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Saturday, November 2, 2024

PRAYAS: स्कूलों में शोध व इनोवेशन के फूटने लगे अंकुर, स्कूली स्तर पर बड़ी संख्या में छात्र शोध व इनोवेशन के अपने नजरिए के साथ आगे आ रहे

PRAYAS: स्कूलों में शोध व इनोवेशन के फूटने लगे अंकुर, स्कूली स्तर पर बड़ी संख्या में छात्र शोध व इनोवेशन के अपने नजरिए के साथ आगे आ रहे
 

नई दिल्ली: स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब शोध और इनोवेशन के सपने देख रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के बाद स्कूली स्तर पर यह संभव होते दिख रहा है।

बच्चों को स्कूली स्तर से शोध व इनोवेशन से जोड़ने पर जोर दिया गया है ताकि देश में इसे लेकर बेहतर माहौल बन सके। इसे साकार करने के लिए देशभर में प्रयास (प्रमोशन आफ रिसर्च एट्टीट्यूड एमंग यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट) कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। इसके तहत स्कूली स्तर पर बड़ी संख्या में छात्र शोध व इनोवेशन के अपने नजरिए के साथ आगे आ रहे हैं। इस साल भी स्कूली छात्रों के 400 से अधिक प्रोजेक्ट मानकों पर खरे उतरे हैं।


प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में नौवीं से 12वीं तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। इस दौरान जिन छात्रों के प्रोजेक्ट मानकों पर खरे उतरते हैं, उन्हें आगे के शोध कार्य के लिए 50 हजार रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है। इसमें से 10 हजार रुपये छात्र के होते हैं। दो छात्रों ने मिलकर प्रोजेक्ट दिया है तो प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये मिलेंगे। वहीं 20 हजार रुपये स्कूल के होते हैं, जो छात्रों को शोध के प्रेरित कर उनकी मदद करते हैं। बाकी के 20 हजार रुपये उच्च शिक्षण संस्थान के होते हैं, जहां छात्र आगे का शोध कार्य करता है।


अंतरिक्ष में खोज से लेकर वाहनों की फास्ट चार्जिंग जैसे प्रोजेक्ट

छात्रों ने जिन शोध व इनोवेशन से जुड़े प्रोजेक्ट को इस साल शार्टलिस्ट किया किया गया है, उनमें अंतरिक्ष से जुड़े शोध से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों की फास्ट चार्जिंग जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके साथ ही वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बाढ़ जैसे आम जनजीवन से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए भी बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रोजेक्ट पेश किए है। स्कूलों ने अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर भी शोध प्रोजेक्ट दिए हैं।

Saturday, October 14, 2023

सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थाओं में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का गठन होगा

सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थाओं में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का गठन होगा


नई दिल्ली। केंद्र सरकार चाहती है कि एक साल के भीतर सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थाओं में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का गठन हो जाना चाहिए। जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उच्च शिक्षण संस्थान और उद्योग मिलकर काम कर सकें और स्थानीय जरूरतों और बाजार की मांग के अनुरूप रिसर्च को बढ़ावा मिले।


अभी तक 244 विश्विद्यालय और 298 महाविद्यालय सहित 542 उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपने परिसरों में आर एंड डी सेल का गठन किया है। 


उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के योगदान में समयबद्ध तरीक़े से सभी विश्विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थानों में यह सेल स्थापित किया जाना है।

Sunday, August 20, 2023

स्कूली छात्रों को ‘प्रयास से मिलेगा अनुसंधान का मौका, 10 अक्तूबर से होगी योजना की शुरुआत

स्कूली छात्रों को ‘प्रयास से मिलेगा अनुसंधान का मौका,  10 अक्तूबर से होगी योजना की शुरुआत

- शिक्षा मंत्रालय इसके लिए ‘प्रयास योजना शुरू करने जा रहा

- NCERT ने योजना के लिए तैयार किया है दिशा-निर्देश


नई दिल्ली, । स्कूली  छात्रों को वैज्ञानिक पद्धति और प्रयोगों से परिचित कराकर उन्हें अनुसंधान एवं खोज का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय प्रोमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पाइयरिंग स्टूडेंट (प्रयास) योजना शुरू करने जा रहा है।


10 अक्तूबर से होगी शुरुआत : राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने प्रयास योजना 2023-24 के लिए एक दिशा-निर्देश तैयार किया है। इसकी शुरुआत 10 अक्तूबर 2023 से होगी। ‘प्रयास के दिशा-निर्देश के अनुसार, इसका मकसद युवा छात्रों के बीच वैज्ञानिक चिंतन उत्पन्न करना और साक्ष्य आधारित विज्ञान प्रक्रिया कौशल, नवीनता और रचनात्मकता का विकास करना है। इसमें व्यक्तिगत रूप से या समूहों में अनुसंधान या खोज करने के लिए छात्रों में क्षमता विकास पर जोर दिया गया है।


वैज्ञानिक कारणों की पहचान होगी

दस्तावेज के अनुसार, इसमें किसी स्थानीय समस्या की पहचान कर उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों की जांच करने एवं हल खोजने तथा किसी विचार, कल्पना या अवधारणा पर शोध करने पर जोर दिया गया है। ‘प्रयास के अंतर्गत स्कूली छात्रों और शिक्षकों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों के एक विशेषज्ञ की सहायता से किसी स्थानीय समस्या का हल करने या अनुसंधान आधारित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।


कौन लेगा हिस्सा

इसमें भाग लेने वाले शिक्षार्थियों की आयु 14-18 वर्ष होनी चाहिए। उनका नौवीं से 11वीं कक्षा में अध्ययनरत होना अनिवार्य होगा। योजना के दस्तावेज के अनुसार, इसमें एक छात्र या अधिकतम दो छात्रों के समूह के साथ स्कूल के एक शिक्षक और किसी उच्च शिक्षण संस्थान के एक विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं। प्रति विद्यालय केवल एक प्रविष्टि पर विचार होगा। इस परियोजना की अवधि स्कूल में कार्यक्रम शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के लिए है। प्रयास 2023-24 के लिए कार्यकाल का समय 10 अक्तूबर 2023 से शुरू होकर 9 अक्तूबर 2024 तक रहेगा।


50 हजार रुपये का प्रोत्साहन

दस्तावेज के अनुसार, प्रत्येक चयनित शोध प्रस्ताव के लिए कुल 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन अनुदान किया जाएगा। इस राशि में से 10 हजार रुपये छात्र को दिए जाएंगे (दो छात्र होने पर 5-5 हजार)। इसमें से छात्रों को शोधकार्य करने में सुविधा देने के लिए स्कूलों को 20 हजार और उच्च शिक्षण संस्थान के विशेषज्ञ को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। परियोजना में स्कूल के एक विज्ञान शिक्षक को पूरे कार्यकाल के दौरान छात्रों को उनके शोध कार्य में मार्गदर्शन के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना 10 अक्तूर 2023 से प्रारंभ होगी।

Saturday, July 29, 2023

उच्च शिक्षा : नैक से मूल्यांकित संस्थानों की रिसर्च ग्रांट को मिलेंगी वरीयता, सारी कवायद उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए

उच्च शिक्षा : नैक से मूल्यांकित संस्थानों की रिसर्च ग्रांट को मिलेंगी वरीयता, सारी कवायद उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए


प्रयागराज : राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से मूल्यांकित राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को अनुदान में वरीयता मिलेगी। राज्य सरकार ने शोध एवं विकास योजना में संशोधन करते हुए शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विशेष सचिव शासन डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा ने इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक, सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिवों को 25 जुलाई को पत्र भेजा है।



17 जुलाई को किए गए संशोधन के अनुसार शोध एवं विकास योजना के तहत ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों के अर्ह शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी जिनका आवेदन के समय नैक मूल्यांकन वैध है या कुलसचिव/प्राचार्य की ओर से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है कि एक वर्ष के भीतर नैक मूल्यांकन करा लिया जाएगा। पहले शोध प्रस्तावों की मंजूरी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी। विशेष सचिव ने पांच अगस्त तक शोध प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह योजना विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्थायी रूप से नियुक्त शिक्षकों के लिए है। इसलिए प्रस्ताव के साथ यह प्रमाणपत्र भी देना होगा कि संबंधित शिक्षक स्थायी एवं नियमित रूप से नियुक्त है।


उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कवायद

प्रयागराज : नैक मूल्यांकित संस्थानों के शिक्षकों को रिसर्च ग्रांट में वरीयता का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। छह महीने पहले हुई समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया था कि प्रदेश की कुल 7926 उच्च शिक्षण संस्थाओं में से मात्र 104 (1.31 प्रतिशत) ने ही नैक से मूल्यांकन कराया था। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने उच्च शिक्षण संस्थानों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए थे। इसके लिए विश्वविद्यालयों या नैक मूल्यांकित संस्थानों को मेंटर या नोडल बनाने को कहा था।


शासन की ओर से पांच अगस्त तक शोध प्रस्ताव मांगे गए हैं। इस बार उन शिक्षकों के प्रस्तावों को वरीयता मिलेगी जिनके संस्थान नैक से मूल्यांकित हैं या फिर एक साल में मूल्यांकन कराने का प्रमाणपत्र देते हैं। प्रो. ब्रह्मदेव, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग

Thursday, June 29, 2023

NRF : नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

NRF : नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को मंजूरी दे दी गई है। इसे सरकार जल्द संसद में पेश करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके साथ ही साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को रद्द किया जाएगा।


नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरफ) की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वकांक्षी योजनाओं में शामिल है। साल 2020 के स्वतंत्रता दिवस के अपने उद्बोधन में पीएम मोदी ने एनआरएफ की स्थापना का ऐलान किया था, जबकि इसे 2019-20 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित किया गया था, जिसके बाद ही सरकार ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए थे।


नई शिक्षा नीति के तहत शोध को बढ़ावा नई शिक्षा नीति के तहत परिकल्पित स्वायत्त निकाय एनआरएफ का गठन किया जाना है। इस फाउंडेशन का कार्य भारत में उपयोगी शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देना, नए क्षेत्रों में रिसर्च, ‘अनुसंधान की गुणवत्ता’ फंडिंग और उपयोगी रिसर्च को उद्योगों से जोड़ने में मदद करना होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य भारत में रिसर्चर को फंड उपलब्ध कराना है।


50 हजार करोड़ खर्च होंगे विधेयक को संसद से मंजूरी मिलने के बाद पांच वर्षों (2023-28) में 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार, देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्चस्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय एनआरएफ की स्थापना करेगा।


प्रधानमंत्री इसके बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) एनआरएफ का प्रशासनिक विभाग होगा जो एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा शासित होगा। इसमें विभिन्न विषयों के प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे।


केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 संसद में पेश करने का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को गति मिलेगी। - एम जगदीश कुमार, चेयरमैन, यूजीसी