परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का सातवें वेतन आयोग का नहीं हो सका है। 500 शिक्षकों को पदावनत होने पर ही सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसमें अन्य शिक्षकों का भी वेतन जारी नहीं पा रहा है। जिला बीएसए कौस्तुभ कुमार सिंह ने एओ बेसिक के पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिले के सभी बीईओ व नगर शिक्षा अधिकारी को शासनादेश के क्रम में शिक्षकों की संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता बीएन मिश्र की ओर से शिक्षकों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के सम्बंधी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ओर से रोक लगाए जाने के बाद अनुसूचित जाति के शिक्षकों को पदावनत न किए जाने के बारे में आरटीआई मांगे जाने पर सातवें वेतन के निर्धारण में पेंच फंस गया है। वित्त एवं लेखाधिकारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में करने के लिए बीएसए से शिक्षकों की वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराने की मांग की थी। अभी इस मामले में निर्णय नहीं हो पा रहा है।
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