प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से परिषदीय शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष शिवशंकर पांडेय व मंत्री विपिन कुमार सिह की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके विपरीत शिक्षकों की ड्यूटी मतदाता पुनरीक्षण कार्यों में लगा दी गई है। साथ ही स्कूलों में सुबह 9 से 5 बजे तक उपस्थित रहने के आदेश भी जारी किए गए है जो कि अव्यवहारिक है। मांग रखी कि शिक्षा हित में गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए। मध्यान्ह भोजन योजना की परिवर्तन लागत अग्रिम दिए जाने का प्रावधान है जबकि चार माह से शिक्षक अपने निजी धन से योजना का संचालन कर रहे हैं। स्कूलों में कार्यरत रसोइयों को भी मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। रसोइया मानदेय दिलाने की मांग की। कहा कि कई माह से एमडीएम परिवर्तन लागत उपभोग के आधार पर न भेजकर छात्र संख्या की मात्र 40 प्रतिशत भेजी गई है जिससे मध्याह्न भोजन के संचालन में शिक्षकों को आर्थिक क्षति हो रही है। उपभोग के आधार पर परिवर्तन लागत भेजे जाने की मांग की। इस मौके पर करुणोंद्र प्रताप सिंह, बृजेश अवस्थी, हरिशंकर पांडेय, अनन्तराम पांडेय आदि मौजूद रहे।
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