सातवाँ वेतन आयोग समिति के साथ प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन की महत्त्वपूर्ण बैठक, अधिकांश मुद्दों पर मिला ठोस आश्वासन

PSPSA की महत्वपूर्ण बैठक वेतन समिति के साथ
बैठक का कार्यवृत्त आशुतोष मिश्र की लेखनी से

साथियों,
        7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुति के बाद उत्तर प्रदेश वेतन समिति का गठन सेवा निवृत आईएएस अधिकारी जी बी पटनायक की अध्यक्षता में किया गया सचिव अजय अग्रवाल IAS बनाए गए थे वेतन समिति ने दिसंबर 16 में सिफारिश की थी जिसे कैबिनेट ने पूरी तरह से मान लिया और शासनादेश जारी किया गया
उसी के आधार पर वर्तमान में आप वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में हैं।
समिति अभी अपना काम कर रही है और भविष्य में अन्य सिफारिशे भी समिति द्वारा की जानी है।
PSPSA प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसो की मांग और सुझावों के लिये वेतन समिति ने कल दिनांक 16 जनवरी को PSPSA के तीन पदाधिकारियों को बैठक के लिये बुलाया था बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह जी के साथ मैं आशुतोष मिश्र प्रांतीय महामंत्री और मनोज यादव सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी ने बैठक में प्रतिभाग किया
प्रदेश अध्यक्ष जी  ने 3 प्रतियों में संगठन के मांग पत्र और सुझावों को समिति को सौंपा
साथ ही प्रदेश के अन्य 9 संगठनो ने भी PSPSA के साथ ही बैठक में प्रतिभाग किया
बैठक विधान सभा सचिवालय में वित्त विभाग के मीटिंग कक्ष पारिजात भवन में हुई

PSPSA का क्रम आने पर प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह जी ने गैर राजकीय शिक्षकों और कर्मचारियों के किसी भी प्रकार की पेंशन और फंड कटौती न किये जाने पर चिंता व्यक्त की जिस पर जी बी पटनायक जी ने अजय अग्रवाल जी की तरफ देखा अजय अग्रवाल जी सब जानते हुए भी कुछ न बोल सके
पटनायक जी ने कहा इस पर समिति ने सिफारिशे पूर्व में ही कर दी हैं अब यह राज्य सरकार का काम है कि वह किस तरह से इम्प्लीमेंट करे
इसपर मेरी तरफ से विरोध किया गया कि अध्यक्ष महोदय इस बात के लिये 11 वर्ष बीत चुके हैं आगे कब तय होगा यह भी निश्चित नहीं है .....आगे अगली सरकार पर

दूसरी विशेष मेडिकल  कैशलेस/ रिम्बर्समेंट मांग जिसे मैंने स्वयं उठाया कि अध्यक्ष महोदय हम 5 लाख परिषदीय शिक्षक हैं और आज की परिस्थितियों में इलाज कराना कितना महंगा हो चुका है सर्वविदित है  हमारी पहले भी मीटिंग हो चुकी है लेकिन निर्णय नहीं लिया
और हमें पता है यह राज्य सरकार के लिये बहुत बड़ी मांग है फिर भी संगठन इस पर सुझाव देता है कि आप इसे अपनी सिफारिश में भेजें

सभी प्राइवेट कम्पनियाँ अपने एम्प्लॉय  का और उनके परिवारों का ग्रुप मेडिक्लेम कराया जाता है जिस पर दिए जाने वाला प्रीमियम अमाउंट साधारण मेडिक्लेम की अपेक्षा कम होता है
मेरा सुझाव है कि सरकार किसी कंपनी के साथ टाई अप कर उस प्रीमियम अमाउंट को हम शिक्षकों के साथ एक ratio में शेयर कर जमा करे तो हमें भी क्रिटिकल इलनेस में कुछ राहत मिल सकती है इस पर अध्यक्ष और सचिव दोनों ने सर हिलाकर सहमति व्यक्त की अर्थात सुझाव पसंद आया पटनायक जी ने इसे अपनी डायरी में नोट भी किया

इसके बाद HRA में अवर्गीकृत क्षेत्र को समाप्त कर सी ग्रेड सिटी का सबको HRA दिए जाने पर बात कही गई यह भी बताया गया कि सुविधाओं के आभाव में जिला मुख्यालय से अप डाउन करना पड़ता है और HRA भी कम प्राप्त होता है

इस पर अजय अग्रवाल ने कहा यह केवल शिक्षकों से जुड़ा मसला नहीं है अन्य विभाग के कर्मचारी भी इसकी जद में है गाँव को शहर नहीं किया जा सकता अब लखनऊ वाले कहें कि मुम्बई के बराबर HRA देने की तो यह सम्भव नहीं है और इसे नकार दिया

आगे अवकाश के दिनों में कार्य के एवज में उपार्जित अवकाश दिए जाने की बात हुई इस पर उन्होंने कहा यह तो दिया जाता है इस पर उन्हें बताया गया हमारे विभाग में सामान्य रूप में नहीं दिया जाता या बेसिक शिक्षा अधिकारी के विवेक पर निर्भर है

इस पर फिर अध्यक्ष सचिव ने एक दूसरे को देखा और कहा यह सामान्य नियम है अगर नहीं दिया जा रहा तो गलत है इसे देखते हैं

इसके बाद एक और मांग पर बात हुई कि महोदय अब हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी नहीं रह गई है ऐसी स्थिति में हमें 2 पदोन्नतियों की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही है अतः चयन वेतन और प्रोन्नत वेतनमान वह भी 20 % को यह समाप्त कर हम परिषद के शिक्षकों को भी ACP का लाभ 10 16 26 साल में दिया जाए जिस पर अजय अग्रवाल जी ने सर हिलाते हुए इस पर देखने की बात कही उनके चेहरे से इस बात के संकेत प्राप्त हुए कि इस पर विचार हो सकता है

सारी बातों को जी बी पटनायक जी ने अपनी डायरी में नोट किया

अन्य मांगो पर कोई बात नहीं हुई बस यह बताया गया कि वह भी मांग पात्र में है।

आज की बैठक संगठन की सुखद रही करीब 15 मिनट हम लोगो को अपनी बात कहने का मौका मिला अन्य जो 9 संगठन आये थे उनसे कहीं ज्यादा क्योंकि हम लोगो का नम्बर सबसे आखिरी में था।

अब आगे देखना यह है कि हमारी कौन सी बातें समिति के सिफारिश में दर्ज होती हैं और उसके बाद
शासनादेशों में।

धन्यवाद

आशुतोष मिश्र,
प्रदेश महामंत्री,
प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश