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Friday, May 14, 2021

मांग : वित्तविहीन शिक्षकों की हर हाल में मदद करे सरकार

मांग : वित्तविहीन शिक्षकों की हर हाल में मदद करे सरकार



लखनऊ। भाजपा एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कहा कि सरकारी शिक्षक पंचायत चुनाव की ड्यूटी में मर गया, वहीं वित्तविहीन शिक्षक भूखा से मर रहा है। द्विवेदी ने कहा कि शिक्षकों में बहुत गलत संदेश गया है कि सरकार शिक्षकों के साथ नहीं खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार को हर हाल में वित्तविहीन शिक्षकों की मदद करनी चाहिए।



द्विवेदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में वित्तविहीन शिक्षक तबाह हो गए हैं। स्कूलों से पूरा वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों में वहां की सरकार ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी राशन और दो हजार रुपये महीने मानदेय देना शुरू किया है। 


उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश में भी वित्तविहीन शिक्षकों के लिए ऐसी सहायता शुरू करनी चाहिए। द्विवेदी ने कहा कि हालत यह है कि वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षक सब्जी बेचने को मजबूर हैं। लेकिन सुबह 11 बजे बाद पुलिस सब्जी भी नहीं बेचने देती है और स्कूल से भी वेतन नहीं। मिल रहा है ।

Saturday, March 6, 2021

फतेहपुर : वित्तविहीन शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता है मानदेय, सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने दिया जवाब, माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी

वित्तविहीन शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता है मानदेय, सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने दिया जवाब, माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी

फतेहपुर : शिक्षक संगठनों की मांग को दरकिनार करते हुए सरकार ने वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय का भुगतान करने से साफ मना कर दिया है। इसका लिखित जवाब बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने दिया है। उधर, माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है।


माध्यमिक शिक्षक संघ की मांग को लेकर शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने सदन में सवाल उठाया था। जिसमें कहा था कि कोरोना काल में वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय न मिलने से उनकी स्थिति खराब हो गई है। इसलिए उन्हें मानदेय दिया जाए। इसके जवाब में 24 फरवरी को मंत्री ने लिखित जवाब दिया है।

जिसमें कहा है कि वित्त विहीन शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मानदेय प्रबंधतंत्र अपने निजी स्रोतों से करते हैं। इन विद्यालयों के लिए शासन स्तर से किसी तरह के अनुदान देने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी हालत में इन्हें सरकारी खजाने में मानदेय देना संभव नहीं है।

उधर, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आलोक शुक्ला ने कहा कि सरकार समान कार्य के समान वेतन के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रही है। ऐसे में संघ जल्द ही बड़ा आंदोलन करेंगे।