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Tuesday, August 22, 2119

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    Monday, June 29, 2026

    सीएम योगी की पाती : 15 जुलाई तक हर बच्चे का नामांकन कराने की जनमानस से की अपील

    सीएम योगी की पाती : 15 जुलाई तक हर बच्चे का नामांकन कराने की जनमानस से की अपील


    यूपी के मिड डे मील रसोइयों ने की मानदेय बढ़ाने एवं सेवा शर्तें तय करने की मांग

    यूपी के मिड डे मील रसोइयों ने की मानदेय बढ़ाने एवं सेवा शर्तें तय करने की मांग

    दो हजार रुपये मानदेय... वो भी सिर्फ 10 महीने


    लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयो के रसोइयों ने मानदेय बढ़ाने एवं सेवा शर्तें तय करने की मांग की है क्योंकि उन्हें केवल 10 महीने मात्र 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। सेवा शर्तें तय न होने के कारण अवकाश व कैशलेस इलाज आदि में दिक्कत होती है।


    प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में दो-दो यानी लगभग 2.50 लाख रसोइये तैनात हैं। परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) तैयार करने वाली रसोइयों की अब तक कोई सेवा शर्तें तय नहीं की गई हैं। इसकी वजह से अपने मानदेय भुगतान से लेकर अवकाश, सेवानिवृत्ति व अन्य सुविधाओं को लेकर इन्हें हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

     हालत यह है कि शासनादेश के बावजूद कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी इन्हें सही से लाभ नहीं मिल पा रहा जबकि आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश या बाल्य देखभाल अवकाश जैसी कोई भी सुविधाएं इन्हें नहीं मिलती है। 

    नए सिरे से अब तय होगा छात्रों को पढ़ाने का तरीका, पहली बार विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाएगा यूपी बोर्ड

    नए सिरे से अब तय होगा छात्रों को पढ़ाने का तरीका, पहली बार विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाएगा यूपी बोर्ड

    09 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के सीखने की रूपरेखा बनाएंगे

    प्रयागराज। यूपी बोर्ड के 29 हजार से अधिक स्कूलों में कक्षा नौ से 12 तक में अध्ययनरत एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को सिखाने-पढ़ाने का तौर-तरीका नए सिरे से तैयार होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) 2023 को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या (एससीएफ) विकसित करने की जिम्मेदारी यूपी बोर्ड को दी गई है। माध्यमिक शिक्षा में एनसीएफ को लागू करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान लखनऊ के प्रस्ताव पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2026-27 सत्र की वार्षिक कार्ययोजना के तहत बजट को मंजूरी दे दी है।


    यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या का उद्देश्य यह तय करना है कि विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। बोर्ड के अपर सचिव पाठ्यपुस्तक डॉ. स्कंद शुक्ल ने बताया कि राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या विकसित करने के लिए जुलाई से ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्यशाला शुरू होगी। इसमें प्रतिभाग करने के लिए प्रदेशभर से विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को भी शामिल किया जाएगा।


    🔴 पाठ्यचर्या का उद्देश्य

    शिक्षा को अधिक रचनात्मक, व्यावहारिक और छात्र केंद्रित बनाना।

    विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और रचनात्मकता का विकास करना।

    शिक्षा को स्थानीय भाषा, संस्कृति और जीवन से जोड़ना।

    केवल रटने की बजाय समझ-आधारित सीखने को बढ़ावा देना।

    समावेशी और समान अवसर वाली शिक्षा सुनिश्चित करना।


    🔴 प्रमुख घटक

    शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

    मूल्यांकन प्रणाली

    शिक्षक की भूमिका

    विद्यालयी वातावरण और संसाधन

    राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को लेकर शिक्षकों की बेरुखी से बढ़ी शिक्षा विभाग की परेशानी, 13 जुलाई तक आनलाइन आवेदन का मौका

    ट्यूशन पढ़ाने वालों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नहीं मिलेगा


    प्रयागराज। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2026 के लिए 13 जुलाई तक शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक शिक्षकों से आवेदन कराएं।

    खास बात यह है कि ट्यूशन जैसी गतिविधियों में संलिप्त शिक्षक या प्रधानाचार्य आवेदन नहीं कर सकते हैं। संविदा पर कार्यरत शिक्षक या शिक्षामित्र भी आवेदन के लिए अर्ह नहीं है। केवल न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले नियमित शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पात्र है। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार पोर्टल http://nationalawardstoteachers.education.gov.in पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई और सबमिट करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो अपलोड करना है, जिसमें आवश्यक अभिलेख, टूल्स, एक्टिविटी रिपोर्ट, फील्ड विजिट, फोटो, ऑडियो या वीडियो आदि सम्मिलित होंगे।



    राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को लेकर शिक्षकों की बेरुखी से बढ़ी शिक्षा विभाग की परेशानी, 13 जुलाई तक आनलाइन आवेदन का मौका, जिले में कराना होगा 25 आवेदन

    शिक्षकों को प्रेरित कर अधिक से अधिक आवेदन कराने में जुटा विभाग

    लखनऊ । राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के लिए आनलाइन स्व-नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आवेदन की रफ्तार धीमी होने से विभागीय अधिकरियों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने पात्र शिक्षकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक आनलाइन आवेदन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। 


    इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय ने यूपी को दो हजार नामांकन का लक्ष्य दिया है। इस हिसाब से जिले में कमसे कम 25 शिक्षकों को आवेदन करने  होंगे। विभाग की तरफ से इसके लिए संबंधित अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र के दो से तीन उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल पर आवेदन कराने और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने को कहा गया है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार 25 जून तक प्रदेश भर में केवल 24 शिक्षकों ने पंजीकरण कराया था, जबकि अंतिम रूप से एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ था। 

    बड़ी संख्या में जिले ऐसे हैं, जहां अब तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है।  इसी के मद्देनजर यहां आवेदन संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र शिक्षक 10 जुलाई तक आनलाइन स्व-नामांकन कर सकते हैं, जबकि 13 जुलाई तक आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करना होगा।


    Sunday, June 28, 2026

    समायोजन को लेकर हाईकोर्ट लगातार समान नीति लागू करने के आदेश दे रहा और अधिकारी वरिष्ठता सूची तैयार करने में अलग-अलग नियम लागू कर रहे

    समायोजन को लेकर हाईकोर्ट लगातार समान नीति लागू करने के आदेश दे रहा और अधिकारी वरिष्ठता सूची तैयार करने में अलग-अलग नियम लागू कर रहे 


    लखनऊ । बेसिक के सरप्लस शिक्षकों के अंतःजनपदीय (जिले के अंदर) तबादले समायोजन का मामला पहले से हाईकोर्ट में है। कोर्ट लगातार समान नीति लागू करने के आदेश दे रहा है। इसके बावजूद जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी वरिष्ठता सूची तैयार करने में अलग-अलग नियम लागू कर रहे हैं। 


    अब छात्र शिक्षक-अनुपात को लेकर गडबड़ी सामने आई है। कहीं, 30 अप्रैल की छात्र संख्या के आधार पर अनुपात तय किया जा रहा है तो कहीं 20 मई की छात्र संख्या के आधार पर। बेसिक शिक्षा विभाग के तबादलों में शुरुआत से ही हर जिले में अलग-अलग नियम लागू होने के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं, जूनियर का तबादला तो कहीं सीनियर का तबादला किया जा रहा था। इस पर काफी विवाद हुआ और शिक्षक कोर्ट चले गए। 

    कोर्ट के आदेश पर अब शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीनियर शिक्षक ही सरप्लस होंगे। कोर्ट ने सभी जिलों की वरिष्ठता सूची भी तलब की है।


    कोर्ट के निर्देश पर तैयार की जा रही सूची

    कोर्ट के निर्देश पर सभी जिलों में वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही हैं, इसमें भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। ललितपुर में वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए 20 मई की छात्र संख्या को छात्र-शिक्षक अनुपात का आधार बनाया गया है। वहीं, औरैया में 30 अप्रैल की छात्र संख्या के आधार पर अनुपात तय किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि अप्रैल से जुलाई तक कई चरणों में सकूल चलो अभियान चलता है। इस दौरान नए दाखिले होते हैं। ऐसे में छात्रसंख्या लगातार बढ़ती है। इससे छात्र शिक्षक अनुपात बदलना निश्चित है। पूरे प्रदेश में एक ही तारीख तय करके छात्र शिक्षक अनुपात निकाला जाना चाहिए।


    हेडमास्टर के समायोजन पर भी अलग नियम

    इसके अलावा कुछ जिलों में हेड मास्टर को सरप्लस मानने या न मानने पर भी अलग-अलग जिलो में अलग आदेश किए जा रहे है। झांसी में 150 से कम छात्र संख्या पर हेड को सरप्लस मानकर तबादला किया जा रहा है। वहीं, बाराबंकी सहित कई जिलों में इसका उलट है। वहां हेड को सरप्लस नहीं माना जा रहा है। इस बारे में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि एक छात्र की संख्या घटने या बढने से शिक्षक के तबादले पर अंतर आ जाता है। पूरे प्रदेश में समान मानक तय करने चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी का कहना है कि मामला न्यायालय में विचारधीन है। इस बारे में वह कुछ नहीं कह सकते।

    शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन अब होगा निशुल्क, निर्देश जारी, UGC ने विश्वविद्यालयों को दिए सख्त निर्देश

    शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन अब होगा निशुल्क, निर्देश जारी, UGC ने विश्वविद्यालयों को दिए सख्त निर्देश


    नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी कर शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन निशुल्क करने को कहा है। अब कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों के लिए छात्रों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन से मना नहीं कर सकेगा।


    यूजीसी ने पत्र में स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता की जांच एक अनिवार्य शर्त है। पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद छात्रों को सत्यापन के लिए लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

    इसी को देखते हुए अब सभी केंद्रीय, राज्य, मानित (डीम्ड) और निजी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी भर्ती एजेंसी द्वारा मांगे जाने पर शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि बिना किसी शुल्क के करें। आयोग का मानना है कि उम्मीदवारों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना सरकारी हितों के लिए आवश्यक है, इसलिए संस्थान इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग प्रदान करें।

    प्रोजेक्ट प्रवीण में 36 हजार अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण 15 जुलाई से

    प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत माध्यमिक स्कूलों के 36103 विद्यार्थियों को मिलेगा प्रशिक्षण

    15 से शुरू होंगी कक्षाएं, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर बैच में अधिकतम 35 प्रशिक्षणार्थी होंगे

    आईटी, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण

    लखनऊ। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगारपरक कौशल से जोड़ने की मुहिम तेज कर दी गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य आवंटित कर दिए हैं।


    इस योजना के तहत आईटी आईटीईएस, हेल्थकेयर, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, मैनेजमेंट, ग्रीन जॉब और कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर बैच में अधिकतम 35 प्रशिक्षणार्थी
    की होंगे। इससे बच्चों को प्रयोगात्मक व व्यावहारिक ज्ञान अच्छे से मिल सकेगा। इस साल प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कुल 36,103 प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    कौशल विकास मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि केंद्र की स्थापना, पंजीकरण और बैच बनाकर 15 जुलाई तक कक्षाओं का संचालन शुरू करना होगा। बैच शुरू होने के सात दिन के अंदर सभी विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का वितरण कर उसकी फोटो मिशन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रशिक्षण प्रदाता समय पर कार्य शुरू नहीं करता है या जिला स्तर से किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


    ये जिले शामिल
    आगरा, बरेली, आजमगढ़, ललितपुर, वाराणसी, रामपुर, शाहजहांपुर, जालौन और सोनभद्र सहित राज्य के राजकीय विद्यालयों में सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी दी गई है। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 300 घंटे होगी।

    सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी युवा हुनर से वंचित न रहे। प्रोजेक्ट प्रवीण के जरिये राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ ही तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूत कर रहे हैं। -कपिल देव अग्रवाल, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)




    प्रोजेक्ट प्रवीण में 36 हजार अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण 15 जुलाई से

     लखनऊ: राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 36,103 छात्र-छात्राओं को इस सत्र में रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उप्र कौशल विकास मिशन ने 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के तहत अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण (एसटीटी) का लक्ष्य जारी किया है। सभी प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से हर हाल में कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम 300 घंटे होगी और हर बैच में अधिकतम 35 प्रशिक्षणार्थी ही शामिल किए जाएंगे।

    प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी और व्यावसायिक कौशल भी दिया जा रहा है, ताकि वे भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। इस शैक्षणिक सत्र में आगरा, बरेली, आजमगढ़, ललितपुर, वाराणसी, रामपुर, शाहजहांपुर, जालौन और सोनभद्र समेत अन्य जिलों के राजकीय विद्यालयों में सूचीबद्ध 299 प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

    इसके तहत आइटी-आइटीईएस, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रानिक्स, अपैरल, ब्यूटी एंड वेलनेस, मैनेजमेंट, ग्रीन जाब्स और एग्रीकल्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीमित बैच होने से विद्यार्थियों को व्यावहारिक और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण बेहतर ढंग से मिल सकेगा। मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

    Saturday, June 27, 2026

    सीबीएसई : 10वीं तक नहीं बदलनी होगी विदेशी भाषा, तीन भाषाओं वाली नीति में विद्यार्थियों को बड़ी राहत

    सीबीएसई : 10वीं तक नहीं बदलनी होगी विदेशी भाषा, तीन भाषाओं वाली नीति में विद्यार्थियों को बड़ी राहत


    नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में तीन भाषाओं वाली नीति (त्रि-भाषा फॉर्मूला) को लेकर भ्रम को दूर किया है, जिससे लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले जिन विद्यार्थियों ने त्रि-भाषा नीति के तहत दो विदेशी भाषाओं को चुना है, उन्हें मौजूदा भाषाएं बदलने की जरूरत नहीं है। ये विद्यार्थी कक्षा 10 तक अपनी चुनी भाषाओं के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे।


    सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई भाषा नीति के तहत कम के कम दो भारतीय भाषाओं को पढ़ने की अनिवार्यता को आगामी सत्र से केवल कक्षा 6 से लागू किया जाएगा। इसे कक्षा 7 से 9 में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों पर नहीं थोपा जाएगा। सीबीएसई ने मई में जारी सर्कुलर में कहा था कि 1 जुलाई से कक्षा 9 में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। बोर्ड के इस नियम के खिलाफ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और कई विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। 


    पहले अनिवार्य की थीं तीन भाषाएं
    बोर्ड ने 15 मई को सर्कुलर में कहा था कि जब तक तीसरी भाषा की नई पुस्तकें नहीं आ जाती हैं, तब तक कक्षा 9 के विद्यार्थी चुनी भाषा के लिए कक्षा 6 की किताबों का इस्तेमाल करेंगे। अप्रैल में, सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 से त्रि-भाषा नीति लागू करने और कक्षा 9 के लिए गणित व विज्ञान के लिए दो-स्तरीय प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी।

    Friday, June 26, 2026

    परिषदीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हो रही हिन्दी में पढ़ाई, पढ़ाई के लिए तैनात शिक्षकों के हुए तबादलों से बढ़ी कठिनाई

    परिषदीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हो रही हिन्दी में पढ़ाई, पढ़ाई के लिए तैनात शिक्षकों के हुए तबादलों से बढ़ी कठिनाई 


    लखनऊ। अंग्रेजी माध्यम के 16 हजार परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में हिंदी में पढ़ाई कराई जा रही है। अंग्रेजी माध्यम की पूरी किताबें मिलती नहीं और स्कूलों को अंग्रेजी में पढ़ने वाले छात्र भी कम मिलते हैं। पढ़ाने को तैनात किए गए शिक्षकों के भी दूसरी जगह तबादले हो गए। ऐसे में पढ़ाई कराना कठिन हो रहा है।


    सभी जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में 17-17 अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं और इसके अलावा नगर क्षेत्र में भी यह विद्यालय चल रहे हैं। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को कभी भी पूरी किताबें अंग्रेजी में छपी नहीं मिलती। दूसरी समस्या यह है कि कक्षा पांच तक जैसे-तैसे अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई छात्रों को कराई जाती है लेकिन अंग्रेजी के उच्च प्राथमिक स्कूल बहुत कम हैं।

     उदाहरण के तौर पर बीकेटी ब्लॉक में 17 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में से सिर्फ दो महिगवां व बसहा उच्च प्राथमिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम के हैं। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कर छात्र आगे कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में नहीं कर पाते। वर्ष 2017 से चरणबद्ध ढंग से 16 हजार विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तो तब्दील कर दिया गया लेकिन यह मकसद पूरा नहीं कर पा रहे।

    प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन, के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि न किताबें मिलती हैं, न शिक्षक हैं और न ही अंग्रेजी में पढ़ने वाले ज्यादा छात्र।


    पहले चयन फिर तबादला माध्यम

    पढ़ाई कराने के लिए शिक्षकों की परीक्षा ली गई। उनसे विकल्प लिया गया और उसके बाद उनकी तैनाती हुई। समायोजन की प्रक्रिया में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों को हिंदी माध्यम के स्कूलों में तैनात कर दिया गया।


    कंपोजिट बेहतर विकल्प

    अगर बेसिक शिक्षा परिषद यह प्रयोग कंपोजिट स्कूलों यानी जहां प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल एक ही परिसर में हैं वहां करते तो कठिनाई न होती। छात्र कक्षा एक से कक्षा आठ तक आसानी से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कर लेता।

    यूपी में संस्कृत स्कूलों के विद्यार्थियों का 'पंख' पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक पंचांग लागू, प्रत्येक शनिवार होगा 'आनंदमय दिवस

    यूपी में संस्कृत स्कूलों के विद्यार्थियों का 'पंख' पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक पंचांग लागू, प्रत्येक शनिवार होगा 'आनंदमय दिवस


    प्रदेश के संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों का 'पंख' पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शैक्षिक पंचांग का अनिवार्य रूप से पालन होगा। यह निर्णय माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया।


    🔴 संस्कृत विद्यालयों के छात्रों का 'पंख' पोर्टल पर पंजीकरण होगा।

    🔴 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शैक्षिक पंचांग का पालन अनिवार्य।

    🔴 प्रत्येक शनिवार 'आनंदमय दिवस' पर रचनात्मक गतिविधियां आयोजित होंगी।


    लखनऊ। प्रदेश के संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का 'पंख' पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए संस्कृत परिषद के शैक्षिक पंचांग का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाएगा।


    यह निर्णय माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। परिषद के सचिव ओपी त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रयागराज के निरीक्षक संस्कृत पाठशाला और सभी मंडलीय उपनिरीक्षकों ने भाग लिया। बैठक में स्कूल चलो अभियान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, मिशन पहचान, फन डे और विद्यालयों में बेहतर शैक्षिक वातावरण विकसित करने पर जोर दिया गया।

    निर्देश दिए गए कि प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन एक विद्यार्थी सूचना पट्ट पर संस्कृत भाषा में सुविचार लिखेगा, जिसकी प्रार्थना सभा में व्याख्या भी की जाएगी। माह के सर्वश्रेष्ठ सुविचार लिखने वाले विद्यार्थी को सम्मानित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़े।

    सचिव ने विद्यालयों के नियमित निरीक्षण और शैक्षिक पंचांग के अनुरूप पठन-पाठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की डिजिटल पुस्तकों, मोबाइल एप और क्यूआर कोड आधारित अध्ययन सामग्री के उपयोग के लिए प्रेरित करने को कहा गया।

    प्रत्येक शनिवार 'आनंदमय दिवस' के तहत वाद-विवाद, क्विज, निबंध लेखन और स्थानीय भ्रमण जैसी गतिविधियां आयोजित कर विद्यार्थियों के सृजनात्मक कौशल और वैज्ञानिक सोच को विकसित किया जाएगा।

    संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा आवेदन पत्रों में संशोधन के नए निर्देश

    संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा आवेदन पत्रों में संशोधन के नए निर्देश


    लखनऊ, 24 जून 2026।
    उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा आवेदन पत्रों में संशोधन, त्रुटि सुधार, जन्मतिथि संशोधन, नाम, उपनाम, अभिभावक तथा प्रमाण-पत्रों की द्वितीय प्रति प्राप्त करने से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    परिषद के सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा आवेदन पत्र परिषद कार्यालय भेजे जाने से पूर्व विद्यालय स्तर पर ही विद्यार्थियों के समस्त विवरणों का सावधानीपूर्वक मिलान कराया जाए, ताकि आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि शेष न रहे। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में विषय अध्यापकों की टीम गठित कर छात्र-छात्राओं के विवरणों का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदन पत्रों के परिषद कार्यालय पहुंचने के बाद भी बड़ी संख्या में नाम, जन्मतिथि, अभिभावक के नाम तथा अन्य विवरणों में संशोधन के प्रकरण प्राप्त होते हैं, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति को देखते हुए विद्यालय स्तर पर त्रुटिरहित आवेदन प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया है।

    परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा आवेदन पत्र परिषद कार्यालय भेजे जाने के बाद संशोधन संबंधी प्रकरण केवल निर्धारित प्रपत्रों पर आवश्यक अभिलेख संलग्न कर ही भेजे जाएंगे। अपूर्ण अथवा निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत भेजे गए प्रकरणों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।

    पत्र के अनुसार विभिन्न सत्रों के लिए संशोधन शुल्क भी निर्धारित किया गया है। वर्ष 2002 से 2005 तक के अभिलेखों के संशोधन हेतु ₹2500, 2006 से 2010 तक ₹2000, 2011 से 2015 तक ₹1500 तथा 2016 से 2020 तक के अभिलेखों के लिए ₹1200 शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं प्रमाण-पत्रों की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए ₹500 शुल्क देय होगा।

    परिषद ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जनपद के समस्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को इन दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन संबंधी प्रकरण परिषद को उपलब्ध कराए जाएँ।


    संस्कृत छात्रों को हाईस्कूल के बाद सीधे मिलेगा साढ़े सात वर्षीय बीएएमएस में दाखिला, प्रदेश में खुलेंगे पांच गुरुकुलम, प्रवेश परीक्षा के जरिये होगा दाखिला

    संस्कृत छात्रों को हाईस्कूल के बाद सीधे मिलेगा साढ़े सात वर्षीय बीएएमएस में दाखिला, प्रदेश में खुलेंगे पांच गुरुकुलम, प्रवेश परीक्षा के जरिये होगा दाखिला

    7.5 साल में मिलेगी डिग्री आयुष विभाग ने शुरू की तैयारी

    लखनऊ। प्रदेश में संस्कृत छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें हाईस्कूल के बाद सीधे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में दाखिला (बीएएमएस) मिलेगा। इसके लिए प्रदेश में पांच आयुर्वेद गुरुकुलम् शुरू होंगे। ये गाजियाबाद, बस्ती, गोंडा, आगरा और मिर्जापुर में खुलेंगे।


    संस्कृत छात्रों को विभिन्न तरह के व्यावसायिक कोर्स से जोड़ा जा रहा है। इसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने मिलकर पारंपरिक वैदिक मूल्यों और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को जोड़ने के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। हर राज्य में आयुर्वेद गुरुकुलम् शुरू होंगे। इनमें बीएएमएस की पढ़ाई होंगी।

    हाईस्कूल तक संस्कृत की पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड बीएएमएस कोर्स 7.5 साल का होगा। उत्तर प्रदेश में पांच आयुर्वेद गुरुकुलम् शुरू करने की तैयारी है। इसे गाजियाबाद, बस्ती, गोंडा, आगरा और मिर्जापुर में खोला जाएगा। आयुष विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है।

    कैसे होगा दाखिला : आयुर्वेद के मूल ग्रंथ (जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता) संस्कृत में हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। सभी आयुर्वेद गुरुकुल इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। दाखिले के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। इसे पीएपी एनईईटी नाम दिया गया है। गुरुकुलम् के पास खुद का अस्पताल होगा। जहां छात्रों को व्यावहारिक और क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाएगी

    7.5 साल का होगा कोर्सः यह पूरी तरह से एक आवासीय ग्रेजुएशन कोर्स है। 10वीं कक्षा के बाद ही छात्रों को आयुर्वेद डॉक्टर बनने का एक सीधा रास्ता देगा है। यह कोर्स 7.5 साल का होगा। पहले दो वर्ष तक प्री-आयुर्वेद शिक्षा और फिर 4.5 वर्ष तक बीएएमएस की पढ़ाई होगी। एक वर्ष इंटर्नशिप होगा।


    क्या है आयुर्वेद गुरुकुलम 
    आयुर्वेद गुरुकुलम चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। इसकी शुरुआत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अपने खुद के परिसरों में इसी वर्ष से करने की तैयारी में है। देश का सबसे पहला मुख्य आयुर्वेद गुरुकुलम कैंपस नासिक और दूसरा नई दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शुरू करने की तैयारी है। केरल में आयुर्वेद गुरुकुलम नाम से निजी पारंपरिक संस्थान और चिकित्सा केंद्र चल रहा है। यहां दुनिया भर के छात्रों को पंचकर्म, आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी और पारंपरिक केरल चिकित्सा पद्धतियों में शॉर्ट-टर्म और डिप्लोमा कोर्सेज कराता है।


    संस्कृत भाषा की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह बड़ा अवसर है। संस्कृत छात्र आयुर्वेद की मूल ग्रंथों की पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सहित अन्य वेदों- पुराण का पाठ करेंगे। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसे एक साथ पांच आयुर्वेद गुरुकुलम् का तोहफा मिला है।- डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

    Thursday, June 25, 2026

    RTI में देरी और भ्रामक सूचना देने पर औरैया में BSA रहे तीन शिक्षाधिकारियों पर 25 हजार का जुर्माना

    RTI में देरी और भ्रामक सूचना देने पर औरैया में BSA रहे तीन शिक्षाधिकारियों पर 25 हजार का जुर्माना

    औरैया के दो पूर्व व वर्तमान बीएसए पर लगाया जुर्माना, वेतन से जुर्माना राशि काटने का आदेश


    लखनऊ। राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी और भ्रामक सूचना देने के मामले में तीन बीएसए पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह कार्रवाई औरैया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जुड़े एक प्रकरण में की है।


    आयोग में कुलदीप कुमार चतुर्वेदी की शिकायत पर सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता ने 24 जून 2022 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया कार्यालय में सूचना के लिए आवेदन दिया था। आयोग के अनुसार निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। करीब एक वर्ष की देरी के बाद 26 जुलाई 2023 को सूचना दी गई। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि सूचना देने में हुई देरी का अधिकारियों ने कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया। आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर कई अवसर दिए, लेकिन अधिकारियों की ओर से उचित जवाब नहीं मिला।


    सूचना देने में बेवजह देरी और भ्रामक जानकारी देना अधिनियम की भावना के विपरीत

    आयोग ने यह भी माना कि सूचना देने से इनकार करने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) का अनुचित आधार लिया गया। राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने अपने आदेश में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सूचना देने में बेवजह देरी और भ्रामक जानकारी देना अधिनियम की भावना के विपरीत है। आयोग ने तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जीएस राजपूत, तत्कालीन बीएसए अनिल कुमार और वर्तमान बीएसए संजीव कुमार पर संयुक्त रूप से 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह राशि तीनों अधिकारियों के वेतन से समान रूप से वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।

    माध्यमिक शिक्षकों को बड़ी राहत, हाईस्कूल सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पदोन्नति का मार्ग साफ, शासन ने संशोधन को दी मंजूरी

    माध्यमिक शिक्षकों को बड़ी राहत,  हाईस्कूल सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पदोन्नति का मार्ग साफ,  शासन ने संशोधन को दी मंजूरी


    प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हाईस्कूल सहायक अध्यापक से इंटरमीडिएट प्रवक्ता पद पर पदोन्नति से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कर दिया है। शासन ने माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए नियमों में आवश्यक संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

    9 सितंबर 2025 से पहले नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा लाभ
    शासनादेश संख्या 1163/15-7-2026-1(29)/2019, दिनांक 18 जून 2026 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि 09 सितंबर 2025 से पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापक प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही पूर्णतः पात्र (Eligible) माने जाएंगे। इस निर्णय से उन हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी जो नियमों में बदलाव के बाद पदोन्नति को लेकर असमंजस की स्थिति में थे।

    NCTE मानकों के कारण उत्पन्न हुई थी समस्या
    प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 09 सितंबर 2025 को जारी शासनादेश के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हताओं को NCTE (National Council for Teacher Education) के मानकों के अनुरूप संशोधित किया गया था। इसके बाद पहले से नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी पात्रता को लेकर कई व्यावहारिक प्रश्न सामने आए थे।

    चूंकि पूर्व में नियुक्त सहायक अध्यापकों की नियुक्ति उस समय प्रचलित अर्हताओं के आधार पर हुई थी, इसलिए उनकी पदोन्नति व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान संशोधन किया गया है।



    प्रमुख बिंदु

    हाईस्कूल सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पदोन्नति का मार्ग साफ।

    माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव को शासन की मंजूरी।

    09 सितंबर 2025 से पहले नियुक्त शिक्षक पूर्व नियमों के अनुसार पात्र होंगे।

    NCTE मानकों के कारण उत्पन्न पदोन्नति संबंधी विवाद का समाधान।

    हजारों शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलने की संभावना।

    Wednesday, June 24, 2026

    हरदोई बीएसए के निलंबन की संस्तुति के साथ उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश, डीएम द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के संकेत

    हरदोई बीएसए के निलंबन की संस्तुति के साथ उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश, डीएम द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के संकेत

    पदेन दायित्वों में गंभीर लापरवाही बरतने और कार्यशैली पर सवाल

    23 जून 2026
    हरदोई: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डाक्टर अजित सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने और लेनदेन से जुड़े आरोपों की एफआईआर की पुलिस जांच जारी रहने के बीच जिलाधिकारी की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर डीएम ने बीएसए के निलंबन और शासन स्तर पर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की संस्तुति की है।

    जांच समिति, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्रवक्ता डाक्टर रामेंद्र सिंह शामिल थे, ने अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर बिंदु उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बीएसए पर न केवल नियुक्ति पत्र वितरण में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं, बल्कि पेंशन पत्रावलियों से जुड़े मामलों में भी 20 हजार रुपये मांगने जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया है। 

    रिपोर्ट में कहा गया है कि डाक्टर अजित सिंह द्वारा अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया गया। उनकी कार्यशैली और आचरण को पद एवं गरिमा के प्रतिकूल पाया गया है। समिति ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायालय, शासन और निदेशालय के निर्देशों के मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह इस संवेदनशील पद पर रहने योग्य नहीं हैं। 

    समिति ने अपने निष्कर्ष में यह भी कहा है कि जांच के दौरान सामने आए सीमित मामलों के आधार पर यह आशंका मजबूत होती है कि मृतक आश्रितों की नियुक्ति, सेवा संबंधी निलंबन-बहाली, वित्तीय स्वीकृतियों और अन्य प्रशासनिक निर्णयों में भी व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हो सकती हैं। ऐसे सभी प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा आवश्यक है। 

    जांच रिपोर्ट में उच्च स्तर पर यह भी संस्तुति की गई है कि बीएसए डाक्टर अजित सिंह के पूरे कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराई जाए, ताकि सभी लंबित और विवादित मामलों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। डीएम की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में इन सभी तथ्यों को गंभीर प्रशासनिक चूक और संभावित अनियमितताओं के रूप में दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई अब शासन स्तर पर तय की जाएगी।

    रची गई साजिश, आरोप फर्जीः बीएसए डाक्टर अजित सिंह पर लगे आरोपों के बारे में उनका पक्ष लेने का प्रयास किया, जिसमें सोमवार की शाम बीएसए का प्राइवेट नंबर बंद आता रहा। सीयूजी नंबर पर फोन किया तो वह उठा नहीं। पूर्व में बीएसए डाक्टर अजित सिंह से हुई वार्ता में उन्होंने रिश्वत मांगने और लेने के आरोपों को पूरी तरह से फर्जी बताया था। बीएसए डाक्टर अजित सिंह के अनुसार उन्हें प्रशासन की तरफ से पूरी साजिश कर फंसाया जा रहा है, जिसके लिए फर्जी रिपोर्ट बनाई गई है। इसमें कई लोग शामिल हैं, जोकि उन्हें किसी भी तरह से हटवाना चाहते हैं।

    प्रशासन ने आरोपों को नकारा
    बीएसए डाक्टर अजित सिंह द्वारा प्रशासन पर साजिश रचे जाने के आरोप में प्रशासन का कहना है कि बीएसए ने खुद अनियमितता की। फाइलों को गायब कराया। पेंशन पत्रावलियों में हस्ताक्षर नहीं किए। बिना किसी कारण के पत्रावलियों को लंबित रखा। बीएसए के लिपिकों ने ही बयान दिए हैं। अब बीएसए फंस रहे तो साजिश बता रहे हैं।



    हरदोई BSA पर 5 लाख रिश्वत मांगने के आरोप पर FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला  

    20 जून 2026
    हरदोई ।  बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. अजीत सिंह पर शुक्रवार रात 5 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि अजीत सिंह ने एजुकेटर भर्ती से जुड़ी एक संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की थी। संस्था अध्यक्ष ने 2 लाख रुपए ले भी लिए थे। 

    हालांकि बीएसए ने आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा- डीएम अनुनय झा ने जाल बिछाकर मुझे फंसाया है। वह मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन साबित नहीं कर पाए। 


    एक दिन पहले 29 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े 61 शिक्षकों के मूल दस्तावेज गायब मिले थे। डीएम अनुनय झा के निर्देश पर शुक्रवार शाम 5 बजे सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह, एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्राचार्य रामेंद्र सिंह की 3 सदस्यीय समिति बीएसए कार्यालय पहुंची। टीम ने घंटों तक भर्ती, नियुक्ति और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की गहन जांच की।

    जानिए पूरा मामला 
    गोंडा के तरबगंज स्थित उज्ज्वला सेवा संस्थान के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी की शिकायत पर बीएसए डॉ. अजित सिंह के खिलाफ हरदोई में थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। ओम प्रकाश तिवारी ने बताया- यूपी के कई जिलों में ईसीसीई (ECCE) एजुकेटर के 210 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए हमारी संस्था को अधिकृत किया गया था।

    उनका दावा है कि उसने सेवायोजन पोर्टल से मिले 4,590 आवेदनों में से जिला चयन समिति द्वारा किए गए रैंडमाइजेशन के माध्यम से 630 अभ्यर्थियों का चयन संबंधी डेटा प्राप्त कर लिया था। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया। अनुबंध के लगभग 6 महीने बाद जब उन्होंने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संपर्क किया तो बीएसए ने उन्हें कार्यालय बुलाया और 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी।

    आरोप है कि रुपए न देने पर संस्था को ब्लैकलिस्ट करने और जमानत राशि जब्त कराने की धमकी दी। संस्था अध्यक्ष का यह भी आरोप है कि दबाव में आकर उन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसके बाद भी बाकी रुपए मांगे जाते रहे। लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा।


    बीएसए डॉ. अजीत सिंह ने बताया- यह जिलाधिकारी का ट्रैप है, जिसमें मुझे फंसाया गया है। वह लगातार मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। मैंने उनसे कहा था कि यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे साबित करें। इसके बाद मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मुझे अपशब्द कहे गए और यहां तक कहा गया कि मैं जिले में न रहूं और यहां से चला जाऊं।

    एडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी ने भी मुझे प्रताड़ित किया। मेरे कार्यालय के दो बाबुओं को अपने यहां अटैच कर लिया गया और अपने यहां के दो बाबुओं को मेरे कार्यालय में भेज दिया गया, ताकि मेरी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।

    एजुकेटर भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी कार्रवाई हुई, वह जिलाधिकारी के निर्देशों पर की गई। पूरी प्रक्रिया जिला प्रशासन की निगरानी में संपन्न हुई। इसके बावजूद अब मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठकों में मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिलाधिकारी ने फर्म संचालक को बुलाकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

    यदि मैंने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया है तो एजुकेटर पदों पर भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ कर ली जाए। यह पता कर लिया जाए कि क्या मैंने किसी से कोई धनराशि मांगी है या किसी प्रकार की अवैध मांग की है। यह मेरे खिलाफ रची गई एक सुनियोजित साजिश है। मैं इसका कानूनी तरीके से सामना करूंगा। इस साजिश में एडीएम की भी भूमिका है। मैं पूरी तरह निर्दोष हूं।


    डीएम के निर्देश पर टीम ने आकर की जांच बेसिक शिक्षा विभाग में 29 हजार शिक्षक भर्ती से संबंधित 61 शिक्षकों की मूल पत्रावलियां गायब मिली थीं। विवाद बढ़ने के बाद डीएम अनुनय झा के निर्देश पर शुक्रवार शाम 5 बजे सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह, एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्राचार्य रामेंद्र सिंह की 3 सदस्यीय समिति बीएसए कार्यालय पहुंची। टीम ने घंटों तक भर्ती, नियुक्ति और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की गहन जांच की।

    जांच के दौरान कुछ जरूरी पत्रावलियां रिकॉर्ड से गायब मिलीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भर्ती संबंधी अभिलेख रखने वाली कई अलमारियों और दो कमरों को सील कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

    जांच में नहीं मिले 61 शिक्षकों के मूल अभिलेख जांच में यह भी सामने आया कि 29 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े 61 शिक्षकों के मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले में तत्कालीन पटल प्रभारी अनुपम मिश्रा के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया का दायित्व भी उनके पास था।

    शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के एक से अधिक बच्चियों में से दूसरी का ट्यूशन फीस संस्था को प्रोत्साहित करते हुए होगी माफ या राज्य सरकार द्वारा होगी प्रतिपूर्ति, देखें आदेश

    शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के एक से अधिक बच्चियों में से दूसरी का ट्यूशन फीस संस्था को प्रोत्साहित करते हुए होगी माफ या राज्य सरकार द्वारा होगी प्रतिपूर्ति, देखें आदेश 


    शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन कर रहे किसी परिवार के एक से अधिक बच्चियों में से दूसरी का ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाएगी या राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

     22.06.2026



    राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक / शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरण के संबंध में विभागीय आदेश जारी

    राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सिर्फ 250 शिक्षकों का तबादला, जिलों में सरप्लस चिह्नित शिक्षकों का तबादला, सामान्य स्थानांतरण में राहत दिए जाने की मांग

    22 जून 2026
    लखनऊ। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सिर्फ 250 शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। जिलों में छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार सरप्लस चिह्नित किए गए शिक्षकों का स्थानांतरण किए जाने की तैयारी तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इन सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण पर पूरा जोर दे रहा है। फिर सामान्य तबादले किए जाएंगे।

    माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से यूपी में छात्र- शिक्षक अनुपात के अनुसार 250 शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है। अब सूची के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा। बड़े शहरों में ही यह सरप्लस शिक्षक चिह्नित हुए हैं, जो कई वर्षों से एक ही जिले में जमे हुए हैं। राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय कहते हैं कि वर्ष 1976 के मानकों के अनुसार यह शिक्षक सरप्लस घोषित किए गए हैं।



    सर्टिफिकेट ने फंसा दिया राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला, आवेदन की तारीख 21 जून तक बढ़ी 

    ◾ गुरुवार को खत्म हो रही आवेदन तिथि को बढ़ाया 
    ◾ डीआईओएस व प्राचार्य नहीं बढ़ा रहे आवेदन फॉर्म

    19 जून 2026
    लखनऊ । यूपी में राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला सर्टिफिकेट के फेर में फंस गया है। प्राचार्यों से सर्टिफकेट मांगा जा रहा है कि शिक्षक के तबादले से पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। ऐसे में प्राचार्य व जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) तबादला फॉर्म आगे नहीं बढ़ा रहे। जिसके कारण अब आवेदन की तारीख 21 जून तक बढ़ा दी गई है।

    माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी जिलों के डीआईओएस को पत्र लिखकर नाराजगी जताई गई है कि आखिर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के फॉर्म आगे क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। अब निदेशक की ओर से नई ईमेल directorsecondaryeducation2026@gmail.com निर्धारित की गई है। राजकीय शिक्षक संघ के संरक्षक रामेश्वर पांडेय का कहना है कि शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए परेशान किया जा रहा है।




    माध्यमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों की सूची 12 जून को आएगी, जून 18 तक शिक्षक डीआईओएस कार्यालय में तबादले के लिए करेंगे आवेदन

    सरप्लस वाले शिक्षकों को खुद आवेदन पर मिल सकेगा बेहतर विकल्प

    लखनऊ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 12 जून से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरप्लस के लिए स्वतः आवेदन करने वाले शिक्षकों को बेहतर विकल्प मिल सकेगा।

    माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 12 जून तक डीआईओएस एनआईसी की वेबसाइट पर सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी करेंगे। शिक्षक 18 जून तक डीआईओएस ऑफिस में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। डीआईओएस 25 जून तक आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अनुमोदन माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। 30 जून तक शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

    उन्होंने कहा है कि सरप्लस शिक्षकों से मिले विकल्पों पर तैनाती के लिए तय मानक के आधार पर वरीयता क्रम में रखा जाएगा। वहीं सरप्लस शिक्षक यदि अपनी नई तैनाती के लिए खुद आवेदन नहीं करते हैं तो खाली पद के सापेक्ष उन्हें किसी भी विद्यालय में समायोजित या स्थानांतरित कर दें। सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए सबसे आखिर में आने वाले शिक्षकों को सबसे पहले तबादला होगा। उन्हें सरप्लस माना जाएगा। 

    निदेशक ने सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि जोन एक में जिले की नगरीय सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी मानी जाएगी। जोन दो में जिले में तहसील मुख्यालय से दो किमी की दूरी मानी जाएगी। जोन तीन में उपरोक्त से अतिरिक्त क्षेत्र के विद्यालय आएंगे। शासन ने जोन वाइज शिक्षकों के लिए मानक तय किए हैं।

    निदेशक ने सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए भी विस्तृत मानक की व्याख्यान की है। उन्होंने कहा है कि नई नियुक्ति-तैनाती में जोन तीन में सबसे पहले नियुक्ति-तैनाती की जाएगी। इसकी न्यूनतम अवधि तीन साल की होगी। पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित श्रेणी के शिक्षकों को तबादले का विकल्प दिया जाएगा।



    राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक / शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरण के संबंध में विभागीय आदेश जारी 
     




    राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के जून अंत तक होंगे तबादले, शासन ने जारी किया शासनादेश, संवर्ग में 20 फीसदी से अधिक नहीं किए जाएंगे तबादले


    लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले को शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके तहत जून में पहले सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। बाद में सामान्य तबादले होंगे। संवर्ग की संख्या के 20 फीसदी तक तबादले किए जाएंगे।

    माध्यमिक शिक्षा विभाग की सचिव किंजल सिंह ने निर्देश जारी किया। कहा, राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसमें कार्यरत विद्यालय में बाद में कार्यभार संभालने वाले को पहले सरप्लस माना जाएगा। वहीं, सेना से जुड़े लोगों के पति-पत्नी, कैंसर आदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त, जिनकी आयु 30 जून को 58 साल पूरी हो रही है, राष्ट्रीय-राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को इसमें यथासंभव शामिल नहीं किया जाएगा।

    उन्होंने कहा है कि इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दूसरे चरण में चार श्रेणी के शिक्षकों को निर्धारित मानक पर तबादला दिया जाएगा। इसमें सेना से जुड़े लोगों के पति-पत्नी, कैंसर आदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त, जिनकी आयु 30 जून को 58 साल पूरी हो रही है, यदि पति-पत्नी दोनों शासकीय सेवा में अलग-अलग जिले में तैनात हैं। तीसरे चरण में शेष शिक्षकों का तबादला किया जाएगा।

    सचिव ने कहा है कि संवर्ग की संख्या के 20 प्रतिशत सीमा तक तबादले होंगे। इसे बढ़ाने का अधिकार विभागीय मंत्री के पास होगा। आवेदन से लेकर तबादला प्रक्रिया जून में ही पूरी की जाएगी। ताकि विद्यालय खुलने से पहले शिक्षकों की तैनाती हो सके। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी शिक्षक को उसकी मूल तैनाती के स्थान से अलग संबद्ध नहीं किया जाएगा। किसी भी विद्यालय में मानक से अधिक शिक्षक तैनात नहीं किए जाएंगे। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इसे पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।


    सरप्लस शिक्षकों के लिए मानक

    ◾खुद के दिव्यांग होने पर 10 से 20 नंबर

    ◾पत्नी-पति, बच्चे के दिव्यांग होने पर 10 नंबर

    ◾राष्ट्रीय-राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक होने पर 10 नंबर

    ◾विधवा-तलाकशुदा महिला शिक्षिका को 10 नंबर

    ◾आश्रित बच्चों की देखभाल वाले पुरुष शिक्षकों को 10 नंबर

    ◾महिला शिक्षिका होने पर 10 नंबर

    ◾जोन 3 में तैनात शिक्षक को अधिकतम 10 नंबर

    ◾जोन 2 में तैनात शिक्षक को अधिकतम 10 नंबर

    ◾शिक्षक की आयु के अनुसार हर साल के लिए एक नंबर



    राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक/शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी 


    Tuesday, June 23, 2026

    मदरसों में घटते जा रहे विद्यार्थी, बढ़ गए शिक्षक, मदरसों में छात्रों की संख्या चार लाख से घटकर 63 हजार पर सिमटी

    मदरसों में घटते जा रहे विद्यार्थी, बढ़ गए शिक्षक, मदरसों में छात्रों की संख्या चार लाख से घटकर 63 हजार पर सिमटी 

    अनुदान सूची में 558 मदरसे शामिल, शिक्षक हैं 10 हजार


    लखनऊ : मदरसों में छात्रों के नामांकन की गहन जांच से फर्जी नामांकन कम हो रहे या मुस्लिम अभिभावक बच्चों को मदरसों में पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे ? साल दर साल मदरसों में छात्रों की संख्या घटने से यह सवाल उठ रहा है। 10 वर्ष पहले प्रदेश के मदरसों में छात्रों की संख्या चार लाख से अधिक थी, जो घटकर अब 63 हजार रह गई है।


    दूसरी तरफ, पिछले वर्ष शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगने से पहले तक उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही। वर्तमान में मदरसों में तकरीबन 10 हजार शिक्षक हैं।

    प्रदेश में सरकार की अनुदान सूची में 558 मदरसे शामिल हैं। इनमें फर्जी छात्र नामांकन, अनुदान राशि में हेरफेर की शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए। जांच में मानकों व नियमों के उल्लंघन पर 15 मदरसों की मान्यता निलंबित कर उनके अनुदान को रोका गया लेकिन 543 मदरसों को अनुदान मिल रहा है। सभी में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया लेकिन छात्रों की संख्या में गिरावट जारी है। 

    मदरसा शिक्षा बोर्ड की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही स्वीकारती हैं कि छात्रों की संख्या घट रही है। कहती हैं कि कामिल, फाजिल (स्नातक) डिग्री की मान्यता नहीं होना भी इसका एक कारण है। वह कहती हैं कि संभवतः जो अभिभावक बच्चों को स्नातक, परास्नातक तक पढ़ाना चाहते हैं, वह मदरसों में दाखिले से बच रहे हैं क्योंकि मुंशी व मौलवी की पढ़ाई के बाद आगे की शिक्षा के लिए इस बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। कामिल, फाजिल की डिग्री को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है।

    मदरसा सुधार आंदोलन के तलहा अंसारी का कहना है कि अभिभावक यह समझ रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा के दौर में बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रोजगार नहीं मिल सकता है, इसलिए बच्चों को मदरसों के बजाय मुख्यधारा के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अंसारी का यह भी मानना है कि पहले मदरसों में छात्रों की फर्जी संख्या दर्ज करके अनुदान हड़पा जाता था। उन्होंने 2016 की मदरसा नियमावली के बाद अनुदान और छात्रों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए सीबीआइ जांच की मांग की है। मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की गई है। पिछले वर्ष तक शिक्षकों की भर्ती में मनमानी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि लखनऊ के एक मदरसे में छात्र तो 429 ही हैं लेकिन शिक्षक 611 देवरिया के मदरसे में 240 छात्र हैं लेकिन शिक्षक 14 हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 30 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात है।

    राज्य विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित, कुल्हड़, कागज के बर्तन, जूट के थैले किए जाएंगे इस्तेमाल

    राज्य विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित,  कुल्हड़, कागज के बर्तन, जूट के थैले किए जाएंगे इस्तेमाल

    जनभवन ने इसके लिए विवि को जारी किए कड़े निर्देश

    लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व संबद्ध महाविद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतलें, कप-प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनकी जगह पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज के बर्तन, जूट के थैले आदि प्रयोग किए जाएंगे। जनभवन ने इसके लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।


    राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉ. पंकज एल जॉनी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय व संबद्ध महाविद्यालयों की परिसर स्थित कैंटीन, हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के जगह पर उक्त का प्रयोग किया जाए। नए सत्र की शुरुआत में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्रों को प्लास्टिक मुक्त परिसर की शपथ दिलाई जाए। परिसर में इसकी जागरूकता के लिए बोर्ड व होर्डिंग लगाए जाएं।

    उन्होंने कहा है कि परिसर में गीला व सूखा कचरा के लिए अलग-अलग कूड़ेदान की व्यवस्था की जाए। प्लास्टिक कचरे की रिसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं इन निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के लिए विश्वविद्यालय व संस्थान स्तर पर प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति का गठन किया जाए। जो समय-समय पर परिसर और संबद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण भी करेगी।

    विशेष कार्याधिकारी ने कहा है कि परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हर सप्ताह में एक दिन शनिवार या शुक्रवार को निर्धारित किया जाए, इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों, संस्थानों व उनसे संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने सभी भवनों, विभागों, छात्रावासों व परिसर में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाए।

    खास यह कि राज्यपाल व जनभवन के अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और साप्ताहिक सफाई का निरीक्षण भी किया जाएगा।

    तबादले में वरिष्ठता की अनदेखी पर शिक्षकों का प्रदर्शन, निदेशालय पहुंचे 36 जिलों के शिक्षकों ने वरिष्ठता के आधार पर तबादले की मांग उठाई

    तबादले में वरिष्ठता की अनदेखी पर शिक्षकों का प्रदर्शन, 
    निदेशालय पहुंचे 36 जिलों के शिक्षकों ने वरिष्ठता के आधार पर तबादले की मांग उठाई

    12 से 15 वर्ष से एक ही जिले में तैनात शिक्षक बोले- 25 हजार वरिष्ठ शिक्षक तबादले से वंचित


    लखनऊ। तबादले के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे परिषदीय शिक्षकों का धैर्य सोमवार को जवाब दे गया। वरिष्ठता को स्थानांतरण का आधार बनाने की मांग को लेकर 36 जिलों से आए शिक्षक निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि हर बार तबादला नीति में बदलाव होने से लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षक लगातार पीछे छूट रहे हैं।


    धरने पर बैठे शिक्षकों ने बताया कि वे 12 से 15 वर्ष से विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रहे हैं और हर वर्ष स्थानांतरण की उम्मीद करते हैं लेकिन हर बार नीति में बदलाव उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। इस बार भी तबादला नीति में दिए गए पांच विकल्पों के चलते वरिष्ठ शिक्षकों के लिए स्थानांतरण का लाभ मिलना मुश्किल हो गया है।

    प्रदर्शन के दौरान जब निदेशालय के अधिकारी शिक्षकों से बातचीत करने नहीं पहुंचे तो कुछ शिक्षकों ने निदेशालय में प्रवेश करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद शिक्षकों ने शिक्षा महानिदेशक के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

    शिक्षक विजय पांडेय, राजीव गौड़, महेश पाल, आनंद सिंह, अमृत पांडेय और विजय कुमार ने कहा कि पिछले छह वर्षों से स्थानांतरण प्रक्रिया में वरिष्ठता को आधार नहीं बनाया जा रहा है। नतीजतन लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों में निराशा बढ़ रही है। उनका कहना है कि गृह जनपद से वर्षों दूर रहने के कारण न केवल वे स्वयं बल्कि उनके परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों की देखभाल व परवरिश में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

    शिक्षकों ने मांग की कि स्थानांतरण प्रक्रिया में वरिष्ठता को प्राथमिक आधार बनाया जाए ताकि लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को राहत मिल सके। शिक्षक विजय पांडेय ने अमर उजाला से कहा कि जनपदों में करीब 25 हजार वरिष्ठ शिक्षक अब तक तबादले के लाभ से वंचित हैं।

    Monday, June 22, 2026

    तंबाकू मुक्त बनेंगे स्कूल, गुटखा का पाउच मिलने पर मिलेगा नोटिस, स्कूल की चहारदीवारी के 100 गज के दायरे का 'यलो लाइन' चिह्नीकरण आवश्यक

    तंबाकू मुक्त बनेंगे स्कूल, गुटखा का पाउच मिलने पर मिलेगा नोटिस, स्कूल की चहारदीवारी के 100 गज के दायरे का 'यलो लाइन' चिह्नीकरण आवश्यक

    आसपास की दुकानों पर गुटखा तंबाकू की बिक्री बंद कराने के लिए उठाने होंगे कदम

    प्रयागराज । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2047 तक 'नशा मुक्त भारत' का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भी चलाया जाना है। सभी परिसर तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य है। 


    इस दिशा में बेसिक शिक्षा विभाग ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रत्येक स्कूल परिसर में तंबाकू, गुटखा खाने, बीड़ी, सिगरेट के प्रयोग पर रोक रहेगी। इन सब चीजों के पाउच भी यदि परिसर में मिल गए तो शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों से जवाब तलब होगा। परिसर में यदि कहीं पर पूर्व में पान गुटखा की पीक के निशान हों तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हटवाने का दायित्व भी प्रधानाध्यापकों या इंचार्ज प्रधानाध्यापकों पर है। 

    ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुलने पर अधिकारियों की टीम स्कूलों का निरीक्षण करके वास्तविक स्थिति देखेगी। स्कूलों में हर छह महीने में कम से कम एक तंबाकू नियंत्रण गतिविधि कराई जाएगी। इन गतिविधियों की निगरानी के लिए नोडल नियुक्त करते हुए उनके नाम, मोबाइल नंबर और तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगवाया जाएगा।  सभी शिक्षण संस्थाओं में मुख्य द्वार के पास बोर्ड या वाल पेंटिंग कराई जाए, जिसमें तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का उल्लेख हो।

     इसकी रोकथाम के लिए नामित नोडल का नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित होना आवश्यक है। परिसर के भीतर तंबाकू उपयोग का कोई सबूत नहीं होना चाहिए। परिसर में तंबाकू के नुकसान बताने वाले पोस्टर लगवाने के साथ संस्थान की आचार संहिता का उल्लेख किया जाए। शिक्षण संस्थान की चहारदीवारी के 100 गज के दायरे का 'यलो लाइन' का चिह्नीकरण आवश्यक है। इस 100 गज के दायरे में यदि तंबाकू आदि की बिक्री वाली दुकानें हों तो उन्हें हटवाना होगा या फिर दुकानों पर ऐसे पदार्थ की बिक्री बंद करानी होगी। 

    संस्थान के नोडल अपने स्तर पर नियमों के उल्लंघन पर सांकेतिक जुर्माना या सुधारात्मक संदेश देने वाली कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इस संबंध में डीआइओएस संतोष कुमार राय का कहना है कि यह सब विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के मन मस्तिष्क को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने के लिए किया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य के साथ आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसी परिप्रेक्ष में शिक्षा मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान से जुडे राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है।

    सीबीएसई ने 12वीं के पुनर्मूल्यांकन के नतीजे घोषित किए, पहले चरण में 87 फीसदी से अधिक आवेदनों के नतीजे जारी

    सीबीएसई ने 12वीं के पुनर्मूल्यांकन के नतीजे घोषित किए, पहले चरण में 87 फीसदी से अधिक आवेदनों के नतीजे जारी

    डिजीलॉकर पर चेक करें अंक

    21 जून 2026
    नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 12वीं की उत्तर-पुस्तिकाओं की दोबारा जांच (पुनर्मूल्यांकन) और सत्यापन के नतीजे जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने रविवार को पहले चरण में 87 फीसदी से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए गए हैं। शेष आवेदनों के नतीजे भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। छात्र अपने डिजीलॉकर से नई मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।

    बोर्ड ने कहा कि प्रत्येक आवेदन की निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर-पुस्तिकाओं की सावधानीपूर्वक और पारदर्शी तरीके से जांच की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के तकनीकी विशेषज्ञों ने भी सहयोग दिया। जिससे कि अनधिकृत हस्तक्षेप को रोका जा सके। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन विद्यार्थियों के सत्यापन परिणाम में नो-चेंज दर्शाया गया है, उन्हें इच्छा होने पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उत्तर पुस्तिका निरीक्षण का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही अलग से समय-सारिणी जारी की जाएगी।

    छात्रों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह
    बोर्ड ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित अस्पष्ट सूचनाओं और अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। बोर्ड ने कहा कि सभी आधिकारिक जानकारी केवल उसके अधिकृत माध्यमों से ही जारी की जाएगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए छात्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा सीबीएसई हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते है।

    ओएसएम प्रणाली को लेकर हुआ विवाद
    सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे 13 मई को घोषित किए थे। इसके बाद 19 से 25 मई तक मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराई गई थी, जबकि 2 से 7 जून के बीच सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस बार उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया था। इसको लेकर बहुत विवाद हुआ, छात्रों ने नंबर कम आने की शिकायतें कीं। वहीं, उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की आवेदन प्रकिया में भी छात्रों ने आवेदन नहीं होने की शिकायतें की थीं।




    CBSE 12वीं की उत्तरपुस्तिकाओं के सत्यापन व पुनर्मूल्यांकन आवेदन अब सात जून तक

    5 जून 2026
    नई दिल्ली । केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर सात जून कर दी है। पहले यह समयसीमा छह जून आधी रात तक निर्धारित थी। 

    बोर्ड ने यह निर्णय उन छात्रों की शिकायतों के बाद लिया है, जिन्होंने परिणाम उपरांत सेवाओं (पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज) पोर्टल पर उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैन कापी देखने और सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने में तकनीकी दिक्कतों की बात कही थी। यह पोर्टल दो जून से शुरू किया गया था। सीबीएसई ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जारी संदेश में कहा कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें अतिरिक्त समय और सुविधा प्रदान करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया गया है। बोर्ड ने छात्रों से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करने का आग्रह किया है।

    बोर्ड ने मंगलवार को उन छात्रों के लिए आनलाइन सुविधा शुरू की थी जो उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं। इसके तहत छात्र स्कैन कापी में पृष्ठ गायब होने, पूरक उत्तरपुस्तिका संलग्न न होने, नक्शे या ग्राफ के अभाव, धुंधले पन्नों, गलत उत्तरपुस्तिका अपलोड होने या किसी अन्य प्रश्नपत्र सेट के आधार पर मूल्यांकन जैसी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।



    सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन हेतु पोर्टल तय समय पर नहीं शुरू हो सका, छात्रों और अभिभावकों में बढ़ रही नाराजगी

    1 जून 2026
    नई दिल्ली। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए एक जून से शुरू होने वाला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का पोर्टल सोमवार को तय समय पर शुरू नहीं हो सका। इससे छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी है।

    सुबह से था इंतजारः हजारों छात्र और अभिभावक सुबह से ही पोर्टल खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन देर शाम तक वेबसाइट का लिंक एक्टिव नहीं हो सका। कॉपियों की स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन के लिए महीनों से इंतजार कर रहे लाखों छात्र-छात्राएं लगातार वेबसाइट को रिफ्रेश करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

    गुस्से में छात्र और अभिभावक : इसके चलते छात्र, अभिभावक दोनों गुस्से में हैं। उन्हें डर है कि कहीं एक और डेट का इंतजार न करना पड़े। सीबीएसई ने दोपहर दो बजे एक्स पर जानकारी दी कि पोर्टल को जल्द शुरू किया जाएगा। इसके बाद भी शाम 8:30 बजे तक पोर्टल शुरू नहीं हो सका। इससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई।

    सोशल मीडिया पर उठे सवाल
    सोशल मीडिया पर छात्रों और अभिभावकों ने बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। एक्स यूजर योगेश ने लिखा कि सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल अब राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गए हैं, बोर्ड को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। एक अन्य यूजर ललित ने लिखा कि बोर्ड स्थिति संभालने में सक्षम नहीं है तो छात्रों को अतिरिक्त अंक देने पर विचार करना चाहिए। देर शाम तक पोर्टल शुरू होने का कोई नया समय घोषित नहीं किया गया था। 

    दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी
    सीबीएसई परीक्षा विवाद मामले में शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू की। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सीओईएमपीटी को ठेका देने के मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। टेंडर प्रक्रिया का विवरण भी जुटाया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।




    CBSE : 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन व पुनर्मूल्यांकन अब एक जून से

    30 मई 2026
    नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन प्रकिया अब तीन दिन की देरी से एक जून से शुरू होगी। पहले यह 29 मई से होनी थी। थी। वहीं, अगले साल से बोर्ड परीक्षा के अंकों के साथ स्कैन आंसरशीट (उत्तर पुस्तिकाएं) भी डिजिलॉकर में उपलब्ध करवाएगा।

    अधिकारियों के मुताबिक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व डिजिटलीकरण की दिशा में यह फैसला किया गया है। फिलहाल प्राथमिकता, पुनर्मूल्यांकन वाली सभी कॉपियों को दोबारा जांच कर नतीजा जारी करना है, ताकि विद्यार्थी आगे स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकें। देशभर के विश्वविद्यालयों समेत इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों में जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है और नतीजे में देरी से शैक्षणिक सत्र शुरू होने में देरी हो सकती है। 


    ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में हाईकोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार और सीबीएसई से मांगा जवाब 

    लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार, सीबीएसई, परीक्षा नियंत्रक और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह प्रणाली 2025-26 की बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुरू की गई है।

    न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एक अधिवक्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को जल्दबाजी में लागू किया गया है। इससे देशभर के लाखों छात्रों के मूल्यांकन में प्रणालीगत संस्थागत विफलता हुई है। 



    CBSE : 12वीं में चार लाख से अधिक आए पुनर्मूल्यांकन आवेदन, 11 लाख से अधिक स्कैन उत्तर पुस्तिकाएं मांगी गईं, पोर्टल दोबारा खोलने पर हो सकता है विचार

    27 मई 2026
    नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) के चलते पुनर्मूल्यांकन के लिए रिकॉर्ड चार लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। सीबीएसई के इतिहास में पहली बार किसी परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में पुनर्मूल्यांकन के आवेदन आए हैं।

    मंगलवार को शाम साढ़े चार बजे - तक 4,04,319 विद्यार्थी आवेदन कर चुके थे, जबकि गिनती अभी जारी है। वहीं, हजारों विद्यार्थियों को आंसर-शीट मिल ही नहीं पाई, इस कारण वे फिर से मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। खास बात यह है कि 11,31,961 स्कैन उत्तर पुस्तिकाएं मांगी गई हैं। इसमें से अभी तक 8,98,214 उत्तर पुस्तिकाएं दी जा चुकी हैं। 

    अधिकारी भी मानते हैं कि 12वीं के नतीजे आने के 14 दिन बीतने के बाद अभी तक विद्यार्थी परेशान हैं। विद्यार्थियों की दिक्कतों को देखते हुए सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन के लिए विंडो फिर खोलने पर विचार कर सकता है। यदि विंडो खुलती है, तो चार लाख का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर पुस्तिका की प्रति नहीं मिलने से आवेदन से वंचित रह गए विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक स्कैन कॉपी नहीं मिलेगी, तब तक कैसे पता चलेगा कि उन्हें कम नंबर क्यों मिले हैं? 




    सीबीएसई 12वीं के विद्यार्थियों को लौटाएगा पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में ली गई अतिरिक्त राशि, अब आज रात तक कर सकेंगे आवेदन

    कम नहीं हो रहीं समस्याएं : पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ियां

    24 मई 2026
    नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कहा कि 12वीं के नतीजे के बाद पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों से जिन विद्यार्थियों से अधिक शुल्क वसूला गया, उन्हें अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने पुनर्मूल्यांकन के दौरान बच्चों व अभिभावकों की तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतों पर सीबीएसई से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।

    सीबीएसई ने रविवार को बताया कि 21-22 मई को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करते समय तकनीकी समस्याओं के चलते कुछ मामलों में अधिक राशि वसूली गई, जबकि कुछ में कम शुल्क लिया गया। जिन मामलों में अधिक भुगतान लिया गया, उनमें अतिरिक्त राशि उसी भुगतान माध्यम में वापस की जाएगी, जिससे शुल्क जमा किया गया था। जिन मामलों में कम शुल्क लिया गया है, उनमें जरूरी होने पर विद्यार्थियों को शेष राशि जमा करने के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा।

     बोर्ड ने यह भी बताया कि ऐसे सभी मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने सर्वर डाउन होने, पेमेंट गेटवे में गड़बड़ी और प्रक्रिया के दौरान सामने आई अन्य तकनीकी खामियों पर संज्ञान लिया था। 


    अब आज रात तक कर सकेंगे आवेदन

    सीबीएसई ने 12वीं की उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति हासिल करने के लिए आवेदन की तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। अब 25 मई को रात 11:59 तक आवेदन किए जा सकेंगे।

    डिजिटल मूल्यांकन का आकलन जारी डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को लेकर व्यापक विरोध व विद्यार्थियों की बढ़ती चिंता के बीच शिक्षा मंत्रालय 12वीं के नतीजों पर सतर्कता से नजर बनाए हुए है। सीबीएसई को इसमें प्रशासनिक निगरानी भी मुहैया करा रहा है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) के बाद सामने आईं विसंगतियों और पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों के बाद मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है।

    दाखिले में दिक्कत न आए प्रशासनिक निगरानी का मकसद सुनिश्चित करना है कि तकनीकी बाधाओं के कारण कॉलेज में दाखिले के दौरान विद्यार्थियों को असुविधा न हो।




    CBSE उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापी लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि हुई 24 मई

    23 मई 2026
    नई दिल्लीः सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर पुस्तिका की स्कैन कापी लेने की अंतिम तारीख एक दिन के लिए और बढ़ा दी है। पहले अंतिम तिथि 23 मई थी, लेकिन अब विद्यार्थी 24 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वेबसाइट पर आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण यह निर्णय लिया गया है।

    बोर्ड ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक और कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण कई विद्यार्थियों को आवेदन करने में परेशानी हो रही थी। इस कारण वे समय पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं, विद्यार्थियों का दावा है कि वेबसाइट हैक हो गई थी, जिस कारण फीस के मूल्य में बदलाव देखने को मिल रहा था।

    सीबीएसई के अनुसार, वेबसाइट पर बढ़े लोड के साथ कुछ तकनीकी हस्तक्षेप के प्रयासों के कारण भी सिस्टम पर असर पड़ा है, जिससे आवेदन प्रक्रिया बाधित हुई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अब सभी प्रभावित विद्यार्थी अतिरिक्त एक दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। स्कैन कापी प्राप्त करने के बाद छात्रों को आगे की प्रक्रिया यानी वेरिफिकेशन आफ इश्यूज आब्जर्व्ह और रि-इवैल्यूएशन के लिए भी दो दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ताकि वे अपनी उत्तरपुस्तिका को ठीक से देखकर निर्णय ले सकें। बोर्ड ने कहा कि अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।




    ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कम नंबरों के बाद अब सीबीएसई के री-इवैल्यूएशन पोर्टल की परेशानी, विद्यार्थियों ने पोर्टल पर लागिन नहीं कर पाने का लगाया आरोप

    कभी वेबसाइट पर ब्लैंक पेज दिखने तो कभी कैप्चा कोड नहीं आने की भी शिकायत

    20 मई 2026
    नई दिल्लीः सीबीएसई की ओर से 12 वीं में कापियों की जांच के लिए आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम से परिणाम में उम्मीद से कम अंक मिलने की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद अब री-इवैल्यूएशन और स्कैन कापी हासिल करने के
     लिए खोले गए पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों से विद्यार्थियों की चिंता और बढ़ गई है। कई विद्यार्थियों का आरोप है कि वे न तो पोर्टल पर लागिन कर पा रहे हैं और न ही आवेदन प्रक्रिया पूरी हो रही है।


    मंगलवार को सीबीएसई ने पोस्ट रिजल्ट (परिणाम के बाद) सुविधा शुरू की है। इसमें विद्यार्थी अपनी जांची हुई उत्तर पुस्तिका की स्कैन कापी लेकर री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल खुलते ही इंटरनेट मीडिया पर शिकायतों की संख्या बढ़‌ने लगी है।


    विद्यार्थियों का कहना है कि कभी वेबसाइट ब्लैंक पेज दिखा रही है, कभी कैप्चा कोड नहीं आ रहा। कई मामलों में भुगतान कटने के बाद भी आवेदन पूरा नहीं हो रहा है। एक छात्र ने बताया कि कई बार कोशिश के बाद भी वह पंजीकरण नहीं कर पाया, क्योंकि बार-बार वेब साइट हैंग हो रही है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी छात्रों ने स्क्रीनशाट साझा करते हुए बोर्ड की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। एक छात्र ने कहा कि कि रुपये कट गए पर वेरिफिकेशन फेल हो गया। सिस्टम अपग्रेड नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था ही फेल है। हालांकि, इस मामले में सीबीएसई ने किसी बड़ी तकनीकी विफलता से इन्कार किया है।

    बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि उन्हें सुबह कुछ छात्रों के फोन आए थे, जो लागिन नहीं कर पा रहे थे। वैसे इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उनके अनुसार कई बार पुराना सेव पेज खुल जाता है, जिसे कंप्यूटर रीस्टार्ट करने से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने छात्रों को कुछ देर बाद दोबारा से लागिन करने की सलाह दी है। बोर्ड ने कहा कि री-इवैल्यूएशन पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा है। वैसे इस बार स्कैन कापी और री-इवैल्यूएशन की फीस भी कम की गई है। स्कैन कापी शुल्क 700 से 100 रुपये, री-इवैल्यूएशन फीस 500 से 100 रुपये और प्रति प्रश्न जांच शुल्क 100 से 25 रुपये किया गया है।

    Sunday, June 21, 2026

    बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में फंसा पेच, आवेदन के दो महीने बाद भी शुरू नहीं हो सका NIOS ब्रिज कोर्स

    बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में फंसा पेच, आवेदन के दो महीने बाद भी शुरू नहीं हो सका NIOS ब्रिज कोर्स


     सुप्रीम कोर्ट ने छह माह का प्रशिक्षण कराने के दिए थे आदेश

    ● डीएड विशेष शिक्षा वालों के प्रशिक्षण पर निर्णय नहीं

    ● 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के शिक्षकों का मामला
     

    उत्तर प्रदेश में बीएड के आधार पर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में चयनित सहायक अध्यापकों के लिए अनिवार्य ब्रिज कोर्स मुकदमेबाजी में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्य छह माह के विशेष पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। देशभर से 67145 शिक्षकों ने आवेदन किया है जिनमें उत्तर प्रदेश के 33992 शिक्षक शामिल हैं।


    यूपी के 33577 शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य से मंजूरी भी दी जा चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों के शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स से छूट देने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं की हैं। यही कारण है कि आवेदन के लगभग दो माह बाद भी कोर्स शुरू नहीं हो सका है। शीर्ष अदालत ने 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पूर्व प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अर्हताधारी सहायक अध्यापकों को ब्रिज कोर्स करवाने के निर्देश दिए थे। इन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर एक बार में ही कोर्स पूरा करना है। कोर्स पूरा न करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी।


    डीएड विशेष शिक्षा वालों के प्रशिक्षण पर निर्णय नहीं

    प्रयागराज । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में बीएड की तरह बिना ब्रिज कोर्स किए पढ़ा रहे पांच हजार शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। इन शिक्षकों को एनआईओएस के ब्रिज कोर्स से बाहर रखा गया है। 68500 और 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के विज्ञापन में बीएड और डीएड (विशेष शिक्षा) धारकों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में छह माह के विशेष प्रशिक्षण (ब्रिज कोर्स) को अनिवार्य किया गया था। लेकिन नियुक्ति के तकरीबन छह साल बाद भी इनके प्रशिक्षण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।