देवरिया : फर्जी छात्र संख्या दिखाकर हड़प ली बच्चों की छात्रवृत्ति , खंड शिक्षा अधिकारिओं की तीन सदस्यीय टीम की जांच में धांधली हुई उजागर , वर्ष 2012-13 का है मामला
देवरिया : आज भी बंद रहेंगे इंटर तक के विद्यालय , ठंड व शीतलहर के मद्देनजर डीएम ने दिया आदेश
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) संबद्ध स्कूलों के बच्चे अब एक विषय मूल्य शिक्षा का पढ़ेंगे। इसके लिए सीबीएसई ने रामकृष्ण मिशन के सहयोग से एक तीन वर्षीय पाठ्यक्रम तैयार किया है। हालांकि पाठ्यक्रम वैकल्पिक है, लेकिन इसे लागू करने वाले स्कूलों को वर्ष में 16 कक्षाएं लगानी होंगी।
सीबीएसई की तरफ से संबद्ध स्कूलों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि यह पाठ्यक्रम छात्रों की क्षमता को परखकर और उनकी अनंत शक्ति व भलाई का सदुपयोग कर उन्हें प्रबुद्ध नागरिक बनने का मार्ग प्रदान करता है। इस ग्रेड आधारित पाठ्यक्रम को 6 से 8 अथवा 7 से 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए लागू किया जा सकता है। परिपत्र में कहा गया है कि इस पाठ्यक्रम में वैश्विक परिपेक्ष्य के विभिन्न मूल्यों को विकसित किया गया है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए वैकल्पिक है। अगर स्कूल इसे लागू करते हैं तो राम कृष्ण मिशन पाठ्यक्रम की विषयवस्तु के साथ ही शिक्षकों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएगा।
सीबीएसई का कहना है कि सौहार्द, शांति, दया और मानवता जैसे मूल्य शताब्दियों से समाज के लिए अहम रहे हैं और आज भी उनकी आवश्यकता सार्वजनिक तौर समझी और महसूस की जाती है। पाठ्यक्रम इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
यूपी बोर्ड के 26 हजार से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र से नया पाठ्यक्रम लागू होगा। प्रदेश सरकार ने यह बदलाव एक देश एक तरह की पढ़ाई के मकसद से किया है। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी की किताबों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे में यूपी बोर्ड से पढ़े प्रतियोगी पीछे न रहने पाएं भी अहम निर्णय की बड़ी वजह बनी है। बोर्ड के विशेषज्ञ बदलाव करते समय भी लगातार पाठ्यक्रम को अच्छा बताते रहे हैं, फिर भी पुराने पाठ्यक्रम का कुछ अंश ही बचा पाएं हैं, बाकी सब नया ही है।
यूपी बोर्ड में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पाठ्यक्रम लागू होना है। भाजपा सरकार के निर्णय के बाद बोर्ड प्रशासन ने जुलाई से सितंबर माह तक विषय विशेषज्ञों के साथ जुटकर यह कार्य पूरा किया है। एनसीईआरटी व शासन ने पाठ्यक्रम बदलाव के प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी है। अब पुस्तकों की उपलब्धता की तैयारी चल रही है। यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम बेहतर माना जाता रहा है लेकिन, बदलाव करने की बारी आई तो काफी कुछ एनसीईआरटी का सिलेबस ही स्वीकार किया गया है। सिर्फ चुनिंदा विषयों व अन्य का अहम हिस्सा करीब 30 प्रतिशत के लगभग पुराना पाठ्यक्रम रह गया है। उसमें भी कई संशोधन कर दिए गए हैं, उस लिहाज से वह भी नया ही हो गया है। बोर्ड प्रशासन की मानें तो समय के साथ पाठ्यक्रम में हर साल कुछ न कुछ नया अंगीकार करने का सिलसिला चला आ रहा है लेकिन, अब तक के इतिहास में यह सबसे बड़ा बदलाव है। जिसमें अधिकांश अपनाया गया है। विशेषज्ञों की मानें तो इंटरमीडिएट में विज्ञान व गणित में एनसीईआरटी व यूपी बोर्ड में काफी अंतर रहा है। छात्र-छात्रओं को नए तरह से पढ़ाई करनी होगी। इसी तरह से इंटर स्तर के अन्य विषय भी हैं। वहीं, हाईस्कूल स्तर पर काफी कुछ दोनों जगह साम्य रहा है। शिक्षकों को भी नए सत्र में पढ़ाने में अलग से मेहनत करनी होगी
प्रदेश सरकार ने समन्वित बाल विकास योजना के तहत बच्चों और गर्भवतियों के पोषक आहार वितरण में काबिज 'पंजीरी सिंडिकेट' को तोड़ने की तैयारी कर ली है। करीब पांच साल बाद अनुपूरक आहार के लिए नए सिरे से टेंडर किया जा रहा है। रेसिपी में बदलाव के साथ टेंडर को कई हिस्सों में परिवर्तित किए जाने के चलते शराब बनाने वाली कंपनियों का वर्चस्व इसमें टूट सकता है। बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशक राजेंद्र सिंह ने बताया कि 25 जनवरी तक फर्में ई-टेंडर के जरिए आवेदन कर सकेंगी।
प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए 6 माह से 6 साल तक के बच्चों,
पांच साल बाद होगा अनुपूरक पुष्टाहार का ई-टेंडर, रेसिपी भी बदली
'एक्सटेंशन' का खेल
ट्रेडिंग कंपनियों या अजेंट के टेंडर में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है।
अनुपूरक आहार के लिए मंडल स्तर पर ई-टेंडर का फैसला किया गया है। हालांकि कोई भी फर्म एक से अधिक मंडल में आवेदन कर सकती है, लेकिन हर मंडल में टेंडर अलग-अलग होगा। रेसिपी में दलिया के साथ ही पौष्टिक लड्डू भी जोड़े गए हैं। स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, ग्राम समुदाय और उत्पादकर्ता फर्में इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि बिचौलियों, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, नॉन पंजीरी वितरण कराने वाली दागी संस्थाओं के आपूर्ति की समय सीमा पूरी हो गई तो उसके बाद एक्सटेंशन का खेल शुरू हो गया। अखिलेश सरकार ने कैबिनेट के जरिए एक बार मियाद बढ़ाई तो सिंडिकेट ने अफसरों के साथ साठ-गांठ कर आगे सीधे ही आपूर्ति की मियाद बढ़वानी शुरू कर दी। नई सरकार ने पहले से चल रही टेंडर प्रक्रिया तो रद कर दी लेकिन इस सरकार में भी फर्मों को तीन बार आपूर्ति के लिए एक्सटेंशन मिल गया।
गर्भवती और धात्री महिलाओं के साथ ही किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत किशोरियों को भी अनुपूरक आहार उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 2013 में तीन साल के लिए इसका टेंडर हुआ था। शराब बनाने वाली कंपनी से जुड़ी फर्मों को इसका काम मिल गया। इस दौरान गुणवत्ता को लेकर इसकी दर्जनों शिकायतें हुई थीं। सबसे ज्यादा सवाल थे कि पंजीरी जानवरों तक के खाने लायक नहीं होती। जांच में यहां तक सामने आया है कि 20 लाख से अधिक फर्जी लाभार्थियों के नाम पर पंजीरी बांटी जा रही थी।
जहां अध्यापक के पद में कोई रिक्ति छह माह से अधिक अवधि की छुट्टी प्रदान किए जाने के कारण हुई हो या कोई शिक्षक निलंबित हुआ हो और निलंबन अवधि छह माह से अधिक हो जाने की संभावना हो तो वहां पर पद सीधी भर्ती या फिर पदोन्नति करके अस्थायी रूप से भरा जा सकता है। संशोधित विनियम सहायक अध्यापक या प्रवक्ता के आकस्मिक निधन, सेवाच्युत, सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होने पर अल्पकालिक व्यवस्था के तहत उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी आने या फिर एक जुलाई से ग्रीष्मावकाश होने की अवधि तक जो भी पहले घटित होती हो तक के लिए अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पद नियुक्ति के लिए 70 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक व प्रवक्ताओं का बालक व बालिका विद्यालय के लिए जिले स्तर पर अलग-अलग पूल बनाया जाए। रिटायर शिक्षकों को शासन की ओर से तय मानदेय का भुगतान करेगा।माध्यमिक शिक्षा परिषद ने किया विनियम में संशोधन, पद हथियाने की प्रवृत्ति पर अब लगेगी रोक
प्रदेश भर के अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को तैनाती देने के लिए नियमावली में संशोधन भी हो गया है। इससे कालेजों के रिक्त पदों पर अब विद्यालय प्रबंधक व जिला विद्यालय निरीक्षक मिलकर अपने चहेतों को नियुक्ति नहीं दे सकेंगे, बल्कि रिटायर शिक्षक को ही मानदेय पर रखना होगा। इस कदम से भले ही तात्कालिक रूप से युवाओं से पद छिन रहा हो लेकिन, दीर्घकालिक व्यवस्था में पद हड़पने की प्रक्रिया पर प्रभावी विराम लगना तय है।
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक या फिर प्रवक्ता का पद रिक्त होने पर कालेज के प्रबंधक व जिला विद्यालय निरीक्षक मिलकर चहेतों को आसानी से नियुक्ति देते रहे हैं। बाद में अंशकालिक के रूप में नियुक्ति पाने वाले कालेज प्रबंधन या फिर न्यायालय से आदेश लेकर नियमित हो जाते थे।
उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की ओर से बाल अटल रचनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। पांच दिवसीय रचनात्मक कार्यशाला का आगाज एक जनवरी से होगा। कार्यशाला का आयोजन संस्कृत संस्थान में होगा। कार्यशाला का मकसद बच्चों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है।
शुक्रवार को इंदिरा भवन स्थित संस्थान के कार्यालय में हुई प्रेसवार्ता में इस आयोजन की जानकारी दी गई। संस्थान के निदेशक आद्या दत्त त्रिपाठी ने कहा कि कार्यशाला में लखनऊ शहर के 40 स्कूलों के चौथी से पांचवीं कक्षा के दो सौ छात्र-छात्रएं भाग लेंगे। दो सत्रों में आयोजित कार्यशाला में कविता, कहानी, विज्ञान नवाचार, यात्र वृतांत और साक्षात्कार आदि रचनात्मक लेखन के गुर सिखाए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों को चित्रकला का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण न्यू हैदराबाद स्थित संस्कृत संस्थान में सुबह 10:30 बजे से होगा। कार्यशाला के बाद सफल प्रतिभागियों को रचनात्मक लेखन और चित्रकारी में तीन-तीन हजार रुपये।
द्वितीय विजेता को दो-दो हजार रुपये, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार से अन्य चार प्रतिभागियों को एक हजार रुपये की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। निदेशक आद्या दत्त त्रिपाठी ने बताया कि कार्यशाला में उत्तराखंड से डॉ. दिनेश चमोला, झांसी के पुनीत बिसारिया, अलीगढ़ के निश्चल शर्मा, लखनऊ के शादाब आलम, दिल्ली के काटरूनिस्ट दिलीप शर्मा और एटा के रामस्नेही प्रशिक्षण देंगे।’
कानपुर : आठवीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बन्द, 4 जनवरी तक बन्द रहेंगे विद्यालय, शीत लहर के चलते डीएम ने दिया आदेश
फर्नीचर, विद्युतीकरण, हैण्डपम्प, के विषय मे विवरण तलब, आदेश देखें
बदलेगा अवकाश लेनें का तरीका, जनवरी में लांच होगा सीएल सॉफ्टवेयर
■ अब उत्तराखंड सहित हिमाचल, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी निकल रही इसी तरह की पत्रिका
हल्द्वानी : परिवर्तन के लिए नजरिया चाहिए और अगर यह परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में करना हो तो फिर सोच पूरी तरह व्यावहारिक होनी चाहिये। शिक्षा पर हर साल करोड़ों रुपये का बजट होने के बावजूद उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। प्राथमिक विद्यालय तेजी से बंद हो रहे हैं। इसके पीछे एक अहम कारण है शिक्षा का व्यावहारिक न होना। शिक्षा का व्यावहारिक स्वरूप कैसा हो, इस बड़े सवाल का छोटा सा लेकिन सटीक जवाब देती है ‘दीवार’।
बच्चों को किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उनकी रचनात्मकता को और प्रोत्साहन देना भी बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ करीब 12 साल पहले पिथौरागढ़ जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में दीवार पत्रिका की शुरुआत की गई। मकसद यही था कि बच्चों की सोच को रचनात्मक दी जाए, ताकि शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़े। शुरुआत बेहतर थी, नजरिया अलग था और कामयाबी भी उम्मीद से बढ़कर मिली। आज उत्तराखंड के लगभग एक हजार स्कूलों से यह पत्रिका निकल रही है। बच्चे विभिन्न मुद्दों पर लिखते हैं, चित्र बनाते हैं और जब इस पत्रिका में उनकी रचना का प्रकाशन होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। किसी विद्यालय में यह पत्रिका पाक्षिक है तो किसी में मासिक। सोशल मीडिया के माध्यम से हुए प्रचार के बाद इस तरह की पत्रिका को विद्यालयों में निकालने की शुरुआत हिमाचल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी की है।
■ कुछ ऐसी है दीवार : दीवार पत्रिका चार्ट पेपर पर तैयार होने वाली ऐसी गतिविधि है, जिसमें बच्चों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग्स, काटरून, कविता, लेख, कहानी, समाचार आदि हर को स्थान दिया जाता है। देश-दुनिया के बड़े मुद्दों व जनहित से जुड़ी समस्याओं पर भी बच्चों का फोकस रहता है। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। विषय वस्तु के संकलन, संपादन का जिम्मा भी बच्चों पर ही होता है। उनका मार्गदर्शन करने के लिए विद्यालयों में संपादक मंडल गठित हैं। हर बच्चा चार्ट पर अपनी रचना उकेरता है और उसके बाद सभी चार्ट आपस में जोड़कर पत्रिका में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। बड़ी बात यह है कि यह पत्रिका बच्चों के लिए अतिरिक्त क्रियाकलाप न होकर पाठ्यसामग्री बन रही है।चार्ट पेपर पर बच्चे अपनी रचनाओं को उकेरेते हैं और इन्हें स्कूल की दीवार पर एक साथ जोड़ देते हैं।
■ इस तरह हुई शुरुआत : पिथौरागढ़ जिले की गंगोलीहाट तहसील के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कुंजनपुर में कार्यरत शिक्षक महेश पुनेठा ने वर्ष 2000 में सहभागी क्रियाकलाप के उद्देश्य से दीवार पत्रिका शुरू की थी। इसमें बहुत अधिक खर्च नहीं है। आज उत्तराखंड के एक हजार से अधिक सरकारी स्कूलों ने दीवार मॉडल को अपनाया है। इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। जीआइसी देवलथल में पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल बच्चे पिछले साल इंटरमीडिएट में फस्र्ट डिवीजन पास हुए। एक बच्चे ने हाईस्कूल परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में 99 अंक हासिल किए। महेश पुनेठा बताते हैं कि अन्य स्कूलों से भी इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है।
चित्रकूट : जिले से सटे मध्य प्रदेश सीमा के नयागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत थरपहाड़ से अगवा दोनों शिक्षक बुधवार देर रात सकुशल घर लौट आए। सतना पुलिस का दावा है कि लगातार कां¨बग के दबाव में डकैतों ने पकड़ छोड़ी है, हालांकि लोगों का दावा है कि फिरौती देकर दोनों अपहृत शिक्षक छूटे हैं।
नयागांव के थरपहाड़ शासकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक फूलचंद्र सिंह गौड़ और अतिथि शिक्षक पप्पू पटेल का पिछले शुक्रवार की शाम स्कूल से लौटते समय डकैतों ने अपहरण कर लिया था। तब से सतना पुलिस लगातार जंगल की खाक छान रही थी। आखिर पांच दिन बाद सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक सतना राजेश ¨हगडकर खुद पांच दिन जंगलों की खाक छान रहे थे। उन्होंने इस आपेरशन में लगी टीमों को बधाई दी है।
उन्होंने कहा कि पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण डकैतों ने घुटने टेके हैं। अपहरण करने वाले डकैत नवल धोबी, दिनेश धोबी और मोटू धोबी सहित पांच अन्य को चिंह्न्ति किया गया है। इनके ऊपर दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जल्द ही इस गिरोह का भी सफाया किया जाएगा। फिरौती को लेकर दोनों शिक्षक और उनके परिजन चुप्पी साधे हैं।
लखनऊ/इलाहाबाद : प्रदेश के सबसे अधिक चुनौती वाले विभाग शिक्षा के लिए बीता साल उसी प्रकार रहा, जैसे किसी स्कूल की प्रयोगशाला में प्रयोग दर प्रयोग किए जा रहे हों। साल की शुरुआत चुनावी वादों से हुई तो आगे का सफर असमंजस भरे फैसलों का रहा। फिर भी कई मायनों में बड़े बदलावों की नींव पड़ती नजर आई।
प्राथमिक शिक्षा को उम्मीदों की बैसाखी : पांच साल तक तमाम विवादों में घिरी प्राथमिक शिक्षा को नई सरकार से उम्मीदें थीं लेकिन उसे चुनावी घोषणाओं के तिरपाल से ढंकने की कोशिशें हुईं। सरकार ने पहली बार डेढ़ करोड़ से अधिक बच्चों को जूते-मोजे मुहैया कराए, हालांकि उनकी गुणवत्ता को लेकर सवाल अभी भी बरकरार है। शैक्षिक कैलेंडर जारी हुआ लेकिन वह दीवारों पर टंगने जैसा ही रहा। जाड़ों में स्वेटर बांटने की घोषणा को अफसर अंजाम देते-देते आधा जाड़ा पार कर गए। जुलाई से निश्शुल्क पुस्तकें, ड्रेस और बैग बांटने की तैयारी हुई लेकिन, इस पर सितंबर से ही अमल हो पाया। इसके इतर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नई और पुरानी भर्तियों को पूरा करने की प्रक्रिया जनवरी में आचार संहिता के कारण रोक दी गई। इन सारी कवायदों पर भारी पड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने 1.37 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद कर दिया।
उच्च शिक्षा की वही पुरानी रफ्तार : अकादमिक नजरिए से देखें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ठहराव सा रहा। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार के बावजूद कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र संघ चुनावों में समाजवादी पार्टी की जीत अवश्य चौंकाने वाली रही।
सवाल सिस्टम का था और साठ लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा कराने वाले यूपी बोर्ड की साख उसी से ही बनती थी लेकिन भाजपा के सरकार में आने के बाद भी शिक्षा निदेशक पद का चेहरा नहीं बदला तो लोगों को मायूसी भी हुई। हालांकि अक्टूबर में विभाग को नया निदेशक मिल ही गया। इससे पहले साल की शुरुआत बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम तय करने के विवाद से हुई। विधानसभा चुनाव के बाद परीक्षाएं होने से माध्यमिक कालेजों में शैक्षिक सत्र अप्रैल की जगह जुलाई में शुरू हो सका। हालांकि सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए कई निर्णय किए। इनमें यूपी बोर्ड के कालेजों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने और कंप्यूटराइजेशन की ओर बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाना सबसे अहम रहा।
कालेजों की नई मान्यता के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई। कंप्यूटर के जरिये बोर्ड मुख्यालय पर ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया। परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराने की तैयारी है, वहीं प्रायोगिक परीक्षाएं भी कैमरे के सामने हो रही हैं। हालांकि माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन 29 अगस्त से लटका है। सबसे ऐतिहासिक फैसला निजी कालेजों में हर साल एडमिशन फीस पर अंकुश लगाने के लिए मसौदा तैयार करना रहा। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसी तरह मदरसों में भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पढ़ाई का निर्णय भी साहसिक फैसला रहा। दूसरी ओर अशासकीय कालेजों के शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया पर कोई कार्य नहीं हो सका। निदेशक व अपर निदेशक जैसे पदों की पदोन्नति रुकी रही।
