परीक्षा केंद्र के लिए 20 जुलाई तक अपलोड करनी होगी जानकारी, पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र निधारण की प्रक्रिया
लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को नकलविहीन और पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए इस बार परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर स्कूल का ब्यौरा अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई रखी गई है।
इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित तहसील स्तरीय समिति 3 अगस्त तक विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करेगी। निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। सभी प्रधानाचार्यों को समयबद्ध ढंग से पोर्टल पर आवश्यक सूचनाएं अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारण में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित की जाएगी।
किसी भी प्रकार की गलत सूचना या मानकों में कमी मिलने पर संबंधित विद्यालय परीक्षा केंद्र बनने से वंचित रह सकता है। सत्यापन के बाद 10 अगस्त तक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। 17 अगस्त को संभावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होगी, जबकि आपत्तियों के निस्तारण के बाद 18 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।
परीक्षा केंद्र बनने के लिए जरूरी मानक
विद्यालय में सभी परीक्षा कक्षों व प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य।
सुरक्षित चारदीवारी और मुख्य गेट होना जरूरी।
पर्याप्त डेस्क-बेंच, पेयजल, बिजली और अलग शौचालय की व्यवस्था।
ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने वाले विद्यालयों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा।
मानक पूरे न करने वाले विद्यालय परीक्षा केंद्र की दौड़ से बाहर हो सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां
20 जुलाई : विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन विवरण अपलोड करना।
3 अगस्त तहसील स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन पूरा होगा।
10 अगस्त : सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड।
17 अगस्त संभावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी।
18 सितंबर अंतिम परीक्षा केंद्र सूची का प्रकाशन।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारियां अभी से शुरू, केंद्र निर्धारण नीति जारी, ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा केंद्रों को जिलास्तर पर मनमाने तरीके से नहीं हटा सकेंगे
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। संयुक्त सचिव शासन संजय कुमार की ओर से केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि इस साल यूपी बोर्ड मुख्यालय से ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा केंद्रों को जिलेस्तर पर मनमाने तरीके से नहीं काटा जा सकेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अफसरों और बाबुओं पर हर साल लगने वाले आरोपों के मद्देनजर इस बार बोर्ड ने अहम बदलाव किया है।
अब जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति यदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तावित किसी परीक्षा केंद्र को हटाती है तो हटाए जाने वाले परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य या प्रबंधतंत्र को नोटिस जारी कर हटाने के कारण बताते हुए उनसे उत्तर मांगा जाएगा। उसके बाद प्राप्त उत्तर के तथ्यों की जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के स्तर से जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र सूची से अलग किया जाएगा।
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