लखनऊ: जिला प्रशासन की ओर से एलईडी वितरण के बाद अब शहर के सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में बिजली कनेक्शन की तैयारी की जा रही है। शहर में 374 ऐसे स्कूल हैं, जहां बिजली नहीं है। अब जिला प्रशासन की ओर से इन स्कूलों में बिजली के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जो शासन को भेजा जाएगा।
गौर रहे कि जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में एलईडी वितरण करवाया था, लेकिन ऐसे स्कूलों में भी एलईडी दे दी गई, जहां बिजली ही नहीं है। एनबीटी में यह मुद्दा उठाने के बाद अब जिला प्रशासन ने इन स्कूलों में बिजली पहुंचाने की तैयारी शुरू की है।
डीएम राजशेखर ने बताया कि बिना बिजली वाले सरकारी स्कूलों में कनेक्शन पहुंचाने में कई लाख का खर्च आ रहा है। कई स्कूल ऐसे क्षेत्रों में हैं, स्कूल के आसपास बिजली के खंभे तक नहीं हैं। इन स्कूलों के आसपास खंभे लगवाने और बिजली पहुंचाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
कम एलईडी बांटने की होगी जांच
जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों में प्रति कमरा दो एलईडी देने का मानक निर्धारित किया गया है जबकि अधिकारियों ने कई ब्लॉकों में इससे कम एलईडी बांटी हैं। एनबीटी में यह खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए एक जांच कमिटी बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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