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Thursday, February 15, 2024

नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार बदलाव की तैयारी, हाईस्कूल में अब सात विषयों की देनी होगी बोर्ड परीक्षा

नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार बदलाव की तैयारी, हाईस्कूल में अब सात विषयों की देनी होगी बोर्ड परीक्षा


यूपी बोर्ड : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) 2023 या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के तहत हाईस्कूल में छात्रों को अब सात विषयों की देनी होगी परीक्षा


प्रयागराज : यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में अध्ययनरत हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं को अब सात विषयों की बोर्ड परीक्षा देनी होगी।


वर्तमान में छह विषय की ही बोर्ड परीक्षा होती है जिसमें पांच अनिवार्य होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) 2023 या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के तहत हाईस्कूल के शैक्षणिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी है जिसकी शुरुआत कक्षा नौ से होगी। इसके लिए बोर्ड मुख्यालय में विषय विशेषज्ञों की कार्यशालाएं चल रही हैं। प्रस्तावित संशोधन का मसौदा बनाकर शासन को भेजा जाएगा और मंजूरी के बाद उसे लागू करेंगे। फिलहाल विभिन्न विषयों को वर्गीकृत किया जा रहा है। विद्यार्थियों को भाषा के तहत अनिवार्य रूप से तीन भाषा पढ़नी होगी। हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा संस्कृत, उर्दू, बांग्ला आदि भाषा में से कोई एक लेनी होगी। तीनों भाषा का अलग-अलग पेपर होगा। इसके अलावा चौथा पेपर मैथेमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, पांचवां पेपर विज्ञान और छठवां प्रश्नपत्र सामाजिक विज्ञान का रहेगा। सातवां पेपर पर्यावरण शिक्षा का जोड़ा जा रहा है।


तीन अतिरिक्त विषयों का स्कूल स्तर पर मूल्यांकन

पाठ्यक्रम में संशोधन के बाद सात विषयों की बोर्ड परीक्षा होगी। इसके अलावा छात्र-छात्राओं को तीन अतिरिक्त विषयों आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीईंग और वोकेशनल एजुकेशन भी पढ़ना होगा। इनका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा लेकिन परीक्षकों को दूसरे स्कूल से बुलाना होगा। आर्ट एजुकेशन के तहत गायन, वादन, चित्रकला एवं रंजनकला, फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीईंग में शारीरिक शिक्षा एवं योग आदि को रखा गया है जबकि वोकेशनल कोर्स में मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल, रिटेल ट्रेडिंग आदि में से कोई एक विकल्प मिलेगा।

Thursday, September 14, 2023

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे होगी पढ़ाई, साल में दस दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र

यूपी के स्कूलों में पढ़ाई के घंटे घटेंगे

सोमवार से शुक्रवार तक पांच से 5.30 घंटे पढ़ाई

चार में से दो शनिवार दो घंटे पढ़ाई, दो में अवकाश

साल में दस दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र


नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे होगी पढ़ाई, साल में दस दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र



नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5:30 घंटे एवं महीने के दो शनिवार को दो से ढाई घंटे ही क्लास लगेंगे। दो शनिवार को अवकाश रहेगा। इसी प्रकार से आम विषयों की कक्षाओं की अधिकतम समय सीमा 45 से घटकर 35 मिनट किया जाएगा जबकि प्रमुख विषयों की कक्षा 50 मिनट तक लगेंगी। इससे स्कूली बच्चों पर परीक्षा के साथ ही पढ़ाई का दबाव भी कम रहेगा।


राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरश: लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के तहत ही स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनने वाली नियमावली के लागू होने के बाद प्रदेश में स्कूली कक्षाओं का सामान्य समय अधिकतम 35 मिनट हो जाएगा। केवल प्रमुख विषयों मसलन गणित, हिन्दी व हिन्दी व्याकरण, अंग्रेजी व अंग्रेजी ग्रामर, विज्ञान आदि विषयों से जुड़ी कक्षाओं का समय 40 से 50 मिनट निर्धारित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कुल 29 घंटे कक्षाएं लगाने की संस्तुति की गई है।


साल में दस दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से साल में अलग-अलग तिथियों में कुल 10 दिनों तक बिना बस्ते के आने की छूट रहेगी। बिना बस्ते वाले दिनों में बच्चों को मौखिक और प्रयोगों के जरिए पढ़ाया जाएगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे होगी पढ़ाई, साल में दस दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र



NCF : स्कूलों में अब एक सप्ताह में होगी सिर्फ 29 घंटे पढ़ाई और 180 दिन लगेंगी कक्षाएं, शिक्षा मंत्रालय लाया नया प्रस्ताव

10 दिन बगैर बस्ते के आना होगा अधिकतम 50 मिनट की होगी कक्षा


स्कूलों में नए पाठ्यक्रम लागू होने पर सिर्फ परीक्षा ही नहीं, बल्कि पढ़ाई का भी पैटर्न बदल जाएगा। इसका मुख्य फोकस बच्चों को पढ़ाई के बेवजह दबाव से राहत देना है। यही वजह है कि स्कूलों के लिए जो नया नेशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) तैयार किया गया है, उसमें स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए वैश्विक मानकों के आधार पर पढ़ाई के घंटे तय किए गए हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत तैयार नए एनसीएफ के तहत स्कूलों में अब हफ्ते में सिर्फ 29 घंटे पढ़ाई होगी। इसमें सोमवार से शुक्रवार तक पांच से साढ़े पांच घंटे और महीने के दो शनिवार को कुछ घंटे की पढ़ाई होगी। दो शनिवार को छुट्टी रहेगी। प्रत्येक स्टेज पर कक्षाओं का समय अधिकतम 35 मिनट रखा गया है। प्रमुख विषयों से जुड़ी कक्षाओं के लिए प्रत्येक स्टेज के अनुसार 40 से 50 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

एनसीएफ ने वर्ष में छात्रों के लिए 10 दिन ऐसे तय किए हैं, जिनमें उन्हें बगैर बस्ते के स्कूल आना होगा। किताबों की जगह मौखिक और प्रयोगों के जरिये पढ़ाया जाएगा। इस दौरान वर्ष में स्कूलों में सिर्फ 180 दिन ही कक्षाएं लगेगी। वर्ष में राष्ट्रीय अवकाश सहित ग्रीष्म व शीतकालीन छुट्टियों आदि के चलते स्कूल 220 दिन ही खुलते हैं। 20 दिन परीक्षाओं और 20 दिन अलग- अलग गतिविधियों में चले जाते हैं। ऐसे में पढ़ाई सिर्फ 180 दिन ही होती है। इसके आधार पर ही पढ़ाई की पूरा शेड्यूल निर्धारित किया गया है।




NCF : साल में दो बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे, स्कूली शिक्षा का नया ‘नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क’ किया गया तैयार

पसंद का विषय चुन सकेंगे 11वीं और 12वीं के छात्र

अब 12वीं नहीं, 9वीं से भविष्य बनाने में मिलेगी मदद


नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का नया ‘नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क’(एनसीएफ) तैयार किया है। इसके तहत बोर्ड परीक्षा साल में दो बार होगी। छात्र-छात्राओं को इसमें सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रखने का विकल्प मिलेगा। एनसीएफ के अनुसार नौवीं एवं 10वीं कक्षा के छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिनमें दो भारतीय भाषाएं होंगी।


11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को दो भाषाओं का अध्ययन करना होगा, इनमें से कम से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। वर्तमान में नौवीं और 10वीं के छात्र दो भाषाओं का अनिवार्य रूप से अध्ययन करते हैं। वहीं, 11वीं और 12वीं के छात्र एक भाषा का अध्ययन करते हैं।


एनसीएफ में कहा गया कि नौवीं 10वीं के लिए सात विषय अनिवार्य होंगे, जबकि 11वीं-12वीं के लिए छह विषय अनिवार्य होंगे। नए ‘करिकुलम फ्रेमवर्क’ के आधार पर 2024 के शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी।


केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को ‘नेशनल ओवरसाइट कमेटी’ (एनओसी) और ‘नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग-लर्निंग मैटेरियल कमेटी’ (एनएसटीसी) की संयुक्त बैठक के दौरान एनसीएफ को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को सौंप दिया।


पसंद का विषय चुन सकेंगे छात्र 11वीं और 12वीं में विषयों का चयन कला, विज्ञान, वाणिज्य स्ट्रीम तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि छात्र-छात्राओं को अपनी पसंद का विषय चुनने की आजादी मिलेगी।


वर्तमान परीक्षा प्रणाली से तनाव दस्तावेज में कहा गया है कि वर्तमान में जिस तरह से बोर्ड परीक्षाएं ली जाती हैं, उससे किसी एक दिन अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने से परिणाम पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि ये परीक्षाएं साल में एक बार ली जाती हैं। ऐसी परीक्षाएं बहुत अधिक मात्रा में तथ्यों से संबंधित होती हैं और इसके कारण तनाव भी पैदा होता है।


तैयारी के बाद परीक्षा दो बार बोर्ड परीक्षा होने से छात्र उस बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हो सकता है, जिसके लिए वह तैयार हो। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए समग्र परीक्षा सामग्री बैंक तैयार किया जा सकता है, जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा लेने में किया जा सकता है। दीर्घकाल में सभी बोर्ड को सेमेस्टर प्रणाली अपनाने की सलाह दी गई है।


प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन हो

व्यवसायिक शिक्षा, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और सेहत एनसीएफ का अभिन्न हिस्सा है। इन मामलों में मूल्यांकन प्रदर्शन आधरित होना चाहिए। सिफारिश की गई है 75 प्रतिशत जोर प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन और 25 प्रतिशत मूल्यांकन लिखित परीक्षा पर हो।


छात्रों पर बोर्ड परीक्षा का बोझ कम करना लक्ष्य

एनसीएफ के अनुसार, छात्रों पर बोर्ड परीक्षा के बोझ को कई कदमों के जरिये कम किया जा सकता है। बोर्ड परीक्षा को पाठ्यक्रम के अनुरूप माध्यमिक स्तर पर क्षमताओं का मूल्यांकन करना चाहिए। ये परीक्षाएं छात्र के प्रदर्शन की वैध एवं विश्वसनीय तस्वीर पेश करने वाली होनी चाहिए।


पाठ्य पुस्तकों की कीमतों में आएगी कमी

एनसीएफ के अनुसार, बोर्ड परीक्षाएं महीनों की कोचिंग और रट्टा लगाने की क्षमता के मुकाबले छात्र-छात्राओं की समझ और दक्षता के स्तर का मूल्यांकन करेंगी। कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को कवर करने की मौजूदा प्रथा से बचा जाएगा और पाठ्य पुस्तकों की कीमतों में कमी लाई जाएगी।


राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का खाका चार स्तरों में बांटा 

एनसीएफ को चार स्तर पर विभाजित किया गया है। पहला बुनियादी स्तर, जिसमें तीन से आठ वर्ष के छात्र आएंगे। दूसरा तैयारी स्तर है, जिसमें आठ से 11 वर्ष के छात्र होंगे। तीसरा मध्य स्तर, जिसमें 11 से 14 वर्ष के छात्र होंगे। चौथा माध्यमिक स्तर, जिसमें 14 से 18 आयु वर्ग के छात्र होंगे।


कक्षा नौ और 10 के छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी

कक्षा नौ और 10 के छात्रों को अनिवार्य रूप से तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा। इनमें से दो भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। वर्तमान में कक्षा नौ और 10 के छात्र दो अनिवार्य भाषाएं पढ़ते हैं। अब तक नौ से 12 तक के छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के विकल्प के साथ अनिवार्य रूप से पांच विषयों का अध्ययन करना पड़ता था। नए पाठ्यक्रम ढांचे में कहा गया है कि विभिन्न चरणों में भाषाओं का अध्ययन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में मदद करेगा।



अब साल में दो बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं

नई दिल्ली ।  शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (एनसीएफ) तैयार कर लिया है। इसके तहत बोर्ड परीक्षाएं अब साल में दो बार होंगी। छात्र - छात्राओं को सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का विकल्प दिया जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को दो भाषाओं का अध्ययन करना होगा। इनमें से कम-से-कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए।

मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार नया पाठ्यक्रम ढांचा तैयार है। इसके आधार पर 2024 के शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी।

इस समय बोर्ड परीक्षा में छात्रों का काफी कुछ दांव पर लगा होता है। बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को महीनों तक कोचिंग लेनी पड़ती है। अब रट्टा लगाने की क्षमता के बजाय बोर्ड परीक्षा के जरिये छात्रों की दक्षता और समझ का आकलन किया जाएगा। पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार, छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिले, इसकी खातिर साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित जाएंगी। दो बार परीक्षा देने के बाद उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की अनुमति होगी।

कक्षा 11वीं और 12वीं में विषयों का चयन कला, विज्ञान और वाणिज्य 'स्ट्रीम' तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें लचीलापन लाया जाएगा और छात्र-छात्राओं को अपनी पसंद का विषय चुनने की आजादी मिलेगी। नए पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार, स्कूल बोर्ड उचित समय में मांग के अनुसार परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करेंगे। कक्षा में पढ़ाई के दौरान पाठ्यपुस्तकों को कवर करने की मौजूद प्रथा से बचा जाएगा।

एनसीएफ में कहा गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिले, बोर्ड परीक्षाएं साल में कम से कम दो बार आयोजित की जानी चाहिए। इसके बाद छात्र उन विषयों की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को एक व्यापक 'टेस्ट बैंक' के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है। इसका उपयोग उपयुक्त साफ्टवेयर के जरिये किया जा सकता है। इससे निकट भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित आन डिमांड परीक्षाओं की ओर कदम बढ़ाया जा सकेगा । शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लंबी अवधि में, सभी बोर्डों को सेमेस्टर या टर्म-आधारित सिस्टम में बदल दिया जाना चाहिए, जहां छात्र किसी विषय का अध्ययन पूरा करते ही उसमें परीक्षा दे सकते हैं। इससे एक बार होने वाली परीक्षा की तुलना में छात्रों की अध्ययन सामग्री का भार हल्का हो जाएगा।


ऑन डिमांड परीक्षा : बच्चे जब चाहें तब होगा इम्तिहान

एनसीएफ, 2023 में फिलहाल परीक्षा में सुधार के लिए बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार कराई जाएंगी। हालांकि, इसमें प्रावधान किया गया है कि भविष्य में इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार, स्कूल बोर्ड उचित समय में मांग के अनुसार यानी ऑन डिमांड परीक्षा का मौका भी देंगे।

इसके लिए स्कूलों और बोर्ड को प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। बच्चे जब भी खुद को तैयार पाएंगे, वे परीक्षा की मांग रख सकते हैं। इसके लिए व्यापक स्तर पर बोर्ड को प्रश्नों का बैंक तैयार करना होगा और परीक्षा के समय उपयुक्त सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी।


कोचिंग और रट्टा लगाने से मिलेगी निजात

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा, विद्यार्थियों को अब कोचिंग और रट्टा लगाने से निजात मिलेगी। बोर्ड परीक्षा के साथ अन्य कक्षाओं के मूल्यांकन में भी बदलाव होगा। इसमें छात्र की समझ और दक्षता के आधार पर मूल्यांकन होगा।


6वीं से 8वीं कक्षा में लिखित परीक्षा पर जोर

छठवीं से आठवीं कक्षा में पहली बार लिखित परीक्षा पर जोर होगा। यहां शिक्षक कक्षा में विषयों पर विस्तार से पढ़ाई करवाएंगे। यहां पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वोकेशनल एजुकेशन विषयों को जोड़ा जाएगा। यहां आकलन के साथ-साथ लिखित परीक्षा पर भी जोर होगा। इसमें छात्रों की कक्षा और उम्र के आधार पर समझ तथा ज्ञान को भी परखा जाएगा।


पहली से पांचवीं तक औपचारिक परीक्षा नहीं आकलन के आधार पर मिलेगा ग्रेड

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। स्कूलों में नर्सरी, केजी, एलकेजी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होंगे लेकिन पहली कक्षा से छात्र पहली बार किताब देखेंगे। पहली और दूसरी कक्षा के छात्र सिर्फ दो किताबें भाषा और गणित विषय की पढ़ेंगे। पहली से पांचवीं कक्षा तक औपचारिक परीक्षा की बजाय आकलन होगा। आकलन के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा।

आकलन में लिखित परीक्षा के बजाय शिक्षक कक्षा में छोटे-छोटे वर्कशीट पर टेस्ट और अपने आकलन के आधार पर छात्रों को ग्रेड देंगे। पांचवीं कक्षा तक छात्रों को खेल-खेल में भाषा, गणित, मानवीय मूल्य, भारतीय परपंरा दुनिया के घटनाक्रम से जोड़ेंगे। वहीं तीसरी, चौथी और पांचवीं कक्षा के छात्रों को भाषा, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा के साथ लिखने, पढ़ने और बोलने में माहिर किया जाएगा। इन तीन कक्षाओं में गणित और भाषा पर विशेष रूप से काम होगा। कक्षा, उम्र के आधार पर हर विषय पर आकलन होगा और कमियों को दूर किया जाएगा।

अब 12वीं नहीं, 9वीं से भविष्य बनाने में मिलेगी मदद : 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को सेकंडरी स्टेज में रखते हुए दो भागों में बांटा गया है। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। कक्षा 10वीं को पूरा करने के लिए छात्रों को कक्षा नौंवी और 10वीं के दो वर्षों में कुल आठ आठ पाठ्यक्रम में से प्रत्येक से दो आवश्यक पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। उदाहरण के तौर पर अभी 10वीं बोर्ड परीक्षा के छात्रों को कम से कम पांच विषयों की पढ़ाई करनी होती है लेकिन नए नियमों में आठ विषयों को रखा गया है। इसमें ह्यूमैनाटिज, मैथमेटिक्स व कंप्यूटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आस एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस और इंटर डिसिप्लिनरी है।

वहीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों को अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए विषय चुनने की आजादी मिलेगी। 12वीं कक्षा तक छात्रों को 16 मनपसंद कोर्स की पढ़ाई करनी अनिवार्य रहेगी। इसका अर्थ है कि अब छात्र को कक्षा नौवीं से अपने भविष्य को लेकर तैयारी शुरू करनी होगी।

Tuesday, August 29, 2023

NCF : नई पीढ़ी भाषाई स्तर पर होगी और समृद्ध, बच्चों को स्कूली स्तर पर ही एक-दो नहीं बल्कि तीन-तीन भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा

NCF : नई पीढ़ी भाषाई स्तर पर होगी और समृद्ध, बच्चों को स्कूली स्तर पर ही एक-दो नहीं बल्कि तीन-तीन भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा



नई दिल्ली  :  देश की नई पीढ़ी अब ज्ञान और कौशल के साथ भाषाई समृद्धि के लिए भी पहचानी जाएगी। बच्चों को स्कूली स्तर पर ही एक-दो नहीं बल्कि तीन-तीन भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) में इसके अमल का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। बच्चों को शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। दो और भाषाएं उन्हें बतौर विषय के रूप में पढ़ाई जाएंगी। इसका चयन छात्र अपनी पसंद से कर सकेंगे। हालांकि इन तीन भाषाओं में से दो भाषाओं का भारतीय होना जरूरी होगा।


इन तीनों भाषाओं की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई के माध्यम के अतिरिक्त होगी। यानी यदि स्कूल हिंदी माध्यम का है, तो भी बच्चों को तीन भाषाएं बतौर विषय पढ़नी होगी। इस दौरान छात्र हिंदी भी बतौर भाषा एक विषय के रूप में पढ़ सकेंगे। 


एनसीएफ ने किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश पर कुछ नहीं थोपा है। सभी को अपनी पसंद के हिसाब से भाषाएं  पढ़ाने की स्वतंत्रता दी है। माना जा रहा है कि यह पहल भाषाओं को लेकर राजनीति करने वाले राज्यों के लिए भी एक झटका है।


भाषाओं को पढ़ाने का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उनमें पहली भाषा मातृभाषा या फिर उसके समृद्ध न होने पर राज्य की भाषा होगी, जबकि दूसरी भाषा भी भारतीय होगी। यह हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली आदि होगी। तीसरी भाषा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, कोरियन आदि होगी। सभी भाषाओं का चयन राज्य अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकेंगे ।


आठवीं से दसवीं तक ही पढ़ने को मिलेगी तीन भाषाएं

आठवीं से दसवीं कक्षा तक तीन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। छात्रों को 11वीं में आते ही किन्हीं दो भाषाओं को चुनना होगा। ये भाषाएं उन्हें 11वीं और 12वीं में बतौर विषय पढ़ाई जाएंगी। इन भाषाओं के ज्ञान को परखने के लिए एक लर्निंग आउटकम भी निर्धारित किया गया है।

Tuesday, April 11, 2023

नेशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क के मसौदे में शिक्षकों के क्षमता विकास और सशक्त बनाने पर जोर‌

NEP : नए पाठ्यक्रम के बेहतर अमल के लिए शिक्षकों को भी बनाया जाएगा सक्षम,  प्रशिक्षण देने के लिए की गई सिफारिश

नेशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क के मसौदे में शिक्षकों के क्षमता विकास और सशक्त बनाने पर जोर‌ 


नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किए गए नेशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क के मसौदे में शिक्षकों के क्षमता विकास और सशक्त बनाने पर जोर‌ है।‌ शिक्षकों के प्रशिक्षण कोर्स में बदलाव सहित स्कूलों में पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों को सभी स्तरों पर प्रशिक्षित करने की सिफारिश की गई है।‌


नई दिल्ली । स्कूली शिक्षा में बदलाव सिर्फ नए पाठ्यक्रम के तैयार होने से नहीं आएगा बल्कि इसके बेहतर और प्रभावी अमल के लिए नेशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क में शिक्षकों को भी सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है।


शिक्षकों के क्षमता विकास और सशक्त बनाने पर है जोर
इसके तहत उन्हें उन सभी विषयों से जुड़ा प्रशिक्षण देने की सिफारिश की गई है, जो आने वाले दिनों में स्कूलों में उन्हें पढ़ाना होगा। इनमें सबसे ज्यादा फोकस उन शिक्षकों पर करने पर जोर दिया गया है, जो मौजूदा समय में सेवा में है। इसके साथ ही इनकी पदोन्नति और सेवा शर्तों को भी बेहतर बनाने का सुझाव दिया गया है।


नेशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क के मसौदे में
स्कूलों के लिए तैयार किए नेशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क के मसौदे में शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को उस समय प्रमुखता से रखा गया है, जब अगले साल से स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार होकर आने वाला है। इस दौरान स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात को बेहतर रखने और खाली पदों को तुंरत भरने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही शिक्षकों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने की सिफारिश की है।


छात्रों की प्रतिभा का आकलन करना
फ्रेमवर्क में कहा गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जिस तरह से प्रत्येक कक्षा के स्तर पर छात्रों की प्रतिभा का आकलन करना है, उसके लिए शिक्षकों को उस स्किल को पहचाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डायट आदि संस्थानों को अभी से तैयार करना होगा। वहीं सेवा में मौजूदा शिक्षकों को इससे जुड़ा प्रशिक्षण नियमित दिलाया जाना चाहिए।


चार वर्षीय इंटीग्रेटेड़ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम
प्रस्तावित फ्रेमवर्क में इसके साथ ही शिक्षकों के लिए चलाए जाने वाले कोर्सों को भी अपग्रेड करने की सिफारिश की है। साथ ही कहा है कि इस साल से शुरू होने वाले चार वर्षीय इंटीग्रेटेड़ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ( आईटीईपी) में इससे जुड़े सभी विषयों को प्रमुखता से शामिल किया चाहिए।


इसके अलावा टीचर एलिजविलिटी टेस्ट (टीईटी) में भी नए पाठ्यक्रम की जरूरत के मुताबिक बदलाव किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार होने वाले नए पाठ्यक्रम को छात्रों के बीच पहुंचाने का पूरा जिम्मा शिक्षकों पर ही है।

Saturday, April 8, 2023

दूसरी कक्षा तक लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के मसौदे में प्रस्ताव

दूसरी कक्षा तक लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के मसौदे में प्रस्ताव 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) के मसौदे में दूसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए लिखित परीक्षा को पूरी तरह अनुपयुक्त बताया गया है। साथ ही सुझाव दिया गया है कि लिखित परीक्षा तीसरी कक्षा से शुरू होनी चाहिए।


मसौदे में कहा गया है कि मूल्यांकन की पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जिससे छात्र पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार तैयार किए जा रहे एनसीएफ में कहा गया है कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए दो महत्वपूर्ण पद्धतियों में बुनियादी स्तर पर बच्चे के आकलन और सीखने के दौरान उसके द्वारा तैयार सामग्री का विश्लेषण अहम है।


इसमें यह भी कहा गया है कि विशिष्ट जांच और परीक्षा बुनियादी स्तर अर्थात दूसरी कक्षा तक के बच्चों के मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है। बच्चों के बीच और उनके पठन-पाठन के दौरान मूल्यांकन में विविधता को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे अलग-अलग तरीके से सीखते हैं और भिन्न तरीके से उसे अभिव्यक्त करते हैं। 


सीखने के परिणाम एवं क्षमता संबंधी उपलब्धता का मूल्यांकन करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। ऐसे में शिक्षक को एक समान सीखने के परिणाम के मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धति तैयार करनी चाहिए तथा उन्हें उपयुक्त तरीके से प्रयोग करना चाहिए।



क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति

वर्ष 2020 में पेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा सहित पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलना है। एनईपी 2020 में आगे कार्य करते हुए, चार राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की रूपरेखाओं की स्थापना की गई है, अर्थात स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ, बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एनसीएफ, अध्यापक की शिक्षा के लिए एनसीएफ और प्रौढ़ शिक्षा के लिए एनसीएफ शामिल है।

 डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय ने एनसीएफ को शुरू करने और इसका मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एनसीएफ पर पूर्व मसौदा जारी किया और इस पर विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई है।