राज्य के सरकारी एवं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 416 लैब और 759 स्मार्ट क्लास को मंजूरी
प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति
2440 राजकीय माध्यमिक स्कूल
4500 एडेड माध्यमिक स्कूल
29 जून 2025
लखनऊ । प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक स्कूलों में 416 आईसीटी लैब एवं 759 स्मार्ट क्लास की स्थापना को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यह कार्य इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हर हाल में पूरा किया जाएगा। इससे कक्षाओं के आधुनिकीकरण को पंख लग जाएंगे। सरकार के इस कदम से प्रदेश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम एक आईसीटी लैब एवं दो स्मार्ट क्लास हो जाएंगे।
सरकार ने इन दोनों कार्ययोजनाओं को पूरा करने के लिए 43.28 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए हैं। इसमें आईटीसी (इंफॉर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नालॉजी यानि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) लैब या प्रयोगशालाओं के मद में 17.67 करोड़ रुपये तथा स्मार्ट क्लास के मद में 18.21 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा 100 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए पहली बार 6.40 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक (समग्र शिक्षा) विष्णु कांत पाण्डेय की माने तो यह बड़ा कदम है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दी स्थापना को मंजूरी
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए अलग से 24.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। कुल 471 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब के लिए 20.94 करोड रुपये तथा 158 माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए चार करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
समग्र शिक्षा में 100 एडेड माध्यमिक कॉलेजों को पहली बार मिली ICT लैब, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को और मिली 471 लैब
यहां के छात्र भी सीखेंगे सूचना व प्रौद्योगिकी की बारीकियां, बढ़ेंगी कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल उपकरण से संबंधित सुविधाएं
31 मई 2025
लखनऊ। प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प के लिए चल रही कवायद के साथ ही समग्र शिक्षा के तहत पहली बार प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है। पहली बार प्रदेश के 100 एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी आईसीटी लैब स्वीकृत की गई है। इसके लिए 6.40 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार, प्रोजेक्ट प्रवीण आदि योजनाओं से डिजिटल पठन-पाठन की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही छात्रों को आधुनिक क्षेत्र में दक्ष कर उनके कौशल विकास व रोजगार की भी नई राह खोली जा रही है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड (पीएबी) ने अप्रैल में हुई बैठक में 416 आईसीटी लैब व 759 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए लगभग 26 करोड़ रुपये स्वीकृत किया था।
इसके साथ ही इस साल पहली बार 100 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब के लिए 6.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे इन विद्यालयों के छात्र भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्ष हो सकेंगे। आईसीटी लैब के तहत इन विद्यालयों में कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा बढ़ेगी। साथ ही डिजिटल उपकरण से पठन-पाठन की व्यवस्था की जाएगी।
यहां के छात्र भी आधुनिक विधा में शोध व प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन आदि ऑनलाइन कर सकेंगे। साथ ही उनको बेहतर कौशल विकास का अवसर भी मिलेगा। बता दें कि प्रदेश में 4700 से अधिक एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं। जहां पर 15 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह अब राजकीय के साथ-साथ इन माध्यमिक विद्यालयों के भी केंद्रीय सहायता से संवरने का रास्ता खुल गया है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को और मिली 471 लैब
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की सप्लीमेंट्री पीएबी की बैठक में और 471 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए आईसीटी लैब स्वीकृत की गई है। इसके लिए 20.94 करोड़ स्वीकृत किया गया है। वहीं 158 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास भी स्वीकृत की गई है। इसके लिए 3.79 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इस तरह अब हर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कम से कम एक आईसीटी लैब व दो स्मार्ट क्लास की स्थापना होगी। इससे छात्र सूचना व प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बारीकी सीखेंगे ही उन्हें अत्याधुनिक विधा से पठन-पाठन के अवसर भी मिलेंगे।
