परिषदीय स्कूलों के मिड डे मील खातों के संचालन में अवरोध उत्पन्न करने वाले ग्राम प्रधानों से अब उनका यह अधिकार छिनने जा रहा है। ऐसे स्कूलों में अब इन खातों का संचालन प्रधान के स्थान पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष करेंगे। अन्य जिलों की तर्ज पर अब अपने यहां भी जिलाधिकारी के आदेश पर बीएसए ने ऐसे स्कूलों की सूची तलब की है। ज्ञात हो कि मौजूदा समय में परिषदीय स्कूलों के मिड डे मील खातों का संचालन स्कूल के प्रधानाध्यापक और सम्बंधित ग्राम सभा के प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। लेकिन तमाम ग्राम प्रधान इन खातों के संचालन में तरह तरह से व्यवधान पैदा करते हैं। बहुत से प्रधान तो दस्तखत करने के लिये शिक्षकों को कई कई दिन तक टरकाते हैं। इससे समय पर पैसा न निकल पाने के कारण मिड डे मील बनवाने में काफी दिक्कत आती है। निघासन ब्लाक की एक बड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान तो हर बार दस्तखत करवाने के लिए आने वाले शिक्षकों से यह सवाल करते हैं कि मास्टर जी सही बताना महीने में कितना बचा लेते हो। हालांकि कुछ शिक्षकों ने उन्हें जवाब बी दे दिया कि एक महीना आप खुद बनवाकर देख लीजिये आपको पता चल जायेगा कि कितना बचता है। जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंच रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। डीएम के निर्देश पर बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी से ऐसे स्कूलों की सूची बनाकर भेजने को कहा है जहां के प्रधान खातों के संचालन में अवरोध पैदा कर रहे हैं। सूची पहुंचने के बाद जिलाधिकारी से अनुमति लेकर इन स्कूलों के एमडीएम खातों का संचालन प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान के स्थान पर प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इस निर्णय से न केवल प्रधानों की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा बल्कि मिड डे मील योजना का संचालन भी सुचारू रूप से हो सकेगा। यहां बता दें की तमाम जिलों में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है। अब इसे अपने यहां भी अमल में लाये जाने की तैयारी है।
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