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Thursday, December 12, 2024

यूपी बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर छह माह के लिए हड़ताल पर रोक, एस्मा लागू

यूपी बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर छह माह के लिए हड़ताल पर रोक, एस्मा लागू।  


प्रयागराज। यूपी बोर्ड की 24 फरवरी से शुरू होने जा रहीं परीक्षाओं के मद्देनजर शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल पर छह माह की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके लिए शासन ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है।

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लोकहित में ऐसा करन आवश्यक एवं समीचीन है। इसलिए एस्मा को लागू करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल को तात्कालिक प्रभाव से छह माह तक की अवधि के लिए निषिद्ध किया जाता है।

अगले छह माह के दौरान ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं। मूल्यांकन भी होना है और परिणाम भी घोषित किया जाना है। परीक्षा संबंधी कार्यों का संचालन सुचारु रूप से हो सके, सो माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाई गई है। 


Wednesday, August 21, 2024

शिक्षाधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन व विजलेन्स की ताबड़तोड़ कार्यवाहियां न रुकी तो बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी दो सितंबर से जाएंगे हड़ताल पर

शिक्षाधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन व विजलेन्स की ताबड़तोड़ कार्यवाहियां न रुकी तो बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी दो सितंबर से जाएंगे हड़ताल पर


लखनऊ। दो सितंबर से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के क्लास 1 से लेकर 3 तक सभी अधिकारी हड़ताल पर जाएंगे और अपनी हाजिरी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय पार्क रोड पर देंगे। ये निर्णय यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने लिया है। मंगलवार को एसोसिएशन की ओर से बंगला बाजार स्थित पायनियर इंटर कॉलेज में अधिकारियों की ओर से अधिवेशन के आयोजन में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी शामिल हुए।


इस मौके पर अध्यक्ष कौस्तुभ कुमार ने कहा कि पुलिस की इकाई भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। राजधानी हो या फिर अन्य जनपद सभी जगह अधिकारी एंटी करप्शन व विजलेन्स से डरे सहमे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाल ही में एंटी करप्शन आगरा की ओर से संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा को तीन लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में फर्जी तरह से जेल भेजा गया है। इस तरह के कई मामले अब तक हो चुके हैं। अब एसोसिएशन चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा इस तरह के कृत्य पर अगर रोक नहीं लगाई तो दो सितंबर से सभी अधिकारी जिला छोड़कर निदेशालय में बैठेंगे।


इसके पहले उत्तर प्रदेश खण्ड शिक्षा अधिकारियों के संगठन यूपी बीईओ एसोसिएशन ने भी विजिलेंस की कार्यवाही का विरोध किया था, और एक्स (पूर्व ट्विटर) पर अपना विरोध जताया था। 

"आगरा के संयुक्त शिक्षा निदेशक श्री आर०पी० शर्मा जी को जिस तरह से प्रायोजित तरीके से विजिलेंस टीम द्वारा ट्रैप किया गया है, वो निंदनीय है। इसी तरह पिछले कुछ वर्षों में आधा दर्जन से अधिक BEOs के प्रति साजिश के तहत विजिलेंस द्वारा ट्रैपिंग की गई है। इससे क्षेत्रीय अधिकारियों का मनोबल गिरता है तथा वे भय के माहौल में कार्य करने हेतु अभिशप्त है। आदरणीय सीएम योगी जी से अनुरोध है कि इस तरह की प्रायोजित घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तथा क्षेत्रीय अधिकारियों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जिससे हम अपने पूरे मनोयोग से उत्तर प्रदेश सरकार के संकल्पों को पूरा कर सके।"



अपर मुख्य सचिव गृह से आज होगी मुलाकात

अधिवेशन के दौरान बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार से मुलाकात का समय मांगा है। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष कौस्तुभ कुमार ने जानकारी दी कि बुधवार को मुलाकात के दौरान विभाग के अधिकांश संख्या में क्लास 1 के अधिकारी मौजूद रहेंगे।


पहली बार अधिकारियों के समर्थन में आए ये शिक्षक संगठन

माध्यमिक शिक्षक संघ,  प्रधानाचार्य परिषद,  राजकीय शिक्षक संघ,  वित्तविहीन शिक्षक संघ,  राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ,  शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ

Wednesday, September 27, 2023

पुरानी पेंशन के लिए प्रदेश भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने किया कार्य बहिष्कार

पुरानी पेंशन के लिए प्रदेश भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने किया कार्य बहिष्कार



लखनऊ : उप्र. माध्यमिक शिक्षक संघ (संयुक्त मोर्चा) के नेतृत्व में सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने मंगलवार को सेवा सुरक्षा और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश भर के स्कूलों में चाकडाउन रहा। लखनऊ के 75 से अधिक स्कूलों के शिक्षकों ने शिक्षण कार्य का बहिष्कार किया। कार्यालय में शिक्षक एकता जिंदाबाद और सेवा सुरक्षा व पुरानी पेंशन बहाली के नारे लगाए। शिक्षकों ने कहा कि सरकार एडेड विद्यालयों का राजकीयकरण और पुरानी पेंशन को बहाली करे। चयन बोर्ड और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21, 18 तथा 12 में मिली हुई शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और सेवा शर्तों को पहले की तरह लागू करे।


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (संयुक्त मोर्चा) अध्यक्ष मण्डल सोहन लाल वर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा से जुड़े 14 संगठनों की एकजुटता और सहयोग से गठित संयुक्त मोर्चा के बैनर तले माध्यमिक विद्यालयों में मंगवार को चाक डाउन पूरी तरह सफल रहा। लखनऊ के महाराजा अग्रसेन, एमकेएसडी, रामपाल त्रिवेदी, जनता इंटर कॉलेज, सत्य नारायण तिवारी विद्या मंदिर, बीकेटी इंटर कॉलेज समेत नगर व शहर के 75 से अधिक स्कूलों के शिक्षक और प्रधानाचार्यों ने पढ़ाई का बहिष्कार किया।


प्राथमिक माध्यमिक, उच्च शिक्षा, संस्कृत विद्यालय, मदरसा आदि के शिक्षकों को भी एक मंच पर जोड़ा जाएगा।

Tuesday, March 22, 2022

माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में 6 माह के लिए हड़ताल निषिद्ध किए जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी

माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में 6 माह के लिए हड़ताल निषिद्ध किए जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी।

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर परीक्षाओं की वजह से माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल पर रोक


लखनऊ: माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं। दोनों परीक्षाओं में 51.75 लाख परीक्षार्थी हैं, इम्तिहान में किसी तरह का व्यवधान न पड़े इसलिए शासन ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के -अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी है।

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) धारा तीन की उपधारा एक के तहत शक्ति का प्रयोग करके माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल को तात्कालिक प्रभाव से छह माह की अवधि के लिए निषिद्ध कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त धारा की उप धारा दो के अधीन इस आदेश को सरकारी गजट में प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया है।





Friday, September 14, 2018

महराजगंज : शासन द्वारा डीएलएड कालेजों की दुबारा जांच आदेश से नाराज कालेज प्रबन्धकों ने शुरू की बेमियादी हड़ताल, डीएम को ज्ञापन सौंप रखी अपनी बात

महराजगंज : शासन द्वारा डीएलएड कालेजों की दुबारा जांच आदेश से नाराज कालेज प्रबन्धकों ने शुरू की बेमियादी हड़ताल, डीएम को ज्ञापन सौंप रखी अपनी बात।

Sunday, January 14, 2018

महराजगंज : 18 हजार रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी, रसोइया कर्मी, आशा तथा सभी स्कीम वर्कर आंदोलन की राह पर, 17 जनवरी को देश व्यापी हड़ताल की बनी रणनीति

महराजगंज : महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी, आशा, रसोइया व सभी स्कीम वर्कर आंदोलन की राह पर है। केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर संबंधित सभी कर्मचारी 17 जनवरी को देश व्यापी हड़ताल पर रहेंगे। संघ के मंडल संरक्षक अभिमन्यु तिवारी ने बताया कि आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मिल रसोइया, बाल श्रम स्टाफ, आजीविका मिशन, स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छता मिशन, साक्षरता मिशन समिति सभी स्कीम कर्मी 17 जनवरी को देश व्यापी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि श्रम संगठनों द्वारा केंद्र सरकार से मांग किया है कि 45 वें राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के सिफारिशों के अनुसार कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम मजदूरी 18 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाए। सभी को तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दिया जाए। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में केंद्रीय योजनाओ आइसीडीएस, एमडीएमएस, एनएचएम, एसएसएस, एनसीएलपी नेशनल सेविंग्स आदि के लिए पर्याप्त धन का आवंटन किया जाए, ताकि योजनाकर्मियों का न्यूनतम वेतन दिया जाए। योजनाओं को निजीकरण बंद करो। योजनाओं में किसी तरह लाभार्थियों की संख्या घटाने अथवा सीधे लाभार्थियों को कैश स्थानांतरित करने की कटौती बंद करें। मंडल संरक्षक ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी, आशा, रसोइया समेत सभी स्कीम कर्मी 17 जनवरी को जिला मुख्यालय पर पहुंच कर देश व्यापी हड़ताल को सफल बनावें।