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Sunday, September 24, 2023

'सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु पर ग्रेच्युटी रोकना सही नहीं' – हाईकोर्ट

'सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु पर ग्रेच्युटी रोकना सही नहीं' – हाईकोर्ट


प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने पर विकल्प न भरने के कारण अध्यापक की ग्रेच्युटी के भुगतान से इनकार करने के डीआईओएस शामली के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने गुरुचरण केस के फैसले के आलोक में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मोहम्मद शाहिद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने अपनी बहस में कहा कि याची की मां अमीना बेगम वीवी इंटर कॉलेज शामली में सहायक अध्यापिका थीं। वह 15 जुलाई 2009 को सेवानिवृत्त होने वाली थीं।


डीएलएड कालेजों को मान्यता सरेंडर के लिए आवेदन करने वाले कर रहे शासन की परिक्रमा, जानिए क्यों?

डीएलएड कालेजों को मान्यता सरेंडर के लिए आवेदन करने वाले कर रहे शासन की परिक्रमा, जानिए क्यों?


डीएलएड का क्रेज घटा तो ताला, बढ़ा तो दाखिले की परेशानी, मान्यता सरेंडर करने वाले कालेज अब चाहते एडमिशन 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना में बीएड को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य करने के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) का क्रेज घटने लगा। 


एक के बाद एक प्राइवेट कॉलेजों पर ताले पड़ने लगे लेकिन पिछले महीने 11 अगस्त को एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने और डीएलएड में प्रवेश के लिए रिकॉर्ड 3,36,572 आवेदन होने के बाद तस्वीर बदल गई है।


जिन 28 निजी कॉलेजों ने एनसीटीई को मान्यता वापस करते हुए 2023-24 सत्र में प्रवेश लेने से इनकार कर दिया था। उनमें से 15 कॉलेजों के प्रबंधक अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज से लेकर लखनऊ में शासन के अधिकारियों तक का चक्कर काट रहे हैं। 


निजी कॉलेज प्रबंधकों ने अपना प्रत्यावेदन देकर इसी साल डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं ताकि 2018 से बंद कमाई फिर से चालू हो जाए। लेकिन चूंकि एनसीटीई ने मान्यता वापस कर दी है इसलिए अधिकारी भी बेबस हैं। 


सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि मान्यता सरेंडर करने वाले जिन निजी डीएलएड कॉलेज के प्रबंधकों ने इस सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, उसे शासन को संदर्भित किया जा चुका है।

Saturday, September 23, 2023

शिक्षकों की समस्याओं / माँगों के निराकरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ का मांगपत्र

शिक्षकों की समस्याओं / माँगों के निराकरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ का मांगपत्र 


वैन-बसें तेज दौड़ीं तो स्कूल की मान्यता रद्द

वैन-बसें तेज दौड़ीं तो स्कूल की मान्यता रद्द

लखनऊ : स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर परिवहन महकमा सतर्क हो गया है। स्कूल बस, वैन के तेज रफ्तार में दौड़ने की ढेरों शिकायतें मिलने पर आरटीओ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग के इंटरसेप्टर से स्कूल वाहनों की चेकिंग में 40 किमी प्रति घंटे से अधिक रफ्तार में बस या वैन पकड़ी गई तो स्कूल की मान्यता तक रद्द करने की सिफारिश हो सकती है।


परिवहन विभाग स्कूली वाहनों के ओवर स्पीड मिलने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखेगा। अनुरोध किया जाएगा कि संबंधित स्कूल का वाहन बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। लिहाजा, स्कूल पर कार्रवाई की जाए।


चालक स्पीड गवर्नर से छेड़छाड़ कर रहे स्कूली वाहनों में लगे स्पीड गवर्नर से ड्राइवर छेड़छाड़ कर रहे हैं। 40 की रफ्तार तय होने पर स्कूली वाहन 70 से 80 किमी रफ्तार से चल रहे हैं, जो कि बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।

स्कूली बच्चों को ट्रैफिक जाम से बचाने की तैयारी

लखनऊ : लखनऊ के नामचीन स्कूलों की छुट्टी के बाद लगने वाले ट्रैफिक जाम से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को डीसीपी ट्रैफिक के साथ स्कूल प्रबंधकों की बैठक में चर्चा की गई कि सड़क पर स्कूल वाहन न रुकें। स्कूल के अंदर बच्चों को उतारें और वहीं से ले जाएं। डीसीपी ट्रैफिक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि केरल के एक स्कूल में हादसा हुआ था। इसी हादसे को संज्ञान में लेते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा का खाका तैयार किया जा रहा है।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

आरटीओ संदीप कुमार पंकज ने बताया कि स्कूल वैन, बसों की ओवर स्पीडिंग और क्षमता से अधिक बच्चों को बैठना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में बस और वैन मालिक और स्कूल प्रबंधन दोनों जिम्मेदार है। अब कड़ी कार्रवाई होगी। बच्चों के मामले में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।

एडेड जूनियर भर्ती के लिए धरने पर बैठे अभ्यर्थी

एडेड जूनियर भर्ती के लिए धरने पर बैठे अभ्यर्थी


प्रयागराज। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज के बाहर धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी न होने के कारण उनकी भर्ती में बेवजह देरी हो रही है।



हाईकोर्ट के आदेश पर दो साल पहले यह भर्ती शुरू हुई थी। 17 अक्तूबर 2021 को भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। 15 नवंबर 2021 को घोषित परिणाम हाईकोर्ट के आदेश पर छह सितंबर 2022 को संशोधित किया गया। फिर कुछ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं कर दीं जो हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अभ्यर्थियों को प्रकरण के जल्द समाधान के लिए पैरवी का भरोसा दिलाया। प्रदर्शन में सीपी सिंह सिंगरौर, राहुल, अमरजीत शामिल थे।

महिला पुलिस अधिकारी व कर्मी 'शक्ति दीदी' के रूप में विद्यालयों व फील्ड में जाकर बच्चों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगी

महिला पुलिस अधिकारी व कर्मी 'शक्ति दीदी' के रूप में विद्यालयों व फील्ड में जाकर बच्चों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगी


लखनऊ : महिला व बाल सुरक्षा संगठन (1090) ने बच्चों की सुरक्षा के लिए 'शक्ति दीदी' अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत महिला पुलिस अधिकारी व कर्मी 'शक्ति दीदी' के रूप में विद्यालयों व फील्ड में जाकर बच्चों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगी। उन्हें अच्छे व बुरे स्पर्श का ज्ञान कराने के साथ ही बच्चों से संबंधित प्रमुख कानूनी की जानकारी भी देंगी।



यूपी 112 मुख्यालय में गुरुवार  को आयोजित कार्यक्रम में 68 जिलों से आईं महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिलाया गया। इससे पूर्व सात पुलिस कमिश्नरेट की महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यूनिसेफ के सहयोग से हुई इस कार्यशाला में प्रशिक्षक तैयार किए गए हैं।


अब महिला अधिकारी व कर्मी जिलों में जाकर दूसरे महिला पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। अभियान के तहत महिला बीट पुलिस अधिकारी 'शक्ति दीदी' के रूप में अपने-अपने क्षेत्र की महिलाओं व बच्चों से संपर्क व संवाद बढाएंगी। बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों से भी समन्वय बनाएंगी। साइबर सुरक्षा को लेकर भी उन्हें जागरूक करेंगी।


महिला पुलिसकर्मियों को शक्ति दीदी प्रशिक्षण माड्यूल पुस्तिका व प्रसार-प्रसार सामग्री भी प्रदान की गई। विभिन्न जिलों से आई 43 राजपत्रित महिला पुलिस अधिकारी, 62 महिला निरीक्षक, 103 महिला उपनिरीक्षक, 13 महिला मुख्य आरक्षी व 67 महिला आरक्षी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया अब ये मास्टर ट्रेनर के रूप में महिला बीट पुलिस अधिकारियों 'शक्ति दीदी' को प्रशिक्षित करेंगी कार्यक्रम में लघु नाटिका क मंचन भी हुआ। 


कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एडीजी 1090 बीपी जोगदंड, डीआइजी योगेश सिंह, पुलिस अधीक्षक रुचिता चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक सौम्या पांडेय व अन्य अधिकारी व विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

सीतापुर समेत कई जिलों में फिर टला स्कूल आवंटन, अयोध्या में भी प्रक्रिया स्थगित, बाराबंकी में आज होगा स्कूलों का आवंटन

सीतापुर समेत कई जिलों में फिर टला स्कूल आवंटन

अयोध्या में भी प्रक्रिया स्थगित, बाराबंकी आज होगा स्कूलों का आवंटन

पठन-पाठन प्रभावित, स्थानांतरित शिक्षकों को तीन माह से नहीं मिला वेतन


लखनऊ। बेसिक शिक्षा में एक से दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षक स्कूल आवंटन न होने से अब भी भटक रहे हैं। कई बार तिथि टालने के बाद हाल ही में कुछ जिलों में आवंटन प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन सीतापुर समेत कई जिलों में फिर तिथि बढ़ा दी गई है। इसके पीछे मानव संपदा पोर्टल में अपलोड शिक्षकों के डाटा में कमी को कारण बताया जा रहा है। इन सबका असर पठन-पाठन पर पड़ रहा है। स्कूल आवंटन न होने से स्थानांतरित शिक्षकों को तीन महीने से वेतन भी नहीं मिला है।


विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया बार-बार आगे बढ़ाई जा रही है। हाल ही में 20-21 सितंबर की तिथि तय की गई थी। इस दिन कई जिलों में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया हुई, लेकिन कई जिलों में मानव संपदा पोर्टल का डाटा, इसकी राह में बाधा बन गया। इससे सीतापुर, अयोध्या, प्रयागराज, बाराबंकी व अन्य कुछ जिलों में विद्यालय आवंटन स्थगित करना पड़ा। बाराबंकी में अब 23 सितंबर को स्कूल आवंटन होगा। अधिकारियों का कहना है कि मानव संपदा पोर्टल पर दिखाई जा रही वरिष्ठता सूची व अन्य जानकारियों में कमियां हैं। इससे इसे स्थगित किया गया है। जल्द ही इसके डाटा को ठीक कराकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी।


16,000 शिक्षकों को मनचाहा स्कूल

लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग ने दो माह पूर्व अन्तर्जनपदीय स्थानांतरित हुए 16,000 शिक्षकों को आनलाइन विद्यालय आवंटित कर दिया है। इसके तहत शिक्षकों से विकल्प प्राप्त कर उनके मनचाहे विद्यालयों में उन्हें तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं।

इसमें दिव्यांग महिला शिक्षक, दिव्यांग पुरुष शिक्षक और इसके बाद महिला शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया गया। अन्त में बचे विद्यालयों में पुरुष शिक्षकों की तैनाती की गई। स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनन्द ने बताया कि शेष बचे सहायक अध्यापकों को भी विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जारी है और इसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरा की गई है।


समाप्त हुए एकल विद्यालय

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों के 16614 शिक्षकों के सापेक्ष 15530 शिक्षकों का स्कूल आवंटन हो गया है। इन शिक्षकों की तैनाती होने से एकल शिक्षक विद्यालय समाप्त हुए हैं। जल्द ही शिक्षकों के जिले के अंदर परस्पर तबादले व पदोन्नति की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।



प्रयागराज समेत कई जिलों में नहीं हो सका स्कूल आवंटन, पोर्टल पर अपलोड स्कूलों की सूची में गड़बड़ी के कारण आवंटन की प्रक्रिया रोकनी पड़ी 

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के बाद एक से दूसरे जिले में पहुंचे परिषदीय शिक्षकों का विद्यालय आवंटन प्रयागराज समेत कई जिलों में बुधवार को नहीं हो सका। एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से बुधवार से ऑनलाइन विद्यालय आवंटन होना था। लेकिन पोर्टल पर अपलोड स्कूलों की सूची में गड़बड़ी के कारण कई जिलों में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया रोकनी पड़ी।


प्रयागराज में ट्रांसफर से आए 262 शिक्षकों का आवंटन नहीं हो सका। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि नगर क्षेत्र के विद्यालय ग्रामीण में प्रदर्शित होने के कारण स्कूल आवंटन नहीं हुआ। सूची दुरुस्त होने के बाद एक-दो दिन में नए सिरे से आवंटन किया जाएगा। बुधवार सुबह 10 बजे से सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) कार्यालय मम्फोर्डगज में पहुंचे शिक्षकों को निराश होकर लौटना पड़ा।


बाराबंकी, अयोध्या, सहारनपुर और सीतापुर में भी विद्यालय आवंटन नहीं हो सका। सीतापुर के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय की वरीयता सूची पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित होने के कारण काउंसिलिंग स्थगित की गई है।

23 सितंबर को PM मोदी से संवाद करेंगे अटल आवासीय विद्यालयों के बच्चे

पीएम आज करेंगे अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन

■ ऑनलाइन उद्घाटन समारोह का विद्यालय में होगा सजीव प्रसारण

■ नक्षत्र वाटिका लगा कार्यक्रम को यादगार बनाएंगे अतिथि एवं छात्र


प्रयागराज :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोरांव के बेलहट स्थित अटल आवासीय विद्यालय का शनिवार को उद्घाटन करेंगे। विद्यालय में समारोह का सजीव प्रसारण किया जाएगा। हालांकि, विद्यालय में 11 सितंबर को ही कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं।

प्रधानमंत्री शनिवार को वाराणसी में होंगे। वहीं पर आयोजित एक समारोह में वह प्रदेश के सभी अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ समेत अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे। आयोजन दिन में दो बजे से होगा, जिसका विद्यालय में सजीव प्रसारण किया जाएगा।


श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा दाखिला

अटल आवासीय विद्यालयों की हर मंडल में स्थापना की गई है। इसका संचालन श्रम विभाग के अंतर्गत होगा। प्रयागराज में कोरांव के बेलहट में 13.07 एकड़ में इसकी स्थापना की गई है, जिसकी क्षमता 1000 विद्यार्थियों की है। सीबीएसई पैटर्न पर तैयार इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास रूम, विज्ञान के विषयों की लैब, छात्रावास समेत अनेक सुविधाएं हैं। इसमें निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों एवं कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों को दाखिला मिलेगा। छठवीं से बारहवीं तक के इस विद्यालय के पहले सत्र की शुरुआत इसी वर्ष हुई है। पहले वर्ष कक्षा छह में 40 छात्र और 40 छात्राओं का प्रवेश हुआ है। इसके लिए मंडल स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी।


वाईफाई से लैस होगा परिसर, बनेगी कम्प्यूटर लैब : विद्यालय का पूरा परिसर वाईफाई सुविधा से लैस होगा। इसके लिए लीज लाइन अभी बिछाई जा रही है। इसमें कम्प्यूटर लैब भी तैयार हो रही है, जिसमें 40 कम्प्यूटर होंगे। पूरे परिसर में 250 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।




23 सितंबर को PM मोदी से संवाद करेंगे अटल आवासीय विद्यालयों के बच्चे

23 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे अटल विद्यालयों का उद्घाटन


लखनऊ ।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन आगामी 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रदेश के सभी मंडलों में बने विद्यालयों का विधिवत शुभारंभ करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन सभी स्कूलों में 11 सितंबर से शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है। श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के इस यूपी मॉडल को आने वाले दिनों कुछ अन्य राज्य भी अपना सकते हैं।



भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) में पंजीकृत बच्चों को प्रदेश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। इन स्कूलों में पंजीकृत श्रमिकों और कोरोना में निराश्रित हुए बच्चों को मुफ्त आवासीय शिक्षा मिलने लगी है। कक्षा छह से 12 तक के इन विद्यालयों में प्रत्येक की क्षमता एक हजार बच्चों की है। 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। श्रम विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। वाराणसी में जिस वक्त पीएम उद्घाटन करेंगे, तब सभी विद्यालयों उस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सभी जगह स्क्रीन लगाए जाएंगे। इस दौरान उन स्कूलों में जनप्रतिनिधि, नोडल अधिकारी और अभिभावक मौजूद रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री अटल आवासीय विद्यालय के बच्चों से संवाद कर सकते हैं।


नवम्बर में लखनऊ आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी

लखनऊ । आगामी नवम्बर माह के पहले पखवाड़े में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  लखनऊ आ सकते हैं। यहां रायबरेली रोड स्थित गन्ना किसान अनुसंधान संस्थान में आयोजित होने वाले कृषि कुम्भ के उद्घाटन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को निमंत्रण भेजकर दिन तारीख तय करने का अनुरोध किया गया है।

Friday, September 22, 2023

69000 सहायक शिक्षक भर्ती : विशेष खंडपीठ करेगी आरक्षण के मुद्दे पर अब अपीलों की सुनवाई


69000 सहायक शिक्षक भर्ती  : विशेष खंडपीठ करेगी आरक्षण के मुद्दे पर अब अपीलों की सुनवाई


🆕 अपडेट @ 22 सितंबर 2023
लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर अब विशेष खंडपीठ सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायमूर्ति प्रशासनिक आदेश जारी कर विशेष खंडपीठ नामित करेंगे। 


एक पक्ष के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि मुख्य न्यायमूर्ति ने विशेष खंडपीठ नामित करने का मौखिक आदेश दिया है। इससे पहले यह मामला सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ के सामने पेश हुआ। 


बता दें कि खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों समेत अन्य ने मामले में एकल पीठ के बीते 13 मार्च के फैसले को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपीलें दायर कर चुनौती दी है। 




12 सितंबर 2023
69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण के मुद्दे पर अपीलों की सुनवाई 15 सितंबर को 


लखनऊ। 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर 'चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को वकीलों की हड़ताल से सुनवाई नहीं हो सकी। 

कोर्ट अब 15 सितंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने यह आदेश यह आदेश खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर दिया। 


वहीं, आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को पत्र व ई-मेल भेजकर न्याय दिलाने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने पीएमओ को भी इससे जुड़ा पत्र भेजा है। 

Thursday, September 21, 2023

राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए प्रदेश स्तर पर बनाई जाएगी नीति

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए प्रदेश स्तर पर बनाई जाएगी नीति

शासन ने राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का किया गठन

राज्य एवं नैक के बीच नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा प्रकोष्ठ


प्रयागराज । प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदेश स्तर पर नीति का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए शासन ने राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन किया है, जो राज्य और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) के बीच नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा।


प्रकोष्ठ में 18 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिनमें उच्च शिक्षा मंत्री पदेन अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर शिक्षा विभाग पदेन उपाध्यक्ष होंगे। प्रकोष्ठ के सदस्य के रूप में उच्च शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष सहित नैक सीजीपीए प्राप्त संस्थानों के कुलपतियों, कॉलेज प्रबंधक, प्राचार्यों आदि को शामिल किया गया है। इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।


आगामी तीन वर्षों में प्रदेश के समस्त अर्ह उच्च शिक्षण संस्थानों का नैक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व आधारित नीति निर्धारित करने, नैक मूल्यांकन के लिए मापदंडों को उच्च शिक्षण संस्थानों में कियन्वित कराने, प्रदेश के विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों की नैक मूल्यांकन में सहायता के लिए मेंटर की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी इसी प्रकोष्ठ की होगी।



राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ क्षेत्रीय गुणवत्ता

आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन, निगरानी एवं मूल्यांकन करेगा। क्षेत्रीय प्रकोष्ठ के पदेन अध्यक्ष संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, पदेन उपाध्यक्ष संबंधित राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव और पदेन संयोजक विश्वविद्यासलय के आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर होंगे। इसके अलावा चार अन्य सदस्य होंगे।


राज्य पुरस्कार योजना, सेमिनार अनुदान, रिसर्च एंड डेवपलमेंट अनुदान के प्रस्ताव की स्क्रीनिंग कर उनको उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराने और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सभी प्रकार की प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार एवं यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नीति तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की होगी। कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोन्नति का डिजिटिलाईजेशन भी किया जाएगा।

बीएड : अब ब्रिज कोर्स का मसला पहुंचा हाईकोर्ट, कम मेरिट वाले डीएलएड अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में की याचिका


बीएड : अब ब्रिज कोर्स का मसला पहुंचा हाइकोर्ट, कम मेरिट वाले डीएलएड अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में की याचिका


■ दो साल में ब्रिज कोर्स कराने का था प्रावधान, नहीं हुआ कोर्स 

■ टीईटी पास शिक्षामित्र भी सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं याचिका


प्रयागराज । प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड डिग्रीधारियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। परिषदीय स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले दिनों शिक्षामित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी। वहीं इस भर्ती में मामूली अंकों से बाहर हो गए डीएलएड (बीटीसी) अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को छह महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स न करवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका कर दी है।


एक अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 28 जून 2018 की अधिसूचना में कक्षा एक से पांच तक के लिए चयनित बीएड डिग्रीधारियों को दो साल के अंदर छह महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराने का प्रावधान किया गया था। 69000 शिक्षक भर्ती के तहत पहले बैच में 31277 और दूसरे बैच में 36590 शिक्षकों को क्रमशः अक्तूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति दी गई थी। लेकिन दो साल का समय बीतने के बावजूद अनिवार्य ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सका है।


शिक्षकों ने स्वयं हाईकोर्ट में की थी याचिका

69000 भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने छह महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराने के लिए स्वयं हाईकोर्ट में याचिका की थी। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को साफ किया था कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती और कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को छह महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके बावजूद प्रशिक्षण नहीं कराया जा सका।

माध्यमिक शिक्षा में भी अब छुट्टियों के आवेदन मोबाइल एप के जरिए

माध्यमिक शिक्षा में भी अब छुट्टियों के आवेदन मोबाइल एप के जरिए

शासन ने मानव संपदा पोर्टल पर विकसित किया एप





लखनऊ। प्रदेश के राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (एडेड) में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के छुट्टियों के आवेदन व स्वीकृत करने की प्रक्रिया मोबाइल एप के माध्यम से होगी। इसके लिए एमस्थापना नाम से मोबाइल एप विकसित किया गया है। जिसे मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।


प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा में कार्य सुगमता के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। पूर्व में जहां ग्रेच्युटी व मृतक आश्रित आदि से जुड़े भुगतान के आवेदन व इनके निस्तारण की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। वहीं छुट्टियां भी ऑनलाइन आवेदन व स्वीकृति की व्यवस्था थी। अब इसे और सरल करते हुए मोबाइल एप की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। इससे अब कहीं से भी छुट्टियों के आवेदन किए जा सकेंगे।


महानिदेशक स्कूल विजय किरन आनंद ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से चल रहे राजकीय व एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के छुट्टियों के आवेदन के लिए मोबाइल एप व्यवस्था लागू कर दी गई है। सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक व डीआईओएस को उन्होंने निर्देश दिया है कि अवकाश आवेदन व स्वीकृत इसी एप के माध्यम से किया जाए। 


Wednesday, September 20, 2023

यूपी बोर्ड : अंतिम अनुक्रमांक व विषय बदलाव मांगने वाले केंद्र होंगे डिबार

यूपी बोर्ड : अंतिम अनुक्रमांक व विषय बदलाव मांगने वाले केंद्र होंगे डिबार

प्रयागराज : हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा - 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए यूपी बोर्ड ने अभी से सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में परीक्षा के ऐनवक्त पर अंतिम अनुक्रमांक की मांग करने वाले केंद्रों को डिबार करने की तैयारी कर ली है। इसी के साथ प्रश्नपत्र आउट कराने की कोशिश के तहत परीक्षा से ठीक पहले कुछ परीक्षार्थियों के विषय कोड बदलने की मांग भी बोर्ड इस बार नहीं सुनेगा।



यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं के सभी विवरण पहली बार एक साथ आनलाइन कर संशोधित करने का अंतिम मौका दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर व्यवस्था कर दी गई है। बोर्ड ने परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों के निराकरण के लिए अब तक उनके आफलाइन संशोधन कराये जाने की प्रक्रिया में सुधार करते हुए प्रथम बार उनके सभी शैक्षिक विवरणों को प्रधानाचार्यों को विशेष रूप से निर्देशित किया है।

यूनिसेफ के सहयोग से यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प

यूनिसेफ के सहयोग से यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प 


लखनऊ, 19 सितंबर । उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ बनाने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कायाकल्प (एके) योजना शुरू की है।इस योजना का लक्ष्य राज्य के 1.86 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के लिए अधिक अनुकूल बनाना है। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल करने वाली, आंगनबाड़ियां हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए प्रारंभिक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और बाल देखभाल के मुख्य प्रदाताओं में से एक हैं।


हालांकि वे पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से सक्षम कर रहे हैं, फिर भी वे ग्रेड 1 में औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने से पहले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने में अक्सर पीछे रह जाते हैं।


एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने कहा, ''परिवर्तन 18 संकेतकों के आसपास किया जाएगा। जिसमें बच्चों के अनुकूल शौचालय, मूत्रालय, समूह हाथ धोने की इकाइयां, रेलिंग के साथ रैंप, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल का प्रावधान, बिजली, मौजूदा संरचनाओं की मरम्मत, नवीनीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।"


अभियान के दौरान मौजूदा संरचनाओं की मरम्मत और नवीनीकरण भी किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास और आईसीडीएस मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा, "आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"


शिक्षा विभाग और यूनिसेफ द्वारा वास्तविक समय डैशबोर्ड के साथ 18 प्रमुख कायाकल्प संकेतकों पर एक ऑनलाइन मूल्यांकन-सह-योजना उपकरण पहले ही स्थापित किया जा चुका है।


यूनिसेफ के कुमार बिक्रम ने कहा कि स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण हर बच्चे का अधिकार है। आकर्षक आंगनवाड़ी केंद्र और बच्चों के अनुकूल जल एवं स्वच्छता सेवाएं बच्चों को बीमारियों और कुपोषण से बचाने में मदद करेंगी और बच्चों को केंद्र की ओर आकर्षित करेंगी। ये सभी सुविधाएं बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं सुनिश्चित करेंगी और उसके विकास में योगदान देंगी।



1.83 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प शुरू, यूनिसेफ के सहयोग से स्वच्छ पेयजल, बाल सुलभ शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया होंगी


लखनऊ : प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों की तस्वीर जल्द बदलेगी। यूनिसेफ के सहयोग से स्वच्छ पेयजल, बाल सुलभ शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया होंगी। इसके लिए बाल विकास, पुष्टाहार विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। सोमवार को एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।


प्रशिक्षण में कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों का कायाकल्प बच्चों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इसे विभाग के सभी अफसरों को मिलकर करना होगा। अभी प्रदेश में 1,89,000 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। 


राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं बच्चों के अनुकूल बनाई जाएंगी। निदेशक सरनीत कौर ने कहा कि 18 बिंदुओं पर काम होगा।


कई अधिकारी सम्मानित

अच्छे कार्य के लिए अलीगढ़, वाराणसी, लखनऊ, अमेठी और कानपुर नगर के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। संचालन अनुपम शांडिल्य ने किया।

वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

इंटर व ऊपर के पाठ्यक्रमों में वजीफा आवेदन दिसंबर तक


लखनऊ  । प्रदेश के कक्षा दस से ऊपर की कक्षाओं व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत सामान्य, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के गरीबी की रेखा के नीचे के जरूरतमंद छात्र - छात्राएं इस बार दिसम्बर तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए आवेदन करेंगे। अनुसूचित जाति- जनजाति के छात्र-छात्राएं अगले साल मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। इन सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए आवेदन करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।


इस कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राएं पहले चरण में 22 सितम्बर से 31 दिसम्बर छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद इस वर्ग के बचे हुए छात्र-छात्राएं पहली जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।


सामान्य वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र - छात्राएं 22 सितम्बर से 22 दिसम्बर के दरम्यान आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आगे इन वर्गों के छात्र - छात्राओं को आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा। पात्र आवेदकों के आधार सीडेड बैंक खातों में अगले साल 15 मार्च तक छात्रवृत्ति की राशि हस्तांतरित की जाएगी। वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।




वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।


यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में खोया गौरव पाने के लिए राजकीय इण्टर कालेजों के मेधावियों पर फोकस

यूपी बोर्ड : परीक्षा में खोया गौरव पाने को मेधावियों पर फोकस, राजकीय स्कूलों से निकलेंगे टॉपर, सचिव ने संभाली कमान, कई साल से टॉप टेन में नहीं आ रहे गवर्नमेंट कॉलेजों के विद्यार्थी

● राजकीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों संग बोर्ड सचिव कर रहे बैठक 

● कमजोर बच्चों के लिए रेमेडियल क्लास, सचिव करेंगे संवाद


प्रयागराज : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में राजकीय विद्यालयों का खोया गौरव वापस पाने को खास कवायद शुरू हुई है। पिछले कई सालों से बोर्ड की टॉप टेन मेरिट में प्रदेश के राजकीय स्कूलों के छात्र-छात्राएं जगह नहीं बना पा रहे। इसके बजाय कम संसाधनवाले वित्तविहीन स्कूलों के मेधावियों का नाम मेरिट में आगे है। 2024 की 10वीं-12वीं परीक्षा में इस परिदृश्य को बदलने के लिए बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने खुद कमान संभाली है।


सचिव ने पिछले दिनों जिले के राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर कक्षा 10 व 12 के पांच-दस ऐसे मेधावियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए थे जिन्होंने पिछली कक्षा में और वर्तमान सत्र में आयोजित मासिक व यूनिट टेस्ट में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। चयनित छात्र-छात्राओं के शिक्षण, मूल्यांकन, अनुश्रवण व प्रोत्साहन के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू हो गया है। राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस व कटरा, जीजीआईसी गोहरी में इन मेधावियों के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अतिरिक्त सामग्री भेज रहे है। वहीं कमजोर बच्चों के लिए रेमेडियल क्लास शुरू की गई है।


दिव्यांगों की समस्या समझेंगे विद्यार्थी

प्रयागराज : यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल सामाजिक विज्ञान के 30 अंकों के प्रोजेक्ट कार्य में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कक्षा 9 व 10 के छात्र-छात्राएं स्थानीय स्तर पर दिव्यांगों एवं वृद्धों की सूची बनाने, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझने के साथ उसे लिपिबद्ध भी करेंगे। वर्तमान समस्या जैसे-यातायात सुरक्षा, महिला सुरक्षा, दिव्यांगजनों की सुरक्षा से सम्बन्धित कुछ घटनाओं को एकत्रित कर उसके बारे में लिखना तथा सरकारी हेल्पलाइनों की जानकारी प्राप्त करेंगे।


प्रोजेक्ट कार्य के तहत महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों एवं दिव्यांगों की सुरक्षा से संबंधित, भारत के स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं के योगदान की सूची बनाना, भूगोल में स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं की सूची बनाना तथा निदान का उपाय ढूंढना, नगरों में वर्तमान पर्यावरणीय समस्यों की सूची बनाना तथा उससे बचने के कुछ उपाय लिखना आदि करेंगे।


अभी से मॉडल पेपर पर अभ्यास कराना शुरू

जीजीआईसी सिविल लाइंस की प्रिंसिपल नीलम मिश्रा ने बताया कि इसके लिए अभी से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने के साथ ही पूर्व के तथा मॉडल प्रश्नपत्र हल करवाए जा रहे हैं। क्लास वर्क, होम वर्क, एक्सरसाइज की नियमित जांच व संशोधन, कठिन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास, ओएमआर भरने का अभ्यास, मॉक टेस्ट, प्रश्नबैंक बनवाना, अभिभावकों संग बैठक की जा रही है। छात्र-छात्राओं को उपयोगी अतिरिक्त शिक्षण सामग्री, विषय विशेषज्ञों के विशेष सत्रों का आयोजन, विद्यार्थियों की काउंसिलिंग और उन्हें निरंतर अभिप्रेरित कर रहे हैं।


90 से अधिक परिणाम पर दिया जाएगा प्रशस्तिपत्र

राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों संगठ बैठक में बोर्ड सचिव ने 2023 की परीक्षा में 90 प्रतिशत या अधिक परिणाम देने वाले स्कूलों के प्रधानाचार्यों को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित करने की बात कही है।


यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में खोया गौरव पाने के लिए राजकीय इण्टर कालेजों के मेधावियों पर फोकस

कई साल से टॉप टेन में नहीं आ रहे राजकीय स्कूलों के छात्र 

 कमजोर बच्चों के लिए रेमेडियल क्लास, सचिव करेंगे संवाद



प्रयागराज । यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में राजकीय विद्यालयों का खोया गौरव वापस पाने को खास कवायद शुरू हुई है। पिछले कई सालों से बोर्ड की टॉप टेन मेरिट में प्रदेश के राजकीय स्कूलों के छात्र-छात्राएं जगह नहीं बना पा रहे।


 इसके बजाय कम संसाधनवाले वित्तविहीन स्कूलों के मेधावियों का नाम मेरिट में आगे है। 2024 की 10वीं-12वीं परीक्षा में इस परिदृश्य को बदलने के लिए बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने खुद कमान संभाली है।


सचिव ने पिछले दिनों जिले के राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर कक्षा 10 व 12 के पांच-दस ऐसे मेधावियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए थे जिन्होंने पिछली कक्षा में और वर्तमान सत्र में आयोजित मासिक व यूनिट टेस्ट में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। 


चयनित छात्र-छात्राओं के शिक्षण, मूल्यांकन, अनुश्रवण व प्रोत्साहन के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू हो गया है। राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस व कटरा, जीजीआईसी गोहरी में इन मेधावियों के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। कक्षावार अतिरिक्त सामग्री भेज रहे है। वहीं कमजोर बच्चों के लिए रेमेडियल क्लास शुरू की गई है।



अभी से मॉडल पेपर पर अभ्यास

जीजीआईसी सिविल लाइंस की प्रिंसिपल नीलम मिश्रा ने बताया कि इसके लिए अभी से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने के साथ ही पूर्व के तथा मॉडल प्रश्नपत्र हल करवाए जा रहे हैं। क्लास वर्क, होम वर्क, एक्सरसाइज की नियमित जांच व संशोधन, कठिन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास, ओएमआर भरने का अभ्यास, मॉक टेस्ट, प्रश्न बैंक बनवाना, अभिभावकों संग बैठक की जा रही है।

10वीं-12वीं के आवेदन में संशोधन को खोली वेबसाइट

10वीं-12वीं के आवेदन में संशोधन को खोली वेबसाइट

प्रयागराज : 2024 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली बार यूपी बोर्ड ने छात्र-छात्राओं के विवरण में ऑनलाइन संशोधन के लिए वेबसाइट खोल दी है। पहले प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ऑफलाइन संशोधन होता था। विद्यार्थियों के हित में बदलाव करते हुए एक महीने के लिए बोर्ड की वेबसाइट खोल दी गई है, ताकि सभी विवरणों जैसे नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, जाति, फोटो एवं विषय आदि को संशोधित किया जा सके।


बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि वेबसाइट पर अपलोड 10वीं-12वीं के छात्र-छात्राओं के विवरणों की अभिलेखों से भली-भांति जांच कर लें। अभिभावकों से भी चेकलिस्ट की जांच करा ली जाए। किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर उसे वेबसाइट पर तत्काल संशोधित/अपडेट करा दें। इसके बाद संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा।

199 कॉलेज परीक्षा से हो चुके डिबार

छात्र-छात्राओं के विवरण में समय से संशोधन न होने के कारण पिछले सालों की परीक्षा में काफी कठिनाइयां पैदा हुई थीं। पूर्व के वर्षों में कुछ प्रधानाचार्य छात्र-छात्राओं का विवरण अपलोड नहीं करते थे और बाद में उन्हें परीक्षा में सम्मिलित कराने के लिए अंतिम अनुक्रमांक की मांग करते थे। 2020 से 2022 तक की परीक्षा में नियम विरुद्ध अंतिम अनुक्रमांक मांगने वाले दोषी प्रधानाचार्यों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे संबंधित 199 विद्यालयों को डिबार कर दिया गया था।

Tuesday, September 19, 2023

दिव्यांगता के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में कोर्स चुनने और क्रेडिट की सुविधा मिलेगी

दिव्यांगता के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में कोर्स चुनने और क्रेडिट की सुविधा मिलेगी



नई दिल्ली। अब छात्रों को दिव्यांगता के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में कोर्स चुनने और क्रेडिट की सुविधा मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत सामान्य छात्रों की तरह दिव्यांगों को सुविधा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।


 इसका उद्देश्य ऐसे छात्रों को मुख्य, वैकल्पिक, कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के चयन में सहूलियत देने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी की सहायता से पढ़ाई में मदद का मौका देना भी शामिल है। 


यूजीसी ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आईआईटी, एनआईटी समेत अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को दिशानिर्देश भेज दिए हैं। इसके तहत दिव्यांगजनों को उनकी दिव्यांगता के आधार पर स्नातक व स्नातकोत्तर में कोर्स चुनने का मौका मिलेगा। 


अभी तक सभी दिव्यांगजनों के लिए पढ़ाई में एक जैसे दिशानिर्देश थे, जबकि दिव्यांगता अलग-अलग होती है। मसलन किसी को कम दिखाई देता है, किसी को लिखने में दिक्कत होती है तो कोई देरी से समझता है।

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों ने योग्यता पूरी करने वाले कर्मियों को शिक्षक पद पर पदोन्नत करने की मांग की

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों ने योग्यता पूरी करने वाले कर्मियों को शिक्षक पद पर पदोन्नत करने की मांग की


उप्र माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के सदस्यों ने शिक्षा निदेशालय पर दिया धरना । 


लखनऊ। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों ने योग्यता पूरी करने वाले कर्मियों को शिक्षक पद पर पदोन्नत करने की मांग की है। साथ ही अन्य मांगों को लेकर सोमवार को उप्र माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने पार्क रोड स्थित निदेशालय पर धरना-प्रदर्शन किया।


प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने कहा कि संगठन की मांगों पर वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे नाराज कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो व्यापक आंदोलन होगा। 


प्रदेश महामंत्री संजय पुंडीर ने कहा, सरकार कर्मचारियों के विरोध में काम कर रही है और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। पदाधिकारियों ने प्रदर्शन के बाद सीएम को संबोधित ज्ञापन अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र तिवारी को दिया। 


धरने को मुकेश सिन्हा, आशादीन तिवारी, अनूप द्विवेदी, विश्राम सिंह यादव, कामता प्रसाद, दीपक त्रिपाठी, बजरंग बहादुर सिंह, सुधीर पाठक, प्रदीप अग्रवाल, अतुल श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। 

Monday, September 18, 2023

UP Board Exam: यूपी बोर्ड परीक्षा में एक छात्र को परीक्षा देने के लिए चार से पांच फीट स्थान निर्धारित, परीक्षा केंद्रों की दूरी भी निर्धारित

UP Board Exam: यूपी बोर्ड परीक्षा में एक छात्र को परीक्षा देने के लिए चार से पांच फीट स्थान निर्धारित, परीक्षा केंद्रों की दूरी भी निर्धारित 


माध्यमिक शिक्षा परिषद कि वर्ष 2024 की यूपी बोर्ड के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक छात्र को परीक्षा देने के लिए चार से पांच फीट स्थान निर्धारित किया गया है। इसके मुताबिक विद्यालय में शिक्षण कक्ष होंगे उतने कक्ष में ही एक पाली में परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित होगी। शिक्षण कक्ष में प्रयोगशाला कक्ष पुस्तकालय कक्ष कीड़ा कक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा।


वाराणसी : माध्यमिक शिक्षा परिषद कि वर्ष 2024 की यूपी बोर्ड के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक छात्र को परीक्षा देने के लिए चार से पांच फीट स्थान निर्धारित किया गया है। इसके मुताबिक विद्यालय में शिक्षण कक्ष होंगे उतने कक्ष में ही एक पाली में परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित होगी।


शिक्षण कक्ष में प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कीड़ा कक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के उप सचिव राम अवतार यादव ने बताया कि बालक एवं बालिकाओं के लिए बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्रों की दूरी भी निर्धारित कर दी गई है।


ऐसी बालिकाएं जिन्हें स्वकेंद्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन बालिकाओं को सात किलोमीटर की परिधि के अंदर बनने वाले परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र की बालिकाओं को प्राप्त हो सकेगा।


दिव्यांग बालक बालिकाओं को भी स्वकेंद्र की सुविधा उपलब्ध न होने पर उन्हें भी निकटस्थ सात किलोमीटर के अंदर के परीक्षा केंद्रों पर समायोजित किया जाएगा। ऐसे दिव्यांग परीक्षार्थियों को 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


बताया कि संस्थागत एवं व्यक्तिगत बालक परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र प्रत्येक विद्यालय अथवा अग्रसारण केंद्र से 12 किलोमीटर की परिधि में आने वाले परीक्षा केंद्रों पर आवंटित होगा। विषम भौगोलिक परिस्थितियों अथवा विद्यालय की अनुपलब्धता के चलते परीक्षार्थियों को निकटतम या 15 किलोमीटर की परिधि के अंदर आने वाले परीक्षा केंद्र आवंटित होंगे।


एक ही प्रबंधक द्वारा संचालित एक से अधिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का परीक्षा केंद्र इस प्रबंधन की अधीन संचालित अन्य विद्यालयों पर किसी भी दशा में आवंटित नहीं किया जाएगा।

अस्थायी संस्कृत शिक्षकों का चयन अब मंडल स्तर पर, वर्तमान में 649 पदों पर चल रही है चयन प्रक्रिया

अस्थायी संस्कृत शिक्षकों का चयन अब मंडल स्तर पर, वर्तमान में 649 पदों पर चल रही है चयन प्रक्रिया



प्रयागराज। प्रदेश के 973 सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षकों का अस्थायी चयन अब मंडल स्तर पर होगा। पहले जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षकों के चयन का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अनुमोदन के लिए भेजते थे। परीक्षण के बाद निदेशक स्तर से मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दी जाती थी। निदेशक से अनुमोदन मिलने के बाद ही वेतन भुगतान होता था।


हालांकि इसमें बहुत अधिक समय लगने के कारण स्कूलों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा था। ऐसे में पुरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए अस्थायी शिक्षकों के चयन के लिए अनुमोदन का अधिकार मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को दे दिया गया है। 


अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 17 अगस्त को व्यवस्था में बदलाव संबंधी आदेश जारी किया। शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) सीएल चौरसिया ने संशोधन का शासनादेश चार सितंबर को सभी कमिश्नर, डीएम, जेडी व डीआईओएस आदि अधिकारियों को क्रियान्वयन के लिए भेजा है।


649 पदों पर चल रही है चयन प्रक्रिया

प्रयागराज। एडेड संस्कृत विद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों के चयन के लिए 25 मई को शासनादेश जारी हुआ था। इसके बाद पूरे प्रदेश में 649 पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी हुआ था। प्रयागराज में 23 शिक्षकों का चयन होना है। बदली व्यवस्था के अनुसार अब मंडल स्तर पर अनुमोदन जारी होना शुरू हुआ है।


 इससे पहले 2021-22 सत्र में दो साल के लिए चयनित 518 अस्थायी शिक्षकों का कार्यकाल एक साल बढ़ाया जा चुका है। अस्थायी शिक्षकों को पूर्व मध्यमा स्तर पर 12 हजार और उत्तर मध्यमा स्तर के लिए 15 हजार रुपये मानदेय मिलता है।

अध्यापक सेवा सुरक्षा के लिए बनाया संयुक्त मोर्चा, निर्णायक संघर्ष के लिए आठ शिक्षक संगठन एकजुट हुए

अध्यापक सेवा सुरक्षा के लिए बनाया संयुक्त मोर्चा, निर्णायक संघर्ष के लिए आठ शिक्षक संगठन एकजुट हुए


प्रयागराज ।  नौ अगस्त को विधानसभा से पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक में प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों की सेवा सुरक्षा का प्रावधान समाप्त करने के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए आठ शिक्षक संगठन एकजुट हुए हैं।


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के आह्वान पर रविवार को विज्ञान परिषद् में आयोजित बैठक में माध्यमिक शिक्षक संघ के ठकुराई, पांडेय, एकजुट, सेवारत गुट, आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक महासभा, संयुक्त शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित हुए। 


बैठक में शिक्षकों के व्यापक हित में सभी संगठन के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर संघर्ष करने पर विचार-विमर्श किया। साथ ही समन्वित संघर्ष के लिए ‘उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (संयुक्त मोर्चा)’ के गठन का निर्णय लिया गया।


 नवगठित मोर्चे की कार्यसमिति में सभी संगठनों के अध्यक्ष एवं महामंत्री को सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए लालमणि द्विवेदी को संयोजक, सभी महामंत्रियों को सहसंयोजक और प्रत्येक संगठन से दो अन्य सदस्यों को सदस्य नामित किया गया। संयुक्त मोर्चा का मीडिया प्रभारी एवं अधिकृत प्रवक्ता श्रवण कुमार कुशवाहा को बनाया गया ।


 प्रमुख मांगों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 को वापस लेकर चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को पुनर्स्थापित करने, सभी माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण, पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षा विभाग के कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने को सिटीजन चार्टर लागू करना आदि शामिल है। 


मोर्चे ने 26 सितम्बर को प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में एक दिवसीय चाक डाउन का निर्णय लिया है। जगदीश पांडेय ठकुराई, सोहनलाल वर्मा (एकजुट), रमेश सिंह (सेवारत), डॉ. जितेन्द्र कुमार (पांडेय गुट ), अनिल कुमार (शिक्षक महासभा), मनोज श्रीवास्तव (शिक्षणेत्तर संघ), सुरेन्द्र श्रीवास्तव , राकेश तिवारी, डॉ. उमेश त्यागी आदि उपस्थित रहे

Sunday, September 17, 2023

बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में जांच के दायरे में अब तक 161 कालेज

बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में जांच के दायरे में अब तक 161 कालेज

• दिव्यांग क्रिकेटर विक्रम नाग समेत अन्य के विरुद्ध दाखिल होगा दूसरा आरोपपत्र

• घोटाले में एक एनजीओ की भूमिका आई सामने, कुछ और छात्रों के दर्ज होंगे बयान 


लखनऊ : बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में प्रदेश के 161 कालेज हैं। हाइजिया समूह की छानबीन में सामने आए तथ्यों के आधार पर इन कालेजों की जांच भी की जा रही है। ईडी मामले में दिव्यांग क्रिकेटर विक्रम नाग समेत अन्य आरोपितों के विरुद्ध दूसरा आरोपपत्र दाखिल करने की भी तैयारी में है। 


सूत्रों का कहना है कि विक्रम नाग पूछताछ में एक एनजीओ की भी भूमिका सामने आई है। एनजीओ का संचालक भी दिव्यांग है, जिसकी मदद से दिव्यांगों के दस्तावेज हाजिया समूह के संचालकों तक पहुंचाए गए थे। ईडी इसे लेकर भी गहनता से छानबीन कर रहा है। ईडी ने हाइजिया समूह के एक संचालक लकी जाफरी की अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है।


ईडी ने पहले चरण में लखनऊ के हाइजिया एजुकेशनल ग्रुप के दो संचालकों समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था और दस कालेजों की जांच की थी, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ता चला गया। ईडी लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर व अन्य शहरों में स्थित 161 कालेजों की जांच कर रहा है। विभिन्न कालेजों में छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों का डाटा खंगाला जा रहा है। 


केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति की रकम हड़पने के लिए फर्जी छात्र-छात्राओं को दर्शाकर उनके खातों में आई रकम को हड़पी गई थी। ईडी दिल्ली व लखनऊ की टीमों ने 16 फरवरी को अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र- छात्राओं की छात्रवृत्ति के घोटाले को लेकर लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद व बाराबंकी समेत छह शहरों में स्थित कालेजों के 22 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। 


अलग-अलग कालेजों से बरामद दस्तावेजों की छानबीन में हाइजिया समूह के संचालकों के नेटवर्क से जुड़े अन्य कालेजों के नाम सामने आए थे। ईडी ने कई छात्रों के बयान दर्ज किए थे। जल्द और छात्रों के बयान दर्ज करने की तैयारी है।


देश में 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी

देश में 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी



नई दिल्ली । देश के हर कोने तक सैनिक स्कूलों की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दे दी है।


छठी कक्षा से शुरू होने वाले ये सैनिक स्कूल गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी क्रमबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। इन स्कूलों को 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की पहल के तहत मंजूरी दी गई है । 


इस पहल के तहत सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा नए सैनिक स्कूलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल से सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में साझेदारी मोड के तहत खुलने वाले नए सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। 


इसके अलावा मौजूदा 33 सैनिक स्कूल पहले से ही पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत काम कर रहे हैं। नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।



सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे

इस पहल के तहत नए सैनिक स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डो से संबद्धता के अलावा, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और सोसायटी द्वारा निर्धारित साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूलों के लिए नियमों और विनियमों का पालन करेंगे।

Saturday, September 16, 2023

CTET Answer Key 2023 Download Link: सीटीईटी आंसर-की जारी, आपत्ति के लिए देने होंगे 1000 रुपये

CTET Answer Key 2023 Download Link: सीटीईटी आंसर-की जारी, आपत्ति के लिए देने होंगे 1000 रुपये


 CTET Answer Key 2023 Download Pdf : सीबीएसई ने सीटीईटी आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in जाकर सीटीईटी पेपर-1 और पेपर-2 की आंसर-की चेक व डाउनलोड कर सकते हैं।

CTET Answer Key 2023 Download Pdf : सीबीएसई ने सीटीईटी आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in जाकर सीटीईटी पेपर-1 और पेपर-2 की आंसर-की चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई ने कहा कि अगर किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है तो वह उसे ऑनलाइन मोड से 18 सितंबर 2023 तक दर्ज करा सकता है। इसके लिए प्रति प्रश्न 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आपत्ति सही पाई जाती है तो 1000 रुपये की राशि वापस लौटा दी जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि जिस अकाउंट से ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान किया गया होगा, उसी में रिफंड आएगा।


सीटीईटी 2023 परीक्षा 20 अगस्त 2023 को हुई थी। सीटीईटी 2023 में करीब 25 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस प्रकार परीक्षा में कुल 80 फीसदी अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई। सीटीईटी 2023 परीक्षा  के लिए देशभर से करीब 29 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कुल अभ्यर्थियों में 15,01,719 अभ्यर्थी पेपर-1 (कक्षा 1 से 5 तक) के लिए और 14,02,184 अभ्यर्थी पेपर-2 (कक्षा 6 से 8 तक के लिए) पंजीकरण कराया था।


सीटीईटी 2023 आंसर-की यूं करें चेक
1- ctet.nic.in पर जाएं।
2- होम पेज पर दिख रहे लिंक CTET Answer Key 2023 के लिंक पर क्लिक करें।
3- अब जरूरी हो तो लॉगइन डिटेल्स भरकर सब्मिट करें और अपनी आंसर की चेक करें।
4- भविष्य की जरूरत के लिए आंसर की हार्डकॉपी भी सेव करके रख लें।


सीटेट के पेपर -1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जबकि पेपर -2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। सीबीएसई द्वारा सीटीईटी की परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देशभर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।



कृषि शिक्षा में बदलाव की तैयारी, बहुआयामी बनाएगी सरकार

कृषि शिक्षा में बदलाव की तैयारी, बहुआयामी बनाएगी सरकार

नई शिक्षा नीति- 2020 के अनुसार तैयार होने हैं कृषि विवि के कार्यक्रम व पाठ्यक्रम

कृषि विवि में किस तरह हो रहे शोध और आ रहे परिणामों की समीक्षा करेगी सरकार


लखनऊ। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश में कृषि शिक्षा में बदलाव की तैयारी हो रही है। जिससे कृषि शिक्षा बहुआयामी हो सके। कृषि विश्वविद्यालयों में किस तरह के शोध हो रहे हैं और उनका क्या परिणाम आ रहा है, सरकार इसकी समीक्षा करेगी।


राज्य सरकार का उद्देश्य है कि वह केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कृषि शिक्षा में ऐसे कार्यक्रम व पाठ्यक्रम तैयार करें, जो बहुआयामी हों जिससे छात्र न सिर्फ नौकरी करें बल्कि ऐसे प्रस्तावों पर भी काम करें कि दूसरों के लिए भी रोजगार का सृजन हो सके। 


प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक कार्यक्रम व पाठ्यक्रम तैयार करने में विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। वहीं, प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों से भी सुझाव मांगे गए हैं। यह देखा जाएगा कि वहां किस तरह के शोध हो रहे हैं और उनका क्या परिणाम आ रहा है। 


यह भी पता किया जाएगा कि संस्थाओं में कितने संसाधन हैं। इनका बेहतर उपयोग करते हुए नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के तहत कैसे कार्यक्रम तैयार किए जाएं, इस पर काम होना है। वहीं, छात्रों की संख्या भी दस फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।


अन्य संस्थाओं को जोड़ने की कवायद 

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी कृषि विवि को भारत सरकार के विश्वविद्यालय व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं के साथ जोड़ा जाना है। इसके अलावा कृषि छात्रों को विदेशी संस्थाओं में भेजने तथा विदेशी छात्रों को प्रदेश के विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए नए स्तर से प्रयास करना है। पर, यह तभी संभव हो सकेगा जब नई शिक्षा नीति के हिसाब से कृषि शिक्षा में परिवर्तन होगा। संस्थानों में वैश्विक स्तर की सुविधाएं विकसित करनी होंगी।


लोक संस्कृति को भी देना होगा बढ़ावा

कृषि विवि में लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना है। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी के मुताबिक विवि को इस तरह काम करना होगा कि यहां छात्र हर विषय जैसे गीत, संगीत, साहित्य, लोक गायन, संस्कृति सभी की शिक्षा ले सके। केवल खेती तक सीमित न रहे। इसके लिए लोक नृत्य व गायन और डिजिटल वकिंग के कोर्स को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा।




75 जिलों में नहीं मिला एक भी अमान्य स्कूल, डीआईओएस की रिपोर्ट से माध्यमिक शिक्षा निदेशक खफा

 75 जिलों में नहीं मिला एक भी अमान्य स्कूल, डीआईओएस की रिपोर्ट से माध्यमिक शिक्षा निदेशक खफा

■ 30 सितंबर तक सचिव ने मांगी आख्या

■ शिकायत पर डीआईओएस पर की जाएगी कार्रवाई


प्रयागराज । प्रदेश के 75 जिलों में एक भी अमान्य माध्यमिक स्कूल नहीं मिला है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने 30 मई, 15 जुलाई और चार अगस्त को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से अवैध रूप से संचालित अमान्य विद्यालयों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हालांकि सभी डीआईओएस ने रिपोर्ट भेजी है कि उनके जिले में कोई भी अमान्य विद्यालय संचालित नहीं है। यह स्थिति तब है जब जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न संगठनों ने शासन में शिकायत की है कि जिलों में अमान्य स्कूल संचालित किए जा रहे हैं।


माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने शुक्रवार को भेजे पत्र में नाराजगी जताई है। सभी डीआईओएस को फिर से निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित करा लें कि उनके जिले में कोई भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है। न ही ऐसी गैर मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अनधिकृत रूप से यूपी बोर्ड के मान्यता प्राप्त स्कूलों में छात्रों का प्रवेश कराने का कुप्रयास कराया जा रहा है। यदि किसी अनधिकृत संस्था के माध्यम से विद्यालय संचालन हो रहा है तो तत्काल उस संस्था या विद्यालय के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।


 डीआईओएस सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर गहनता से यह भी जांच करें कि सभी हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं में केवल अहं छात्र- छात्राओं का ही प्रवेश मान्य वर्ग/विषयों में लिया गया है। अपने जिले में निरीक्षण आख्या 30 सितंबर तक यूपी बोर्ड के सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद भी अमान्य विद्यालय संचालित पाए जाएंगे तो संबंधित डीआईओएस पर कार्रवाई की जाएगी।


फैसला : माता-पिता का संरक्षण बच्चे का मौलिक हक : हाईकोर्ट

फैसला : माता-पिता का संरक्षण बच्चे का मौलिक हक : हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने एक महिला को बेटे का संरक्षण अमेरिका में रह रहे उसके पूर्व पति को वापस देने का निर्देश दिया


● बच्चे को जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त है

● तीन साल के बच्चे को पिता के पास भेजने का निर्देश

● कोर्ट ने आदेश पिता द्वारा दाखिल याचिका पर पारित किया


मुंबई :  बंबई हाईकोर्ट के अनुसार, बच्चे के बेहतर हित का अर्थ अपने आप में काफी व्यापक है और इसे उसकी देखरेख करने वाले माता-पिता के प्यार और देखभाल के दायरे तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह बच्चे का मौलिक मानवाधिकार है कि उसे माता-पिता दोनों की देखभाल और सुरक्षा मिले।


बच्चे को पिता के पास भेजने का निर्देश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और गौरी गोडसे की एक खंडपीठ ने गुरुवार को एक महिला को उसके साढ़े तीन साल के बेटे का संरक्षण 15 दिनों के भीतर अमेरिका में रह रहे उसके पूर्व पति को वापस देने का निर्देश दिया। कोर्ट का यह आदेश पिता द्वारा दाखिल याचिका पर पारित किया गया। पिता नेदावा किया कि उसके और उसकी पूर्व पत्नी के बीच एक समझौता हुआ था कि उनका बेटा अपनी मां के साथ अमेरिका में रहेगा। 


व्यक्ति ने कहा कि इसके बावजूद उसकी पूर्व पत्नी बच्चे के साथ भारत आ गई और लौटने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चे की भलाई इसी में है कि वह वापस अमेरिका जाए, जहां उसका जन्म हुआ है। अदालत ने कहा कि अगर महिला अपने बच्चे के साथ रहना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है और पीठ ने व्यक्ति को उसे व उसके बच्चे को निवास और मासिक भत्ता मुहैया कराने का निर्देश दिया। बच्चे को जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त है।



बच्चे के बेहतर हित को प्राथमिकता

इस मामले में मां का उदाहरण देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे का बेहतर हित हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 31 मार्च 2010 को मुंबई में शादी की और 16 जून 2010 को दंपत्ति अमेरिका चले गए थे। अक्तूबर 2020 में उन्हें ग्रीन कार्ड मिला। 25 दिसंबर 2019 को बच्चे का जन्म हुआ था। महिला 13 जनवरी 2021 के वापसी टिकट के साथ अपने बेटे को लेकर 21 दिसंबर 2020 को भारत लौट आई। तीन दिन बाद उसने अपने पति को सूचित किया कि वह उससे संपर्क करने की कोशिश न करे।


Friday, September 15, 2023

मदरसा मान्यता नियमावली में संशोधन करेगी यूपी सरकार

मदरसा मान्यता नियमावली में संशोधन करेगी यूपी सरकार


यूपी की योगी सरकार मदरसा मान्यता नियमावली में संशोधन करने जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि मदरसा छात्र-छात्राओं को दीनी तालीम के साथ ही आधुनिक व विज्ञान की शिक्षा देकर मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। 



इसके लिए उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी-फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा नियमावली-2016 में संशोधन किया जाएगा। मंत्री ने गुरुवार को विधानभवन स्थित कार्यालय में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के कामों की भौतिक व वित्तीय प्रगति और मदरसा शिक्षा की समीक्षा बैठक की।


कहा कि मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा व कम्प्यूटर की शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में रोजाना एक परियोजना को पूरा कराया जाए, ताकि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व कौशल विकास से जुड़ी सुविधाएं मिल सके। निर्माणाधीन 851 परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए।


उन्होंने कहा कि मिनी आईटीआई को एससीवीटी से जोड़ने का प्रयास किया जाए, जिससे इसमें गुणात्मक परिवर्तन आ सके और परम्परागत शिक्षा के साथ छात्र-छात्राओं को उनकी रूचि के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को नवाचार, रोजगार और उद्यमशीलता से जोड़ा जाए।


उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए बेहतर काम कर रही है। इसीलिए वक्फ संपतियों का सदुपयोग अल्पसंख्यकों के विकास के लिए होना चाहिए। वक्फ की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर जरूरी कार्यवाही की जाए। अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 माह अप्रैल से अगस्त तक कुल 163 परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं।

सर्वोदय विद्यालयों के संविदा शिक्षकों व कर्मचारियों का मानदेय हुआ दोगुना

सर्वोदय विद्यालयों के संविदा शिक्षकों व कर्मचारियों का मानदेय हुआ दोगुना


लखनऊ : छह साल से अधिक समय से छठा वेतनमान के सापेक्ष मानदेय पा रहे सर्वोदय विद्यालय के संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बृहस्पतिवार का दिन शुभ समाचार लेकर आया। लंबे समय से की जा रही उनकी मांग स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने सातवां वेतनमान के सापेक्ष मानदेय लागू कर दिया। 


इससे मानदेय में डेढ़ से दोगुना बढ़ोतरी हो गई है। इसका लाभ करीब 1200 से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। इसी के साथ छठा वेतनमान के सापेक्ष मानदेय पा रहे अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद के रास्ते खुल गए हैं। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। 


राजकीय विभागों के संविदा कर्मचारियों ने सातवां वेतनमान के सापेक्ष मानदेय देने का प्रत्यावेदन दिया था। इस पर विचार करते हुए इस वर्ष छह मार्च को वित्त विभाग की मानदेय संबंधी संस्तुतियों पर फैसला लिया गया इसके मुताबिक समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सातवें वेतनमान के सापेक्ष मानदेय लागू करने के निर्देश दिए गए। अभी एरियर के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।


मानदेय में भी अप्रत्याशित वृद्धि

नए आदेश के साथ ही सर्वोदय विद्यालय के संविदा कर्मियों के मानदेय में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। 379 संविदा प्रवक्ताओं को अभी तक 45,200 रुपये प्रति माह मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 67,592 रुपये किया गया है। सहायक अध्यापकों को लगभग 42,000 रुपये धनराशि मिल रही थी, जो बढ़कर 63,578 रुपये हो गई है। 


इसी तरह संविदा पर कार्यरत 55 फार्मासिस्ट और नर्स का मानदेय 19,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 41,464 रुपये किया गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने इसे आधी-अधूरी खुशी बताते हुए विरोध किया। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग में चिराग तले अंधेरा है।


बीएड की काउंसलिंग आज से, पहले राउंड में 75 हजार रैंक तक वालों को मौका, 22 सितंबर तक करना होगा पंजीकरण, 23 को होगा कॉलेज आवंटन

बीएड की काउंसलिंग आज से, पहले राउंड में 75 हजार रैंक तक वालों को मौका, 22 सितंबर तक करना होगा पंजीकरण, 23 को होगा कॉलेज आवंटन


झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार से बीएड की काउंसलिंग शुरू की जाएगी। पहले राउंड में एक से 75 हजार रैंक तक के अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराने का मौका दिया जाएगा। 23 सितंबर को कॉलेज आवंटन होगा। कॉलेज की च्वाइस भरने की कोई सीमा तय नहीं है।


आखिरकार दो महीने बाद प्रदेश में बीएड की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। शासन ने बीयू को 10 जुलाई से काउंसलिंग शुरू करने के निर्देश दिए थे। मगर कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम जारी न कर पाने से काउंसलिंग फंस गई थी। 


कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण की काउंसलिंग के दौरान 15 से 22 सितंबर तक एक से 75 हजार रैंक तक के अभ्यर्थी च्वाइस भर सकेंगे। 23 सितंबर को कॉलेज आवंटन होगा। 23 सितंबर से ही दूसरे राउंड के लिए पंजीकरण खोल दिए जाएंगे। 75001 से दो लाख तक रैंक वाले अभ्यर्थी पंजीकरण के बाद दो अक्तूबर तक च्वाइस भर सकेंगे। इन अभ्यर्थियों को तीन अक्तूबर को कॉलेज आवंटन होगा। 



तीन चरण में होगी बीएड प्रवेश की काउंसिलिंग


झांसी : बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई-2023) के संयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने तीन चरण में काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। काउंसिलिंग का पहला चरण 15 सितंबर, दूसरा चरण 23 सितंबर और तीसरा चरण तीन अक्टूबर से प्रारंभ होगा। इसके बाद पूल काउंसिलिंग होगी।


बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 30 जून 2023 को घोषित करने के बाद बीएड की काउंसिलिंग दस जुलाई से प्रस्तावित की थी। लखनऊ, मेरठ व आगरा विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम समय पर घोषित न करने से काउंसिलिंग लगभग दो माह देरी से शुरू हो रही है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग 15 सितम्बर से होगी। 


बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का प्रयास है कि एक नवम्बर से बीएड की कक्षाएं प्रारम्भ हो जाएं। बीएड में प्रवेश के पूरे कार्यक्रम को बुंदेलखंड होगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bujhansi.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है।


काउंसिलिंग में शामिल होंगे 4.23 लाख अभ्यर्थी : 15 सितंबर से प्रारंभ हो रही बीएड प्रवेश की काउंसिलिंग में प्रवेश परीक्षा में रैंक पाए 4.23 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें पिछड़ा वर्ग के 1,79,222, अनारक्षित वर्ग के 1,37,017, अनुसूचित जाति के 1,04,728 व अनुसूचित जनजाति के 1904 अभ्यर्थी शामिल हैं। बीएड की काउंसिलिंग में कला वर्ग के सबसे अधिक 2,43,710 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। विज्ञान वर्ग के 1,46,966 व वाणिज्य वर्ग के 26,489 अभ्यर्थी काउन्सिलिंग में शामिल होंगे। सबसे कम कृषि वर्ग के 5,706 अभ्यर्थी हैं।


2.53 लाख सीट के लिए होगी काउंसिलिंग
 प्रवेश परीक्षा में सफल 4.23 लाख अभ्यर्थी 2,510 बीएड महाविद्यालयों की 2.53 लाख सीट पर आनलाइन काउंसिलिंग कराएंगे। काउंसिलिंग के दौरान हर सीट पर 1.85 फीसदी अभ्यर्थियों का दावा होगा।



बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग 15 सितंबर से, देखें अधिकृत विज्ञप्ति 


🆕 अपडेट : 09 सितंबर 2023

झांसी: उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई- 2023 ) का परिणाम घोषित होने के बाद अब काउंसिलिंग की भी नई तारीख कर दी गई है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुकेश पाण्डेय ने काउंसिलिंग 15 सितंबर से कराने का निर्णय लिया है। 


बीएड की काउंसिलिंग के कार्यक्रम पहले 10 जुलाई से निर्धारित किया गया था, लेकिन लखनऊ, मेरठ व आगरा विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के कारण यह लगभग दो माह बाद शुरू होगी।


बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परीक्षा परिणाम 30 जून 2023 को घोषित किया था। काउंसिलिंग के लिए शासन से प्रस्तावित दस जुलाई की तारीख में लखनऊ, मेरठ व आगरा विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम बाधक बन गये । बुंदेलखंड वि. ने दो माह बाद काउंसिलिंग का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।