्सियों के माध्यम से तैनात कर्मियों व दैनिक वेतन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के बराबर वेतन या मानदेय देने का निर्णय किया था। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। 


वहां से इस प्रस्ताव में कुछ और संवर्गों को भी इसका लाभ देने के उद्देश्य से उन्हें भी जोड़ने के निर्देश दिए गए। इसमें शिक्षामित्र और अनुदेशक भी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि वर्तमान में श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, वह उपयुक्त नहीं है लिहाजा इसमें वृद्धि करने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार यह कदम उठाने जा रही है।


प्रस्ताव को वित्त विभाग दे चुका है मंजूरी

■ शिक्षामित्रों को तबादले की सुविधा के ऐलान के बाद राज्य सरकार देने जा रही एक और बड़ी सौगात

■ मुख्यमंत्री ने मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को भी जोड़ने के दिए निर्देश


लाखों कर्मियों का मानदेय अभी काफी कम

वर्तमान में शिक्षामित्रों को 10,000 रुपये और अनुदेशकों को 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। अकुशल श्रमिक को 10,701 रुपये, अर्धकुशल को 11,772 रुपये प्रतिमाह तथा कुशल को 13, 186 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय वापसी व अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा देने का शासनादेश जारी कर उन्हें बड़ी राहत दी है।


इन कर्मियों को लाभ

05 लाख आउटसोर्स कर्मचारी
25 हजार 223 अनुदेशक
1.20 लाख संविदाकर्मी
03 हजार दैनिक वेतनभोगी
01 लाख 43 हजार 450 शिक्षामित्र

Saturday, November 26, 2022

एडेड स्कूलों में रखे जाएंगे 22 हजार कर्मी, आउटसोसिंग से नियुक्ति, 15 दिनों में डीआइओएस देंगे पदों का ब्योरा

एडेड स्कूलों में रखे जाएंगे 22 हजार कर्मी, आउटसोसिंग से नियुक्ति, 15 दिनों में डीआइओएस देंगे पदों का ब्योरा


लखनऊ : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में अगले महीने आउटसोर्सिंग पर 22 हजार कर्मचारी रखे जाएंगे। एनएचएम करेगा 17,291 पदों पर भर्ती सभी स्कूल 15 दिनों के अंदर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) कार्यालय को अपने यहां तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के खाली पदों का ब्योरा देंगे। डीआइओएस मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय व मंडल स्तर पर गठित कमेटी इन पदों के हिसाब से जिलों के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन करेगी। यह प्रक्रिया महीने भर में पूरी की जाएगी।

एडेड स्कूलों में महीने भर में मैनपावर उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किए गए टाइम टेबल के अनुसार अधिकारी खाली पदों का ब्योरा लेकर इन पदों पर कर्मियों की तैनाती तक की प्रक्रिया में अगर लापरवाही बरतेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में पांच कर्मियों को रखा जाएगा। वहीं इंटरमीडिएट कला वर्ग के विद्यालयों में सात कर्मचारी रखे जाएंगे। साहित्य के साथ-साथ अगर विज्ञान वर्ग की पढ़ाई स्कूल में हो रही है तो तीन अतिरिक्त कर्मी यानी 10 कर्मचारी रख सकेंगे।



एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होगी आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती

शासन ने प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी, दो हफ्ते में मांगे गए प्रस्ताव


लखनऊ। शासन ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इन विद्यालयों को शासनादेश के अनुसार जरूरी कर्मचारियों की प्रस्ताव डीआईओएस  को संख्या निर्धारित कर दो हफ्ते में उपलब्ध कराने को कहा गया है।


 विद्यालयों से प्रस्ताव मिलने के बाद डीआईओएस एक हफ्ते में मंडलीय समिति को अपने जिले की सूचना देंगे। फिर मंडलीय समिति तीन हफ्ते में सेवा प्रदाता का चयन करेगी। इसके बाद सेवा प्रदाता चार हफ्ते में आउटसोर्स कर्मियों को उपलब्ध कराएगी। 


इस संबंध में विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा एसपी सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। भर्ती में इस बात पर खास ध्यान देने को गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में एक सफाई कर्मी व एक चौकीदार अनिवार्य रूप से रहे ।