जिलाधिकारी विवेक ने लोहिया भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मॉडल स्कूलों के निर्माण में धीमी प्रगति व गुणवत्ता खराब होने पर सीएंडडीएस के अधिशासी अभियंता पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश जिला विकास अधिकारी मथुरा प्रसाद मिश्र को दिया। मिड-डे-मील की समीक्षा में पाया गया कि 186 स्कूलों में एमडीएम नहीं बना। कई स्कूलों में तीन दिन से अधिक समय से खाना न बनने के कारण जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बीएसए से स्पष्टीकरण मांगते हुए एमडीएम कोआर्डिनेटर का वेतन रोकने का निर्देश दिया। बैठक में अनुपस्थित तथा तैयारी के साथ न आने के कारण जिला एवं अर्थ संख्याधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जिला योजना में कार्यों की रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराएं। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों से कहा कि जिले में अवशेष दिव्यांगों का प्रमाणपत्र बनाने के लिए ग्राम सभा में सफाई कर्मचारियों के माध्यम से गांव में जो भी पात्र निशक्त हों उनका सत्यापन कर फार्म भरवाएं। सफाई कर्मचारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ब्लॉकों में दें तथा खंड विकास अधिकारी ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर विकलांग प्रमाण पत्र शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का बनवाएं। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक तीसरे दिन मानीटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि विकास योजना में क्रियांवित करने के लिए बैंकर्स अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। पैक्सपेड से कहा गया कि निर्माणाधीन आवासों में पायी गयी कमियों को तत्काल दूर करें तथा निर्माण कार्यों में तेजी लाएं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सूची में गड़बड़ियों का सत्यापन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा लेखपाल संयुक्त रूप से सत्यापन कर संयुक्त हस्ताक्षर कर जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। गेहूं खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में विद्युतीकरण, पेयजल, सड़क, कृषि, उर्वरक, लैपटाप व साइकिल वितरण आदि की ¨बदुवार समीक्षा की गई। लोहिया आवास, इंदिरा आवासों को पूरा कराने के साथ ही समाजवादी पेंशन की पात्रता निष्पक्ष करने का निर्देश दिया। बैठक में डीडीओ एमपी मिश्र, सूचना अधिकारी ओपी उपाध्याय, सीएमओ आदि मौजूद थे।
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