यूपी बोर्ड परीक्षा 2025ः परिषदीय परीक्षाओं के मूल्यांकन केन्द्रों एवं के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का प्रेषण
यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 19 मार्च से होगा शुरू, देखें मूल्यांकन को लेकर जारी दिशा-निर्देश
प्रयागराज। यूपी बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 19 मार्च से दो अप्रैल तक होगा। परीक्षाफल मई में जारी होने की उम्मीद है। प्रदेश में 261 मूल्यांकन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने मूल्यांकन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा और मांगे जाने पर इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य नियंत्रक एवं उप नियंत्रक का दायित्व होगा कि वह मूल्यांकन कार्य से संबंधित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को केंद्र में प्रवेश न करने दें। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं 13 से 18 मार्च के बीच उपलब्ध करा दी जाएंगी। मूल्यांकन से संबंधित गोपनीय प्रपत्र संकलन-6 आदि भी इस अवधि में प्राप्त कराए जाएंगे। मूल्यांकन कक्षों में फोटोग्राफी वर्जित रहेगी। प्रत्येक परीक्षक को प्रतिदिन हाईस्कूल में 50 और कुल अवधि में 700 (कला विषय में 80, कुल अवधि में 800) एवं इंटरमीडिएट में 45 व कुल अवधि में 600 से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं नहीं दी जाएंगी।
यूपी बोर्ड परीक्षा: हाईस्कूल में 50 और इंटरमीडिएट में 45 कॉपियां प्रतिदिन ही जांच सकेंगे परीक्षक
10वीं की 700 और 12वीं की 600 कॉपी जांचेंगे एक शिक्षक
प्रयागराज । यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन प्रदेश के 261 केंद्रों पर 19 मार्च से दो अप्रैल तक होगा। मूल्यांकन के लिए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षकों (मुख्य नियंत्रक) के साथ ही परीक्षा केंद्रों के उपनियंत्रकों (प्रधानाचार्यों) को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भेजी है। सचिव ने साफ किया है कि प्रत्येक परीक्षक को प्रतिदिन हाईस्कूल में 50 कुल अवधि में 700 (कला विषय में 80 कुल अवधि में 800) एवं इंटरमीडिएट में 45 कुल अवधि में 600 से अधिक उत्तरपुस्तिकाएं नहीं दी जाएगी।
मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा और मांगे जाने पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी होगी। मुख्य नियंत्रक एवं उप नियंत्रक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह मूल्यांकन कार्य से संबंधित नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मूल्यांकन केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उप प्रधान परीक्षकों एवं परीक्षकों को भी मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मूल्यांकन कक्ष में ले जाने पर रोक है।
मूल्यांकन से पहले 17 मार्च को उप प्रधान परीक्षकों (डीएचई) और परीक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा जो डीएचई नहीं पहुंचेंगे, उनके स्थान पर वरिष्ठतम परीक्षक को उप प्रधान परीक्षक नियुक्त किया जाएगा। उप प्रधान परीक्षकों एवं परीक्षकों को 18 मार्च को मूल्यांकन संबंधी दिशा-निर्देश एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाईस्कूल विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की उत्तर पुस्तिका के पैनल मूल्यांकन के लिए अर्ह परीक्षकों का पैनल बनाया जाएगा।
