केंद्र का निर्धारण पूर्णत: आनलाइन, परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में उप जिलाधिकारी भी होंगे सदस्य

सत्र 2017-18 में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटर परीक्षा के केंद्र निर्धारण में सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन विद्यालयों के बाद अभ्यर्थियों की संख्या बचने पर वित्तविहीन स्कूलों को सेंटर बनाया जाएगा। परीक्षा को नकल विहीन कराने एवं पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। 

माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा जनपद के 300 से अधिक सेंटरों पर होगी। इस बार परीक्षा केंद्र का निर्धारण पूर्णत: आनलाइन किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक आएएन विश्वकर्मा ने बताया कि केंद्रांे के निर्धारण में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्त विहीन विद्यालयों का क्षमता का उपयोग करते हुए परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाएगा। नकल माफिया भी स्कूल प्रबंधन के साथ गठजोड़ कर नकल कराने का ठेका लेते हैं।

नियमों के विपरीत कभी कभी अधिक संख्या में परीक्षार्थी वित्तविहीन कालेजों में परीक्षा देते हैं। जिले में ऐसे सेंटरों पर अधिक नजर होगी जो नकल कराने के लिए चर्चा में रहते हैं। नई नीति के अनुसार किसी भी केंद्र में न्यूनतम परीक्षार्थियों की संख्या तीन सौ से कम एवं 12 सौ से अधिक नहीं होगी। 1माध्यमिक शिक्षा परिषद की केंद्र निर्धारण नीति में जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में केंद्रों की जनपदीय समिति गठित की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव होंगे। सदस्यों में दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य होंगे, इनमें एक ग्रामीण क्षेत्र का होगा। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में उप जिलाधिकारी भी सदस्य होंगे।