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Sunday, January 3, 2021

69000 भर्ती मामले में पांच माह बाद भी नहीं सुलझा प्रश्नों के उत्तर का विवाद, विवादित प्रश्नों पर निर्णय की मांग को लेकर प्रदर्शन

69000 भर्ती : विवादित प्रश्नों पर निर्णय की मांग को लेकर प्रदर्शन

पांच माह बाद भी नहीं सुलझा प्रश्नों के उत्तर का विवाद


प्रयागराज : परिषदीय स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्नों के जवाब का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतियोगियों ने शनिवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। उनकी मांग है कि जब तक विवाद का निस्तारण न हो, भर्ती के रिक्त पद न भरे जाएं। कोर्ट ने दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन अब इसको भी पांच माह बीत चुके हैं।


शिक्षक भर्ती की अंतिम उत्तरकुंजी में तीन से चार प्रश्न ऐसे हैं, जिनके दो से अधिक उत्तर हैं। विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने तीन जून, 2020 को भर्ती प्रक्रिया पर रोक भी लगा दी थी, जबकि दो जजों की पीठ ने भर्ती पर लगी रोक को हटा लिया था। प्रकरण शीर्ष कोर्ट पहुंचा, वहां से उत्तरकुंजी से संबंधित सभी याचिकाओं को टैग कर जुलाई, 2020 में दो जजों की पीठ को विवादित प्रश्नों की जांच कर दो माह में उत्तरकुंजी के मामले निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। इस पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है, जबकि शिक्षक भर्ती अंतिम दौर में है। प्रतियोगियों ने ऐसे में निर्णय आने के बाद ही तीसरी काउंसिलिंग कराने की मांग की है। इसे लेकर शनिवार को अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में परीक्षा संस्था का घेराव हुआ और सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें अमित यादव, अखिलेश, नवीन यादव, विवेक द्विवेदी, अनीता व कृष्णा सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।


प्रयागराज। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में जारी उत्तर कुंजी में बिवादित तीन से चार प्रश्नों पर निर्णय नहीं होने से परेशान शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों शनिवार को सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आरोप था कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की गलती की सजा भुगत रहे हैं। 




 अभ्यर्थियों का कहना था कि उत्तर कुंजी में विवादित प्रश्नों पर निर्णय नहीं होने से वह लगातार कोर्ट, बेसिक शिक्षा परिषद एवं सरकार का चक्कर लगा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से दो बार भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद भी आठ से 10 हजार सीटें खाली हैं। मांग की कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी विवादित प्रश्नों पर निर्णय लेकर तीसरी काउंसलिंग करवा खाली पदों को भरें।

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