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Friday, June 26, 2020

निर्णय : CBSE एवं ICSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द

निर्णय : CBSE एवं ICSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द।

नई दिल्ली : विशेष संवाददाता कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। दोनों बोर्ड ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। इस पर अदालत ने केंद्र और सीबीएसई को 12वीं की परीक्षा पर नई अधिसूचना जारी करने को कहा है। इस मामले में शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी।








 हालात ठीक होने पर परीक्षा : केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि एक से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा ने हलफनामा दाखिल परीक्षा कराने में असमर्थता जताई है। अब परीक्षाएं तब होंगी, जो वातावरण अनुकूल होगा। नई अधिसूचना जारी करें : शीर्ष अदालत ने सीबीएसई और केंद्र सरकार से कहा कि नई सूचना में आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा के बीच विकल्प का मामला भी स्पष्ट करें। साथ ही राज्य बोर्ड परीक्षाओं की वर्तमान स्थिति, परीक्षाओं की तारीख के बारे में भी बताएं। कोर्ट ने शुक्रवार की सुबह तक सीबीएसई से नई अधिसूचना और हलफनामा मांगा है। वहीं, आईसीएसई बोर्ड ने बताया कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को दोबारा परीक्षा का विकल्प नहीं मिलेगा। अभिभावकों ने दायर की याचिका कोरोना के कारण कुछ अभिभावकों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने तथा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट बनाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में परीक्षा के लिए बच्चों को भेजने से उन्हें खतरा हो सकता है।







संभावना

12वीं के लिए दो विकल्प आंतरिक मूल्यांकन : पिछली तीन परीक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करा सकते हैं बाद में परीक्षा : यदि कोई छात्र परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह बाद में परीक्षा दे सकता है

10वीं के लिए...

10वीं के छात्रों को पुनः परीक्षा का विकल्प नहीं मिलेगा।

संशय यूनिवर्सिटी दाखिला : परीक्षाएं रद्द होने से डीयू समेत तमाम विश्वविद्यालयों में दाखिले को लेकर भी असमंजस बढ़ गया है। छात्र : मेरिट के आधार पर कॉलेजों में दाखिले में परेशानी बढ़ेगी। ड्रॉप लेने वाले छात्रों को भी नुकसान। प्रतियोगी परीक्षाएं : सरकार ने सीटेट रद्द कर दी है। अब जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट पर भी संशय के बादल मंडराए।

29 विषयों की परीक्षा बाकी थी छात्रों की,

16 लाख से अधिक छात्रों पर फैसले का असर


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Sunday, June 21, 2020

केंद्रीय बोर्डों की बची परीक्षाओं पर 30 जून तक निर्णय ले केंद्र सरकार

केंद्रीय बोर्डों की बची परीक्षाओं पर 30 जून तक निर्णय ले केंद्र सरकार : कोर्ट


लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय बलों की बची परीक्षाएं टक्कर विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अंक देने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को जनहित को ध्यान में रखकर 30 जून तक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह अहम आदेश राजधानी के छात्र अनुज निषाद की जनहित याचिका पर दिया। याची ने दसवीं व बारहवीं बोर्ड की बची परीक्षा कराने के सीबीएसई और आईसीएसई के निर्णय को चुनौती दी थी।





याची के अधिवक्ता केके पाल की दलील थी कि कोरोना के बढ़ रहे मरीजों के मद्देनजर परीक्षा के दौरान स्कूलों में शारीरिक दूरी बनाए रखने व मास्क आदि लगाने के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन संभव नहीं है। याचिका में केंद्र सरकार समेत केंद्रीय बोर्डों ( सीबीएसई और आईसीएससीई) की माध्यमिक स्तर की बची परीक्षाएं न करवाकर विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अंक दिए जाने के निर्देश देने की गुजारिश की गई थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा विशेषज्ञों द्वारा गौर किए जाने लायक है। ऐसे में याचिका गृह मंत्रालय को संदर्भित की जाए जो प्रत्यावेदन मानी जाएगी और सक्षम अधिकारी इस मामले में समुचित निर्णय लेंगे। इस आदेश के तहत कोई निर्णय लेते समय सर्वाधिक जनहित को ध्यान में रखना होगा। कोर्ट को यह बताए जाने पर कि परीक्षाएं पहली जुलाई से होने वाली हैं, अदालत ने अपेक्षा की कि केंद्र के समुचित प्राधिकारी परीक्षा शुरू होने के पहले इस आदेश के तहत समुचित निर्णय लेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील एसबी पांडेय को कहा कि वह तत्काल इस आदेश को केंद्रीय गृह मंत्रालय के संबंधित अफसर को भेजें।



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Wednesday, June 17, 2020

CISCE बोर्ड : परीक्षा ना देने का छात्रों को मिला विकल्प

सीआईसीएसई बोर्ड : परीक्षा ना देने का छात्रों को विकल्प मिला।


सीआईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र बची हुई बोर्ड की परीक्षा ना देने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्हें प्री -बोर्ड या स्कूल में हुई परीक्षाओं के आधार पर अंक दिए जाएंगे।




कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक अभिभावक ने अदालत में परीक्षाएं रद कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी,जिसके जवाब में बोर्ड ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्ताव दाखिल किया।काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) के मुख्य कार्यकारी एवं सचिव, गैरी एराथून के अनुसार छात्रों को 22 जून तक अपने संबंधित स्कूलों में इसकी जानकारी देनी होगी। लॉकडाउन के कारण कुछ परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं,जो अब एक से 14 जुलाई के बीच होंगी। हालांकि, कई अभिभावक उन्हें रद करने की मांग कर रहे हैं।


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Monday, June 15, 2020

बोर्ड बचे हुए विषयों की न लें परीक्षा, अभिभावकों ने की अपील

अपील : बोर्ड बचे हुए विषयों की परीक्षा न ले

नई दिल्ली : देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच एक जुलाई से होने वाली सीबीएसई और सीआईसीएसई के बचे हुए विषयों की परीक्षाओं को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। उन्होंने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक हुई परीक्षाओं के आधार पर परिणाम घोषित किए जाएं।






अभिभावकों ने स्टूडेंट्स लाइव्स मैटर (छात्रों का जीवन मायने रखता है), लाइव्स ओवर एग्जाम (परीक्षा से बढ़कर जीवन) और कैंसल बोर्ड एग्जाम्स (बोर्ड परीक्षाएं रद्द करें) हैशटैग से ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। चार अभिभावकों ने तो उच्चतम न्यायालय को अर्जी देकर अनुरोध किया है कि कोविड-19 के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। एक अभिभावक निशांत अक्शर ने कहा, हमारे बच्चों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? एक बच्चा या परीक्षक, जो कोरोना वायरस से संक्रमित है, लेकिन उसमें लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, पूरी कक्षा के बच्चों को संक्रमित कर सकता है। चार घंटे तक एक ही कमरे में रहने से संक्रमण का खतरा भी बहुत ज्यादा रहेगा।

हालात खराब हो *गए तो क्या होगा



दसवीं कक्षा के एक छात्र की मां रोहिणी भूमिहार का कहना है, जरूरी सामान की कमी के अलावा, अगर हालात और खराब हो गए तो क्या होगा? बच्चे फिर से तैयारी करेंगे और अंतिम समय में परीक्षा (फिर से) रद्द हो जाएगी। हमारे बच्चों के दिमाग पर इसका क्या असर होगा? यह देखते हुए कि हालात में सुधार की गुंजाइश कम है, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु ने इस वर्ष छात्रों की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं।



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Sunday, June 14, 2020

10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सरकार चिंतित, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य और गृहमंत्री से मांगी सलाह

10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सरकार चिंतित, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य और गृहमंत्री से मांगी सलाह।


नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। वह इसलिए भी चिंतित है क्योंकि परीक्षाओं को अब सिर्फ दो हफ्ते ही बाकी हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज ही हो रही है। खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि इसे लेकर कोई भी निर्णय लेने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी देते हुए राय मांगी है। मंत्रालय का साफ कहना है कि वह कोई फैसला स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद ही लेगा।




जुलाई में जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उनमें 10वीं, 12वीं की सीबीएसई और सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं के साथ विश्वविद्यालयों की भी परीक्षाएं शामिल हैं जो एक जुलाई से होनी हैं। इसके साथ ही नीट और जेईई मेंस की भी परीक्षाएं जुलाई में होनी हैं। मौजूदा प्लान के तहत नीट की परीक्षा 26 जुलाई को और जेईई मेंस की 13 से 23 जुलाई के बीच प्रस्तावित है। ऐसे में सवाल है कि यदि संक्रमण इसी तरह बढ़ता रहा तो परीक्षाएं कैसे हो पाएंगी। हालांकि इस सब के बीच छात्रों और परिजनों की ओर से

परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग भी तेज हो गई है।अभिभावकों की कहना है कि वह बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालकर परीक्षाएं नहीं चाहते। कुछ अभिभावकों ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। हालांकि मंत्रालय ने भी साफ किया है कि उसके लिए भी छात्रों की सुरक्षा पहली जिम्मेदारी है। ऐसे में वह कोई भी कदम उठाने से पहले छात्रों की सुरक्षा जरूर सुनिश्चित करेगा। इसका चलते फिलहाल सारे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।


कोरोना संक्रमण के नाते मामले कर रहे परेशान


मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय से मांगी राय


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Tuesday, May 26, 2020

CBSE : कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते अब 15 हजार केंद्रों पर होगी बाकी बची परीक्षाएं

CBSE : कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते अब 15 हजार केंद्रों पर होगी बाकी बची परीक्षाएं।



कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते अब 15 हजार केंद्रों पर होगी सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाएं

गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जारी गाइडलाइन में साफ किया गया है कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्र (कंटेंनमेंट) में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं होना चाहिए।

नई दिल्ली :  कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बाकी बची परीक्षाएं अब देश के करीब 15 हजार केंद्रों पर होगी। स्वकेंद्र (सेल्फ सेंटर) यानी छात्र जिस स्कूल में पढ़ते थे वहीं परीक्षाएं कराने की घोषणा के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को 12 हजार और स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने की मंजूरी दी है। इससे पहले इन परीक्षाओं को लेकर देश भर में सिर्फ तीन हजार स्कूलों को ही केंद्र (सेंटर) बनाया गया था। जहां अब तक परीक्षाएं हुई भी है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इसे विस्तार दिया गया है।

मंत्रालय ने सीबीएसई को परीक्षाओं की तैयारियां करने के दिए निर्देश


मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके साथ ही सीबीएसई को इन सभी 12 हजार नए केंद्रों पर परीक्षाओं से जुड़ी सभी जरुरी तैयारियां करने के भी निर्देश दिए है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर तय किए कड़े सुरक्षा मानक का कड़ाई से पालन कराने को भी कहा है। इस बीच शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन भी कराया जाएगा। यही वजह है कि इन सभी केंद्रों को परीक्षाओं के लिए भी ज्यादा से ज्यादा क्लास रूम भी तैयार रखने को कहा है।

देश भर में अब सिर्फ 12वीं की ही परीक्षाएं होगी


फिलहाल मंत्रालय ने सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं को एक से पंद्रह जुलाई के बीच कराने का फैसला लिया है। हालांकि दसवीं की परीक्षाएं सिर्फ उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ही कुछ क्षेत्रों में होगी, जहां यह दंगे के चलते नहीं हो पायी थी। ऐसे में देश भर में अब सिर्फ 12वीं की ही परीक्षाएं होगी।

एक से 15 जुलाई के बीच होनी है परीक्षाएं, स्वकेंद्र पर होगी परीक्षा

कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच एक से पंद्रह जुलाई के बीच होने वाली सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर मंत्रालय ने पहले ही छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। इसके तहत उन्हें दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों पर जाने के बजाय उन्हीं स्कूलों में उनकी परीक्षाएं कराने का फैसला लिया था, जहां वह पढ़ रहे थे। ऐसे में उन्हें परीक्षा केंद्र तब जाने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

कंटेंनमेंट में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं होना चाहिए- गृह मंत्रालय

हालांकि गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जारी गाइडलाइन में साफ किया गया है, कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्र (कंटेंनमेंट) में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं होना चाहिए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से इसे लेकर पुख्ता बंदोबस्त करने के लिए कहा है।






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