जिलाधिकारी अमित किशोर ने मिड डे मील योजना के तहत 1200 विद्यालयों में बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, दो डिप्टी सीएमओ, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को शामिल किया है। उन्होंने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी और उनके द्वारा विद्यालयों की जांच की जा रही हैं। कुछ अधिकार भोजन की गुणवत्ता एवं साफ-सफाई से संबंधित जांच रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन अफसरों द्वारा 15 नवंबर तक जांच आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। श्री किशोर ने बताया कि मिड मील योजना के तहत अप्रैल व मई में बरतन एवं गैंस सिलेंडर क्रय करने हेतु मध्यान्ह भोजन निधि को धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इस धनराशि की जांच हेतु सभी उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नामित करते हुए कमेटी गठित कर दी गई है।
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