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Thursday, June 18, 2020

शुल्क प्रतिपूर्ति पर कोरोना का ग्रहण, अब वित्तीय सहमति लेना अनिवार्य


Coronavirus Effect: शुल्क प्रतिपूर्ति पर कोरोना का ग्रहण, अब वित्तीय सहमति लेना अनिवार्य



Coronavirus Effect वित्तीय विभाग की सहमति के बगैर नहीं हो सकेगा भुगतान 24 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। ...


लखनऊ  Coronavirus Effect: आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों को मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति पर ग्रहण लगने वाला है। नए वित्तीय वर्ष में बजट का आवंटन भले ही कर दिया गया हो, लेकिन शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए वित्तीय सहमति लेना अनिवार्य होगा। पहले बजट मिलने के साथ ही उतने पैसे का भुगतान विद्यार्थियों के खाते में कर दिया जाता था। कोरोना संकट के चलते ऐसा निर्णय लिया गया है। हालांकि, शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 24 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी।

 
समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों की फीस शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है। हर वर्ष की दो अक्टूबर और 26 जनवरी काे विद्यार्थियों के खाते में फीस भेजने का प्रावधान है। काेरोना महामारी के चलते शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए जारी बजट का खर्च वित्त विभाग की सहमति के बगैर न करने का आदेश जारी किया गया। ऐसे में वर्ष 2020-21 वित्तीय वर्ष में शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान पर असमंजस की स्थिति बनी गई है।

 
सामान्य वर्ग की शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए 52,500 लाख रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के शुल्कप्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के लहए 98,012 लाख रुपये का बजट स्वीकृत है, लेकिन भुगतान के पहले वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी। पूर्व दशम कक्षा नौ और 10 और दशमोत्तर कक्षा 12 के ऊपर विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया का शिड्यूल जारी किया गया है। इसकी पूरी जानकारी स्कॉलरशिप की वेबसाइट scholarship.up.nic.in पर ली जा सकती है।
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Wednesday, May 13, 2020

आधार प्रमाणीकरण के बगैर नहीं हो सकेंगे छात्रवृत्ति के आवेदन, वर्तमान वित्तीय वर्ष से सभी विभागों में लागू होगी व्यवस्था

आधार प्रमाणीकरण के बगैर नहीं हो सकेंगे छात्रवृत्ति के आवेदन, वर्तमान वित्तीय वर्ष से सभी विभागों में लागू होगी व्यवस्था


लखनऊ : प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति की गड़बड़ी रोकने के लिए आधार नंबर प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्रमाणीकरण के बगैर छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भर पाएंगे। यानी आवेदन पत्र में दर्ज विवरण का आधार से मिलान होने के बाद ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्र आगे बढ़ाये जाएंगे। यह व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष से सभी विभागों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में लागू होगी। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण व जनजाति विकास विभाग में संचालित छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अब आधार नंबर प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के ऑनलाइन आवेदन भरने में छात्र-छात्राओं को नाम,पिता का नाम, जन्म तिथि व जेंडर भरना होगा। आधार नंबर डालने के बाद सॉफ्टवेयर यूआइडीएआइ की वेबसाइट से विवरण मिलाएगा। यदि विवरण मेल नहीं खाया तो आधार नंबर प्रमाणीकरण नहीं होगा। ऐसे में आवेदन पत्र आगे नहीं बढ़ेगा। यानी आप जो विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में भर रहे हैं वह आपके आधार कार्ड में दर्ज विवरण से मिलना चाहिए। आधार नंबर प्रमाणीकरण के बाद छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों को पूरा भरकर जमा करना होगा। इस नई व्यवस्था से ऐसे छात्र-छात्राएं भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिनके आधार कार्ड में दर्ज विकिरण हाईस्कूल से अलग हैं। यानी नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व जेंडर में एक भी चीज आधार से मिसमैच नहीं होनी चाहिए।







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Wednesday, April 22, 2020

शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव करने जा रही प्रदेश सरकार, छात्राओं को होगा पहले छात्रवृत्ति पाने का अधिकार

शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव करने जा रही प्रदेश सरकार, छात्राओं को होगा पहले छात्रवृत्ति पाने का अधिकार।










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चालू वित्त वर्ष में 14.5 लाख एससी छात्रों की होगी शुल्क भरपाई

चालू वित्त वर्ष में 14.5 लाख एससी छात्रों की होगी शुल्क भरपाई।






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Tuesday, April 7, 2020

साठ फीसदी से कम अंक वाले सामान्य छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, सरकार करने जा रही शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव

साठ फीसदी से कम अंक वाले सामान्य छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, सरकार करने जा रही शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव।










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Sunday, March 29, 2020

60 फीसदी अंक वाले ओबीसी छात्रों की होगी शुल्क भरपाई, 2-3 दिन के अंदर छात्रों के खातों में पहुंच जाएंगे पैसे

60 फीसदी अंक वाले ओबीसी छात्रों की होगी शुल्क भरपाई, 2-3 दिन के अंदर छात्रों के खातों में पहुंच जाएंगे पैसे।






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