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Sunday, January 17, 2021

माध्यमिक शिक्षा परिषद अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूल कॉलेजों में व्यवस्थाओं को सुधारने पहल होगी शुरू

माध्यमिक शिक्षा परिषद अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूल कॉलेजों में व्यवस्थाओं को सुधारने पहल होगी शुरू।


राजधानी समेत प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित सरकारी स्कूल कॉलेजों में व्यवस्थाओं को सुधारने पहल शुरू होगी। ऐसे में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को नियमित निरीक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला ने योजना भवन में आयोजित बैठक में सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
अपर मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों से बाउंड्री वाल रहित राजकीय विद्यालयों, 50 वर्ष से पूर्व संचालित राजकीय विद्यालयों एवं उनके भवनों की स्थिति, विगत 3 वर्षों में किए गए नियमित निरीक्षण की संख्या तथा उनके निरीक्षण आख्या के अनुपालन की स्थिति, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन एवं वेतन भुगतान की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे राजकीय विद्यालय जहां पर बाउंड्रीवॉल नहीं हैं का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी सूची उपलब्ध कराएं तथा ऐसे विद्यालयों की बाउंड्रीवॉल का सुदृढ़ीकरण कराकर विद्यालय को भव्य बनाया जाय।

Thursday, January 14, 2021

विषयवार शिक्षकों की तैयार होगी कुंडली, पढ़ाई की गुणवत्ता पता लगाने के लिए होगा मूल्यांकन

विषयवार शिक्षकों की तैयार होगी कुंडली, पढ़ाई की गुणवत्ता पता लगाने के लिए होगा मूल्यांकन


वाराणसी। आम तौर पर स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम का ही मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन अब उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की सफलता का भी मूल्यांकन कराया जाएगा। पिछले तीन साल में किस शिक्षक के पढ़ाए छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में संबंधित विषय में कितने प्रतिशत सफलता अर्जित की है, अब इसकी सूची नए सिरे से तैयार कराई जा रही है। नई व्यवस्था के मुताबिक 50 प्रतिशत से कम परिणाम वाले शिक्षकों की सूची शासन को भेजी जाएगी।



जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत यूपी बोर्ड के करीब 400 विद्यालय हैं। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के करीब सवा दो लाख छात्र- छात्रा पढ़ाई करते हैं। इसमें करीब एक लाख परीक्षार्थी हाईस्कूल, इंटर में हर साल परीक्षा देते हैं। पिछले तीन सालों से बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक छात्र-छात्रा सफल भी हो रहे हैं। 


जब परिणाम जारी होता है तो विद्यालयों की ओर से अपने वहां परिणाम शत प्रतिशत होने का दावा भी किया जाता है। यहीं नहीं शिक्षा विभाग में भी इसकी जानकारी दी जाती है। अब इन दावों की हकीकत का पता लगाने के लिए ही बोर्ड ने अपने स्तर से जांच कराने का निर्णय लिया है। इसमें विषय के शिक्षकों की भी कुंडली तैयार कराई जा रही है । विषयवार शिक्षकों के परीक्षा परिणाम के बारे में जो जानकारी मांगी गई है।


शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ ही शिक्षकों को जिम्मेदारियों का सजगता पूर्वक निर्वहन कराने की दिशा में पहली बार इस तरह की पहल की गई है इससे शिक्षकों की विषय के प्रति रूचि तो बढ़ेगी ही,सबसे अधिक लाभ छात्रों को मिलेगा। - डॉ. विजय प्रकाश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक

Tuesday, January 12, 2021

यूपी : माध्यमिक स्कूलों का बदला समय, सुबह 10 बजे से लगेंगी कक्षाएं, अब एक पाली में भी चलाए जा सकेंगे

यूपी : माध्यमिक स्कूलों का बदला समय, सुबह 10 बजे से लगेंगी कक्षाएं, अब एक पाली में भी चलाए जा सकेंगे


कोरोना वायरस और कंपकपाती सर्दी को देखते हुए योगी सरकार ने यूपी के स्कूलों का समय बदला है। कक्षा नौ से 12 तक कक्षाओं को अब नए समय पर संचालित करने का आदेश सरकार ने सोमवार देर शाम को जारी किया है। प्रदेश में स्कूल अब एक पाली में भी चलाए जा सकेंगे। यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। 


कक्षा नौ से 12 तक के लिए स्कूल 10 से 3 बजे तक खोले जा सकेंगे। इससे पहले अक्तूबर 2020 में कक्षा नौ से 12 तक के लिए कक्षाएं दो पालियों में चलाने के आदेश जारी किए गए थे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने आदेश जारी कर दिया है। अभी कक्षा एक से आठ तक के स्कूल नहीं खोले गए हैं। इसके लिए राज्य केन्द्र सरकार की गाइड लाइन का इंतजार कर रहा है।

Monday, January 11, 2021

दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश (DD UP), e-vidhya-9 व e-vidhya-11 चैनल पर यू.पी. बोर्ड की कक्षा-9 एवं 12 हेतु शैक्षणिक प्रसारण की इक्कीसवें चरण की समय-सरिणी जारी

दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश (DD UP), e-vidhya-9 व  e-vidhya-11 चैनल पर यू.पी. बोर्ड की कक्षा-9 एवं 12 हेतु शैक्षणिक प्रसारण की इक्कीसवें चरण की समय-सरिणी जारी।


सदन में उठेगा शिक्षकों के पद कम करने का मुद्दा

सदन में उठेगा शिक्षकों के पद कम करने का मुद्दा


प्रयागराज। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद लगातार कम किए जा रहे हैं। वहीं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी शिक्षक भर्ती में विलंब कर रहे है। नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है। यह मुद्दा अब सदन में उठेगा। यह बात एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने रविवार को एक होटल में आयोजित शिक्षक संघ की बैठक में कही।

शिक्षक दल का नेता बनने के बाद शिक्षक संघ के साथ पहली बार बैठक कर रहे एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने शिक्षकों से उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए शुल्क लिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा हय कार्य विभाग का है, वह अपने स्तर पर सत्यापन कराए। कहा कि यह मुद्दा भी सदन में उठाएंगे। 


कोरोना काल में तमाम वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों के समक्ष भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शुल्क न मिलने से स्कूल प्रबंधन ने वेतन नहीं दिया। अब समान कार्य का समान वेतन देने की मांग सदन में उठेगी। पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल कराने के लिए भी संघर्ष होगा।


उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के शिक्षक 16 जनवरी को अवकाश पर रहेंगे और अपने जनपद में सुबह 11 से शाम चार बजे तक उपवास पर रहते हुए धरना देंगे। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर डीआईओएस के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी प्रेषित किया जाएगा। वहीं, एक फरवरी को प्रत्येक विद्यालय से एक-एक शिक्षक लखनऊ स्थित ाश्क्षिा निदेशक के शिविर कार्यालय में इकट्ठा होंगे और उपवास पर रहकर धरना देंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष राम प्रकाश पांडेय, जिला मंत्री अनुज कुमार पांडेय, कुंज बिहारी मिश्र, रामसेवक त्रिपाठी, जगदीश प्रसाद आदि शामिल हुए।

Friday, January 8, 2021

आदेश का पालन करे या अवमानना कार्यवाही को रहें तैयार, शिक्षक के बकाया वेतन का मामला

आदेश का पालन करे या अवमानना कार्यवाही को रहें तैयार, शिक्षक के बकाया वेतन का मामला


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला को अध्यापक के बकाया वेतन का भुगतान करने के आदेश का 20 जनवरी 2021 तक पालन करने या अवमानना कार्यवाही के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अध्यापक कमलेश प्रसाद तिवारी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता लोकेश द्विवेदी को सुनकर दिया है। अवमानना याचिका में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके याची के बकाया वेतन के भुगतान के आदेश की खंडपीठ से पुष्टि के बावजूद पालन नहीं किया जा रहा है। कहा गया है कि न ही वेतन का आकलन किया गया और न बकाया वेतन के भुगतान की मंशा है।


सरकार की तरफ से कहा गया कि खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है इसलिए सुनवाई टाली जाए। कोर्ट ने इस दलील को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि एसएलपी दाखिल होने मात्र से आदेश पर रोक नहीं लग जाती।


कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर विपक्षियों को तलब किया था। तीन अधिकारी पेश हुए और सचिव ने पेशी से छूट मांगी। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने अधिकारियों की हाजिरी माफ करते हुए आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। साथ ही कहा कि आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट सचिव के खिलाफ अवमानना का आरोप निर्मित करेगी।

अगला लेख: धर्मांतरण विरोधी कानून के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई 15 को
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