इलाहाबाद : बिजली के बड़े बकाएदारों के खिलाफ मंगलवार से अभियान शुरू हो गया। निशाने पर सरकारी विभाग हैं। पहले ही दिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की बिजली काट दी गई। विभाग पर साढ़े चार लाख की बकाएदारी है। इसके अलावा दर्जनों विभागों को डुप्लीकेट बिल निकालकर भेजे गए हैं ताकि वह शासन को डिमांड भेज सकें। तय समय सीमा तक अगर बिल नहीं जमा हुए तो वहां के कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे।
बिजली के बड़े बकाएदारों में कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, जिला न्यायालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लोकसेवा आयोग, विकास भवन आदि शामिल हैं। सभी विभागों को पहले ही नोटिस दी जा चुकी है। कहा गया है कि जल्द बिल जमा करें। जिन विभागों ने शासन को डिमांड नहीं भेजी है, उनके कनेक्शन कटने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को म्योहाल व बेली उपकेंद्र द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय की बिजली काट दी गई। बताया गया कि विभाग पर साढ़े चार लाख की बकाएदारी है। पिछले महीने जब यहां की बिजली काटी गई थी तो अधिकारियों ने आश्वासन देकर कनेक्शन दोबारा जुड़वा लिया था। इतने पर भी अधिकारी नहीं चेते और डिमांड नहीं भेजी।
बेली के समीप स्थित खनन विभाग के कार्यालय की बिजली भी काट दी गई थी लेकिन अधिकारियों ने तुरंत बिल जमाकर उसे दोबारा जुड़वा लिया। संबंधित उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय पर भी चार लाख विद्युत बिल बकाया है। बेली मार्ग पर ही पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी पर भी ढाई लाख की बकाएदारी है। साढ़े तीन लाख उन्होंने जमा करा दिए हैं। एसडीओ शुभम मिश्र ने बताया कि कलेक्ट्रेट सहित सभी विभागों को डुप्लीकेट बिल भेज दिए गए हैं। सबसे कहा गया है कि वह शासन को डिमांड भेज दें।
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