स्वतः संज्ञान लेकर बच्चों को बचाने आगे आया सुप्रीमकोर्ट, दुष्कर्म के मामलों से निपटने को सरकार से मांगे सुझाव
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Tuesday, May 21, 2019
गरीबों की जगह दाखिले को भेज दिए रईसों के बच्चे, बीएसए मुरादाबाद के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा विद्यालय, जवाब-तलब
गरीबों की जगह दाखिले को भेज दिए रईसों के बच्चे, बीएसए मुरादाबाद के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा विद्यालय, जवाब-तलब।
Monday, March 11, 2019
दिव्यांगों के स्कूलों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुख्य सचिव से मांगा हलफनामा, अगले शैक्षणिक सत्र से पहले कमियां दूर करने का निर्देश
दिव्यांगों के स्कूलों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुख्य सचिव से मांगा हलफनामा, अगले शैक्षणिक सत्र से पहले कमियां दूर करने का निर्देश।
Friday, February 8, 2019
69000 सहायक शिक्षक भर्ती : भर्ती मामले में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में बहस जारी, आज भी होगी सुनवाई
69000 शिक्षक भर्ती : भर्ती मामले में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में बहस जारी, आज भी होगी सुनवाई।
Tuesday, September 25, 2018
सीतापुर : जिले के सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर संकट, अंतिम सेमेस्टर से पूर्व टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए सक्रिय हुए शिक्षकों के कई गुट
सीतापुर : जिले के सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर संकट, अंतिम सेमेस्टर से पूर्व टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए सक्रिय हुए शिक्षकों के कई गुट।
Wednesday, December 13, 2017
सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी के बाद चयन बोर्ड परीक्षा परिणाम को शासन से लेगा अनुमति, टीजीटी 2009 तीसरी बार मूल्यांकन का परिणाम देने का मामला
इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र की कार्यशैली की शीर्ष कोर्ट में किरकिरी होने के बाद भी 2009 का परीक्षा परिणाम घोषित करने में बोर्ड का गठन बाधा बना है। बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव जल्द ही इस मामले को शासन से अवगत कराएंगी। प्रकरण सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है इसलिए अनुमति मिलने की पूरी उम्मीद है उसके बाद परिणाम जारी होगा।
प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी का चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र करता आ रहा है। टीजीटी 2009 के परीक्षा परिणाम पर विवाद होने पर तीन बार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। इसके आठ साल बीतने के बाद भी प्रकरण फाइनल न होने पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने तीसरे मूल्यांकन का परिणाम दो सप्ताह में घोषित करने को कहा है साथ ही पहले से नौकरी कर रहे व तीसरे परिणाम में असफल होने वाले अभ्यर्थियों को न हटाने का भी निर्देश दिया है। इस आदेश से चयन बोर्ड में उहापोह है।
असल में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सरकार ने माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का विलय करने का निर्देश दिया था। इसी को ध्यान में रखकर चयन बोर्ड अध्यक्ष हीरालाल गुप्त व सभी सदस्यों ने एक-एक करके त्यागपत्र दे दिया। उनका इस्तीफा शासन ने स्वीकार भी कर लिया है। अब चयन बोर्ड में नए अध्यक्ष व सदस्यों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया बीते 11 दिसंबर को पूरी हो चुकी है। इसके बाद ही बोर्ड का गठन होगा।
शीर्ष कोर्ट का आदेश मानने में बोर्ड का गठन न होना सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन, प्रकरण शीर्ष कोर्ट से जुड़ा होने के कारण चयन बोर्ड सचिव जल्द ही शासन को इस संबंध में पत्र लिखने जा रही हैं। उनका कहना है कि शासन की अनुमति मिलने पर ही रिजल्ट घोषित होगा। संभव है कि परिणाम पहले घोषित हो और बाद में चयन बोर्ड गठित होने पर उसमें यह प्रस्ताव पास करा लिया जाएगा। यह सब प्रक्रिया अब शासन के निर्देश पर ही लंबित है। साथ ही तीसरे परिणाम को घोषित करने की मांग कर रहे अभ्यर्थी अब गदगद हैं।
