रायबरेली : विधान परिषद की विलम्बन समिति व प्रशासन के बीच बैठक, बीएसए का फोन न उठने से विलंबन समिति खफा

जनहित संबंधित सेवाओं एवं मामलों में मृतक आश्रितों को लाभ देने, पेंशन के भुगतान तथा भूमि प्रतिकर भुगतान के मामले शीघ्र निस्तारित किये। इनके निस्तारण की की सूचना से समिति को भी अवगत कराया जाए। विधान परिषद की विलम्बन समिति का कार्य जनहित के ऐसे कार्यों का निस्तारण करना है जिन्हें निस्तारण के लिए विधान परिषद के पास समय का अभाव होता है। उक्त बातें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विलम्बन समिति के सभापति व कांग्रेस एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने कहीं। श्री सिंह शनिवार को विकास भवन के महात्मा गांधी सभागार में विलम्बन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को डलमऊ पम्प कैनाल की सभी मोटरों को दुरस्त कर चलवाने के निर्देश दिए ताकि जनपद की पुरवा ब्रांच तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। भूजल सतह में सुधार पर सुझाव दिए। उन्होंने बैठक के समक्ष रखे गये सभी विभागों के प्रकरणों पर गंभीरता से विचार विमर्श कर दिशा-निर्देश निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आओं हम और आप मिलकर उन लोगों की मदद करें जिनके विलम्बन से कार्य नहीं हो पाए उन्होंने सभी विभागों से ऐसे प्रकरण अलग से वाद में भेजने के लिए कहा जो अभी रखने में छूट गए हों। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले जिम्मेदारी से निस्तारित करवाए जायएंगे। विभिन्न मामलों में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में वर्ष-2011 में मृत्यु पति का नाम सर्विस बुक में न होने पर निर्देश दिया कि जांच कर साक्ष्य प्रस्तुत करें, श्रीमती रमा मल्होत्रा के भुगतान आदेश से में देरी होने पर भुगतान कर अवगत कराने का आदेश दिया। इसी तरह समाज कल्याण विभाग के वर्ष 2011 का मामला जिसमें जिसमें 25 वर्षीय मृतक आश्रित की मानसिक उम्र नौ वर्ष बताकर चतुर्थ श्रेणी के सेवा का भी लाभ न देने समिति के सदस्यों द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं पुन: परीक्षण करवाने की सलाह दी। जबकि प्रयाग नारायण श्रीवास्तव 15 सितंबर 2005 में निलम्बित हुए उनकी सर्विस बुक दूसरे जनपद से गुम होने पर 10 वर्षों में भी भुगतान नहीं हुआ ऐसी संवेदनहीनता के लिए उत्तरदायी के खिलाफ कार्रवाई के दिर्नेश दिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मोबाइल फोन न उठाने पर एवं 24 के माह का साक्षरता कर्मियों का मानदेय न देने पर का मुद्दा उठा। समिति में विशेष रूप से ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सभी मामलों की गहन समीक्षा की। भूमि संबंधित भखनवारा एवं दाऊदनगर में नहर बनवाने संबंधित मामले में किसानों को भूमि प्रतिकर सिंचाई विभाग देने की कार्रवाई करने शीघ्र एक माह में अवगत कराने के निर्देश दिए। डीएम अनुज कुमार झा ने आश्वासन दिया कि सभी मामलों को सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाएगा। राजपाल कश्यप ने कहा कि सभी पेंशनों के मामले एक सप्ताह में निस्तारित किए जाए। बैठक में समिति के सदस्यों में वासुदेव यादव, रण विजय सिंह, एएसपी वीरेन्द्र यादव, सीडीओ हरीराम सिंह, अपरजिलाधिकारी तिलक धारी आदि मौजूद रहे।