स्कूलों की वेबसाइट बनवाने में 22 जिले पिछड़े, इन जिलों में 50 फीसदी विद्यालयों की नहीं बनी वेबसाइट, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने डीआईओएस को जल्द सूचना भेजने के दिए निर्देश

स्कूलों की वेबसाइट बनवाने में 22 जिले पिछड़े, इन जिलों में 50 फीसदी विद्यालयों की नहीं बनी वेबसाइट, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने डीआईओएस को जल्द सूचना भेजने के दिए निर्देश

माध्यमिक शिक्षा विभाग   June 13, 2022

स्कूलों की वेबसाइट बनवाने में 22 जिले पिछड़े, इन जिलों में 50 फीसदी विद्यालयों की नहीं बनी वेबसाइट

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने डीआईओएस को जल्द सूचना भेजने के दिए निर्देश

लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विद्यालयों की वेबसाइट बनाने और विद्यार्थियों की ई-मेल आईडी बनाने संबंधी निर्देश दिए हैं। यह काम 30 मई तक पूरा होना था, लेकिन अब तक 22 जिलों में 50 फीसदी स्कूलों की वेबसाइट नहीं बन पाई है। छात्रों की ई मेल आईडी बनवाने में भी स्कूल फिसड्डी हैं। शासन ने इन जिलों के निर्देश दिए हैं। डीआईओएस को जल्द ब्योरा भेजने के निर्देश दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने समय से सूचना ने देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना के तहत यह कवायद हो रही है। जिन जिलों में वेबसाइट बनाने का काम पिछड़ा है उनमें संभल, फतेहपुर, कन्नौज, चंदौली, पीलीभीत, कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, मथुरा, औरैया, आजमगढ़, एटा, बस्ती, फर्रुखाबाद, रायबरेली, अलीगढ़, वाराणसी, उन्नाव, आगरा, बलिया, मैनपुरी व जीनपुर जिले शामिल हैं।

वेबपेज बनवाने में लखनऊ समेत ये जिले पिछड़े

कन्नौज, हरदोई, गौतमबुद्धनगर, बलरामपुर, एटा, चंदौली, लखनऊ, औरेया, हमीरपुर, देवरिया, उन्नाव, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, मऊ, आजमगढ़, बलिया व अन्य

वित्तविहीन विद्यालयों का ब्योरा देने में भी ढिलाई

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों की संसाधन मैपिंग के लिए भी डीआईओएस को निर्देश दिए थे, लेकिन ये कार्य भी तप मियाद में पूरा नहीं हुआ। करीब 51 जिले ऐसे हैं, जिनके यहां से 50 फीसदी विद्यालयों का ब्योरा नहीं दिया गया। ब्योरा देने में फिसड्डी जिलों में सोनभद्र, इटावा, हापुड़, अमरोहा, महराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनग संभल, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, सुल्तानपुर, रामपुर, अमेठी, सीतापुर, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, गोंडा, पीलीभीत, चंदौली, औरैया, रायबरेली, हरदोई, मऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर, कौशांबी, उन्नाव, लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर, बदायूँ, भदोही, बहराइच, संतकबीरनगर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, हमीरपुर, एटा, बलिया, प्रतापगढ़, आगरा व मैनपुरी शामिल हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग : विज्ञान-गणित की पढ़ाई के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति, यहां करें आवेदन

माध्यमिक शिक्षा विभाग : विज्ञान-गणित की पढ़ाई के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति, यहां करें आवेदन

माध्यमिक शिक्षा विभाग   October 03, 2020

विज्ञान-गणित की पढ़ाई के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति, यहां करें आवेदन

 

माध्यमिक शिक्षा विभाग अब स्नातक और परास्नातक में विज्ञान और गणित विषय की पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगा। आवेदन करने वाले छात्र-छात्रओं के लिए आवश्यक है कि इंटर में कम से कम उनके नंबर 390 अथवा 78 फीसद हो। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय से मंडल के सभी जनपदों के डीआइओएस और विद्यालयों को यह पत्र भेज दिया गया है। आवेदन के लिए वेबसाइट खुल गई है।

’>>माध्यमिक शिक्षा विभाग अब स्नातक और परास्नातक में इस विषय को चुनने पर देगा छात्रवृत्ति

’>>इंटर में कम से कम 78 फीसद अंक पाने वाले छात्र कर सकेंगे आवेदन

इन विषयों से करना होगा स्नातक और परास्नातक

’>>गणित

’>>भौतिक विज्ञान

’>>रसायन विज्ञान

’>>वनस्पति विज्ञान

’>>जन्तु विज्ञान

यहां करें आवेदन

इंस्पायर योजना के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने दो वेबसाइट जारी की है। विद्यार्थी संस्था की वेबसाइट http://online-inspire.gov.in/ अथवा http://www.inspire-dst.gov.in/ पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज की जानकारी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट 4स्रे2स्र.ी4ि.्रल्ल पर अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड कर सकते हैं।

यह योजना विज्ञान अथवा गणित से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। इसके लिए जरूरी है कि उनके इंटर में कम से कम 78 फीसद अंक हों। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा इंस्पायर योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। छात्र-छात्रएं इसके लिए सीधे वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे।

डॉ. दिनेश कुमार, मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी

माध्यमिक : तबादले के सवा साल बाद भी कार्यमुक्त नहीं हुए 325 शिक्षक, 2019 में विभाग ने किया था ऑनलाइन ट्रांसफर

माध्यमिक : तबादले के सवा साल बाद भी कार्यमुक्त नहीं हुए 325 शिक्षक, 2019 में विभाग ने किया था ऑनलाइन ट्रांसफर

माध्यमिक शिक्षा विभाग   September 24, 2020

माध्यमिक : तबादले के सवा साल बाद भी कार्यमुक्त नहीं हुए 325 शिक्षक, 2019 में विभाग ने किया था ऑनलाइन ट्रांसफर।

लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्थानांतरित किए गए सवा तीन सौ से अधिक शिक्षकों को अब तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा से पहले स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त कर नई जगह कार्यभार ग्रहण कराने और उसके बाद नव चयनित शिक्षकों को तैनाती देने की मांग की है। 

जून 2019 में 990 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं के ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं होने के कारण उन्हें स्थानांतरित जिले में कार्यभार ग्रहण करने का मौका नहीं दिया गया जो शिक्षक जिला विद्यालय निरीक्षक से लेकर निदेशक तक दबाव बनाकर कार्यमुक्त होने में सफल रहे, वे अपने गृहजिले में पहुंच गए। वहीं बाकी शिक्षक तबादला होने के बाद भी उसी स्कूल में सेवा दे रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पारसनाथ पांडेय ने कहा कि आगामी दिनों में लोक सेवा आयोग से चयनित हुए सहायक अध्यापकों को नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे में स्कूलों में रिक्त पद भर जाएंगे। 2019 में शिक्षकों का तबादला रिक्त पदों पर ही किया गया था। नई नियुक्ति से पद भरने के कारण सवा साल से अपने गृहजिले के स्कूल में पदभार ग्रहण करने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को मायूसी हाथ लगी।

अब माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पोषण माह मनाने की तैयारी, सात सितम्बर से 30 सितम्बर चलेगा कार्यक्रम

अब माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पोषण माह मनाने की तैयारी, सात सितम्बर से 30 सितम्बर चलेगा कार्यक्रम

माध्यमिक शिक्षा विभाग   September 08, 2020

अब माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पोषण माह मनाने की तैयारी, खींचा खाका।

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। इसके लिए बकाया शेडयूल भी जारी कर दिया गया है। जिसके तहत कक्षा छह से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए विभिन्न दिवसों में कई प्रकार की ऑनलाइन प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इसके अलावा विद्यालयों में किचन गार्डन एवं पोषक वाटिका भी तैयार की जाएंगी। डीआईओएस ने सभी बोर्डो से संचालित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को शेडयूल के साथ दिशा निर्देश जारी किए हैं।

डीआईओएस महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सितम्बर माह पोषण माह के तहत मनाया जाएगा। इस दौरान सात से 11 सितम्बर तक सभी विद्यालयों में कक्षा छह से आठ के बच्चों के लिए ऑनलाइन चित्रकला, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसी तरह से 12 से 15 सितम्बर तक कक्षा नौ से 12 के बच्चों के लिए यही प्रतियोगिता होगी। 16 से 22 सितम्बर तक सभी विद्यालयों में पोषक वाटिका तैयार होगी। जिसमें नींबू, सहजन, आंवला आदि के साथ सूक्ष्म पोषणतत्वों से भरपूर सब्जियां एवं फल के पौधे रोपित किए जाएंगे। वहीं 23 से 25 सितम्बर तक कक्षा छह से 12 के लिए स्लोगन प्रतियोगिताएं होंगी। 25 से 27 सितम्बर तक पोषण सम्बंधी निबंध प्रतियोगिताएं होंगी।

जिसमें कक्षा छह से 12 तक के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद 28 से 30 सितम्बर तक पोषण वाटिका को तैयार करने का दूसरा चरण चलेगा। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि शेडयूल के मुताबिक कार्यक्रम आयोजित कर उसकी सूचना नोडल एवं जोन प्रभारियों के माध्यम से कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि इस कार्य में किसी प्रकार की कोई हीला दिवाली होती है तो विभागीय कार्यवाही निश्चित है।

खाका खींचा : कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए होंगी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं, सात सितम्बर से 30 सितम्बर चलेगा कार्यक्रम

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तदर्थ शिक्षकों के भर्ती मामले में सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन से मांगा मार्गदर्शन

तदर्थ शिक्षकों के भर्ती मामले में सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन से मांगा मार्गदर्शन

माध्यमिक शिक्षा विभाग   September 07, 2020

तदर्थ शिक्षकों की भर्ती मामले में शासन से मांगा मार्गदर्शन।

प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है। अपर निदेशक माध्यमिक डॉ. महेन्द्र देव ने संयुक्त सचिव शिक्षा अनुभाग 5 को 4 सितंबर को पत्र लिखकर फैसले की जानकरी देते हुए आगे की कार्रवाई के लिए आदेश देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 से पहले चयन एवं पदस्थापन की कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं।

नई भर्ती में तदर्थ शिक्षक आवेदन कर सकेंगे और उन्हें उनकी सेवा के आधार पर भारांक मिलेगा। इस संबंध में यदि कोई वाद न्यायालय के समक्ष आएगा तो वह मान्य नहीं होगा। तदर्थ शिक्षकों को भारांक प्राप्त करने के लिए अपनी पूर्व की सेवाओं की प्रामाणिकता संबंधित आवश्यक अभिलेख चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। भारांक के अतिरिक्त तदर्थ रूप से की गई प्रामाणिक सेवाओं की गणना शिक्षकों के सेवानिवृत्तिक लाभ के लिए की जाएगी। शासन व चयन बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों के चयन के लिए नियमित परीक्षाएं कराई जाएं। ताकि भविष्य में इस तरह की परिस्थिति का सामना न करना पड़े और विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य सुचारु रूप से हो सके।

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New Education Policy 2020 : यूपी के माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव, बनी 11 सदस्यीय कमेटी

New Education Policy 2020 : यूपी के माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव, बनी 11 सदस्यीय कमेटी

माध्यमिक शिक्षा विभाग   August 25, 2020

New Education Policy 2020 : यूपी के माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव, बनी 11 सदस्यीय कमेटी।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम व मूल्यांकन पद्धति में बड़ा बदलाव करेगा। नई शिक्षा नीति के अनुरूप बदलाव करने के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अपर शिक्षा निदेशक व्यावसायिक शिक्षा मंजू शर्मा की अध्यक्षता में बनी कमेटी बुधवार तक माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय को कार्य योजना प्रस्तुत करेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस कार्य योजना के अनुसार अपना लक्ष्य तय करेगा और आगे के वर्षों में इसी के अनुरूप बदलाव करेगा।

नई शिक्षा नीति के अनुरूप बदलाव करने के लिए बनी कमेटी में संयुक्त शिक्षा निदेशक (शिविर) शिविर कार्यालय लखनऊ भगवती सिंह, माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मंडल मुकेश अग्रवाल, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी मंडल प्रदीप कुमार, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ सुरेंद्र तिवारी, अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकांत पांडेय, उप शिक्षा निदेशक (शिविर) शिविर कार्यालय लखनऊ विवेक नौटियाल, उप शिक्षा निदेशक व्यावसायिक शिक्षा पीसी यादव, डीआइओएस लखनऊ मुकेश कुमार सिंह व डीआइओएस इटावा राजू राणा शामिल हैं।

फिलहाल यहा कमेटी सबसे पहले पाठ्यक्रम व मूल्यांकन पद्धति में बदलाव पर रोडमैप तैयार करेगी। विभागीय संगठनात्मक ढांचे में बदलाव सहित नव प्रयोग को किस तरह बढ़ावा दिया जाए इस पर विस्तृत रिपोर्ट देगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस कार्य योजना के अनुसार अपना लक्ष्य तय करेगा और आगे के वर्षों में इसी के अनुरूप बदलाव करेगा।

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