रैगिंग पर सख्ती, एम्स रायबरेली समेत 89 उच्च शिक्षण संस्थानों को नोटिस
अगले 30 दिनों में छात्रों की ओर से अनिवार्य एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग और अनुपालन अंडरटेकिंग जमा कराने के दिए निर्देश
निर्देशों का पालन न करने पर यूजीसी ने वित्तीय मदद और मान्यता रद करने की दी चेतावनी, संस्थानों की सूची भी जारी
नई दिल्लीः नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने रैगिंग रोकने के नियमों का अनुपालन नहीं करने पर - एम्स रायबरेली, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) सहित देश के 89 उच्च शिक्षण संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
साथ ही इन सभी को 30 दिनों के भीतर छात्रों की ओर से अनिवार्य एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग और रैगिंग नियमों के अनुपालन की रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा - नहीं करने पर संस्थानों को वित्तीय सहायता रोकने और मान्यता रद र करने की चेतावनी दी है।
यूजीसी ने जिन 89 उच्च शिक्षण संस्थानों को रैगिंग नियमों का अनुपालन नहीं करने पर नोटिस दिया है, उनमें राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक संस्थान जैसे आइआइटी, आइआइएम, एनआइटी सहित केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं।
यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को रैगिंग रोकने के लिए 2009 में तैयार किए गए रेगुलेशन को सख्ती से लागू करना अनिवार्य है। साथ ही सभी संस्थानों को इसके अनुपालन की रिपोर्ट भी हर वर्ष देनी जरूरी है। इनमें संस्थानों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्रों की ओर से रैगिंग की गतिविधियों में शामिल नहीं होने की अंडरटेकिंग भी शामिल है।
इन प्रमुख संस्थानों को दिया गया है नोटिसः एम्स रायबरेली, आइआइटी बांबे, आइआइटी पलक्कड़, आइआइटी खड़गपुर, आइआइटी हैदराबाद, ट्रिपलआइटी सेनापति (मणिपुर), आइआइएम बेंगलुरु, आइआइएम रोहतक, आइआइएम तिरुचिरापल्ली, इग्नू दिल्ली, नालंदा विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल आदि शामिल हैं। इनमें अकेले करीब 64 राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं।
रैगिंग रेगुलेशन के तहत संस्थानों को करने हैं ये उपाय
सभी संस्थान इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए। इस दौरान इसे लेकर कार्यशाला व सेमिनार का आयोजन किया जाए। इसमें नए और पुराने छात्रों के बीच परिचय कक्षाओं का आयोजन किया जाए, ताकि नए छात्रों के बीच हर व भ्रम दूर हो सके।
रैगिंग के संबंध में नोटिस की तो जानकारी नहीं है। हां समय समय पर यूजीसी के सामान्य दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। उनका सख्ती से अनुपालन कराया जाता है। – विभा दत्ता, निदेशक, एम्स रायबरेली
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